लोकतान्त्रिक विघटनको निरन्तरता !
मुलुकमा समस्या छन् भन्ने कुरामा सबै सहमत छन् । तर समाधान कसरी गर्न सकिन्छ या गर्नुपर्छ या गरिने छ भन्ने कुरामा एकमत छैनन् । समस्या थुप्रिएकोमा कतिपयले नेतालाई दोष दिन्छन् । कसैले छिमेकीलाई दोष दिन्छन् । कसैले विगतको राजतन्त्रलाई दोष दिन्छन् । अर्ग्यानिक प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू दक्षिण-पश्चिमको सहकार्य र नीतिलाई दोष दिन्छन् । समस्या मुलुकले जबर्जस्ती अपनाएका कार्यशैली, आयातित कार्यक्रम, नीति, संविधान, शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा थियो र छ भन्न दश पटक सोच्छन् ।
मुलुक राजनीतिक आँधीबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन अथवा निस्कन दिइएको छैन । आत्मविश्वासलाई पुनर्जीवित गर्न नदिने शक्तिको ताण्डव उत्कर्षमा पुगेको छ । अस्थिर प्रकृति र अभिजात वर्गको संरक्षक बनेको सरकारले विश्वास गुमाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उथलपुथलले मुलुक गम्भीर दलदलमा फसेको छ । ‘कठिन’ अवस्थाबाट गुज्रिएको सरकारले बलियो राजनीतिक निर्णय लिन सक्दैन, जसले गर्दा सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । आफ्नै निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
मुलुकलाई जसले चरम सङ्कटतर्फ धकेल्न अहम् भूमिका निभायो उसैले राजनीतिक उपचार गर्दै १२बुँदे सम्झौता गरायो । ‘राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धि’ रोक्न गज्जबको निर्वाचन प्रणाली भिडायो । दिगो विकासको नारा लगाइयो । लगानी, निर्यात र उत्पादन बढाउन रोकियो । बृहत् आर्थिक स्थायित्व भताभुङ्ग बनाइयो । आर्थिक वृद्धि, समानता र दीगोपनलक्षित आर्थिक नीति बन्न दिइएन । सम्भ्रान्त वर्गलाई कर छुट दिइयो । सर्वसाधारण गरिबलाई अतिरिक्त करको बोझमा डुबाइयो । मुलुकवासी घाटाको व्यापार गर्दै नाफा कमाउन हौसिए ।
जतिसुकै लोकप्रिय कुरा गरे पनि विदेशी लगानी नआउने वातावरण बनाइयो । समाजवादी अर्थनीतिको वकालत गर्नेहरूलाई नवउदारवादी आर्थिक नीति अँगाल्न बाध्य बनाइयो । ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान जारी गराउँदै वैदेशिक लगानी आउँछ भन्नु अरिङ्गाल पालेर ‘मह’ खाए जस्तै हो भन्ने लुकाइयो । राजनीतिक स्थिरताले स्वतः आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने मूल्य र मान्यताका धनी मुलुकले नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गरिरहे । मुद्रास्फीतिबाट पीडित गरिबहरूका लागि ‘आईएमएफ’को नीति र कार्यक्रम प्रयोग गर्दै हातखुट्टा बाँधी राखे । अनुचित विश्वव्यापी नीति लादेर मुलुकलाई गरिबी र अस्थिरताबाट उम्किन दिएनन् । साथै नालायकहरूलाई लालन पालन र पुरस्कृत गर्दै सिंहदरबार सुम्पिए ।
समस्यालाई समाधान भन्दै भित्र्याइएको पश्चिमा उपलब्धिले मुलुकलाई थिलथिलो बनाएको छ । ग्रामीण जीवन भत्काइएको छ । शहर ‘बस्न र बाँच्न’ नसक्ने बनाइएको छ । युवायुवती विचित्रको तनावमा डुबेका छन् । उनीहरूको सोचाइमा पुर्खा, इतिहास र मुलुकको कुनै अर्थ रहेन । उनीहरू स्वार्थी र अराजक बन्दैछन् । धरातल बिर्सेको फेसबुके पुस्ता ‘रहर र फेसन’मा झुमेको छ । उनीहरू अराजकता र स्टण्टमा राजनीतिक स्पेस बनाउन सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका छन् । षडयन्त्र, कुण्ठा, अराजकता, भाषण, भ्रम, सपनालाई रुचाउँदै आएको नेपाली समाज पटक-पटक एउटै गल्ती दोहोऱ्याउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । जसलाई कथित नेतृत्वको गतिविधिले थप मलजल गरिरहेको छ ।
मुलुकमा सोसल मिडिया आतङ्क मच्चिएको छ । अराजकता शासन गर्न लम्किएको छ । मुलुकले हार्दैछ, उन्मादले जित्दैछ । अनुभवले देखाउँछ- सत्य पटक-पटक प्रताडित भएको छ । नीतिनिर्माणको चर्काचर्कीमा आजसम्म नपरेको मुलुकमा ‘झगडिया, अल्छी र महँगो’ व्यवस्था र प्रणाली लादिएको छ । जनता असन्तुष्ट र क्रोधित बन्दै जाँदा कट्टरपन्थी विकल्पहरू खोज्न र रोज्न सक्छन् भन्ने अनदेखा गरिएको छ । पटके परिवर्तनपश्चात् अदालतमा मुद्दाहरूको सङ्ख्या थपिएको छ । जसले मुलुकमा सुशासन सुरु नभएको पुष्टि गरेको छ । अदालतमा बोझ नबढ्ने शासन कस्तो हुनुपर्छ, ‘पेन्डिङ केस’हरूको समयमा फैसला नहुँदा मुलुकको राजनीति, सुशासन, समाजमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने सोच्नसम्म नपाउने परिवर्तनलाई मुलुकले लोकतन्त्र भनिरहेको छ ।
देशभित्रको समस्या समाधान गर्न विदेशी भूमिको प्रयोग गरिएको ऋणमा मुलुक डुबिरहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)वृद्धि गर्ने जोशमा लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋणको दुरुपयोगले हामीलाई थप गरिब बनाउँदैछ । गरिब र साना व्यवसायलाई चौपट्ट बनाउने अर्थनीतिलाई पटके परिवर्तनले स्वीकार गरेको छ । सामान्य रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुऱ्याइएको छ । उच्च मुद्रास्फीति, सधैं उकालो चढ्ने उच्च व्यापारघाटा र अनियन्त्रित आपूर्तिको भासमा डुबाइएको छ । रुपैयाँको शक्ति ओरालो र भ्रष्टाचार उकालो चढिरहेको छ, जसलाई सिंहदरबारले विचित्र ढङ्गले सहयोग पुऱ्याइरहेको छ । रणनीतिक हिंसा मच्चाउँदै गरिएको राजनीतिक समाधानको औचित्य सकिएको छ ।
विशेषज्ञ र दक्षता विकास नगर्ने या गर्न नदिने पटके परिवर्तन मुलुकको अभिसाप बनिरहेको छ । चिन्ताको विषय मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्व खतरामा परेको छ । मुलुकले एकदमै विशिष्ट उपलब्धि हासिल गरेको दाबी खोक्रो सावित भएको छ । विशेषज्ञको पलायनले हाम्रो विकासवादी चाहनालाई चकनाचुर बनाएको छ । पटके सरकारहरू पटक-पटक अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् । जनताको स्वरमा भन्नुपर्दा सरकारको उपस्थिति कतै देखिँदैन । त्यसैले अनिश्चितता लम्बिइरहेको छ, जसले गर्दा अनेकौँ बुँदे सम्झौता गराउनेहरूलाई थप हौसला र उत्साह प्राप्त भएको छ । उनीहरू नयाँ बुँदासहितको सम्झौताको तयारी गर्दैछन् ।
यतिबेला म्युजिकल चेयरको खतरनाक खेल जारी छ । सत्तारुढ राजनीतिक नेतृत्व अवसरवादी तत्त्वसँग कुम जोडेर ‘हाइब्रिड’ प्रणालीको दुरुपयोग गरिरहेको छ । कहिल्यै अन्त्य नहुने ‘संस्थागत विचलनको युद्ध’ले आयातित लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । सोकल्ड लिडरसिपको कुर्सी झगडाले जनताको ‘अधिकार र स्वतन्त्रता’को खिल्ली उडाएको छ । हाइब्रिड शासनमा संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्दै कथित लुट मच्चाइएको छ । बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनले देशलाई विनाशको डिलमा पुऱ्याएको छ । संवैधानिक लोकतन्त्रको ‘वास्तविक स्वरूप र सार’ बेथितिको चाङमा उभिएको छ । न्यायिक र संस्थागत स्वायत्तता सुरक्षित गर्न भन्दा देशी, विदेशी स्वार्थलाई सम्बोधन गर्दा-गर्दा थाकेको आयातित लोकतन्त्र लोकरिझ्याइँ, प्रतिशोध र हल्लाखल्लामा झुमेको छ ।
कमजोर सरकार र व्यवस्थाले सुशासन दिन सक्दैन । आम नागरिकको सुरक्षा, मर्यादा र समृद्धिको प्रत्याभूति नगर्ने शासन व्यवस्थालाई जोगाउन नागरिकको अत्यधिक समर्थन, सहयोग र सक्रियता रहँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्थाले मुलुकमा डेलिभरी दिन नसकेको/नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ । चुनावी प्रक्रियालाई परिष्कृत नगरेसम्म मुलुक अगाडि नबढ्ने देखिएको छ । वर्तमान समयमा कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायको राजनीतिकरणले मुलुक खोक्रो भएको छ । ‘दक्ष र सक्षम निजामती सेवा’ भत्किएको समयमा न्याय र कानुनको शासन सुनिश्चित गर्न मुस्किल हुँदैछ । जनताको ‘अधिकार र वैध अपेक्षा’ चटक्क बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेको नेतृत्वले लोकतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न करिब असम्भव देखिन्छ ।
राज्यसत्ताको विभाजन कालान्तरमा सार्वभौम सत्ताको विभाजन बन्न जानेछ । रगतको खोलो बगाएर भएपनि राज्यसत्ताको विभाजन गर्न हुँदैन भन्ने महाभारत कालिन ‘दुर्योधन’ले बुझे । दुर्भाग्यवश ‘कुर्सीका किरा मुलुकका धमिरा’ले नबुझेको सजाय तीन वटा सरकारबीच चुलिँदै गरेको टकरावले देखाएको छ, जसले निकट भविष्यमा नागरिकबीच खतरनाक विभाजन ल्याउनेछ । लोकतान्त्रिक सरकारले जनतासँग कहिल्यै लड्दैन, तर दुर्भाग्य ! मुलुकमा आयो भनिएको लोकतन्त्र जनतासँग पौँठेजोरी खेलिरहेको छ, दमनको भाषा बोलिरहेको छ । प्रजातन्त्रको मन्दिर भत्काउँदै टेक्निकल्ली सत्तामा बस्ने कार्यलाई लोकतन्त्रले स्वीकार गरेको इतिहास छैन । फगत अङ्कगणितमा बाँच्न नसक्ने संसदीय लोकतन्त्रले वैधानिक दुर्घटनालाई स्वागत गरिरहेको छ ।
न्याय कुरेर बसेका हजारौँ नागरिकले समयमा न्याय नपाउँदा सिंहदरबारसँग विश्वास गुमेको छ । विश्वास गुमेको सरकारको हस्तक्षेप र अदालती आदेशले हाइब्रिड परिवर्तनलाई बचाउन सकिँदैन भन्ने सिंहदरबारले बुझपचाएको छ । वर्तमान प्रणाली र संविधानले विवाद समाधानको क्षेत्रमा औचित्यपूर्ण भूमिका निभाउन नसकेको पुष्टि भइसकेको छ । कथित शीर्ष नेतृत्वको कुर्सीमोहले बोकाइएको संविधानलाई मुलुकमैत्री बनाउने बेला घर्किसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको सङ्ख्या १५० मा सीमित गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने, राष्ट्रियसभालाई १०० मा सीमित गर्दै व्यापक खर्च कटौती गर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री नबनाउने, बाध्यात्मक बनेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने, सम्बन्धित प्रदेशभित्र रहेका नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रदेश सांसदको जिम्मेवारी समेत दिने, हरेक प्रदेशमा ५ सदस्यीय मन्त्री परिषद् निर्माण गर्ने, मुख्यमन्त्रीले विषय विज्ञलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति प्रधानमन्त्री जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने, केन्द्रमा १५ सदस्यीय मन्त्री परिषद् निर्माण गर्ने, मन्त्रीको चयन प्रधानमन्त्रीले गर्ने जस्ता विषयमा बहस, छलफल, अन्तरक्रियासमेत नगर्ने कथित शीर्ष नेतृत्वको गतिविधिले लोकतान्त्रिक विघटनलाई निम्ता दिइरहेको नागरिकको बुझाइ छ ।
राजनीतिक शक्तिले अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ । राजनीतिक संस्कृति पातलिएको समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आक्रामक, अशिष्ट र स्तरहीन बनिरहेको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण अराजनीतिक आधारमा भइरहेको छ । मुलुक राजनीतिक षड्यन्त्रबाट थकित बनिसकेको छ । प्रजातान्त्रिक स्थिरता चाहनेहरू हाइब्रिड शासनको खल्लो प्रदर्शनबाट वाक्कदिक्क भएका छन् । राष्ट्र र जनताको पक्षमा सिन्कोसम्म भाँच्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ आन्दोलनको धम्की दिँदै छन् । ‘विकृतिको मूल कारण संविधान र निर्वाचन प्रणाली होइन, संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने तरिका हो’ भन्नेहरू रक्षात्मक बनिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको फगत कुर्सीमोह र असंवेदनशील गतिविधिले लोकतान्त्रिक विघटनलाई अत्यावश्यक र अनिवार्य बनाउँदै छ ।