‘डिप-स्टेट’को कब्जामा मुलुकको राजनीति !

जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको समानान्तर चल्ने एक सिस्टमलाई ‘डिप-स्टेट’ भन्ने गरिएको छ । जसभित्र व्यापारी, मिडिया, न्यायपालिका, आर्मी, गुप्तचर र कर्मचारीतन्त्रका पूर्व र बहालवाला व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन् । एक आपसमा मिलेर अलग दुनियाँ चलाउँछन् । आफ्नै नीति लागु गर्छन् । निर्वाचित सरकारको विदेश नीति र अन्य नीतिलाई प्रभाव पार्दै काम सम्पन्न गर्छन् ।

क्याम्ब्रीज डिक्सनेरीको मुताबिक डिप-स्टेट यस्तो समूहलाई भनिन्छ- जसले गुप्त तरिकाबाट विशेष हितको रक्षाको लागि आधार निर्माण गर्छन् । जनताबाट अनुमोदन नभइकन अनौपचारिक शासन चलाउँछन् । वास्तवमा डिप-स्टेट थ्योरीले अमेरिकाको परम्परागत प्रभुत्व कायम राख्न काम गरिरहेको छ । सिआइए, उद्योगपति, चर्चित पत्रकार, अन्य प्रभावशाली मानिसको इच्छा र चाहनाअनुसार विश्वभरका सरकारहरू चल्न विवश छन् । डिप-स्टेटको कथित दबाबसँग अमेरिकी राष्ट्रपतिसमेत नतमस्तक हुने गरेको मिडियाले बाहिर ल्याएको छ ।

अमेरिकी डिप-स्टेटले चाहेका देशमा सरकार परिवर्तन गराउन र उनीहरूको इच्छाअनुसार सरकार निर्माण गर्न सफल भूमिका निभाउँदै आएको छ । उनीहरू निर्मम छन् । स्वार्थ सिद्ध गर्न मानवताको कुरा गर्छन् । आफ्ना इच्छाअनुरूप नचल्ने व्यक्ति र शक्तिलाई समाप्त गर्न कुनै कसर राख्दैनन् । विश्वभर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न नोबेल पुरस्कार दिने, युद्ध र हतियारमार्फत व्यापार र सत्ता कायम राख्ने डिप-स्टेट नीति सफल र चर्चित रहँदै आएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको बुई चढेर ढोकाबाट मुलुक प्रवेश गरेको डिप-स्टेटले दलीय तन्त्रलाई अपराधीकरणतर्फ मोड्ने सफलता हासिल गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत मिडिया, अदालत, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्गलाई कथित नेतृत्वको परिक्रमा गर्न बाध्य पारिएको छ । नागरिकको आर्थिक हैसियत बढाउन सक्ने योजना बन्न नदिने, पुँजीगत खर्च हुन नदिने, साधारणतर्फको खर्च बढाउने, वैदेशिक ऋणलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न उकास्ने, कमिसन प्राप्त हुने योजनालाई तत्काल स्वीकृत गर्दै मुलुकलाई ऋणको भारी बोकाउन डिप-स्टेटको सफल भूमिका रहेको छ । असक्षम र नालायक व्यक्तिलाई लायक पदमा पुऱ्याउँदै मुलुकमा केही हुँदैन, युवायुवतीको भविष्य मुलुकमा छैन भन्ने धारणा फैलाउन डिप-स्टेट सफल भएको छ ।

मुलुकको राजनीतिमा आन्तरिक र बाह्य डिप-स्टेटको कथित प्रभावमात्र होइन, सिंहदरबारलाई अनदेखा गर्दै नेपाली भू-भाग ‘लिपुलेक’बाट ‘उत्तर-दक्षिण’को व्यापार अभिवृद्धिसमेत सुरु भएको छ । पटके परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा डरलाग्दो स्वार्थ समूहहरू जन्मिसकेका छन् । बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीको साथ र सहयोगमा दलाल र बिचौलियाले अभिजात वर्गलाई मुट्ठीमा लिएका छन् । स्वार्थ समूहले कथित राजनीतिक व्यक्तित्व र सत्तासँग डरलाग्दो पहुँच बनाएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकको नजरमा नपरीकन पर्दा पछाडिबाट आफ्नो काम गराउन सक्ने डिप-स्टेटले घुस र कमिसनको कारोबार विदेशी भूमिमा गर्दैछन् । कथित र भ्रष्ट नेतृत्वसँग अघोषित सम्झौता गर्दै कानुन र संविधानलाई ‘कोमा’मा पुऱ्याउन सफल भएका छन् । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक अवस्था भताभुङ्ग बनाउँदै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पारिरहेका छन् ।

मुलुकको संसद्ले समयको सदुपयोग गर्दै जनमैत्री कानुन निर्माण नगर्नुको रहस्य केलाउने हो भने डिप-स्टेटको जरा फेलापर्नेछ । निर्वाचन प्रणालीको कमजोरीमा खेल्दै नतिजा समेत आफ्नो पक्षमा पार्ने क्षमता डिप-स्टेटले विकास गरिसकेको छ । मिडिया, न्यायपालिका, सरकारी संस्था र व्यापार समूहले पार्टीको आन्तरिक राजनीति, उम्मेदवार चयनदेखि पार्टीको नेतृत्व र पदाधिकारी चयनसम्म प्रभाव देखाएको छ । व्यापारीको घरमा सरकार परिवर्तनको ‘ब्लु प्रिन्ट’ तयार गर्ने, कथित नेतृत्व र राजनीतिक दलको खर्च पानीको बन्दोबस्त व्यापारीले गर्ने, अझ एक कदम बढेर अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिने जिम्मासमेत आन्तरिक डिप-स्टेटले लिन सुरु गरेको छ ।

आर्थिक उत्पादन रोक्न डिप-स्टेटद्वारा गराइएको राजनीतिक ध्वंशले काम फत्ते गरिसकेको छ । श्रम र पुँजीको सुस्तता ल्याउन सिर्जना गरिएका अवरोधहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । रणनीतिक ढङ्गले बढाइएको उत्पादन लागतले अर्थतन्त्रको जोखिम र अनिश्चितता बढ्दै छ । ‘अपराध र भ्रष्टाचार’को रणनीतिक प्रयोग गर्दै विरोधी र आलोचकको राजनीतिक सफाया गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । परियोजना छनौट, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा डिप-स्टेटको इसारा बिना सरकार एक कदम चाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । डिप-स्टेटले खडा गर्ने रणनीतिक चुनौतीसँग सरकारले आत्मसमर्पण गरिसकेको छ । जसले गर्दा मुलुक थला परिरहेको छ ।

राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्ष कमजोर बन्दा नेपाल औपचारिक रूपमा आन्तरिक र बाह्य ‘डिप-स्टेट’को कब्जामा परिसकेको ‘उत्तर-दक्षिण’को निचोड छ । श्रीलङ्का र ‘बङ्गलादेश’ घटनाबाट शिक्षा लिएको उत्तर-दक्षिणले आफ्नै स्वार्थको निम्ति एउटा मजबुत संस्थाको आवश्यकता महसूस गरेको देखिन्छ । बाह्य डिप-स्टेटको स्वार्थ अनुरूप लादिएको पश्चिमा उपलब्धिले नागरिकको थाप्लोमा अतिरिक्त भार थपिएको छ । संस्थापन राजनीतिलाई औपचारिक रूपमा कमजोर बनाउने शक्तिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन नचाहेको प्रस्ट भइसकेको छ । रणनीतिक ढङ्गले लादिएको या सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् छिमेकी मुलुक र डिप-स्टेटको द्वन्द्व चर्किंदै छ । जसको मूल्यसमेत मुलुकवासीले चुकाउन बाध्य हुँदैछन् ।

मुलुकमा हाइब्रिड लोकतन्त्र भित्र्याउन न्वारनदेखिको बल लगाउने शक्तिले ‘राजनीतिक स्थिरता’को महत्त्व नबुझ्ने कुरै थिएन । मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति बुझेका तिनै शक्तिले राजनीतिक प्रणालीमा बारम्बार अवरोधहरू सिर्जना गरिरहे । राजसंस्था फालेर सिंहदरबारलाई अधीनमा राख्न चाहने शक्तिले राजनीतिक सुधारमा बाधा पुऱ्याइरहे । फलस्वरूप मजबुत र परम्परागत संस्थाहरू जीर्ण बनाउन सफल भए । ‘राजनीतिक सङ्कटको मूल्य समाजले मात्र ब्यहोर्दैन, पूरै मुलुकले ब्यहोर्छ’ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । सङ्कटको केन्द्रबिन्दु सामाजिक र राजनीतिक एकतामा आएको स्खलन हो । कमजोर शासन र संस्थागत कमजोरीको स्थिरताले मुलुकको दुःख घट्ने अवस्था छैन । प्रतिकूल आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेको मुलुकमा अपेक्षित आघातलाई लेखाजोखा गर्न समेत डिप-स्टेटले रोकेको छ ।

आर्थिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्वले विदेशी लगानी आकर्षित गर्छ । लगानी व्यवहारले राजनीतिक अस्थिरतालाई सङ्केत गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक अस्थिरताले राजनैतिक जोखिम उत्पन्न हुन्छ । जब राजनीतिक वातावरण अपेक्षाकृत स्थिर हुन्छ, जोखिम न्यून हुन्छ । हाइब्रिड लोकतन्त्रमा गैरराजनीतिक संस्थाहरूले अराजनीतिक खेल खेलिरहेका छन् । जसले गर्दा राष्ट्रको अपार स्रोत र साधन बरबाद भएको छ । भूराजनीतिक तनावले उथलपुथल कुरिरहेको छ । राजनीतिक सतहमुनि निरन्तर विस्फोट भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सुस्त गतिमा छ । सङ्कलन भइरहेको राजनीतिक ऊर्जा बाहिर निस्कन खोजिरहेको छ । राज्यले अर्को दुस्साहस सहने क्षमता छैन । दुर्भाग्यवश मुलुकले अर्को दुस्साहसलाई स्वागत गरिरहेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था ल्याउन सफल भएकोमा आन्तरिक र बाह्य डिप-स्टेट खुसीले झुम्दै छ ।

‘नागरिकमा फैलिएको असन्तुष्टि सोकल्ड नेतृत्वप्रति मात्र होइन, शासन प्रणालीप्रति पनि हो’ भन्ने पश्चिमा शक्तिले अनदेखा गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश राजनीतिक परिवर्तनको आडमा सत्तामा पुगेका/पुऱ्याइएका व्यक्ति र शक्तिले मच्चाएका लुटको लेखाजोखा अमेरिकी अदालतमा हुन थालेको छ । आर्थिक वृद्धि, क्षेत्रीय सन्तुलन र राजनीतिक घटनालाई बेवास्ता गर्दै मुलुक लुट्न तम्सिएको कथित सहकार्यले मुलुकलाई विनाशकारी अवस्थामा पुऱ्याउँदै छ । राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा आफ्नै भाइ धीरेन्द्रको श्री ५ खोसिएको, नेपाल प्रहरीको प्रमुख दिलबहादुर लामा, श्री ५ धीरेन्द्रको अङ्गरक्षक कर्णेल भरत गुरुङ भ्रष्टाचार र लागुऔषध काण्डमा जेल गएको नजिर बिर्साउन आन्तरिक डिप-स्टेटले भूमिका निभाउँदै छ । फलस्वरूप ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जुर्मुराएको आन्तरिक र बाह्य डिप-स्टेटले मुलुकलाई थला पारिरहेको छ । असक्षमलाई सिंहदरबार, सडक र मिडियामा भाषण गर्नेलाई प्रधानन्यायाधीश, व्यापारीलाई राजदूत र मेडिकल डाक्टरलाई नेपाल प्रहरीको आइजी बनाउन मरिहत्ते गर्ने डिप-स्टेट रणनीति मुलुकको हितमा नरहेको खुलिसकेको छ ।

आर्थिक वृद्धि, व्यापार र लगानी नीति कब्जा गर्दै आएको डिप-स्टेटले प्रविधि सहयोग र ज्ञानको आदानप्रदान रोकेर मुलुक र मुलुकवासीको निरन्तर शोषण गरिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्रलाई एकअर्काविरुद्ध खडा गर्ने डिप-स्टेट रणनीति नयाँ उचाइमा पुगेको छ । हामी यस्तो युगमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ खतराहरू वास्तविक छन् । डिप-स्टेटको अनुचित सेवा गर्दा-गर्दा ‘शिरदेखि पाउ’सम्म खुइलिएको कथित नेतृत्व संविधान संशोधनको असफल र अलोकप्रिय भ्रममा बाँचिरहेको छ । दुर्भाग्यवश कुर्सीबाहेक केही नदेख्ने सोकल्ड नेतृत्वलाई प्रयोग गर्दै मुलुक डुबाउन सफल भएकोमा ‘डिप-स्टेट’ले विजय उत्सव मनाउँदै छ । सामाजिक असन्तुष्टिको रणनीतिक मार्केटिङ गर्दै कथाले मागेअनुसार नेता जन्माउने कथित अभियानमा जुटेको छ । जसले जोखिमपूर्ण भविष्यको सङ्केत गरिरहेको छ ।