थप कमजोर बन्दैछ मुलुक !

यतिबेला मुलुकमा सिद्धान्त बिसाएको राजनीति हाबी छ । सम्पूर्ण नकारात्मक काम गर्ने ठेक्का राजनीतिजीवीले लिएका छन् । उल्लेखित कटु सत्यलाई उजागर गर्ने जिम्मा पत्रकारिताले लिएको छ । दुर्भाग्यवश निष्ठाको पत्रकारितामा राजनीतिको छाया परिसकेको छ । पत्रकारिता के हो र पत्रकार को हो भन्ने बुझ्नेहरू पत्रकारिताबाट भाग्दैछन् । डिजिटल युगमा हुर्केका पत्रकारहरू ‘भाइरल पत्रकारिता’को व्यापार गर्दैछन् । पछिल्लो समयमा पत्रकारहरू आफ्नै च्यानल सेटअप गर्न कडा मिहिनेत गरिरहेका छन् । रोजगारदाताको नेटवर्कमा स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न नपाएको झोंकमा यु ट्युब च्यानल खोल्न हौसिएका छन् । उनीहरू व्यक्तिगत ब्रान्ड बढाउन र नयाँ दर्शकहरूसम्म पुग्न सफल हुँदैछन् । यद्यपि, व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा पत्रकारिताको सिद्धान्तहरू भत्किँदै छ ।

वैश्य युगको ‘पत्रकार’ केवल पत्रकारितामा बाँधिएर बस्न नचाहेको मुलुकले देखिसकेको छ । राजनीतिक उद्योगको शक्ति, रौनक र नाफा देखेको सेलीब्रेटी पत्रकारिता शासन गर्न हौसिएको छ । उनीहरू आफूमात्र इमानदार भएको दाबी गर्दैछन् । दलीय लोकतन्त्रको अनिवार्य सत्य बनेको निर्वाचनको कमजोर पक्षको गम्भीर फाइदा उठाउँदै छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको हाइब्रिड सेटअपलाई जोगाउन पुराना दलहरू ‘चोर, डाकूँ’ हुन् भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने जिम्मा कथित ‘नयाँ’ले लिएका छन्, जसले गर्दा स्वघोशित नयाँ नेता र कार्यकर्ता अर्कै ग्रहबाट आयात गरिएका हुन् कि यसै मुलुकको उत्पादन हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्न मुलुकसामु उपस्थित भएको छ । सफा, सुग्घर राजनीतिको वकालत गर्नेहरूले टेकेको जमिन कति सफा छ भन्ने बुझ्न वर्तमान संसदमा भइरहेको तातो बहस काफी छ ।

मुलुकको दलीय लोकतन्त्रले सिद्धान्त र नीतिमाथि विश्वास गर्न छोडेको लामो समय भइसकेको छ । कमी-कमजोरीलाई समीक्षा गर्ने राजनीतिक परिपाटी मुलुकबाट बसाइँ सरिसकेको छ । तथाकथित भ्रमहरूको सफल मार्केटिङ गर्दै जनादेश चोरी गर्ने अभियान चलाइएको छ, जसले राजनीतिको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता सर्वोपरि हुन्छ । संस्थागत निर्णय र कानुनी शासनले जनतामा विश्वास जगाउँछ भन्ने सोसल मिडिया पुस्ताले भुसुक्कै बिर्सेको छ । समयअनुकूल परिमार्जन गर्न नसक्ने या नपाउने हाइब्रिड परिवर्तनको बोझले मुलुकवासी थलिएका छन् । मुलुकमा प्रणालीगत त्रुटिहरू काफी छन् । दण्डहीनताको दुर्भाग्यपूर्ण संस्कृति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । ‘भूतपूर्व इमान्दार’हरू खतरनाक भ्रष्ट बनेर उदाएका छन्, जसले मुलुकमा भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न र अपेक्षित लाभहरू प्रदान गर्न असफल भएको मुलुकमा सिंहदरबारको हैसियत बताइरहनु आवश्यक देखिँदैन । आफ्नै प्रतिबद्धताहरूलाई पटक-पटक हत्या गर्न हौसिएको नेतृत्वले गुड गभर्नेन्स, जलवायु परिवर्तन र विकास खर्चको बारेमा सोच्दै नागरिकको विश्वास जित्छ भन्ने आधार रहेन । मुलुकको लक्ष्य नबनेको समयमा ‘सूक्ष्म सुधार’ लक्ष्यहरूको एक हिस्सा बनाउन आवश्यक छ भन्ने सत्ताले बुझ्न आवश्यक छ । फेसबुके पुस्तालाई ‘चेक लिस्ट’ले सस्तो मनोरञ्जन प्राप्त होला तर ‘चेक लिस्ट’ले राष्ट्रिय सुधारको एजेन्डा पूरा गर्दैन । अर्थात् त्यो नै प्रभावकारी विकल्प होइन । नागरिकले खोजेको जस्तो सुधार गर्न व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा त्याग्नुपर्छ । अत्यावश्यकता र समयको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको साथ र सहयोग लिनुपर्नेछ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारको निम्ति राजनीतिक तत्परता र स्वामित्व चाहिन्छ । नागरिकको विश्वास जित्नुपर्छ, चेक लिस्टको धम्की होइन ।

यतिबेला मुलुकले सुशासनको अग्रगामी योजना खोजिरहेको छ । मुलुकअनुकूल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । कानुनी शासनमा चेक लिस्टले राजनीतिक आतङ्क सिर्जना गर्न सक्छ । सुधारलाई झनै पछाडि धकेल्न सक्छ । अलिकति बचेको पुँजीसमेत पलायन गराउन सक्छ, जसले डरलाग्दो आर्थिक मन्दीलाई थप लम्ब्याउन सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । सार्वजनिक क्षेत्रका बेथिति र विसङ्गतिलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्माण गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा खिया लागेका राष्ट्रिय नटबोल्टहरू मर्मत गर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा राष्ट्रिय सुधार र संरचनात्मक परिवर्तन गर्न शक्ति प्राप्त हुनेछ ।

केवल अङ्कगणितको आधारमा बन्ने सरकार र मन्त्रीसँग मुलुकले चाहेको परिवर्तन गर्ने तागत हुँदैन । लोकतन्त्रमा रहर र स्वभावले खेलको नियम परिवर्तन गर्न सकिँदैन । तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पात्रहरू छिट्टै थाक्ने गरेको असङ्ख्य उदाहरण लोकतन्त्रमा पाइन्छ । किनकि यो (संसदीय लोकतन्त्र) अत्यन्त अल्छी, सुस्त र महँगो व्यवस्था हो । राजनीतिमा अपरिचित परिवारबाट आएका पात्रहरूलाई सधैँ शङ्काको लाभ मिल्ने गर्दछ तर त्यसको आयु अत्यन्त छोटो र नाजुक हुने गरेको छ । त्यसैले नयाँ भूमिकाको राजनीतिमा सफल हुन संसदीय राजनीति उपयुक्त होइन । जसलाई बुझ्न अहिलेलाई यति पर्याप्त छ ।

मुलुकमा सुसमाचार कमै सुन्न पाइन्छ । ‘शब्द र काम’को भिन्नता मुलुकले आजसम्म देख्दै र भोग्दै आएको छ । छोटो राजनीतिक आयु भएका पात्रहरू पटक-पटक मुलुकवासीले देख्न र भोग्न पाएका छन् । थोरै समय भएका पात्रले छोटो समय खेल्न पाउने छ । छिटो खेल्न पर्ने बाध्यताले गर्दा ‘अतिरिक्त फल’ खेल्ने छुट लोकतन्त्रमा कसैलाई प्राप्त हुँदैन, हुन सक्दैन । फेसबुके पुस्तालाई छिट्टै थाहा हुनेछ- कथित नयाँलाई खेल्नको लागि ठुलो भूमिका छ तर काम गर्न सानो स्क्रिप्ट छ । यद्यपि सोसल मिडियाको दुरुपयोग गर्दै खेलिने खेलको पर्दा उठ्न मुलुकले केही समय कुर्नु पर्नेछ ।

मुलुक असफल बनाउन कथितहरूले मरिहत्ते गरिरहेका छन् । बैंक र वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्ति र घरानाद्वारा कब्जा गरिएको छ, जसलाई ‘न्यु नर्मल’ बनाउन सके मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्किने छ । दुर्भाग्यवश सत्ताले दलाल पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गरिसकेको छ । सबैले स्वीकार गरिरहेका छन्- बोली र व्यवहारमा ठुलो भिन्नता भएको कुनै पनि समाज, राजनीति र सत्ता सञ्चालन क्रान्तिकारी हुँदैन । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई यथावत् राख्न हदैसम्म खटेको या दिमाग खर्च गरेको हाइब्रिड परिवर्तनले ‘मुलुक र नागरिक’को पक्षमा कुनै काम गरेन, गर्न दिएन । फलस्वरुप राजनीति औपचारिकरूपमा निरीह र बदनाम बन्नु स्वाभाविक छ ।

मुलुकमा वैदेशिक सहयोग र नेताको इज्जत घटेकोघट्यै छ । मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाइसकेको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्था अपरिवर्तित रह्यो भने आगामी दिन अझै विकराल बन्नेछ । अर्थतन्त्रले खोजेको उपचार समयमै सुरु गर्न नसके रोगी अर्थतन्त्र ‘मुलुक र अर्थमन्त्री’को निम्ति निकै महँगो साबित हुनेछ । पछिल्लो समय प्रश्नको जवाफ दिने तरिका बदलिएका छन् तर जवाफ केवल ‘स्टण्ट’मा सीमित बनेका छन् । हिजो प्रश्न गर्नेहरू जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । दुर्भाग्यवश उनीहरूको शैली केटाकेटीबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । फेसबुक या सोसल मिडियामा चिच्याउने शैलीले पीडितहरू नयाँ खाले समस्याको सिकार बन्दैछन् ।

वैश्य युगमा ‘आदर्श आचरण’ लोप भइसकेको छ । सडक, सार्वजनिक चोक, बजार र तमाम सार्वजनिक स्थानमा पीडादायी अनुशासनहीनताले शासन गरिरहेको छ । सामान्य नागरिकले समेत आधारभूत नियम र अनुशासन तोड्नुलाई गौरवको विषय ठानेको छ । समाज ‘अनैतिक र पाखण्ड’लाई कडा शब्दमा निन्दा गर्न हौसिन्छ । तर तिनै अनैतिक र पाखण्डीलाई फूलमाया लगाउन मरिहत्ते गर्दै आएको छ । ‘दान’ लिन सार्वजनिक क्षेत्र सधैं तयार छ । दुर्भाग्य ‘दान’को स्रोत खोज्दैन । व्यक्तिको चरित्रसँग सरोकार राख्दैन । जसले हामीलाई ‘भ्रष्ट’ बनाउँदै छ । अनैतिक बन्न हौसला प्रदान गरिरहेको छ । गलत समाचार उत्पादन गर्ने, सम्प्रेषण गर्नेहरू भ्रष्ट हुन् । हामीले छान्ने र चुन्ने नेताहरू यही समाजका उत्पादन हुन् । हामी अरूलाई दोष दिएर समाजको व्यवहारबाट मुक्त हुने कोसिस गर्दै आइरहेका छौँ । धनी, गरिब, निम्न, उच्च, अशिक्षित, शिक्षित, स्वदेशमा बस्नेदेखि विदेशमा बस्नेसम्म गडबडीमा योगदान गरिरहेका छन् । सायद हामी सबै भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ । हामी अरूको अधिकार खोस्छौँ । दण्डहीनतालाई अधिकार मान्दैछौँ । कर्मचारी, प्रहरी र राजनीतिजीवीलाई दोष दिएर चोखो बनिरहेका छौँ ।

इतिहासको सबैभन्दा लाभदायक व्यवसाय बनेको ‘प्लेटफर्म पुँजीवाद’ले डेटामार्फत राजनीतिक नियन्त्रण गरिरहेको छ । उनीहरूको नजरमा हामी मूर्ख उपभोक्तामा सीमित भएका छौँ । ग्लोबलाइज्ड सप्लाई चेनहरूले ‘राष्ट्रिय हित’लाई भत्काइरहेको छ । सन् २००९ को आर्थिक मन्दीपश्चात् पश्चिमा राष्ट्रहरूमा अति दक्षिणपन्थीहरू बढेका छन् । अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिले विरोधाभासलाई जन्माइरहेको छ । उदीयमान प्रतिद्वन्द्वी चीन र शीतयुद्धपछिको एकल शक्ति अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक तनाव हाम्रो आँगनसम्म आइपुगेको छ । जसलाई दक्षिणको छिमेकीले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको पुष्टि भारतीय विदेशमन्त्रीले गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँध फेर्दैछन् भन्ने गत जनवरी महिनामै महसूस गरेको दक्षिणले पश्चिमी शक्तिसँग बार्गेनिङ गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । नियन्त्रित अस्थिरतामार्फत एकल उपस्थिति खोजिरहेका छिमेकीहरूको पछिल्लो रणनीतिले मुलुक थप कमजोर बन्दै छ ।