सोसल मिडियासँग डराएको शासक

नियत जेसुकै भए पनि ओली-देउवा सहकार्यको कारण राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधन बताइएको छ । छापामार शैलीमा सम्पन्न गराइएको ओली-देउवा सहकार्यपश्चात् मुलुकमा दुई तिहाइको संसदीय आतङ्क चलिरहेको छ । संसदीय अङ्कगणितको प्रयोग कुलमानबाट गर्ने ‘ओदे’ सरकारको चाहनामाथि बङ्गलादेश घटना अवरोध बनेर देखापरेको छ । जसले ओदे सरकारलाई धर्मसङ्कटमा पुऱ्याएको छ । कुलमानलाई बर्खास्त गरे सोसल मिडिया प्रमुख प्रतिपक्षी बनेर सडक कब्जा गर्न आउनेछ । कुलमानलाई बर्खास्त नगरे ओली-देउवालाई दिलाइएको संसदीय तागत निरर्थक बन्नेछ, जसले गर्दा अमेरिकी चाहना पछाडि धकेलिने छ भने सोसल मिडियालाई अतिरिक्त ऊर्जा मिल्नेछ ।

पटके परिवर्तनपश्चात् हस्तक्षेपकारी राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको शक्तिले नालायक र सेवकहरूको उत्पादन र संरक्षण गरिरहेको छ । अव्यवस्थापन, अयोग्यता, गुणस्तरहीन, अनुपयुक्त शिक्षा, असमान स्रोत विनियोजनपश्चात् संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ‘सामान्य’ बनाइएको छ । संविधान र कानुनलाई कमजोर बनाएर आफूलाई बलियो बनाउने तिनै व्यक्ति र शक्तिलाई मुलुकको चुनौती समाधान गर्ने असम्भव कार्य सुम्पिएको छ । राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिँदै शीर्षनेता कहलिएका पात्र र प्रवृत्तिलाई अन्तिम प्रयोग गरिएको छ । कथितहरूको सहकार्यमार्फत मुलुकलाई डरलाग्दो दलदलमा जाक्ने तारतम्य मिलाइएको छ । राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, कथित नेताहरू, अदालत, अभियन्ता, युवा चेतना, सडकसमेत कब्जा गरेको शक्तिले नागरिकको हातमा सोसल मिडिया नामको डाइनामाइट थमाएको छ ।

अकल्पनीय ढङ्गले सत्ताबाट पछारिएका प्रचण्डले शेख हसिना र आफूलाई एउटै शक्तिले हटाएको बताउनासाथ भारतीय विदेशसचिव काठमाडौं ओर्लेर फर्किएका छन् । अदालतद्वारा जन्माइएको एमालेभित्र अमेरिकी पकड थप बलियो भएको समयमा ओली-देउवाको सहकार्यले आफूलाई थप नोक्सान नहोस् भन्ने कुटनीतिक चाहना जाहेर गर्दै फर्किएको भारतले प्रचण्ड, माधवको बाध्यतालाई ‘क्यास’ गर्ने सङ्केत देखाएको छ । नेता ओलीको महत्त्वाकाङ्क्षा र प्रयोगलाई धिमा गर्न मोदी सत्ताले लिएको सक्रियतालाई चीनले उत्सुकतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छ ।

सम्झौता, नियन्त्रण र दमन मार्फत आयु लम्ब्याउन मरिहत्ते गरिरहेको ओदे सरकार उल्लेखित तथ्यहरूलाई बुझेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । नागरिकको मन जित्ने इच्छा, चाहना, सोच र कार्यक्रम नभएको सरकारले ‘लोकप्रिय’ काम गर्न नसक्ने नागरिकले बुझिसकेका छन् । ‘षडयन्त्र’को एकमात्र लिपि जानेको ओदे सरकार सोसल मिडियासँग अत्यधिक डराएको समयमा अमेरिकी चाहनाको उचित सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले गर्दा ओली-देउवालाई बोक्नेहरू उदास बन्दैछन् ।

आयातित हाइब्रिड लोकतन्त्रमा नैतिक वैधता र सर्वसाधारण जनताको स्वामित्वको कमी छ । राज्यको स्रोतबाट वञ्चित नागरिकहरू असन्तुष्ट छन् । रोजगारीको निम्ति मुलुक छोड्न बाध्य युवाहरू राजनीतिक प्रक्रियामा स्वतन्त्र, खुला र पारदर्शी रूपमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । पारिवारिक बिछोडले उनीहरू पीडामा छन् । शासक वर्गको प्रकृति र प्रशासनिक सुशासनको असफलताले राज्यको क्षमता घट्दो छ, शासकको चुनौती बढ्दो छ । जसले भयावह अवस्थाको सङ्केत गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षी या विरोधी दलहरूको उपस्थितिलाई अनुपयुक्त देख्ने सोच लोकतान्त्रिक संस्कारअन्तर्गत पर्दैन । वर्तमान समस्याको समाधान संविधान संशोधन या दुईदलीय सोचले दिन सक्दैन । डेमोक्रेसीमा निषेधको कल्पना गर्न सकिँदैन । परिवर्तनको नाममा मुलुकले राजसंस्थालाई निषेध गरिसकेको छ । साना दलको उत्पत्ति र चकचकपछि उनीहरूलाई निषेध गर्ने सोच जन्माउने कथित कोशिसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई थप दुब्लो बनाउने छ । नागरिक र शासकबिच सामाजिक सम्झौता रहेको हुन्छ । नागरिकसँग गरिएको लिखित/अलिखित सम्झौता र प्राथमिक कार्य पूरा गर्न नसके शासकको औपचारिक पतन अनिवार्य बन्न जानेछ ।

राज्यको संरचनामा आधारित स्तम्भको रूपमा काम गर्ने नागरिक संस्थाहरू धेरै हदसम्म निष्क्रिय र पूर्ण रूपमा जीर्ण अवस्थामा छन् । अशक्त कार्यपालिका, सीमित क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्र, रबर स्ट्याम्पिङ संसद् र, नागरिकको गुनासो निवारण गर्न नसक्ने न्यायपालिकाको कारण संस्थाहरू कमजोर छन् । आन्तरिक स्थायित्व खस्किएको छ । पीडितहरूबीच एकताको अभाव छ । व्यावसायिक स्वतन्त्रता दलाल र बिचौलियाले समाप्त पारेका छन् । शासकको चिन्तन नागरिकमैत्री बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको सोसल मिडियाले शासकलाई गम्भीर अवस्थामा धकेल्दै छ । परिवर्तन, समृद्धि, विकास र समाजवादको गफ दिँदै दुई किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्न मरिहत्ते गरेको सरकार सोसल मिडियाको फन्दामा परेको छ ।

लोकतन्त्र भनेको प्रणाली मात्र होइन, यो त संस्कार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विरोध हुन्छ, प्रतिरोध हुन्छ । संस्कारयुक्त लोकतन्त्र अङ्कगणितमा आधारित हुँदैन । राजनीति र सरकारले नागरिकको मन जित्दै कुर्सीमा बस्नुपर्ने हुन्छ । ज्ञान उत्पादन भनेको निर्माण र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हो । विचारको विविधता ज्ञानकै कारणले हुँदै आएको छ । कुर्सीकेन्द्रित लोकतन्त्रले ‘सीप र ज्ञान’ उत्पादन गर्दैन । ज्ञान र सिपबिनाको युवा शक्तिले मुलुकको विकासमा निभाउने भूमिका महत्त्वपूर्ण तर सुस्त गतिको हुनेछ । मेरिटोक्रेटिक प्रणाली सिर्जना हुन नदिने राजनीतिले युवालाई मुलुकमा बस्न दिएको छैन । अर्थतन्त्र सुस्त छ । बजार विकृत छ । अवसरहरू अवरुद्ध छ । त्रुटिपूर्ण गतिविधिले संस्कार र अनुशासन ओरालो लाग्दैछ । समाज खण्डित र ध्रुवीकृत छ । सामाजिक विभाजनहरू गहिरिँदै छ । सामाजिक एकता खतरामा पर्दैछ, जसलाई सोसल मिडिया उत्पादनकर्ताले पुँजी बनाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति मलेसिया र खाडी मुलुक पठाउने, बोर्डिङ स्कुलको उत्पादनलाई अस्ट्रेलिया, युरोप, क्यानडा र अमेरिका लखेट्ने चिन्तनमा डुबेका शासकहरू अझै बिउँझिन तयार देखिएनन् । चिन्तनशील, जीवनोपयोगी, सीपमूलक र डिजिटल शिक्षा दिनुको सट्टा मुलुकबाट विस्थापित गर्ने रणनीतिमा आधारित शिक्षाले मुलुक खोक्रो बनाइसकेको छ । प्रविधिले विद्यार्थी र युवालाई आफ्नै गतिमा हिँडाउन सक्छ भन्ने नबुझेको शासकले सडकको आवाज थुन्न मिहिनेत गरिरहेको छ । युवा पलायन गराएर सत्तामा टिक्ने र मुलुक दोहन गर्ने कथित सोचका धनी शासकहरूले दिउँसै तारा देख्ने कारण बन्दैछ सोसल मिडिया ।

वास्तवमा सोसल मिडिया आफैमा एउटा राजनीतिक दल बनिसकेको छ । यसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निभाइरहेको छ । विगतको राजनीतिक सोच र शैलीलाई गज्जबको धक्का दिन सफल सोसल मिडिया सङ्गठन बनाउन विद्यार्थी, किसान, मजदुर, महिला भएको स्थानमा पुग्दैन । इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको सहायताले आफ्नो मजबुत नेटवर्क या सङ्गठन निर्माण गरेको छ । सोसल मिडियाले राजनीतिको सडक कब्जा गर्दै मुलुकको सडकमा उत्रिए सत्ताले पानी पिउन नपाउने तागत आर्जन गरेको छ ।

मुलुकले खोजेको एउटा राजनीतिक संस्कार भनेको राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाध रूपमा बाँच्न दिने र बाँच्न पाउने हो । संविधानले दिएको अधिकार राजनीतिक दलको विधानले खोस्नु होइन, हुन सक्दैन । काङ्ग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले उल्लेख गरेको १२३४ को फर्मुला एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटकसम्म माननीय बन्न पाउने विषय सोसल मिडिया प्रयोगकर्तालाई जतिसुकै प्रिय लागेपनि संविधानसँग बाझिएको छ । एउटा बोनाफाइड नागरिकलाई उमेर, जात, शिक्षा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग या यस्तै काइते तर्कद्वारा उसको मौलिक हक खोस्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । संविधानले सुरक्षित गरेको प्रावधानलाई पार्टीको विधानले नियन्त्रण गर्नुभन्दा राजनीतिक संस्कार र संविधानद्वारा व्यवस्थित गर्नु उचित र बुद्धिमानी हुनेछ । जनता र मतदाताको आकाङ्क्षाको सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण स्थान संसद्लाई बनाउनु उचित हुनेछ ।

यतिबेला सोसल मिडिया विश्व-राजनीतिको प्रतिपक्षी शक्ति बनेको छ । सूचना प्रवाहमा परम्परागत मिडियाको एकाधिकारलाई खोस्दैछ । परम्परागत शक्तिहरू विचार र विश्लेषणको लागि सोसल मिडियामा फर्किरहेका छन् । सोसल मिडियाले सम्भावित कानुन वा नियमलाई पछाडि पार्दैछ । लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नै विशिष्ट परिस्थिति र प्रतिक्रिया विकसित गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा सोसल मिडिया चुनावको नतिजा परिवर्तन गर्नसमेत सफल हुँदैछ । सोसल मिडिया आफूलाई सीमित घेरामा राख्न मानिरहेको छैन । उसले जबर्जस्ती शासन र शासक परिवर्तनको प्रयास गर्नसमेत थालेको छ । सामाजिक अशान्ति र सडक हिंसाको पेटेन्ट राइटसमेत लिन हौसिँदै छ ।

सोसल मिडियासँग अराजकता बढाउने क्षमता बढ्दो छ । यसको प्रमुख नकारात्मक पक्ष यो छ कि यसमा कुनै मध्यस्थता छैन । सोसल मिडियामा समाचार सम्पादक छैन । सोसल मिडियाले पस्किने सामग्रीको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । अपवादमा बाहेक हरेक पश्चिमी ‘लोकतान्त्रिक’ राज्यद्वारा नागरिकको अधिकारभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तथाकथित ‘लोकतान्त्रिक, सभ्य र स्वतन्त्र संसार’ले भयावह अपराधलाई समेत जायज देख्दै आएको छ । सौभाग्यवश सोसल मिडियाले पश्चिमी संसारलाई समेत झापड हान्ने तागत विकास गरेको छ । परिणाम नसोच्ने र तत्काल बहकिने सोसल मिडिया युजरको अराजक कार्यशैली हाबी भएको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा ओली-देउवा सहकार्य अनिर्णयको बन्दी बन्दैछ, जसले गर्दा रणनीतिक अराजकता मच्चाउन चाहने शक्तिलाई थप उत्साहित बनाउँदै छ । सिंहदरबारलाई झुकाएको ठान्ने र मान्ने सोसल मिडिया युजरहरू दुर्भाग्यवश अनेक नामका जिलेन्स्कीलाई देख्ने र भोग्ने अवस्थातर्फ लम्किँदै छन् ।