‘ओली-राजनीति’को तेस्रो इनिङ

नागरिकको असन्तुष्टि चुलिएको छ । सार्वजनिक आक्रोश र निराशा स्पष्ट छ । अर्थतन्त्रले नाटकीय उथलपुथल देखाउने अवस्था आएको छ । मुलुक विपद्तर्फ जाँदैछ । यसै समयमा कमरेड प्रचण्डसँग ‘स्वर्ग या नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने’ कसम तोड्दै कमरेड ओली प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन्, जसलाई काङ्ग्रेस अध्यक्ष देउवाले काँध हालेका छन् ।

कमरेड ओलीलाई नागरिकले चिन्न विगतमा झण्डै ४२ महिना खर्च गरिसकेका छन् । दुई पटक संसद् विघटनपश्चात् उनको राजनीतिक योग्यता र क्षमता सर्वोच्च अदालतले समेत थाहा पाएको धेरै भएको छैन । केही समयपहिला गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले फेरि एक पटक कानुन पढाएको मुलुकले देखेको समयमा काङ्ग्रेसले एमाले नेता ओलीलाई पुरस्कृत गरेको छ । प्रचण्डबाट पटक-पटक धोका खाएका देउवाले ‘माधव, झलनाथ र बामदेव’लाई ओलीले कसरी किनारामा पुऱ्याए भन्ने चटक्क बिर्सेका छन् । संविधान र पार्टी जेसुकै होस्, आफ्नो स्वार्थमाथि कतैबाट कुनै समस्या नआओस् भन्दै अरूको अस्तित्व समाप्त गर्न हदैसम्म जाने ओलीको इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्दै काङ्ग्रेस अध्यक्ष देउवाले राजनीतिक जुवा खेलेका छन् ।

सरकारको क्षमता सबैलाई थाहा छ । मुलुकले खोजेको पीडादायी सुधारहरू गर्ने क्षमता र इच्छामा नागरिकको विश्वास छैन । अप्रत्याशित ढङ्गले सरकार र वित्तीय नीति परिवर्तन भइरहने मुलुकमा स्थानीय र विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् । जसले गर्दा नयाँ रोजगारीको अवसर खुल्ने छैन । फलस्वरुप युवा पलायन जारी रहने छ । तमाम कुरा यथास्थितिमा राखेर मुद्रास्फीति अपेक्षित दरमा घट्ने सम्भावना छैन । गहिरिएको आधारभूत आर्थिक त्रुटीहरूलाई सम्बोधन गर्ने समय र ल्याकत नभएको सरकारलाई असफल बनाउने तत्त्व थप सलबलाउने निश्चित छ । जसले गर्दा ओली सरकारलाई हनिमुन मनाउने फुर्सत समेत मिल्ने देखिँदैन ।

भनिन्छ, हरेक मानिसको ‘जीवन’ आफैमा एक अस्तित्व बोकेर रहेको हुन्छ । व्यक्तिका अनुभूति फरक-फरक रहँदै आएको छ । व्यक्तिहरू बीचको ‘सम्बन्ध र भावना’ले उसको उपस्थितिलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको हुन्छ । मानिस सामाजिक प्राणी भए पनि ‘दर्शन र रोमान्टिक वाद’मा रमाउँदै आएको छ । जसले गर्दा मानवजीवन व्यावहारिक बन्नुको सट्टा राजनीतिको चक्रब्यूहमा फस्दै आएको छ । जतिसुकै हन्डर र ठक्कर खाए पनि, पटक-पटक लडे पनि, मानवजाति सकारात्मक सोचबाट पछि हटेको छैन । मानवजातिले उन्नति र प्रगतिको निम्ति कडा मिहिनेत, नारा, जुलुस, धर्ना, आन्दोलनमात्र हैन क्रान्तिसमेत गर्दै आएको छ । त्यसको निम्ति उसले विचारको लडाइँ लडेको छ । सिद्धान्त जन्माएको छ । सङ्गठन निर्माण गरेको छ । कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । समान विचार भएका मानिसलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढेको छ भन्ने बुझ्ने शासक मुलुकले खोजिरहेको छ ।

दुर्भाग्यवश नैतिक प्रश्न, सामाजिक परिणाम र अर्थशास्त्रसँग राजनीतिले साइनो तोडेर फुक्काफाल हिँड्न चाहिरहेको छ । राजनीतिले विस्थापित र शोषितहरूको पक्षमा वकालत गर्नुलाई नोक्सान देख्न थालेको छ । मुलुक र विश्वको ऐतिहासिक पक्षलाई सरोकार राख्दै राजनीति गर्नु भन्दा ‘षडयन्त्र’लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनेले मुलुकवासीलाई विभाजित गरिरहेको छ । मुलुकवासी बाँडिएका छन् । झन्डै दुई तिहाइ जनता आन्दोलन र राजनीतिक अभिव्यक्तिसँग निराश छन् । आक्रोशित छन् । मुलुकको विद्धान वर्ग संसद्लाई जनताको हितमा वार्ता गर्न सकिने फोरम ठान्दैनन् । पटक-पटक आर्थिक र राजनीतिक मुद्दामा चुकेको सिंहदरबारले नागरिकलाई निराश बनाउँदै आएको छ । अझ रोचक कुरा सडक आन्दोलन नगरेसम्म नागरिकको जायज मागसमेत नसुन्ने र कथित निर्णयहरू परिवर्तनसमेत नगर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ । निर्वाचन प्रणालीसँग डराएका प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान संशोधनमार्फत आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने अन्तिम कोसिसमा लागेका छन् ।

नागरिक र मुलुकले खोजिरहेको सकारात्मक परिवर्तन ‘ओली-देउवा’ सहकार्यबाट सम्भव छैन भन्नेहरूको तर्कलाई प्रधानमन्त्री ओलीको विगतले पुष्टि गरिरहेको छ । नेकपाकालीन भीमकाय अङ्कगणित, करिब ४०० स्थानीय सरकार र ६ वटा प्रदेशमा बनेको नेकपाको सरकारलाई सफल बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रचण्ड-माधव’लाई व्यवस्थापन गर्न नचाहने उनको कार्यशैली देउवाले अनदेखा गरे पनि नागरिकले बिर्सेका छैनन् । अझ रोचक र रमाइलो कुरा फगत दुई व्यक्ति पक्राउ पर्नासाथ ओली-देउवाले संविधान संशोधनको आवश्यकता देख्नुलाई बासीभात खाएर क्यान्सर निको हुन्छ भनेजस्तो हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पाएको अन्तिम अवसरलाई मुलुकको पक्षमा अधिकतम सदुपयोग गर्न ‘आर्थिक र राजनीतिक’ कारणले सम्भव देखिँदैन । ४२ महिने कार्यकालको समयमा आफैले थपेको आन्तरिक र बाह्य ऋणको ‘साँवा ब्याज’ले प्रधानमन्त्री ओलीको हातखुट्टा बाँधेको छ । त्यसैगरी वर्तमान संसद्को अङ्कगणितअनुसार ओली-देउवाको ‘शक्ति र सामर्थ्य’ले संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासले चिच्याएर भनिरहेको छ- ‘प्रचण्ड’ नामको जन्म ध्वंशको निम्ति गराइएको हो । ओली-देउवामार्फत चलाखीपूर्वक ‘प्रचण्ड’लाई सत्ताबाहिर राखेर खोजिएको ‘संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरता’भित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको नबुझिने विषय होइन ।

सरकारले बुझेको छ, भौतिक सफलता र असफलता व्यक्तिवादी हुँदैनन् । असफलताको प्रमुख कारण, राज्यले लिएको शिक्षा नीति, सामाजिक संरचना र उत्पादनको साधनमाथि कब्जा गर्ने सरकारको नीतिले प्रमुख भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । मुलुक निर्माणमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनुपर्छ । नागरिकले आलोचनात्मक सोचलाई आदर्श ठानेको छैन । निःसन्देह, आलोचनात्मक सोचका लागि उत्तम बाटोहरू दर्शन र इतिहास हुन् । दुर्भाग्यवश मुलुकको राजनीतिले दर्शन र इतिहासको स्थानमा ‘अवसरवाद र षडयन्त्र’लाई अँगालो हालेको छ । हाम्रो सिकाइको वातावरण खल्लो छ । परम्परागत छ । हाम्रो शिक्षानीति प्रभावकारी छैन । असक्षम छ । अकर्मण्यताले भरिपूर्ण छ । हामी सिकाइको चरम सङ्टमा छौँ । १०-१२ वर्ष स्कुलमा पढाएर ३५ अङ्क ल्याउन नसक्ने बालबालिकाको जस्तै झन्डै ४०-५० वर्ष राजनीति गरेर ३५ अङ्क ल्याउन नसक्ने शीर्ष नेतृत्वको अवस्था छ । यस्तो अवस्था आउनु र ल्याउनुमा ओली-देउवाको कम योगदान छैन ।

निष्पक्ष ढङ्गले गहिरो र सूक्ष्म अध्ययन गर्दा सजिलै भेटिने छ, प्रधानमन्त्री ओलीसँग मुलुकको समस्या समाधान गर्ने ‘ब्लु प्रिन्ट’ र नागरिकले पत्याउने भिजन छैन । जब ओलीले अतिरिक्त शक्ति प्राप्त गर्छन्, उनले संविधानमाथि धावा बोल्छन् । वास्तवमा यस्तो गर्नुको एक मात्र कारण उनी रित्ता छन् । गरिबी, अन्याय, अत्याचार विरुद्ध जाइलाग्ने तागत, कार्यक्रम र जाँगर ओलीसँग कहिल्यै थिएन/छैन । विगतमा प्रचण्डसँग मिल्दै शक्ति प्राप्त गरे, अनि संविधानमाथि प्रहार गरे । अहिले देउवासँग सहकार्य गरी शक्ति प्राप्त गर्दै संविधानमाथि हान्ने कोसिस गर्नेछन् । उनको कारणले संविधान मुलुकमैत्री बन्ने होइन । उनी संविधानलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै जीवनभर कुर्सीमा विराजमान हुन चाहन्छन् । जसलाई बुझ्न उनको विगत काफी छ ।

मुलुक केवल नीतिगत त्रुटीले मात्र बिग्रेको होइन । नियत नै खराब भएर बरबाद भएको हो । फुटपाथेहरूलाई अभिजात वर्ग बन्ने कथित चाहनाले पोल्दा ओरालो लागेको हो । सम्भ्रान्तहरूलाई करबाट सुरक्षित गर्ने गरिब नागरिकलाई अप्रत्यक्ष करको बोझमा थिच्दै थप गरिब बनाउने राजनीतिले बिग्रेको हो । कुलीन वर्गलाई जोगाउने, आफै कुलिन वर्गमा उक्लिनेहरूको कथित सोचले मुलुक डुबेको हो । जसलाई ‘ओली-देउवा’ सहकार्यले थप सुरक्षा प्रदान गर्ने निश्चित छ । आफैले सिर्जना गरेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न ओली-देउवाले महत्त्वपूर्ण सक्रियता लिने कल्पना उनीहरूको सोच र शैलीले सङ्केत गरिरहेको छैन । उनीहरूले अन्य देशहरूको सफल रणनीतिबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हराएको शासनमा उनीहरूले आफूलाई आमूल परिवर्तन गर्न अनिवार्य छ । दुर्भाग्यवश ‘निम’बाट गुलियो चिया बन्न असम्भव छ ।

यतिबेला ओली-राजनीति विचित्रको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । विगतमा चुँडिएको ओली-राजनीतिको ग्यास्केट असीमित षडयन्त्रपश्चात् फिर्ता ल्याएका छन् । दुर्भाग्यवश ओली-राजनीतिको प्रेसरकुकर देउवा काङ्ग्रेसको ग्यास्केटबाट धेरै नचल्ने मुलुकले बुझिसकेको छ । उनलाई थाहा छ, मुलुकका समस्या विकराल छन् । देउवाको सहयोगमा निर्णायक सुधार सम्भव छैन । उस्तै र एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक अभ्यास गरेर नयाँ नतिजा निस्कँदैन । मुलुकलाई रणनीतिक अस्थिरतामा डुबाउन चाहने शक्तिले उनकै कार्यकालमा ‘प्रलय’ ल्याउने कोसिस गर्ने छन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली अनिश्चित त्रासदीको मार्केटिङ गर्दै बालुवाटारमा ‘बिक्न र टिक्न’ चाहन्छन् । बाध्यात्मक तर षडयन्त्रपूर्वक सत्ताबाट गलहत्त्याइएका प्रचण्डलाई साइजमा राख्ने बहानामा देउवासँग हदैसम्म मिल्ने र काङ्ग्रेसलाई निल्ने ओली अभियानले उचाइ लिनेछ । फलस्वरुप ७६ (३)अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले गज्जबको चाल चाल्नेछन् । दल विभाजनमार्फत या केही स्वतन्त्र र साना दलका सांसद चोर्दै एमाले पार्टीलाई संसद्को ठुलो दल बनाउन हरसम्भव कोसिस गर्नेछन् । त्यही कारणले ओली-देउवा सहकार्यमा दरार उत्पन्न हुनेछ । साथै देउवाको बैसाखी, आफ्नै कार्यशैली र ‘उत्तर-दक्षिण’को गम्भीर असहयोगपश्चात् ओली राजनीति ‘ग्यास्केटबिनाको प्रेसरकुकर’ बन्नेछ । ततपश्चात् उनको प्रेसरकुकरमा षडयन्त्रको दाल पाक्ने छैन । तथापि, ओली-राजनीतिको तेस्रो इनिङ मुलुकको पक्षमा रहोस् । शुभकामना ।