चमत्कार या विनाश ?!

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट कानुनी विजय प्राप्त गरेका छन् । ‘नैतिक’ विजय मुलुकवासीले पर्खिरहेका छन् । एमाले र काङ्ग्रेस पार्टीबीचको वैचारिक, राजनीतिक द्वन्द्व कायमै रहेको समयमा बृहत् राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुने सङ्केत मिलिसकेको छैन । तथापि ओली-देउवा सहकार्यले राजनीतिमा विचित्रको प्रवृत्तिहरूलाई सङ्केत गरिरहेको छ । चरम अविश्वास, धोकाधडी, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन, देशी-विदेशी शक्तिको रणनीतिक स्वार्थ नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको समयमा वर्तमान सरकार द्वन्द्वको कारण बन्न सक्ने छ । अभिजात वर्गको अत्यासलाग्दो सक्रियता र खस्कँदै गइरहेको अर्थतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओली र उनलाई दिलाइएको अङ्कगणितले मात्रै मुलुकमा स्थायित्व ल्याउन सक्छ भन्ने ‘आयातित विचार’लाई संविधान संशोधनमार्फत स्थापित गर्ने हल्ला चलाइएको छ ।

विगतमा ‘बलियो संस्था र वैचारिक नेता’ जन्माउन छोडेर हाइब्रिड लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास गर्न लम्किँदा काङ्ग्रेस-एमालेको दुर्गति भयो भन्ने ओली-देउवाले भर्खर महसूस गरेका छन् । फलस्वरुप सडक, सदन, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसमेत कब्जा गर्दै सुरु गरिएको ‘हाइब्रिड मोडल’ सङ्कटमा पुगेसँगै एमाले-काङ्ग्रेस एउटै थालमा खान राजी भएका छन् । यस्तो स्थितिमा विश्व लोकतन्त्रको ठेकेदार मुलुक र शक्तिले वर्तमान खेलको समर्थनमा खर्च गरेका शब्दलाई औचित्यहीन बनाउन सोसल मिडिया र सडकले मात्र सक्नेछ । मुलुकले निर्णायक परिवर्तन खोजिरहेको समयमा ओली-देउवाको प्रयोग थप कुटिल बनेको छ । सुशासन धुजा-धुजा पारिएको, राजनीतिक सिद्धान्त टुक्रा-टुक्रा पारिएको र परिस्थिति थप जटिल बनाइएको समयमा अङ्कगणितले मात्र नागरिकको विश्वास जित्न सक्दैन ।

मुलुकलाई मुद्रास्फीतिले सताएको छ । निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा थप सताउने अवस्थातर्फ मुलुक लम्किँदै छ । त्यसैले मुद्रास्फीति अब आर्थिक समस्या मात्र होइन/रहेन । मुद्रास्फीति सामाजिक व्यवस्थाको लागि खतरा बन्दैछ । कसैले मिति तोकेर भन्न नसके पनि कुनै पनि समय सडकमा पोखिन सक्छ । जसले सिंहदरबार र परम्परागत दलहरूको जग हल्लाउन सक्नेछ । डुङ्डुङ्ती गन्हाएको, पटक-पटक असफल भएको कथित नेतृत्वले रणनीति परिवर्तन गर्ने सङ्केतसम्म मिलेको छैन । आफूलाई लोकतान्त्रिक र इमानदार भ्रष्ट मान्नेहरूको दलीय जोड-घटाउमा खोजिएको समाधानले भ्रष्टाचारको शासनलाई थप मजबुत बनाउँदै छ ।

अकस्मात् सरकार परिवर्तन भएको छ । मुलुकलाई तीव्र आर्थिक निराशाबाट बाहिर निकाल्ने कुनै कार्यक्रम सरकार र अर्थशास्त्रीसँग रहेको नागरिकले देख्न पाएका छैनन् । मुलुकका नागरिक सहनशील छन् । अफ्रिकी मुलुक केन्याको नागरिकको जस्तो बुझाइ र सक्रियता हुने हो भने मुलुकले धेरै दङ्गा भोगिसकेको हुन्थ्यो । वास्तवमा सरकार परिवर्तन भएको महसूस दिलाउन या सरकारले नागरिकको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जनताको आक्रोश र निराशाको अभिव्यक्ति दङ्गामा परिणत हुनुपर्दैन । वंशज नागरिकको पलायनलाई रोक्ने कुनै कार्यक्रम र सोच नभएको सरकार आउनु या जानुलाई नागरिकले नोटिसमा नलिनु स्वाभाविक छ ।

सुन्दा र पढ्दा अप्रिय लाग्न सक्छ, मुलुकभित्र मौजुद दलहरूको ‘भ्रष्ट मानसिकता र राजनीतिक डिएनए’ एउटै रहेको पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिक स्थिरता, दिगो आर्थिक वृद्धि, इक्विटी र स्थायित्वको वातावरण समाप्त गर्दै नागरिकमा आश्वासन, डर, घृणाको जगमा राजनीति गर्ने कथितहरूको नयाँ ‘नस्ल’को ‘डिएनए’समेत समान रहेको फेला पर्दा नागरिक थप आक्रोशित बन्न पुगेका छन् । जसबाट ध्यान मोड्न एमाले-काङ्ग्रेसको अप्राकृतिक सहकार्य गराइएको छ । जसको योजनाकार दलाल पुँजीवाद र नवउदारवादी शक्ति हो भन्ने नागरिकले बुझ्न जरुरी छ ।

वर्तमानको डरलाग्दो जनअसन्तुष्टिलाई नजिकबाट महसूस गरेका अभिजात वर्ग र परम्परागत शक्तिले खाइपाइ आएको सुविधा जोगाउन गरिएको अन्तिम नाटकलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ । विकृत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विशेषताहरूको ‘प्रजनन स्थल’ बनाइएको राजनीतिलाई चलाखीपूर्वक जोगाउने प्रपञ्च गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रगतिलाई जसैगरी रोक्ने सर्तमा ‘निषेधको राजनीति र शोषणकारी शासन’को सुरक्षा गर्न संविधान संशोधनको चारो फ्याँकिएको छ । सामाजिक पुँजी र विश्वासमा गम्भीर खाडल कायम राख्दै खोजिएको राजनीतिक स्थिरताले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको बिउ रोपिँदैछ ।

अभिजात वर्गको गुणहरू अपरिवर्तनीय हुन्छन् । जसलाई बुझेको प्रगतिशील शक्तिले नागरिकको दुरुपयोग गर्दै आफूलाई नव ‘एलिट’ वर्गमा रूपान्तरण गर्दै आएको छ । जसलाई बुझ्न काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका भूतपूर्व सुकुम्वासी नेताको वर्तमान आर्थिक हैसियत काफी छ । कथित शीर्ष नेतृत्वको तथाकथित राजनीतिले मुलुक कङ्गाल बनिरहेको छ । शोषणकारी शासन व्यवस्थालाई उखेल्न सक्ने शक्ति नभएको फाइदा कथितहरूले उठाइरहेका छन् । स्पष्ट विचारसहितको बलियो सुधारवादी सामाजिक शक्ति जन्मिन नदिने तिकडम अन्तर्गत ओली-देउवाको सहकार्य गराइएको छ । लोकतन्त्र खतरामा पऱ्यो या पर्दैछ भन्दै सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डासहितको शक्ति जन्मिन नदिने षडयन्त्र सुरु गरिएको छ ।

वर्तमान संविधानलाई काम लाग्ने बनाउने चाहना र ल्याकत ओली-देउवासँग छैन भन्ने मुलुकले बुझ्न आवश्यक छ । पुनर्लेखन गर्नुपर्ने वर्तमान संविधानले मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने बुझेको शक्तिद्वारा संविधान सुधारको हल्ला पिटाइएको छ । मुलुकको आवश्यकता र मुलुकवासीको चाहनालाई लत्त्याउँदै विदेशी स्वार्थमा फस्दा मुलुक आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक रूपले कङ्गाल बनिरहेको छ । आफैले सिर्जना गरेका अशान्ति, कुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अस्थिरता रोक्ने भन्दै फेरि नागरिक झुक्क्याउने कथित खेलमा मुलुक फसेको छ । पहिला बिगार्ने, अनि बनाउने भन्दै मुलुकको बहुमूल्य समय र स्रोत रित्याउने तथाकथित खेलमार्फत कथित उपलब्धिलाई मर्मत-सम्भार गर्ने नाटक सुरु गरिएको छ । ओली-देउवाको सहकार्य गराउँदै रणनीतिक ढङ्गले खेलिएको चालमा मुलुक थप बरबाद हुने छ । जसलाई नागरिकले बुझ्न जरुरी छ ।

मुलुकमा, विद्धान वर्गले विनाशपूर्व गम्भीर विषयमा ‘चिन्तन र बहस’ गर्न छोडेको लामो समय भइसकेको छ । विश्व-इतिहासले भनिसकेको छ, खराब ‘शासन र शासक’ लामो समयसम्म विनाशबाट बच्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्वीकार गरेका छन्, मुलुक लगभग राजनीतिक र आर्थिक रूपले विनाशमा पुगेको छ । वर्तमान शासक वर्गबाट मुलुकले कुनै आशा गर्दैन । अकल्पनीय भ्रष्टाचार, सुस्त आर्थिक वृद्धि, उच्च वित्तीय घाटा र ऋण, घट्दो उत्पादन र कमजोर मुद्राले सरकारलाई चर्चित र लोकप्रिय बन्न दिँदैन । यद्यपि परिवर्तन अनिवार्य छ ।

भर्खरै परिवर्तन भएको सरकारले रोजेका, खोजेका व्यक्ति र कार्यक्रमले नागरिकको इच्छा र चाहनालाई प्राथमिकतामा नलिएको मान्न सकिन्छ । आर्थिक र राजनीतिक रूपले टाट पल्टिएको राजनीतिमा दुग्ध र उखु किसान प्राथमिकतामा नपर्नु स्वाभाविक छ । संविधान र सरकारबिना मुलुक बाँच्न सक्छ तर किसान बचाउन नसक्ने सरकारले नागरिक जोगाउन सक्दैन । दुर्भाग्यवश दुनियाँको कुनै उद्योगले किसान उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने भुसुक्कै बिर्सेको सरकार ‘बिजुलीमारा’को सेवामा दिनरात एक गर्दैछ । हाइब्रिड राजनीतिको नाङ्गो नाचबाट थकित नागरिक र मतदाताले व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, सुधार देख्न चाहेका छन् । दलाल र विचौलियालाई साक्षी राख्दै जन्मिएका सरकारहरूले नागरिकको इच्छा र चाहनाको ‘भ्रुणहत्या’ गर्दै आएको छ ।

नागरिकहरू दूरसञ्चार, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत एकअर्कासँग जोडिएको अवस्था छ । मुलुकमा व्यापक असमानता र अन्याय फैलिएको छ । उनीहरू सिंहदरबारसँग टाढिँदै गइरहेका छन् । गरिबी, भेदभाव र अन्यायको स्वरूप बदलिएको छ । अर्गनाइजेसन फेलिएर भएको मुलुकमा मर्मत सम्भारले काम गर्ने अवस्था छैन । विश्व-राजनीतिमा विचारधाराको प्रतिस्पर्धा सकिएको छ । लोकतन्त्रको नाममा ‘व्यक्तित्वको द्वन्द्व’लाई मतदाताले अनुमोदन गर्न बाध्य भएका छन् । निःसन्देह ओली सरकारबाट महत्त्वपूर्ण र फरक अपेक्षा गर्नेहरू थपिँदै छन् । दुर्भाग्यवश दुई वर्षको आयु लिएर जन्मिएको सरकारले मुलुकवासीको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन छ ।

असमानता पहिचान गर्न डेटा चाहिँदैन । अलिकति संवेदनशीलता भएको सरकारले नागरिकको अनगिन्ती कठिनाइ अनुभव गर्न सक्ने छ । मुलुकको सम्भ्रान्त वर्गले राजनीतिलाई लयमा बग्न रोकेको छ । धनी र गरिब बिचको स्पष्ट विभाजनले मुलुकको रोग संविधान मात्र होइन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न आर्थिक अवस्थामा केन्द्रित हुनु पर्नेछ । राजनीतिक चालबाजीले असुरक्षाको भावना जगाएको छ । सत्ताका सम्भ्रान्तहरूले नागरिक र राज्यबीच खाडल सिर्जना गरिसकेका छन् । सक्नेजति मानिसहरू देश छोड्न आतुर छन् । शक्तिहीनहरू मुलुक जोगाउने पैरवीमा निस्केका छन् । सत्ताको बलमा मुलुक लुट्न पल्केका व्यक्ति र शक्तिले नागरिकको भाग्य ‘हाइज्याक’ गरेका छन् ।

अन्तमा, प्रचण्डको प्रयोग गरेर ‘दक्षिण-पश्चिम’ले राजसंस्थालाई बिदा दिएकै शैलीमा ओली-देउवाको प्रयोग गर्दै प्रचण्डको खेल समाप्त गरेका छन् । संविधान, शासक, प्रशासक र अख्तियारको औचित्य सकिएको समयमा ओली-देउवाको प्रयोगले पश्चिमको स्वार्थलाई कति सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसैमा प्रचण्ड राजनीतिको भविष्य तय हुनेछ । यी तमाम घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका मुलुकवासीको नजरमा ओली-देउवा लोकप्रिय छैनन् । उनीहरूको अदूरदर्शी र अविवेकी गतिविधिले आयातित लोकतन्त्र बदनाम भएको छ । अलोकप्रिय व्यक्ति र समूहले लोकप्रिय काम गर्न सक्दैन भन्ने बुझेको पश्चिमा शक्तिले ‘कमरेड ओली’को अन्तिम प्रयोग गर्दैछ । जसलाई ‘उत्तर-दक्षिण’ले बिनासर्त स्वागत र समर्थन गर्ने देखिँदैन । फलस्वरुप हाइब्रिड प्रणालीमा चमत्कार कम, विनाश ज्यादा हुँदैछ ।