‘ओली-देउवा’ नसुध्रिने पक्का !

मुलुकमा अथाह क्षमता भएका युवा र प्रतिभाशाली नागरिकको कमी छैन । सरकार र नीतिनिर्माताले मानव संसाधनको विशाल भण्डारलाई मुलुकभित्र उपयोग नगर्ने कसम खाएको मुलुकमा उनीहरूको क्षमतालाई उपयोग गर्ने राजनीति कहिलेबाट सुरु हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । जसले गर्दा ‘ब्रेन ड्रेन’ थप प्रगतिमा छ । मुलुकमा नकारात्मक परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । राजनीति डरलाग्दो व्यापारी करणको फन्दामा परिसकेको छ । निराशाजनक वास्तविकता यो छ कि अनुभवीहरू थकित छन् । राजनीतिलाई आफ्नो विशेषाधिकार ठान्नेहरू अयोग्य छन् ।

यतिबेला ‘दूरदर्शी’हरू मर्माहत छन् । बौद्धिक वातावरण द्रुत गतिमा ओरालो लागेको छ । शिक्षितहरूलाई स्वार्थी बनाउने रणनीतिको सफल कार्यान्वयन भएकोमा रणनीतिक शक्तिहरू खुसीले गदगद छन् । गुणस्तरीय मानव पुँजीलाई राजनीतिले चलाखीपूर्वक किनारामा पुऱ्याएको छ । जीविकोपार्जनको निम्ति मरिरहेका नागरिकले राजनीति बुझ्ने कि भुल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्न छोडेका छन् । नागरिकको समस्या समाधान गर्न बहुमूल्य समय खर्च गर्नुको सट्टा सोसल मिडियामा विचरण गर्दै कथित लोकप्रिय बन्ने हुटहुटीले नयाँ तर पटके प्रधानमन्त्रीलाई सताउँदै छ ।

नागरिकले पृथक् गतिविधि खोजिरहेको छ । राजनीतिक, सामाजिक र आधुनिक सोचले परिवर्तनको माग गरिरहेको छ । नागरिकले संविधान र राजनीतिलाई भन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा लिएको भेटिन्छ । सरकारको आम्दानी बढ्न सकेको छैन । आर्थिक कार्यले तत्काल गति लिन सम्भव छैन । राजनीतिक कारण र आफ्नै कार्यशैलीको कारणले ‘ओली-देउवा’ सहकार्यलाई न्यून स्तरको सामाजिक स्वीकृति छ । जसले गर्दा मुलुकले राजनीतिक र आर्थिक परिणामहरू सोचे जस्तो हुने देखिँदैन । कर्मचारीलाई आफ्नो आयु बताउन बाध्य सरकारले हाइब्रिड प्रणालीको तनाव घटाउन मुस्किल छ ।

यतिबेला राजनीतिको झूटो बालुवामा निजी राजनीतिक महल निर्माण गर्ने खेल उत्कर्षमा पुगेको छ । राजनीति सम्भावित कला हो भन्ने राम्रोसँग बुझेका ‘ओली-देउवा’ले टेकेको राजनीतिक जमिन मजबुत छैन । आयातित प्रणाली र संविधानको कमी कमजोरी सुधार गर्न संसदभित्र रचनात्मक, परिपक्व र गम्भीर छलफलमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा संविधान संशोधनमार्फत पार्टीलाई बलियो बनाउन निस्किएका उनीहरू तथाकथित भागबन्डामा चुर्लुम्म डुबेका छन् । जसले उनीहरूलाई डरलाग्दो गल्ती गर्न उकास्दै छ ।

गरिबी, लैङ्गिक असमानता र निरक्षरताले राजनीतिलाई अस्थिर बनाउँदै छ । मुलुकमा पैसाले अपराधीलाई इमानदार देखाउन सक्छ । समाजले व्यक्तिको सफलताको मानक आर्थिक उन्नतिलाई मानेको छ । यस्तो अवस्थामा समाजले कमाइको वैधानिक स्रोत खोज्दैन । करोडपति तस्करहरूलाई समाज र राजनीतिले सजिलै स्वीकार गरिरहेको छ । सत्ता र शक्तिको आशीर्वाद पाएका मानिसलाई नागरिक समाजले समेत उपल्लो स्थानमा राखिसकेको छ । मुलुकमा तस्करीको अवस्था डरलाग्दो छ । यस्तो गम्भीर विषयमा मुख खोल्नेहरू केवल अवसर नपाएका मानिस मात्र भेटिन्छन् । यही अवस्थालाई नेता ओली र देउवाले राजनीतिक सफलताको पुँजी बनाएका छन् ।

सडक र सरकारलाई जनमैत्री बनाउने ठेक्का बिचौलियाले लिएका छन् । सार्वजनिक बस, मेट्रो प्रणालीलाई विकास गर्दै साइकलमैत्री राजधानी बनाउने कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको नजरमा अनुपयुक्त हुनसक्छ । सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिले काठमाडौं शहर आफैमा जीवन्त छ । गरिब बस्न नसक्ने र नपाउने अवस्थामा पुगेको राजधानीलाई पैदल यात्राको निम्ति उत्कृष्ट बनाउन सके पर्यटनमार्फत केही आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो कि ? युरोपियनहरूले जीवनको बाटोको हिँड्दाहिँड्दै शहरलाई नागरिकमैत्री बनाए । सायद यस तथ्यलाई मेयर बालेनले महसूस गरेको हुनुपर्छ । ‘गतिशीलता एक प्रणाली हो, परियोजना होइन’ भन्ने भुसुक्कै बिर्सेका मेयर बालेन र कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्रीको मन परिवर्तन गर्न नसके सुशासन र विकास थप भत्किन सक्ने छ ।

दुनियाँलाई थाहा छ, ‘सम्भ्रान्तहरूले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न दिँदैनन्’ । शक्तिशाली सम्भ्रान्तहरूले यथास्थितिलाई बचाउन सबै शक्ति प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । राजनीति र व्यापारमार्फत सरकारको हातखुट्टा बाँध्न सम्भ्रान्तहरू मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् । विधि, प्रक्रिया र समाधानको उपाय पहिल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोगले सम्बन्धित निकायलाई गाँजेको छ । आधारभूत कुराहरू स्पष्ट भएपछि, दलाल र बिचौलियाको निम्ति काम गर्ने बाध्यताले लोकतन्त्र जनताबाट टाढा पुगेको छ । नागरिकले संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, स्रोतको बाँडफाँट, जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा स्पष्ट सुधार देख्न चाहेका छन् ।

मौद्रिक नीति र सेयर बजार जस्ता केही सूचकहरूलाई सफलताको कथाको रूपमा प्रचार गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र रातारात ओरालो लागेको होइन । अहिले हल्ला गरेजस्तो रातारात ठिक हुने पनि होइन । नागरिकको नजरमा सिंहदरबार कमजोर हुँदै गइरहेको छ । एउटा सामान्य कथाबाचिकाको सुरक्षा समेत विदेशीले गरेको अवस्थाले वर्तमान शासकको स्वीकार्यता, क्षमता र हैसियत उजागर गरेको छ । माथि उल्लेखित अवस्था, वास्तविक ज्यालामा आएको गिरावट र आर्थिक अवसरहरू दुब्लाएको अवस्थामा ‘ओली-देउवा’ सहकार्यले नयाँ आशा जगाउन सकेको छैन । प्रचण्ड सरकारले ल्याएको बजेट बोक्ने बाध्यता र बिजुलीको महसुल काण्डले ‘ओली उखानको चक्कु’ भुत्ते हुँदैछ । जसले उनीहरूभित्रै निराशाको अर्को लहर सुरु भएको छ ।

सुशासनको सङ्कट नेपाली समाजभित्रको गहिरो परिवर्तनको परिणाम हो भन्ने अवस्थामा कतिपय विश्लेषक र विद्वान्हरू पुगेका छन् । सिंहदरबारको राजनीतिक नियन्त्रण खुकुलो पार्ने तत्त्वहरू हाबी भएको हाइब्रिड प्रणालीमा नागरिकको आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा र सोसल मिडियाको राज चलिरहेको छ । जसले निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको सपनाहरू भताभुङ्ग बनाउँदै छ । असफल अर्थतन्त्र र निसास्सिएको राजनीतिले जन्माएको क्रोधले अलोकप्रिय शीर्ष नेतृत्वको निद्रा खोसेको छ । घरेलु आर्थिक उत्पादकत्वलाई दोहन गर्दै आएका मूलधारको पार्टीले सत्तामा पुग्न गरेका कथित षडयन्त्र नागरिकले बुझ्न सक्ने भइसकेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवाहरू नागरिकको पहुँचसम्म पुऱ्याउने क्षमता तत्काल विकास नगरे रातको १२ बजे जन्मिने अनेक बुँदे सम्झौता नागरिकले नपढीकन च्यात्ने दिन आउने छ ।

बहस र असहमति बिना लोकतन्त्र फक्रिँदैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा अशान्त नागरिकलाई दबाउन र असहमतिलाई रोक्न सकिँदैन । सोसल मिडियालाई मौन राख्न सकिँदैन । नागरिकको असन्तुष्टि वास्तविक समस्या होइन । सरकारले नागरिकको आवाज नसुन्नु वास्तविक समस्या हो । नागरिकले बुझिसकेका छन्, टुटेको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समस्या तिलस्मी ढङ्गले समाधान हुने छैनन् । सरकारको पहिलो कर्तव्य र कदम यस्तो हुनुपर्छ जसले नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकोस् । दुःखको साथ भन्नुपर्छ, सरकारको कदमहरू त्यसतर्फ बढ्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक तनाव बढेको छ । जसले ‘ओली-देउवा’ सहकार्यविरुद्ध नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नागरिकलाई बाध्य बनाउँदै छ ।

‘ओली-देउवा’को सहकार्यपश्चात् मुलुकमा राजनीतिक जोखिम उकालो चढेको छ । संसदमा सबैभन्दा ठुलो हुने अपेक्षाले मुलुकमा अशान्ति, ध्रुवीकरणलाई गहिरो बनाउँदै छ । यसले साना दललाई सरकारप्रति आक्रामक बन्न बाध्य बनाउने छ । सरकारप्रति नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आलोचना थपिने छ । निर्वाचनमार्फत नागरिकको म्यान्डेट लिएर मतपत्रमार्फत साना दलहरूको कानुनी र राजनीतिक अस्तित्व समाप्त गर्ने खेल खेल्नुको सट्टा छलकपट र षडयन्त्रमार्फत आफ्ना भजनमण्डली, नन्दी, भृङ्गी, चौसट्ठी योगिनीको जागिर सुनिश्चित गर्ने ओली-देउवाको नियतले मुलुक थप अस्थिर बन्दैछ ।

राजनीतिक द्वन्द्व, उथलपुथल र अनिश्चितताको वातावरणमा राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न राजनीतिक तनावको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । प्रजातन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दैगर्दा निर्वाचन आयोगसमेत आफूलाई राजनीतिक दलको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । अझ रोचक कुरा उ आफूलाई दलहरूको दल ठान्दैछ । यसले रातारात नयाँ दल जन्माउन सक्छ । कानुन, ऐन, नियम र विधिले नमिल्ने काम गर्दै राजनीतिलाई बदनाम बनाउन सक्छ । लोकतन्त्रको हुर्मत लिन सक्छ । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले कानुन र न्याय दुवैको अदालतको रूपमा मान्यता दिएको छ । दुर्भाग्यवश सर्वोच्च अदालतसमेत राजनीतिक दलको रूपमा देखापरेको छ ।

तमाम कुरालाई चटक्क बिर्सेर ‘ओली-देउवा’ बालुवालाई मुट्ठीमा कस्ने खेलमा निस्किएका छन् । रोचक र रमाइलो कुरा मुट्ठीमा बालुवा र शक्ति टिकेको इतिहास छैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै तथाकथितहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउँदै छन् । फलस्वरुप मुलुकको लक्ष्यहरू बरालिएको छ । गरिब मुलुकले अनुदान दिएर वंशज नागरिकलाई मुलुकमा रोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । मुलुक पूर्णतया विदेशी रोडम्यापमा फसेको समयमा कमरेड ओलीलाई सिंहदरबारमा राखेर सुशासन र स्थिरता ल्याउने देउवाको खेल उनको दिमागको सिर्जना होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

‘प्रचण्ड’ प्रयोगबाट थिलथिलो बनेको मुलुकमा ओली-देउवाको सहकार्य मुलुक निर्माणको निम्ति होइन भन्ने बुझ्न अङ्गीकृत नागरिकलाई रणनीतिक ढङ्गले वंशज बनाउने ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र’ नीतिलाई उनीहरूले अझै क्यान्सिल नगर्नुलाई मान्न सकिन्छ । नेता प्रचण्ड अस्थिरता ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको समयमा ओली-देउवाको प्रयोग नयाँ अस्थिरताको निम्ति गरिँदै छ । यस्तो डरलाग्दो तथ्यलाई अनदेखा गर्दै फगत कुर्सी नसामा चुर्लुम्म डुब्नुले उनीहरू नसुध्रिने पक्का भएको छ ।