औचित्य सकिएको ओली राजनीति !

चर्को घेराबन्दीपश्चात् दिन-प्रतिदिन शक्ति घट्दै गएको शासनमा नेता ओली शक्तिशाली नेता हुन् । निःसन्देह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गतिविधिले राजनीतिक स्थितिमा व्यापक उतारचढाव आउन सक्छ/आउँदै छ । विगतमा नेता ओलीको निजी महत्त्वाकाङ्क्षा र गम्भीर असावधानीपश्चात् भएको नेकपा विघटनका कारण जन्मिएको अराजकताले मुलुक र नेता ओलीलाई नराम्रोसँग सताएको छ । आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै राजनीति सुल्टो बनाउन नचाहेका नेता ओलीले काङ्ग्रेस सभापति देउवासँग सहकार्य गर्दै अनिश्चित यात्रामा निस्किएका छन् ।

यो सत्य हो कि मुलुकमा विदेशी टकराव खतरनाक मोडमा पुगेको छ । नागरिकले सामना गरिरहेको गम्भीर समस्याबाट निकास दिने उचित बाटो मुलुकले फेला पार्न सकेको छैन । चिनियाँ परियोजना बिआरआईको कारणले ओली-देउवा सहकार्य ‘भविष्य खोज्न’ विवश छ । प्रधानमन्त्री ओलीको बाध्यात्मक सक्रियतापश्चात् सम्पन्न बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरप्रति काङ्ग्रेस र दक्षिण-पश्चिमको गम्भीर असहमतिले आठ रेक्टर स्केलको राजनीतिक भूकम्प आउने खतरा चुलिएको छ । यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा अमेरिकी खेल र आक्रोशित भारतको स्वार्थलाई कुल्चेर अगाडि बढ्ने ल्याकत प्रधानमन्त्री ओलीसँग देखिँदैन ।

कोसी, गण्डक, महाकाली, एमसिसी र बिआरआई जस्ता सन्धि/सम्झौता मुलुकले चाहेर भएका थिएनन् । तत्कालीन समयदेखि वर्तमानसम्म गरिएका तमाम सन्धि/सम्झौता हुँदा/गरिँदा सत्तामा पुगेका/पुऱ्याइएका ‘कुर्सीभक्त’हरूले राजनीति बिसाएको खुलिसकेको छ । कोसी, गण्डक र महाकाली सन्धिमा दक्षिणबाट ठगिएको बिर्संदै पश्चिम-उत्तरको ‘एमसिसी र बिआरआई’ सम्झौतामार्फत मुलुक निर्माण गर्न हौसिएको कथित नेतृत्वले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको अस्तित्व खतरामा पार्दैछन्, जसलाई देशभक्त युवायुवतीले अनदेखा गरिरहेका छन् । दुर्भाग्यवश मुलुकको इतिहास र राजनीति बेवास्ता गर्दै सोसल मिडिया अराजकतामार्फत क्रान्ति गर्न निस्किएको इन्टरनेट पुस्ताले रत्नाकरलाई मुलुक जिम्मा लगाउन मरिहत्ते गर्दैछ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुक जोगाउने कुनै कार्यक्रम नभएका नेता ओली फगत १८ महिना टिक्ने एकल अभियानमा छन् ।

संसदीय राजनीतिमा भूमिका र जिम्मेवारीप्रति प्रश्न गर्दा असाधारण संवेदनशीलता चाहिन्छ । त्यसैगरी दीर्घकालीन राजनीति गर्न चाहने नयाँ खेलाडीले समाजको कुनै पनि वर्गको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गर्दा सय पटक सोच्न जरुरी छ । इतिहास, नैतिक आधार र धर्म छोडेको राजनीतिले उल्लेखित विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुलाई जित ठानेको छ । नागरिकको दैनिकी खल्बलिएको पछिल्लो कालखण्डमा संसदीय खेलाडीहरूले सदैव मनमा राख्न आवश्यक छ कि समयले आमूल परिवर्तन देखिरहेको हुन्छ/खोजिरहेको हुन्छ । सामान्य नागरिकसमेत इन्टरनेट र सोसल मिडियाको कारणले राजनीतिको खेल बुझ्न हौसिँदै छन् । स्मार्टफोनमार्फत नागरिकसम्म पुगेको ‘ज्ञान’ दिन-प्रतिदिन फैलिएको छ । सोकल्ड नेतृत्वले भन्दै आएको तमाम झुटलाई केलाउँदै स्वीकार या अस्वीकार गर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

मुलुकको जटिल इतिहासले शासन असफलताको चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रको पुनरुत्थान र आयातित लोकतन्त्रमा समेत निर्वाचित सरकारहरू बारम्बार असफल बनाइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण’ समृद्ध अर्थतन्त्र र मानव विकासको अपरिहार्य औजार हुन् । निर्वाचित सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न पाएको खण्डमा ‘शिक्षा र बालबालिका’मा विशेष लगानी गर्दै भविष्यमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने बुझेको शक्तिले मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता लादिरहेको छ । हरेक निर्वाचित सरकारलाई अल्पायुमै ढाल्न रणनीतिक खेल खेलेका तथाकथित शक्तिले सोकल्ड शीर्ष नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारमा डुबाउन हरेक ढङ्गले सहयोग गरिरहेको छ ।

पटके परिवर्तनको बलमा फुक्काफाल भएको कथित नेतृत्व नागरिकबाट अलग भइसकेको छ । फलस्वरूप उनीहरूको शरीरमा लोकतन्त्रको खोलमात्र बाँकी छ । उकालो चढेको भ्रष्टाचार, बढ्दो निरङ्कुशता, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रमा आएको स्खलन र आलोचकविरुद्ध गरिने कठोर पक्षपातले गठबन्धन-नेतृत्व खुइलिँदैछ । मुलुकको राजनीति नबुझ्नेहरू ‘ओली-देउवा’को नाटकीय सहकार्यपश्चात् भन्दै थिए- उनीहरूले पाएको अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्नेछन् । सत्ता-राजनीतिको दौरान खुइलिएको छविलाई सपार्ने छन् । फगत कुर्सीमा पुग्न विगतमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र र बिचौलियासँग गरेको अनुचित र नाजायज सहकार्य चटक्क त्याग्नेछन् । दुर्भाग्यवश नागरिकको यो पछिल्लो सपना भताभुङ्ग भएको छ ।

नेकपा विघटनपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनपछि नेता ओलीको राजनीतिक साइज दक्षिण-पश्चिमले सोचेअनुरूप घटेन । उल्लेखित तथ्यलाई नजिकबाट नियालेका प्रचण्डले फगत कुर्सीको निम्ति देउवालाई त्याग्न बाध्य हुँदा नेता ओलीको शक्तिमा सामान्य सुधार आयो । प्रचण्डको बाध्यता र सहकार्यमा पलाएको घमन्ड लुकाउन नसक्दा प्राप्त शक्तिलाई नेता ओलीले गुमाए । जसले गर्दा पार्टीको खल्तीमा परिसकेको राष्ट्रपति पद काङ्ग्रेसको पोल्टामा पर्न गयो । भारतीय निर्वाचनपूर्व पश्चिमा शक्तिको रणनीतिक चालअन्तर्गत ओली-प्रचण्ड मिलन गराइयो । अन्ततः दक्षिणभक्त प्रचण्डलाई रातारात धोका दिँदै देउवासँग ‘राजनीतिक नर्क’ जान तम्सिए । दुर्भाग्यवश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सुध्रिन नसकेको सम्बन्धले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन जान बाध्य बनायो । वर्तमान शासनमा देउवा शासनको धेरै विशेषता भए पनि अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री ‘डोनाल्ड लू’को भारतहुँदै नेपाल आगमनले प्रचण्डको साहस पलायो ।

मुलुकको अस्थिरताको जरा छिमेकीहरूको राजनीतिक स्वार्थ र आर्थिक एजेन्डामा निहित छ । भूराजनीतिक कारणहरूमा केन्द्रित अहङ्कारको लडाइँ, व्यक्तित्वको बुझाइले मुलुकलाई सताउँदै छ । अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री ‘डोनाल्ड लू’ले बिआरआई फ्रेमवर्कमा पारदर्शीताको खोजी गरेपश्चात् ओली-देउवा गन्तव्य धर्मराएको छ । राजनीतिक मनोविज्ञानले भूराजनीतिक जोडघटाउलाई थप पेचिलो बनाएको छ । भूराजनीतिक चपेटमा पर्दा प्रधानमन्त्रीको दैनिकी देउवालाई फकाउनमै बित्दैछ । आन्तरिक चिन्ताहरू लुकाएर सार्वजनिक स्थानमा सरकारको आयु लामो रहेको बताउन समय खर्च गरेका नेता ओली सामाजिक अशान्तिको डर देखाइरहेका छन् । यद्यपि सोसल मिडियामा पोखिएका अनिश्चितता र शङ्काले शहरी नागरिकलाई खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन ।

विधिवत् रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मुलुक चलाउने हो । झट्ट हेर्दा नेपाली नेताले नै मुलुक चलाएको देखिन्छ । तर, सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने सिंहदरबारको हातखुट्टा बाँधिएको फेला पर्नेछ । वास्तविकता यो छ कि निर्वाचन प्रक्रियासमेत विदेशीद्वारा रणनीतिक ढङ्गले लादिएको छ । जसले गर्दा मुलुकको आन्तरिक राजनीति खलबलिएको छ । संविधानले संसद्लाई सर्वोच्च भनेको छ । दुर्भाग्यवश कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा संसद्को हात बाँधिएको छ । बिचौलिया, स्वार्थ-समूह र विदेशी शक्तिको चाहनामा निर्माण गरिने विभिन्न कानुनहरू, अभियोजनको मापदण्डहरू र आपराधिक व्यवहारको थ्रेसहोल्डसमेत उनीहरूको इच्छाअनुरूप हुँदै आएको छ । वास्तवमा मुलुक दिन-प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै जानुमा हाम्रा छिमेकीहरूबीचको स्थायी झगडा हो, जो लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । यसकारण मुलुकलाई मुक्ति दिने तागत नेता ओलीले पहिल्यै गुमाइसकेका छन् ।

अस्थिरताको प्राथमिक स्रोतलाई संविधानमार्फत संस्थागत गर्न सफल भएका पश्चिमा शक्तिको आक्रामक उपस्थितिलाई ‘उत्तर–दक्षिण’ले सहज रूपमा नलिएको सजाय मुलुकको राजनीतिमा डरलाग्दो ढङ्गले पोखिएको छ । संविधानमा आफ्ना स्वार्थलाई ढलान गर्न सफल र असफल राष्ट्रको द्वन्द्वमा फाइदा उठाउनेहरूको कथित खेलमा मुलुक उठ्नै नसकिने गरी पछारिएको छ । जसलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य ढङ्गले शासन गरिरहेका ‘ओली-देउवा’ उम्किन नसक्ने चक्रव्यूहमा परिसकेका देखिन्छन् । हालैका वर्षहरूमा विदेशीहरूको स्वार्थ खुलेर आएको छ । अपारदर्शी क्रियाकलापहरूले राजनीतिक द्वन्द्वलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको छटपटी मुलुकको आर्थिक आयामसँग सम्बन्धित छैन । प्रतिस्पर्धा सकिएको राजनीतिमा केवल निजी स्वार्थहरूको बाँडफाँड भइरहेको छ । नागरिकको दुःख नघटेको ओली शासनमा जेलजीवनको कथा फिक्का साबित भएको छ ।

यतिबेला नेता ओलीसँग राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास, समृद्धि, पानीजहाज, रेलका नारा छैनन् । युवा जमातलाई आकर्षित गर्ने भिजन उनीसँग बाँकी छैन । सत्ता सञ्चालनको दौरान सम्पन्न त्रुटिपूर्ण असावधानीले सिर्जना गरेको अराजकता रोक्ने कार्यक्रम र ल्याकत पनि उनीसँग छैन । सामान्य कुराले खुसी हुने नेपाली नागरिकको इच्छासँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ । नगए पनि हुने अमेरिका जाने, रित्तो ढुकुटीबाट चार करोड घटाउने उनको भ्रमण लोकप्रिय हुन सकेन । अनुपयुक्त समयमा चीन यात्रा गर्दै आफ्नो अनि नेता देउवाको संसदीय क्षेत्रमा परियोजना माग्ने र राष्ट्रपति सी’को महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना स्वीकार गर्दै फर्किने कार्यशैलीले उनका विरोधी थपिएका छन् ।

अन्तमा खस्किँदै गएको राजनीतिक छवि, भुत्ते हुँदै गएको उखानटुक्काले ओली-राजनीतिको वजन घट्दैछ । संविधान संशोधनको आस देखाउँदै दौडिने हुङ्कार गरेको सरकार कामचलाउ बनिरहेको छ । नरोकिएको युवा पलायन, रुष्ट बौद्धिक वर्ग र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन कमजोर बन्दै गर्दा ओली सरकार विचित्रले रन्थनिएको छ । अपराधको साटासाट गर्दै प्राप्त कुर्सी जोगाउन भारत भ्रमणको अथक प्रयास जारी छ । चौतर्फी असफल र औचित्यहीन बनेका नेता ओली भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘दर्शनभेट’ गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । फलस्वरूप मुलुक र सर्वसाधारण नागरिकको नजरमा ओली-राजनीतिको औचित्य सकिएको छ ।