अस्थिर संसार र कोर्स करेक्सन !

यतिबेला हाइब्रिड लोकतन्त्रमा सुधार र परिवर्तनको गति रोकिएको छ । सन् २०२५ सबैभन्दा ठुलो प्रश्नको जवाफ कुरेर बसिरहेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालको निम्ति अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएसँगै विश्व राजनीति थप अस्थिर बन्ने आशङ्का तीव्र बनेको छ । ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले सहयोगी, विरोधी र प्रतिस्पर्धीसँग कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने प्रश्नले जवाफ कुरिरहेको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो जीतलाई खराब समाचार मान्ने पत्रकार पिटर बेकर र सुसान ग्लासरले सन् २०२२ मा भनेका थिए- ‘ट्रम्प युग अतीत होइन, यो अमेरिकाको वर्तमान हो र सायद यसको भविष्य पनि हो ।’ आफ्नो पुस्तक ‘द डिभाइडर’मा लेखेका छन्, ‘पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिकाको स्थापनापछि सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणमा बाधा पुऱ्याउने एक मात्र प्रमुख कार्यकारी हुन् ।’ ट्रम्पको पुनः उदयले पत्रकार पिटर र सुसान अमेरिकी मतदाताको भावनालाई बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आगामी चार वर्ष ट्रम्पको संसार भोग्न विवश उनीहरू अमेरिकी लोकतन्त्रको फुस्किएको पेच किला खोज्दैछन् । दुर्भाग्यवश अमेरिकी मतदाताले गरेको गल्ती मुलुकले पटक पटक दोहोऱ्याएको छ । सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण गर्दै मुलुक लुट्ने ‘ओली, देउवा, प्रचण्ड’ कार्यशैली मुलुकको अतीत र वर्तमान बनिरहेको छ ।

सन् २०२५ मा विश्वभर लोकतन्त्र चुनौतीमा रहनेछ । यद्यपि विगतका वर्षहरूमा समेत लोकतन्त्र चुनौतीरहित थिएन । विश्वमा राजनीतिक ध्रुवीकरण जारी छ, राजनीति बढ्दो रूपमा खण्डित र अस्थिर हुँदै गइरहेको छ । वैश्य युगमा सामाजिक सञ्जालद्वारा बढाइएका सार्वजनिक अपेक्षाको सम्बोधन राजनीतिले गर्न सकेको देखिँदैन । जसले विश्वव्यापी जोखिम र नागरिक अशान्तिको उजागर गरिरहेको छ । ग्लोबल ट्रेड रिभ्यु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रकाशनले आगामी वर्षको शीर्ष जोखिमहरू पहिचान गरेको छ । जसलाई ‘ग्रे जोन आक्रामकता’ भनिएको छ । जुन ‘परिभाषित गर्न गाह्रो तर पहिचान गर्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण’ खतरा हो । यसमा विकृति अभियान, साइबर आक्रमण र प्रोक्सी युद्ध समावेश छन् । परम्परागत द्वन्द्व र युद्धका नयाँ रूपहरू सर्वव्यापी छन् । जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आएको अकल्पनीय प्रगतिले सन २०२५ लाई थप अस्थिर बनाउने छ । व्यापार, मनोरञ्जन, मिडिया, स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत जीवनमा आधुनिक प्रविधि र एआई सञ्चालित उपकरणको प्रयोग सामान्य र अनिवार्य बन्ने छन् । साइबर सुरक्षासहित प्राविधिक चुनौती थपिने छ ।

सन् २०२५ मा भूराजनीतिक तनाव र आर्थिक चुनौतीलाई संसारले नयाँ रूपमा देख्नेछ । डिजिटलाइज्ड विश्वले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ अवसर र चुनौतीको सामना गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको क्षमताको परीक्षण हुनेछ । हाइब्रिड लोकतन्त्रमा कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र अतिरिक्त प्रभाव देखाउन नसकेको सोकल्ड नेतृत्वले अरूको थाप्लोमा दोष थोपारेर उम्किने असफल कोसिस गरिरहेका छन् । कार्यकाल पूरा गर्न नसकेका या नपाएका र कुर्सीमा रहेका सरकार नामको ‘बबुरो’ डिप-स्टेटको निर्लज्ज सेवामा जुटिरहेका छन् । म्याद सकिएका सपनाको खेती गर्दै नागरिक र मुलुकलाई लुट्न सकेकोमा गर्व गर्दैछन् । जसले गर्दा नागरिकको दैनिकी खल्बलिँदै छ । मुलुकको राजनीति थप अस्थिर बन्दैछ ।

चुम्बकलाई जति टुक्रा बनाए पनि हरेक टुक्रामा ‘उत्तर र दक्षिण पोल’ले स्वतः जन्म लिएजस्तै नयाँ र पुराना सबै नेता र दलहरूमा समान गुण समान ढङ्गले फैलिएको छ । हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट सम्भव भएको भए विश्व इतिहासमा युद्ध, द्वन्द्व, लडाइँ हुने नै थिएन । यद्यपि अधिकांश समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा वर्तमान सत्ताको समेत रुचि देखिँदैन । जसले गर्दा विगतमा सम्पन्न गरिएका तमाम गडबडीको व्यवस्थापनमा लाग्नु ‘ओली-देउवा’को बाध्यता बनिसकेको छ । गम्भीर विषयलाई सम्बोधन नगर्ने सर्तमा उनीहरू बिच हुँदै आएको अनुचित र खर्चिलो सहकार्यले मुलुकलाई पिरोल्दै छ ।

हाइब्रिड उपलब्धि प्राप्त गर्ने नाममा बल, बुद्धि, विवेक, अर्थ गुमाउन बाध्य मुलुक र नागरिकले सोसल इन्जिनियरिङको मूल्य तिरिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अराजकता र इसाइकरणमार्फत खोक्रो पारिएको मुलुक इतिहासको कठिन घडीमा छ । सोसल मिडिया र मिडिया ट्रायलको बीभत्स प्रयोग गर्दै नागरिकको ब्रेनवास गर्न सफल शक्तिले गाली गरेर मुलुक निर्माण गर्ने कथित सिद्धान्तको स्यालहुइयाँ मच्चाउँदै छ । जसले गर्दा ‘कोर्स करेक्सन’को अभियानमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ‘ओली-देउवा’ सहकार्यमार्फत मुलुकको स्रोत, साधन, बहुमूल्य समय र सम्भावना समाप्त गर्ने ‘डिप-स्टेट’को कथित रणनीतिले मुलुकलाई कङ्गाल बनाउँदै छ । अझ डरलाग्दो कुरा २०८४ पछि यिनै ओली, देउवा र प्रचण्डलाई नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य बनाउने कथित खेल खेलिँदै छ ।

डिप-स्टेटको बन्धक बनेको देशमा नागरिकको खोजी निर्वाचनको दिनमात्र गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । राणा शासनले सुरु गरेको, पञ्चायतले जारी राखेको ‘गोर्खा भर्ती र लाहुरे प्रवृत्ति’ले समेत खाली गर्न नसकेको ‘गाउँ पाखा’ मुलुकलाई सिङ्गापुर र स्वीटजरल्याण्ड बनाउँछौ भन्नेहरूबाट खाली गराइएको छ । विधिको शासन र सुशासनको वकालत गरेर नथाक्ने कथित सुशासनवादीहरूले ‘नगदरहित समाज’ निर्माण गर्न नचाहनुले उनीहरूको लक्ष्य र गन्तव्य प्रस्ट भएको छ । जसले उनीहरूलाई रहस्यमयी र औचित्यहीन पात्र बनाएको छ । जुन कुरा मुलुकको निम्ति महँगो बनिरहेको छ । युवाको विश्वास डगमगाएको, लोभीपापी, दलाल, बिचौलिया, वालक, रोगी, वृद्ध मात्र बस्ने अवस्थामा पुऱ्याइएको मुलुकको भविष्यमा बादल छाएको छ । माथि उल्लेखित बेथिति र विकृतिलाई रोक्दै नागरिकमा विश्वास जगाउन जन्मिएको सरकार अध्यादेशबाट शासन चलाउन हौसिँदा झन्डै दुई तिहाइको संसदीय अङ्कगणित औचित्यहीन बनिसकेको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया र बहुलवाद, राजनीतिक सहभागिता, सार्वजनिक हितमा काम गर्ने सरकार, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक संस्कृतिलाई मध्यनजर गर्दै निकालिने निष्कर्षले विश्वमा केवल ८ प्रतिशत मानिसहरू ‘पूर्ण लोकतन्त्र’मा बस्छन् । विश्वका एक तिहाइ नागरिक अधिनायकवादी शासनमा, ३७ प्रतिशत त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रमा र १८ प्रतिशत हाइब्रिड लोकतन्त्रमा बस्छन् । कोर्स करेक्सनमा नजाने हो भने हाम्रो उपस्थिति कहाँ हुनेछ भन्ने अवस्था आएको छ । नागरिकले उपभोग गरिरहेको हाइब्रिड लोकतन्त्रको गुणस्तर नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ । वर्तमान अवस्था र व्यवस्था विगतको भन्दा फरक छैन । हाइब्रिड शासनको अवधिमा राजनीति र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा र विधिको शासनको अवहेलनाले संसद्लाई सीमान्तकृत गरिएको छ । राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बिचको तीतो झगडा र प्रतिपक्षको खल्लो प्रस्तुतिले हाइब्रिड तन्त्रलाई रक्षात्मक बनाउँदै छ । राजनीतिको जगमा अकस्मात् उदाएको सम्भ्रान्त वर्ग र जनताबिच दुरी बढ्दो छ । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, कमजोर शासन र बढ्दो असमानताले कोर्स करेक्सनलाई राजनीतिक मैदान मिलिरहेको छ ।

सुरक्षा र स्थिरता चाहने अमेरिकी मतदाताले ट्रम्पको अस्थिर चरित्रलाई अनदेखा गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेपश्चात् उनको ‘नयाँ’ कार्यकालमा विश्वले नसोचेको उथलपुथल देख्ने छ । विशेष गरी इजरायल द्वारा गरिएको नरसंहारको बारेमा ट्रम्प प्रशासन बाइडेन प्रशासनसँग सहमत हुने सम्भावना छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प इजरायलको ‘रक्षा’मा अझ बढी उत्साही हुनेछन् । दुःखद वास्तविकता यो हो कि सन् २०२५ मा विश्वले थप द्वन्द्व पर्खिरहेको छ । जसको सङ्केत ‘नयाँ’ सिरियाले दिएको छ । त्यसैगरी दक्षिण एसियामा घटिसकेको श्रीलङ्का विद्रोह, बङ्गलादेश विद्रोह, भारतमा सुरु गराइएको मिजोरम, नागाल्याण्ड, खालिस्तान मुभमेण्ट र मणिपुर घटनाको ‘राजनीतिक थोप्लो’लाई जोड्ने हो भने अमेरिकाको ‘कथित उपस्थिति’ गज्जबले भेटिने छ । ट्रम्प उदयपश्चात् तयार हुँदै गरेको दक्षिण एसियाको ‘नयाँ सेलेबल्स’ले उत्तर-दक्षिणलाई झस्काएको छ । जसको सङ्केत राष्ट्रपति ट्रम्पको शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई निमन्त्रणा दिन गरिएको ढिलाइले गरेको छ ।

अन्तमा, स्थिरताको चाहनामा अस्थिरता रोजेको नेपाली समाजले आजसम्म गन्तव्य फेला पार्न सकेको छैन । १०४ वर्षे राणा शासन र ३० वर्षे पञ्चायतमा राजनीतिक स्थिरता थियो । यद्यपि गरिबी, अन्याय अत्याचार र अभाव पनि स्थिर थियो । नागरिकको जीवनमा जादुमय ढङ्गले परिवर्तन गर्न सकिन्छ/गर्नुपर्छ भन्दै ल्याइएको व्यवस्थामा दुर्भाग्यवश ‘राणा र पञ्चायत’को रोग सर्लक्क सरेको छ । फलस्वरूप हाइब्रिड पञ्च र प्रणाली प्रति नागरिकको गम्भीर अविश्वास पलाएको छ । जसलाई आम नागरिकले मन नपराउँदा कोर्स करेक्सनको मुद्दाले स्थान पाएको छ । साथै १२बुँदे सम्झौताको फाइदा दक्षिणले उठाउन नसक्नु, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता भारतको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिनु, ‘उत्तर र दक्षिण’को सम्बन्ध बाक्लो बन्दै जानु, मोदी-ट्रम्प सम्बन्धमा चिसोपन आउनु, मुलुकभित्रका १२बुँदे समर्थकहरू डुङ्डुङ्ती गन्हाउनुले हलचल ल्याउँदै छ । जबर्जस्त रूपमा उदाएका अनुत्तरित प्रश्नले सङ्केत गरिरहेको छ, सन् २०२५ कोर्स करेक्सनको वर्ष बन्न सक्ने छ ।