सन्न्यास लिने उचित मौका

भनिन्छ, फरक सोच्नु पक्कै पनि सृजनशीलताको सङ्केत हो । यद्यपि कुर्सीमा ‘पुग्न र टिक्न’को निम्ति गरिएको फरक सोचलाई सृजनशीलता भन्न सकिँदैन । सोकल्ड शीर्ष नेतृत्वले षड्यन्त्रलाई कथित ‘विचारधारा र सिद्धान्त’ बनाउन मरिहत्ते गरिरहँदा नागरिकले फरक ढङ्गले सोच्न थालेका छन् । नागरिकमा पलाउँदै गएको राजनीतिक चेतनाले कथित नेतृत्वले टेकेको जमिन भासिँदै छ । नागरिक सार्वभौम हुन्छन्, उनीहरूसँग अथाह शक्ति र ‘ज्ञान’को पुँजी हुन्छ भन्ने बुझपचाएको नेतृत्व बङ्गलादेश घटनाले तिल्मिलाएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा रहेका त्रुटिहरूले नागरिकको भविष्य धरापमा परिरहेको छ । पटके परिवर्तनको नाममा मुलुकले असङ्ख्य काण्डहरू भोगेको छ । वाइडबडी, धमिजा, लाउडा, चेजएयर, सुडान घोटाला, यती, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट, बालमन्दिर, बाँसबारी जग्गा, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, गिरीबन्धु टि स्टेट काण्डका दोषीलाई मुलुकवासीले जेलमा देख्न चाहेका छन् । दुर्भाग्यवश सुशासनको गायत्री मन्त्र कठस्थ गरेको ‘ओदे’ सरकार तमाम काण्डलाई ‘लोकतन्त्रको अङ्ग’ मानेर बसेको छ । जसले नागरिकको खुसी, इच्छा, चाहना र सन्तुष्टि खोसेको छ ।

समावेशीकरणबिनाको आर्थिक वृद्धि र कथित समृद्धिले ल्याउने ‘सफलता’ कसरी पानीको फोका बन्न सक्छ भन्ने बङ्गलादेश घटनाले बताइसकेको छ । राज्य र समाज फरक तरिकाले विकसित भएको कुरा अझै महसूस नगरेको समयमा परिवर्तनको नाममा लादिएको हाइब्रिड लोकतन्त्र जोगाउने ओली-देउवा कसरत रक्षात्मक बनेको छ । विगतको ब्याज खाएर पीडक वर्गमा उक्लिएका तथाकथित नेतृत्वले नागरिकको खिल्ली उडाउन नछोडेको अवस्था छ । जसले नागरिकलाई यथास्थितिमा बस्न नदिने अवस्थामा पुऱ्याएको छ । नागरिकको असन्तुष्टिलाई ओली-देउवा सहकार्यले थेग्न असम्भव छ ।

बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा गरिब घटे तर गरिबी घटेन । आर्थिक सफलता द्रुत गतिमा मिल्यो तर त्यसको फाइदा उनकै पार्टी र परिवारले मात्र उठाए । राज्यको प्रगति र सम्पत्ति सर्वसाधारण नागरिकसम्म कहिल्यै पुगेन । हुने र नहुनेबीचको खाडल फराकिलो बनायो । मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा पुग्यो । जसले असन्तुष्टिलाई शक्तिशाली विद्रोहसम्म पुऱ्यायो । यतिबेला बङ्गलादेश घटना सोसल मिडियामा ‘आगो’ बनेर देखा परेको छ । करोडौँ मानिस सोसल मिडियाको विश्वासमा डुब्दै जाँदा बङ्गलादेश राजनीतिको बाछिटा मुलुक प्रवेश गर्दैछ । तथाकथित राजनीतिबाट पीडितहरू एउटै डुङ्गामा आउने वातावरण बन्दैछ । सायद यस घटनाले राजनीतिमा प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ, जसले नागरिकलाई एकसाथ सोसल मिडियाको सडकमा उतारेको छ ।

मुलुकको अवस्था बङ्गलादेश भन्दा किमार्थ फरक छैन । सतहमा देखिएको कोटा या आरक्षणले मात्र शेख हसिनालाई मुलुक छोड्न बाध्य पारेको होइन । चरम दमन, अन्याय, अत्याचार, अदालत र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउँदै मुलुकको साधन र स्रोतको डरलाग्दो दुरुपयोग गरिएको घटना यताउता उस्तै छ । नीतिगत भ्रष्टाचार, अहङ्कार र दम्भले भरिएको हसिना शासन ओली-देउवाले सापटी लिएका छन् । पार्टी कब्जा गर्दै राजनीति कब्जा गर्ने ओली-देउवा सहकार्य दुईदलीय दलदलमा फस्दैछ । सीमित व्यापारी, दलाल, बिचौलियाको सेवा गर्दै मुलुक लुट्ने अन्तिम अभियानमा निस्किएको ‘ओदे’ शासन कामकाजी शिक्षा, नागरिकमैत्री स्वास्थ्य, निर्यातमुखी उत्पादन, मुलुकभित्रै रोजगारी र विधिको शासन सुन्नसमेत तयार देखिँदैन । आँगनमा अनिष्ट आइपुग्नै लागेको आँखा चिम्लँदै कुलमान र बालेनको पछाडि हात धोएर लाग्नुले संविधान संशोधनको एजेन्डा थप बरालिएको छ । जसले ओली-देउवा सहकार्यको औचित्य सकिएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली विचित्रको छट्पटाहटमा छन् । उनलाई आफ्नै विगत र वर्तमानले सताउँदै छ । आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने ओलीको ‘खल्लो प्रस्तुति’ उनीबाहेक कसैले पत्याउँदैनन् । आफूलाई धन आर्जन गर्ने लालच नभएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी गिरिबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको फैसलाले झुटो सावित गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर विचलनको सिकार भएको बुझ्न केही समयपहिला उनले सार्वजनिक स्थानबाट काङ्ग्रेस पार्टीलाई लगाएको आरोप काफी छ । काङ्ग्रेस पार्टीले एकपटक ५१ बिगाहा, अर्को पटक १९ बिगाहा गिरी बन्धु टि स्टेटको जग्गा बेच्न दिएर कमिसन खायो भन्ने आरोप लगाएको विषयलाई कानुनी प्रक्रियामा पुऱ्याउन नसक्नुले उनको भ्रष्टाचारप्रतिको प्रतिबद्धता औचित्यहीन र पिँधबिनाको लोटाजस्तो भएको छ । आफ्ना वरिपरि डुङडुङ्ती गन्हाएका मानिसलाई लिएर हिँड्ने, पार्टी र सरकारमा दोषी र दागीलाई संरक्षण गर्ने नेता ओलीको भ्रष्टाचारविरुद्धको खल्लो अभिनय अब ‘चित्रगुप्त’ले समेत सुन्नपर्ने अवस्था आउँदा उनको १४वर्षे जेलबसाइ अर्थहीन बन्न पुगेको छ ।

उल्लेखित विषय र घटनालाई नजरअन्दाज गरेको ‘ओली-देउवा’ सहकार्यले विश्वसनीय योजनाको महत्त्व बुझेको महसूस नागरिकले गरेका छैनन् । सत्ताले संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अयोग्य नेतृत्वको फन्दामा पर्दा मुलुक अशक्त बन्दै गएको छ । न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च व्यापार घाटा, जबर्जस्ती बोकाइएको ऋणको भारी, थपिँदै गएको ऋण र बढ्दो मुद्रास्फीतिको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाउने सङ्केत कहीँ-कतै देखिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक विश्वास निर्माण गर्ने कठिन काम ‘ओली-देउवा’ र विचौलियाले बाहेक कसैले नपत्याउने अवस्थामा पुगेको छ ।

षड्यन्त्रहरूले सरकारको आयु बढाउन सक्दैन तर पतन भने अवश्य हुनेछ । प्रजातन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठुलो असफलता भनेको उनीहरूसँग मुलुक निर्माणको ब्लु प्रिन्ट, रोडम्याप र मुलुकमैत्री भिजन नहुनु हो । विचार र कार्यक्रम ‘आउटसोर्स’ गरेका उनीहरू सफल हुने आधार थिएन । फलस्वरुप छोटो समयमा फुटपाथेहरू राजनैतिक सम्भ्रान्त बन्न हौसिए, जसले उनीहरूलाई नागरिकबाट धेरै टाढा पुऱ्यायो । मुलुकको दीर्घकालीन विकास गर्दै आफूलाई सेवकको रूपमा स्थापित गर्ने विचारलाई त्याग्न विवश बनायो । फलस्वरुप तमाम आदर्श र कठिन इतिहासलाई तिलाञ्जली दिँदै संसदीय अङ्कगणितको बलमा जति दिन सकिन्छ, मुलुक र नागरिकलाई लुट्न ‘अराजनीतिक फास्ट ट्र्याक’मा दौडिए ।

यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा अभिजात वर्गको लुट मच्चिएको छ । लोकतन्त्रको नाममा कथित पूर्व क्रान्तिकारीहरू कुर्सीनसामा सडेका छन् । समानुपातिक प्रणालीको ठगी उद्योग चलाउँदै छन् । विचारको स्कुल बन्द गरेका छन् । ठगहरूको समुदाय बनाएका छन् । तिनले नागरिकसँग तागत र ज्ञान हुन्छ भन्नेचाहिँ चटक्क भुलेका छन् । नागरिक-चेतनाले ढिलो चाँडो परिवर्तन खोज्ने गर्दछ, जसले गर्दा समान विचार र व्यवहार भएका व्यक्तिहरू उत्पन्न हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरूले समूह बनाउँछन् । मानव दृष्टिकोण निर्माण गर्छन् । समयसँगै उनीहरू अस्तित्वमा आउँछन् । शासकहरूले अल्पकालीन कुर्सी जोगाउन कथित शक्तिसँग सम्झौता गर्न हौसिन्छन् । विदेशी शक्ति र सिद्धान्तको स्वीकृतिमा नागरिकको खिल्ली उडाउने कार्य अन्ततः विस्फोटमा बदलिन्छ भन्ने ओली-देउवाले बुझपचाउँदै छन् ।

वास्तवमा मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्न चाहने देशी-विदेशी शक्तिको नीति र रणनीतिलाई ओली, देउवा, प्रचण्ड, माधव, रविलगायतले सहयोग पुऱ्याएको नागरिकले बुझिसकेका छन् । कमजोर संस्थागत ढाँचाले नीति तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुऱ्याउँछ भन्ने बुझेको शक्तिले नालायकहरूलाई मिलाइ-मिलाइ उपयोग गरिरहेको छ । पछिल्लो एपिसोडमा ओली-देउवा सहकार्य त्यसैको अन्तिम रूप हो । प्रभावकारी सार्वजनिक नीति समाप्त गर्दै अभिजात वर्गको सेवामा लागेको ओली-देउवाको कथित शासनले संसदीय अङ्कगणितलाई तागत मानेको छ । सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निराशाजनक गतिविधि गर्दै संसदीय अङ्कगणितलाई तागत ठानेको पछिल्लो सहकार्यले उनीहरूको शक्ति थप पखालिँदै छ ।

यतिबेला संसारलाई व्याख्या गर्नेहरू थपिँदैछन् । उत्कृष्ट विचार नागरिकसामु पुऱ्याउनुभन्दा सम्भाव्य अनिष्टको प्रचार गरिँदै छ । मुलुकले समाधानसहितको परिवर्तन खोजिरहेको छ । हामीले त्यस तथ्यलाई ध्यान दिन जरुरी छ । मुलुकको अनुभवले हामीलाई बताउँछ कि नालायकहरूको चुरीफुरीको आयु लामो हुँदैन । धर्मशास्त्रीय वा बौद्धिक तानासाहले दीर्घकालीन क्षति गर्छन् । संसारभरका चिहानहरू ती मानिसहरूले भरिएका छन् जसले आफूलाई ‘महान् चिन्तक’ ठान्थे । तर, संसार तिनीहरू बिना नै चल्न सक्छ । अर्ग्यानिक बुद्धिजीवीहरू भूतपूर्व प्रगतिशीलहरूबाट प्रताडित भएको मुलुकमा ढिलो-चाँडो विद्रोह अनिवार्य बन्न पुग्दछ । नागरिक र बुद्धिजीवीलाई निराश र आक्रोशित बनाएर सत्तामा टिक्ने खेल असफल हुनेछ । बहुसङ्ख्यक युवाहरूलाई मुलुक छोड्न बाध्य पार्ने कथित नेतृत्वले उत्तेजित नागरिकलाई शान्त राख्न सकिँदैन भन्ने मुलुकले बुझ्ने बेला भएको छ ।

वैश्ययुगको नागरिकलाई आर्थिक प्रगति र राजनीतिक स्थिरता दिएर मात्र पुग्दैन । सरकार सदैव जनताको भावनासँग जोडिनु पर्दछ । दुर्भाग्यवश आफ्ना झोले, सेवक र भक्तलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न दिने, अदालत, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई खुसी पार्दै कुर्सीमा टिक्ने ‘हसिना मोडेल’ मुलुकले पछ्याइरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको नाममा वित्तीय श्रोतको दोहनबाट माथि उठ्न नचाहेको हाइब्रिड लोकतन्त्र मुलुकको ‘वास्तविक समस्या’ बन्दैछ, जसको सुरक्षा पटके, अयोग्य, टेस्टेडहरूले गरिरहेका छन् । फलस्वरुप भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कुशासनले नागरिकलाई निल्दैछ, जसबाट मुक्ति दिलाउने ल्याकत ओली, देउवा, प्रचण्डलगायतमा देखिँदैन । यद्यपि उनीहरूले तत्काल राजनीतिक सन्न्यास लिएर मुलुकलाई ‘गुन’ लगाउन सक्नेछन् । अन्यथा मुलुक बङ्गलादेशको बाटो हिँड्न विवश हुनेछ ।