युवा पलायन, कुशासन र जलवायु परिवर्तनको चपेटमा देश

कति युवायुवती मुलुक छोड्दैछन्- सरकारसँग औपचारिक डाटा छैन । किन उनीहरू देश छोड्ने कठिन निर्णय गर्दैछन् । सम्भवतः सिंहदरबारलाई यस्तो विषयले कहिल्यै पोल्नेछैन । डरलाग्दो युवा पलायनले गम्भीर सङ्कटको सङ्केत गरेको छ । युवायुवती केवल मुलुक छोड्दै छैनन्, उनीहरूसँग भएको बहुमूल्य सीप, विचार, प्रतिवद्धता, ज्ञान, जोश, हिम्मत र आशासमेत मुलुकबाट पलायन भइरहेको छ । जसले गर्दा मुलुक र मुलुकवासीको भविष्य खतरामा पर्दैछ । हामीले बुझ्नुपर्छ, उनीहरूले मुलुक त्यागेका छैनन् । वास्तवमा उनीहरूले सिंहदरबारप्रति अविश्वास जाहेर गरेका मात्र हुन् ।

आशा जगाउन नसकेको अर्थतन्त्र, कमजोर सुरक्षा र कसैले नसुन्ने वाक स्वतन्त्रताले मुलुकको भविष्य थप धरापमा पर्दैछ । प्रतिभा, निष्ठा र क्षमतालाई महत्त्व दिने व्यक्ति र संस्थाहरूले आगामी पुस्ताको भविष्य मुलुकभित्र सुरक्षित छ भन्न सकेका छैनन् । शिक्षामात्र यस्तो क्षेत्र हो जसले मुलुकमा केही आशा जगाउन सक्छ । दुर्भाग्यवश मुलुकको शिक्षा प्रणाली निरन्तर सङ्कटमा छ । असङ्ख्य अनुसन्धानले देखाएको छ, विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो जनतामा लगानी नगरी, मानव पुँजीको विकास नगरी प्रगति गर्न सकेको छैन ।

आम नागरिकले महसूस गरिरहेका छन्, पटके परिवर्तनको नाममा मुलुकको हातखुट्टा बाँधिएका छन् । अपाङ्ग बनेको मुलुकमा सोसल मिडियाले सरकारलाई विश्वास गर्दैन । बौद्धिक वर्गले सोसल मिडियालाई विश्वास गर्दैन । नकारात्मकताले रेकर्ड तोडिसकेको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र नागरिक समाजसमेत भ्रष्ट भइसकेको छ । सरकारले केही नगर्ने कसम खाएको छ । सोकल्ड नेतृत्वको कथित महत्त्वाकाङ्क्षाले जन्माइदिएको ‘कुशासन’ले मुलुकलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ‘अराजकता र स्वतन्त्रता’ बीच फरक छुट्ट्याउन नसक्ने युवायुवती शाब्दिक हिंसा, अराजनीतिक गतिविधि र व्यक्तिगत घृणामार्फत ‘झिल्के’ नेतृत्व स्थापित गर्न हौसिएका छन् । अराजकताको सफल मार्केटिङ गर्दै उदाएका कथित पात्र र प्रवृत्तिप्रति उनीहरूको आकर्षण बढ्दो छ । अझ एक कदम बढ्दै अराजकतामार्फत कुशासन अन्त्य गर्न हौसिँदा कथित खेलाडीहरूको राजनीतिक आयु लम्बिँदै छ ।

प्रजातन्त्र पक्षधर सङ्घ-संस्था कोमामा पुगेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाको प्याटेन्टको दाबी गर्ने वकील, न्यायाधीश, नागरिक समाज, शिक्षाविद्, राजनीतिक प्रतिपक्ष र सञ्चारमाध्यमले हाइब्रिड उपलब्धिसँग आत्मसमर्पण गरिसकेको छ । न्यायपालिका समस्याग्रस्त छ । विभाजित र नेतृत्वविहीन लोकतन्त्र डरलाग्दो राजनीतिकरणमा फसेको छ । राजनैतिक शक्तिहरू एकअर्काको विरुद्ध खडा भएका छन् । नागरिक समाज धेरै हदसम्म निराश छ । कुशासन भयावह अवस्थामा पुगेको छ । निःसन्देह नागरिकसँग सत्तारुढ शक्तिको किल्ला भत्काउने क्षमता छ । दुर्भाग्यवश उनीहरू पेटको आगो निभाउन व्यस्त छन् । जसले गर्दा कुशासन मोटाउँदै छ, फैलिँदै छ ।

सोभियत सत्ता र शीतयुद्धको औपचारिक समाप्तिपश्चात् उदाएको आर्थिक उदारवादले चिच्याएर भनिरहेको छ- जागिर दिने काम सरकारको होइन ! मुलुकको राष्ट्रिय आम्दानी र आन्तरिक स्रोतको निष्पक्ष विवेचना गर्ने हो भने सरकारले जागिर दिन पनि सक्दैन । वास्तवमा जागिरको सिर्जना गर्ने काम निजीक्षेत्रको हो । नागरिकमैत्री सरकारले निजीक्षेत्रको सुरक्षा गर्दै लगानीयोग्य वातावरण बनाइदिने हो । दुर्भाग्यवश दलाल र बिचौलियाको सेवामा चुर्लुम्म डुबेको सरकारले लगानीको वातावरण रोक्न सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ । न्यायपालिकालाई दलीय भर्ती केन्द्र बनाउँदै कुशासनको जगमा शक्ति विस्तार गरिरहेको छ । वास्तवमा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली कुशासनको जगमा बाँचिरहेको छ ।

निःसन्देह, सत्ताका परम्परागत खेलाडीहरूले मुलुकका समस्या समाधान गर्ने ल्याकत राख्दैनन् । संस्थागत प्रतिरोधलाई रोक्ने बहानामा खेलिएको अवसरवादी खेल रक्षात्मक बन्दैछ । दुर्भाग्यवश यसै समयमा शासकहरूको कथित गतिविधि र कार्यशैलीबाट न्यायपालिकामाथि अतिरिक्त बोझ थपिएको छ । केवल न्यायपालिकाद्वारा राजनीतिक इन्जिनियरिङ र हाइब्रिड प्रणालीलाई जीवित राख्न गरिएको बाध्यात्मक कोसिसले कुशासनलाई रोक्न मुस्किल बनाएको छ । राजनीतिक प्रणालीभित्र घुसेको अलोकतान्त्रिक शक्तिले सिर्जना गरेको कुशासनले नागरिकलाई सडकमा पङ्क्तिबद्ध हुन बाध्य बनाउँदैछ ।

जलवायु परिवर्तनलाई उत्तम अवसर ठानेर बसेको सरकारले यसको दूरगामी असर र प्रभाव महसूस गर्दा मुलुक भयावह अवस्थामा पुगिसकेको हुनेछ । सन् २०३० सम्म पृथ्वीको तापक्रम झन्डै १.५ डिग्री सेल्सियस उकालो चढ्ने अनुमानमा मुलुकको कुनै गल्ती नभए पनि विकसित मुलुकद्वारा सिर्जित समस्याको दुःख हाम्रो थाप्लोमा परिसकेको हुनेछ । यस तथ्यलाई स्वीकार गराउन मुलुकले उचित पहल गर्ने समय आएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पर्यावरण कार्यक्रमको रिपोर्ट २०२४ अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन प्रतिवर्ष १.३ प्रतिशतले बढेर २०२३ मा ५७.१ गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड बराबर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सन २०३० सम्म १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमाको लागि २६ गिगाटन कार्बन डाइअक्साइड कम गर्न आवश्यक छ । विकसित देशहरूद्वारा उत्पन्न कार्बन डाइअक्साइड न्यूनीकरण गर्न, विशेष आर्थिक योगदानमार्फत क्षति रोक्न उनीहरूलाई अर्थपरक दबाब दिने उचित समय आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जित समस्या न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नवीकरणीय ऊर्जामा क्रान्ति गर्न जरुरी छ । विद्युतीय सवारी साधनको अर्थपरक प्रयोग गर्दै डिकार्बोनाइजेशनको गतिलाई बढाउनुपर्नेछ । बढ्दै गरेको तापक्रम रोक्न या १.५ डिग्री सेल्सियस थ्रेसहोल्डलाई जीवित राख्न पर्याप्त लगानी बढाउन आवश्यक छ । ‘संयुक्त अरब इमिरेट्स, अजरबैजान र ब्राजिल’ जस्ता मुलुकले ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न प्रतिबद्ध हुँदैछन् । यद्यपि ट्रोइका देशहरूले सामूहिक रूपमा २०३५ सम्ममा तेल र ग्यास उत्पादन ३२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् । यस्तो विषय र अत्यधिक कार्बन डाइअक्साइड उत्पादन गर्ने मुलुक विरुद्ध हाम्रो जस्तो मुलुकले विशेष क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउन सक्रिय हुने बेला आएको छ ।

यतिबेला मुलुकको वायुमण्डल, जल, जमिन र जीवित प्राणीमाथि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित चरम मौसमी दुर्घटनाहरूले ल्याएको वार्षिक घाटा अकल्पनीय बनिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ देखि ४ प्रतिशत ह्रास आउने देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले पुऱ्याउने न्यूनतम र अधिकतम सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न, औपचारिक रणनीति बनाउन सरकारको छटपटी कहीँ-कतै देखिँदैन । साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने श्रमशक्ति र कृषि क्षेत्र जोगाउने कार्यक्रम समेत देखिँदैन ।

कथित राजनीति र जलवायु परिवर्तनको कारणले हिमाल र पहाड बिस्तारै रित्तिँदै छ । चुरे विनाशले तराईमा पानीको हाहाकार हुँदैछ । चुरे क्षेत्रमा मानव बस्ती बढ्दा वन विनाश हुँदैछ । अत्यधिक कङ्क्रटिाइजेसन, त्रुटीपूर्ण भू-उपयोग नीति र मनलाग्दी निर्माण गरिएका संरचनाले भूमिगत पानीको स्रोत खल्बलिएको छ । अन्धाधुन्ध गरिएको कङ्क्रीटाइजेसनले वर्षाको पानीलाई जमिनमा प्रवेश गर्न रोकेको छ । क्रसर उद्योग, कलकारखाना तथा होटेलहरूले गरेका डिप बोरिङले जमिनमुनिको पानी रित्तिँदै छ । माटो, बालुवा, ढुङ्गाका कारण नदी तथा खोलाको गति बढेको छ । हिमाल रित्तो बन्दैछ । हिउँ पग्लिने क्रम उकालो लागेको छ । हिमाली र पहाडी भूभाग समेत मरुभूमिकरणको चपेटामा पर्दैछ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आर्थिक लक्ष्यसँग जोड्ने राष्ट्रिय नीतिको अभाव छ । अस्थिर राजनीतिको कारणले ‘वातावरणीय सरोकारको विषय र जलवायु परिवर्तन नीति’ सिंहदरबारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा उठाउने विषय केवल औपचारिकतामा सीमित छ । हरित गतिविधिमा गरिएको लगानीले आर्थिक वृद्धि र वातावरणीय संरक्षणमा योगदान पुऱ्याएको भेटिँदैन । एकताबद्ध नीतिहरू स्थापना गरेर सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न सक्छ । मुलुकलाई विश्वव्यापी हरित अर्थतन्त्रमा सक्रिय सहभागी बनाउन, निर्माण उद्योग र कृषि लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जलवायुमैत्री विधिहरू अनुशरण गर्न जरुरी छ भन्नेहरूलाई सरकारले उचित जिम्मेदारी दिएको भेटिँदैन ।

अन्तमा गम्भीर चुनौतीको सामना गर्न छलफल र बहस सुरुवात बिन्दु हो । स्वच्छ आलोचनासहितको छलफलले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई थप उत्तरदायी बनाउन सहयोग मिल्नेछ । नागरिकतर्फ ढल्किने सक्रियता मिल्नेछ । मुलुकले आफ्नो प्राथमिकताहरू पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ । तमाम विषयवस्तु र राष्ट्रिय एजेन्डालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग पङ्क्तिबद्ध गर्न आवश्यक छ । नयाँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वातावरणले खोजेको रङ्गीन विद्रोहलाई रोक्न भूअर्थशास्त्र र भूराजनीतिलाई शासन सुधारसँग जोड्नुपर्नेछ । सर्वसाधारण नागरिकसँग टुटेको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेछ । सुनौलो भविष्यको निम्ति वर्तमान संविधान, हाइब्रिड तन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको सर्भिसिङ र रुटिन चेकअप अनिवार्य छ । अन्यथा मुलुक दिन प्रतिदिन दुब्लाउँदै जानेछ ।