लोकतान्त्रिक विघटन !

यतिबेला अभिजात वर्गले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न अनौठो चुनौती सामना गरिरहेका छन् । आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता र उच्च असुरक्षा उकालो चढ्दै छ । समाजले निर्वाचित व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा नागरिक समाज उच्च अशान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दीर्घायुको हितमा अल्पकालीन अवसरवादलाई अँगालेका छन् । लोकतान्त्रिक संरचनालाई जोगाउन सकेमात्र राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व जोगिनेछ भन्ने सोकल्ड शीर्ष नेतृत्वले जानाजान अनदेखा गरिरहेको छ । आयातित लोकतन्त्रको विघटनमा आफ्नो शक्ति बढेको महसूस गर्ने नेतृत्वले खतरनाक काण्डहरूलाई सामान्य ढङ्गले सम्पन्न गरिरहेका छन् । राजनीतिक शक्तिहरू एकअर्काको वैधानिकतामाथि आक्रमण गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । आफूमात्र पवित्र भएको कथित लफ्फाजीमा रमाएका नयाँ दलको प्वाँख झर्न थालेको छ ।

कनिष्ठहरूको काम र अभिव्यक्तिमा वजन देखिँदैन । गडबडीमा नयाँ पुरानोको प्रतिस्पर्धा र गज्जबको मेलमिलाप भएको देखिन्छ । सत्तामा रहेको पार्टीलाई गुमेको लोकप्रियता प्राप्त गर्ने अवसर हुने गर्दछ । दुर्भाग्यवश पार्टीहरू जनतासँग टुटेको समर्थन हासिल गर्न तयार भएका देखिँदैनन् । शासनको गुणस्तर नसुध्रेको आयातित लोकतन्त्रमा शासकहरूको उपस्थिति खल्लो बनिसकेको छ । असाधारण सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्नेहरूको मौखिक प्रदर्शन र सिंहदरबार बसाइसमेत टिठलाग्दो बनिरहेको छ ।

मुलुकमा परम्परागत राजनीतिक लोककथा नबिक्ने वातावरण विकास भएको छ । पुराना मान्यताहरू नटिक्ने अवस्था आएको छ । सोसल मिडिया ‘मतदाता’को व्यवहार बदल्न सफल हुँदै छ । युवायुवती ‘बासी तर्क’ सुन्न तयार छैनन् । निःसन्देह मानिसहरू परिस्थितिबारे सचेत छन् । यद्यपि महत्त्वपूर्ण समयमा उनीहरू चिप्लिएका छन् । दलीय लोकप्रियता, सपना र भ्रमको सिकार बनिरहेका छन् । हामी निश्चित धारणाहरूको आधारमा बहकिँदै आएका छौँ । हाम्रा अनुमानहरू भत्किँदैछ । पुरानो विश्लेषणहरू गलत साबित हुँदै छन् । निरन्तर द्वन्द्वको सट्टा ‘संवाद र वार्ता’ उत्तम उपाय हो भन्नेहरू रणनीतिक द्वन्द्वमार्फत राजनीतिक आयु लम्ब्याउन लागेका छन् । फलस्वरुप मुलुकले जटिल परिदृश्यको सामना गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश हामी सरल जवाफ खोजिरहेका छौँ ।

शक्तिशाली मुलुकहरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा क्रूर लडाइँ लडिरहेका छन् । कथित नेतृत्व लेनदेनमा डुबिरहेको छ । हामी केवल दर्शकमात्र बनिरहेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सर्तमध्ये एक हो भन्नसमेत नसक्नेहरू राजनीतिमा हाबी भएको सजाय मुलुकले भोगिरहेको छ । हाम्रो निर्णय लिने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न अभूतपूर्व काम गर्न ढिला भइसकेको छ । नेपाली समाज स्वतन्त्र हुन चाहिरहेको छ । उसले स्वतन्त्र मिडियाको आनन्द चाख्न पल्किसकेको छ । पछिल्लो समय, सोसल मिडियामार्फत आफ्नो स्वतन्त्रता पोख्न हौसिएका छन् । यद्यपि सोसल मिडियामार्फत पोखिने आलोचनामा अभूतपूर्व दुष्टताको तत्त्व हाबी हुँदै गएको छ । जसले समाजलाई थप नोक्सानी तर्फ डोऱ्याउँदै छ ।

राजनीतिक इन्जिनियरिङले सकारात्मक सन्देश दिन सकिरहेको छैन । बिरामी हुँदा अस्पतालको बेड प्राप्त गर्नसमेत नेताको फोर्स लगाउन पर्ने कथित लोकतान्त्रिक शासनको ‘अँध्यारो पक्ष’को बयान पलायन रोजेको युवाले मात्र गर्न सक्नेछ । तथापि वर्तमान समय सत्य खोज्ने समय हो । विकास र समृद्धिको स्पष्ट बाटो पत्ता लगाउने समय हो । आत्मघाती घाउ निको बनाउन सरकारलाई झक्झकाउने समय पनि हो । व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्दै राष्ट्रनिर्माण र लोकतान्त्रिक राजनीतिको ब्लु प्रिन्ट तयार गर्ने समय हो । आक्रोशबाट जन्मेको राजनीतिक शक्तिले मुलुकको समस्याहरूको सामना गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्ने समय हो । जसले राजनीतिक इन्जिनियरिङलाई बुझेको छैन, उसको हातमा राजनीति सुम्पिने समय होइन । यद्यपि मुलुकले एकै किसिमको गल्ती पटक-पटक गरिरहेको छ । बहुमूल्य समय खेर फालिरहेको छ ।

मुलुक बन्छ, बन्दैछ भन्ने सुन्न चाहने मानिस बहुमतमा छन् । हिजोको अवस्थासँग तुलना गर्दा केही न केही परिवर्तन भएका छन् । यद्यपि वर्तमान पुस्ताले चाहेको रफ्तारमा विकास, समृद्धि र सुशासनले गति लिन नसकेको पक्कै हो । मुलुकको राजनीतिमा नकारात्मकता हाबी छ । नकारात्मक सोचले हामीलाई पछाडि धकेलिरहेको छ । दुर्भाग्यवश राज्यको चरित्र सुध्रिन सकेको छैन । भ्रष्ट सोच र प्रवृत्ति थप झाँगिंदै छ । सभामुखको असावधानीले संसद्को मर्यादा घटेको छ । जनमैत्री कानुन बनाउने र नीतिगत निर्णय लिने सरकारको क्षमता खस्किएको छ । सरकारको कामहरू विवादित बन्दैगर्दा अदालती सक्रियता बढ्दो छ । राजनीतिक व्यवस्थाको वैधानिकतालाई चुनौती दिनेहरूको हिम्मत मजबुत बन्दैछ । बढ्दो हस्तक्षेपकारी भूमिकाले राजनीतिक व्यवस्थाको विश्वसनीयता थप घटेको छ । मुलुकमा समृद्धि सम्भव छ, परिवर्तन सम्भव छ भन्नेहरू रक्षात्मक बन्दैछन् ।

सरकार विचित्रको अन्योलमा बाँचिरहेको छ । ‘चीन’ पुगे आफूलाई ‘बिआरआई’को पक्षमा देखाउँछ । अमेरिका पुगे ‘एमसीसी र एसपीपी’को समर्थक देखाउन न्वारनदेखिको बल लगाउँछ । भारत पुगे उसको प्रशंसामा शब्द कोष रित्याउन मरिहत्ते गरिरहन्छ । समग्रमा पश्चिमा शक्तिको अगाडि निजीकरण, बजारवाद, उदारवाद र आर्थिक उदारीकरणको अनन्य भक्त भएको बताउँछ । जनतातर्फ फर्किन बाध्य बनेको समयमा बन्द रहेको हेटौँडा कपडा कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना आफै चलाउने कुरा गर्न हौसिन्छ । जसले गर्दा सरकारको प्राथमिकता, कार्यक्रम, समग्रमा आर्थिक सुधारको योजना परिभाषित गर्न सक्दैन । वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल आर्थिक वातावरण र दीर्घकालीन आर्थिक नीति चाहिन्छ, बनाउनुपर्छ भन्छ तर पारदर्शी पहल गर्न सक्दैन ।

सरकारको कमजोर पक्ष सुशासन हो । ‘घृणायुक्त भाषण र गलत सूचना’ नियमन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । सरकारको ‘गलत व्यवस्थापन र अक्षमता’ले गर्दा मुलुकको बहुमूल्य समय, स्रोत, साधन खेर गइरहेको छ । जसले हामीलाई थप बरबादीतर्फ लिएर जाँदैछ । आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुको सट्टा नागरिकलाई आक्रोशित बनाउँदैछ । नागरिकको आक्रोशलाई तर्कसङ्गत ढङ्गले सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रशासनमार्फत बल प्रयोग गर्दै आएको छ । असहमतिको आवाजसँग भयभित बन्दै छ । झुक्न नमान्ने ‘व्यक्ति र संस्था’को द्वन्द्वले मुलुकलाई थप दुःख दिँदैछ । जसले परिस्थितिलाई अस्थिर र जटिल बनाउँदैछ ।

डिजिटलाइजेसनले सेवाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्छ । नागरिकको दैनिकी थप सरल र सहज बनाउन सक्छ । उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । समुदायले डिजिटल प्रगतिबाट समान रूपमा लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने तर्फ सरकारहरू (सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय) अझै सक्रिय भएको पाइँदैन । सार्वजनिक सेवाहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न र सूचनाहरू निर्बाध रूपमा प्रवाहित गर्दै नागरिकलाई सशक्त बनाउन सरकार अल्छी मानिरहेको छ । सरकारले डिजिटल रूपान्तरणको वास्तविक शक्ति बुझ्न सकिरहेको छैन, या बुझेर पनि बिचौलिया र दलालको पकडबाट फुत्किन सकिरहेको छैन । डिजिटलाइजेसन गर्दा तत्काल सकारात्मक परिणाम आउने क्षेत्रहरूमा बिचौलियाको जगजगी छ । हातखुट्टा बाँधिएको सरकारले बिचौलियाको स्वार्थविपरीत काम गर्न सक्दैन । फलस्वरुप ‘पारदर्शिता र जवाफदेहिता’को माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने सोचमा बाधा पुगिरहेको छ । स्रोत र प्रविधिको अभाव देखाएर सरकार तथाकथितहरूको संरक्षणमा लागिरहेको छ । जसले गर्दा डिजिटलाइजेसनमार्फत तत्काल ल्याउन सकिने क्रान्ति रोकिएको छ । फलस्वरुप भ्रष्टाचार थप मौलाइरहेको छ ।

विपत्ति आएपछि मात्र काम गर्ने सरकारी सोच बदलिएको छैन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)ले विश्वव्यापी रूपमा शासन व्यवस्थालाई कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ भन्ने अध्ययन गर्न ढिला भएको छ । तथापि डाटाहरूको सङ्कलन र विश्लेषण गर्न एआईको प्रयोग गर्न जरुरी छ भन्ने नीतिनिर्माताले महसूस गरेको सङ्केत बजेट भाषणले गरेको छ । स्थानीय प्रचलनको पहिचान गर्न, स्रोतको अनुसन्धान गर्न र सेवा प्रवाहलाई मुलुकमैत्री बनाउन एआई रामवाण बन्न सक्छ भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ । ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव, नागरिकको व्यक्तिगत जानकारी राख्न एआई वरदान बन्न सक्छ । जालसाजी पत्ता लगाउने प्रणाली, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग पहिचान गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एआईको साथ लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । साथै तीन तहका कर्मचारीबीच सहकार्य बढाउन, डाटा गोपनीयता सुरक्षित गर्न र नवीन कार्य सुरु गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी छ ।

‘असमानता र भोक’ले नागरिक अशान्ति बढिरहेको वैश्य युगमा बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने मानवको बाध्यता हो । आफ्नो जीवनशैली अनुकूल काम गर्नु मानवीय स्वभाव हो । पृथ्वी, प्रकृति र वातावरणले हामीसँग शत्रुता गाँस्यो भने मानव जीवन कतिसम्म भयावह बन्न सक्छ भन्ने विभिन्न समयमा प्रकृतिले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तन, बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव, र बजारवादले सिर्जना गरेको समस्या एकमुष्ट मुलुक प्रवेश गरे हाम्रो आगामी दिन अकल्पनीय हुनेछ ।

युवा पलायन नरोकिने, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै जाने, उत्पादन लागत थपिँदै जाँदा मानिसले आवश्यक वस्तुहरू भण्डार गर्न मुस्किल हुँदैछ । आकासिँदो मूल्य वृद्धिले निम्न र मध्यम वर्गलाई थप तनाव दिँदैछ । श्रमिक वर्ग नयाँखाले शोषण भोग्दैछन् । बेरोजगारको सङ्ख्या र शैली बदलिँदैछ । हुने र नहुनेबीचको खाडल डरलाग्दो बनिसकेको छ । जनता र देशको आम्दानी घट्दैछ, खर्च र ऋण बढ्दैछ । वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रति जनवितृष्णा चुलिँदो छ । अस्तित्वरक्षाको निम्ति आममानिस जुनसुकै कुरालाई जायज देख्ने अवस्थातर्फ धकेलिँदै छन् । समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको दाबी गर्नेहरूको तथाकथित सोच, शैली र व्यवहारले लोकतान्त्रिक विघटनलाई स्वागत गरिरहेको छ ।