परिवर्तनको हावा र व्यवस्थाको अवस्था !

सत्ताले सत्य बोल्दैन भन्ने आम नागरिकको धारणा छ । जसको फाइदा प्रविधिलाई कब्जामा लिन सफल शक्तिले लिइरहेको छ । ‘स्ट्रिङ पुलर’हरूले डिजिटल जानकार पुस्तालाई सजिलै आफ्नो वशमा पार्दैगर्दा स्थापित राजनीतिक शक्ति या परम्परागत शक्तिलाई ठुलो चोट परिरहेको छ । स्ट्रिङ पुलरहरूले जायज/नाजायज रणनीतिहरूको ‘प्रयास र परीक्षण’ गरिरहेको मुलुकमा परिवर्तनको हावा चल्नु स्वाभाविक छ । यद्यपि राजनीतिसँग एउटा अदृश्य शक्ति रहने हुँदा डिजिटल राजनीतिले जित्न सक्ने अवस्था छैन । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकको स्वार्थ माथि पर्नेछ ।

सोसल मिडियाले जनताको असन्तुष्टिलाई पढ्न सक्छ, बोल्न सक्छ, फैलाउन सक्छ, तर उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । नागरिक या पीडितका तमाम समस्या समाधान गर्न राजनीतिले मात्र सक्छ । राजनीतिले मात्र विचार, नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्छ । विचार बिनाको विद्रोह अस्थायी हुन्छ । जसले परिवर्तनलाई रोक्न सहयोगीको भूमिका निभाउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट पटक-पटक ठगिएका नागरिक उदास र निराश छन् । तथापि मुलुकमा परिवर्तनको हावा चलिरहेको छ । प्राविधिक ज्ञान भएका लाखौँ युवायुवती परिवर्तन खोज्दै छन् । सोसल मिडिया राजनीतिक अभियान र परिवर्तनको प्रमुख साधन बन्दैछ । मध्यमवर्गीय नागरिक उकुसमुकुस हुँदै छन् । सङ्कीर्ण र परम्परागत कार्यकर्ताले डिजिटल प्रविधिको महत्त्व बुझ्न नसक्दा परिवर्तनको रफ्तार धिमा बनिरहेको छ ।

मुलुकको पुराना राजनैतिक दल काङ्ग्रेस-एमालेको बलियो अनुयायी छन् । उनीहरूको प्रभाव मुलुकभरि फैलिएको छ । पछिल्लो समयमा उनीहरूको प्रभाव ओरालो लाग्दैछ । शहरमा एकल जातीय पार्टीको प्रभुत्व छैन । पुराना पार्टीको भोटबैंक भत्किँदै छ । गढहरू भत्किँदैछ । डिजिटल युगमा युवायुवती गैरराजनीतिक बन्दै छन्, जसले डरलाग्दो परिदृश्य प्रस्तुत गरिरहेको छ । युवायुवती बजारवादको सिकार बन्दैछन् । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा, कठोरता र तनाव उकालो चढ्दैछ । मानसिक असन्तुलन, तनाव र हिंसाले उनीहरूलाई सताउँदै छ । हरेक समस्याको समाधान सोसल मिडियामार्फत प्राप्त गर्न हौसिँदै छन् ।

लोकतन्त्र र नेतृत्वको हैसियतमा परिवर्तन आउँदा लोकतन्त्र दिन-प्रतिदिन दुब्लाउँदै छ । राजनीतिक नेतृत्वको औकात र इज्जत जति-जति घट्दैछ, सँगसँगै आर्थिक हैसियत मजबुत बन्दैछ । जसले गर्दा राजनीतिले बाटो बिराउँदै छ । मुलुकमा राजनीतिज्ञको खडेरी परेको छ । फलस्वरुप राजनीतिको ‘डि जुरे’ र ‘डि फ्याक्टो’ले इतिहासबाट पाठ सिक्न बिर्सेको छ । डिजिटल युगले राजनीतिक इन्जिनियरिङमा व्यापक परिवर्तन खोजिरहेको छ । युवायुवती विवादास्पद विषयमा इन्गेज हुँदैछन् । बजारवाद र भौतिकवादसामु राजनीतिले आत्मसमर्पण गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रणालीले हाइब्रिड उपलब्धि जोगाउन मुलुकवासीलाई विभाजित गरिसकेको छ । राजनीतिक परम्परा, मुलुकको अस्तित्व र शासनमा डाउन ग्रेड गर्न सफल वर्तमान व्यवस्थाले ढिलो-चाँडो अधिनायकवाद या निरंकुशतालाई अनिवार्य मान्न विवश बन्ने छ । निरन्तर झुट बोलेर बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको मुलुकको संविधान सत्ता चलाउनेहरूको निम्ति घाँडो बनेको महसूस भइसकेको छ । यद्यपि सत्य बताउने या गल्ती सुधार गर्ने तागत उनीहरूसँग देखिँदैन ।

परिवर्तन सामान्य परिस्थितिमा हुँदैन । सरकार बदलिएजस्तो होइन परिवर्तन । परिवर्तनले मात्र बुझेको हुन्छ, प्रणाली खारेज गर्नु धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ । वैधानिक बाटोबाट हुने या गरिने परिवर्तन विवेकपूर्ण हुने गर्दछ । तथापि यस्तो परिवर्तन अपुरो/अधुरो रहने गर्दछ । परम्परागत सोच र शैलीमाथि जनताको विश्वास नभत्केसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । जनताको नाममा गरिने तमाम गडबडीलाई लोकतन्त्र भन्ने चलन मुलुकमा लामो समयदेखि मौलाइरहेको छ । विश्वले एक विश्वसनीय प्रणाली मान्दै आएको लोकतन्त्र मुलुकमा कुलिन घेरा तोडेर सर्वसाधारणसम्म पुग्न नपाएको या रोकिएको अवस्थामा यसको विकास रोकिएको छ । यद्यपि लोकतन्त्रको विकल्प नदेख्नेहरूले परिवर्तनको वकालत गर्दै आएका छन्, जसले उनीहरूको खेती र उद्योग राम्रोसँग चलिरहेको छ । दुर्भाग्यवश परिवर्तनलाई राजनीतिकमात्र मान्ने रोगमा मुलुक फसिरहेको छ । सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनतर्फ वर्तमान युवापुस्ता लालायित छन् । यथास्थितिमा रमाएका पुरातन शक्तिहरू परिवर्तनको अर्थ बुझ्न नसकेर थला परेका छन्, जसले गर्दा मुलुकको सकारात्मक यात्रा रोकिएको छ ।

विश्व नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन यातायात र हरित कृषि जस्ता विषयमा परिवर्तन खोज्न व्यस्त छन् । हामी परिवर्तन चाहन्छौँ, तर बदलिन चाहँदैनौँ । फराकिलो दुःख कुरेर बसिरहेका छौँ । मुलुक विकासको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको या पुऱ्याइएको छ । विकासको स्थितितर्फ लम्किने सम्पूर्ण आधार भत्काएको परिवर्तनले मुलुकको इन्जिन कब्जामा लिएको छ । हरेक वर्ष ल्याइने बजेटले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य प्रविधि र औद्योगिकीकरण जस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाएको देखिँदैन । विकासलाई गति दिन नचाहनेहरू परिवर्तनको नाममा अस्थिरता सिर्जना गर्न मरिहत्ते गर्दैछन् । दुर्भाग्यवश जनताले त्यसैलाई परिवर्तन भन्दै सहयोग गरिरहेका छन् ।

मुलुक डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटमा घेरिएको छ । वित्तीय अराजकता मौलाउँदै छ । पुँजीबजार थप खुम्चिँदै छ । निजी क्षेत्र सरकारको दह्रो सहयोग र साथ खोजिरहेको छ । दुग्ध किसान आफ्नो उत्पादन नबिकेर हैरान छन् । सबै क्षेत्रले परिवर्तन खोजिरहेका छन् । छिमेकी मुलुकहरू अल्पकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन विकासको दिशा तय गर्दैछन् । हामी रोगी अर्थतन्त्र बोकेर सुशासन र समृद्धिको सपना बाँड्दैछौँ । उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न, आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्न र प्रविधिको प्रयोग गर्दै सर्वसाधारण नागरिकको चुलोसम्म पुग्न धेरै पापड बेल्न बाँकी छ ।

शक्तिशाली मुलुकहरू उच्च गुणस्तरीय विकासको खोजीतर्फ लम्किएको छ । हाइ-टेक हरित उद्योग निर्माण गर्न दिनरात एक गर्दैछन् । विश्वका ठुलो अर्थतन्त्रमा बढ्दो सौर्य ऊर्जा विस्तार योजनाको काम रफ्तारले चलिरहेको छ । उनीहरू सौर्य ऊर्जामार्फत रूपान्तरणकारी औद्योगिक उत्पादन र सुरक्षित दिगोपनतर्फ लम्किँदै छन् । जनता केन्द्रित विकासका लागि परिस्थितिहरू परिवर्तन गर्न हाम्रा छिमेकी मुलुक चिन र भारत सफल हुँदै छन् । नवीकरणीय ऊर्जामा अकल्पनीय क्षमता विकास गर्न लागिपरेका छन् । चीनले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न उच्च गुणस्तरको प्रविधिको विकास गरिरहेको छ । अत्याधुनिक लिथियम-आयन (Lithium-ion) ब्याट्रीको प्रयोग गर्दै र नयाँ सवारी साधनहरू निर्माण गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ भारतले श्रम र पुँजीको लोभलाग्दो उपयोग गर्दै अकल्पनीय विकास गरिरहेको छ । जसले गर्दा उनीहरूको हैसियत उकासिएको छ । निरन्तर उच्च प्रविधिमार्फत विकासतर्फ लम्किएका छिमेकीको स्वार्थ र प्रभाव मुलुकको राजनीतिमा हाबी हुँदैछ । जसलाई अलि टाढाको छिमेकी अमेरिकाले रुचाएको देखिँदैन ।

मुलुकले नेतालाई खुइल्याएर परिवर्तन खोजेको छ । आलोचनामार्फत मुलुक निर्माण गर्न लागेको पुस्ता लोकप्रिय बन्दैछ । अझ भनौँ, नेतालाई बदनाम गरेर मुलुक बनाउने सिद्धान्त स्थापित गर्ने अभियान चलाइएको छ । वास्तवमा कसैले कसैको आलोचना गरेर, स्टण्ट गरेर, लोकरिझ्याइँको कुरा गरेर उन्नति, प्रगति, समृद्धि र सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुनेछैन भन्ने मुलुकले बुझ्न सकेन । गुणस्तरीय विकास गर्न, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत परिवर्तन ल्याउन एक किसिमको राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य हुनेछ । कुशल भूमि व्यवस्थापन र खाद्य सुरक्षा प्रयोगमा स्वदेशी ज्ञानको अनुसरण गर्न जरुरी छ । दक्ष श्रम क्षमताहरूको सम्मान र उपयोगमार्फत परिवर्तन गर्न लाग्नुपर्नेछ ।

मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन ठुलो वैदेशिक लगानी ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय ‘श्रम र स्रोत’को अधिकतम उपयोग गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने छ । देशमा खपत हुने उत्पादनतर्फ मुलुकलाई होम्नुपर्नेछ । मुलुकको हैसियत बढाउन बौद्धिक अनुसन्धानतर्फ आक्रामक सुरुवात गर्न ढिला भइसकेको छ । हरेक क्षेत्रमा क्षमता बढाउन वैज्ञानिक अनुसन्धान जरुरी छ । सामाजिक रूपान्तरणमार्फत परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । तत्काल जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने अल्पकालीन कार्यक्रम लागु गर्दै ग्रामीण बसाइँसराइ र युवा पलायनलाई रोक्न जरुरी छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई स्थानीय स्रोतको मुख्य लाभार्थी बनाउँदै भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने विश्वास दिलाउन तीनै तहका सरकारले कार्यशैलीमा व्यापक र औचित्यपूर्ण सुधार गर्नुपर्नेछ ।

वास्तवमा, बजारलाई थप जीवन्त बनाउने तागत मुलुकले विकास गर्न सकिरहेको छैन । प्रवर्द्धधनात्मक गतिविधिहरू निर्माण गर्दै लागु गर्न अनेकौँ शक्तिको मुख ताक्नुपर्ने या उनीहरूको आदेश कुर्नुपर्ने अवस्थाबाट फुत्किन हदैसम्म पहल गर्नुपर्ने छ । पछिल्ला केही दिनहरूमा हामी धेरै छटपटिएका छौँ । छोटो अवधिको आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउने र बजार अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुनेछ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासको लागि रणनीतिक योजनालाई सुदृढ गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक वित्तको सुदृढता र दीगोपन सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्नेछ । व्यापारिक वातावरणमा ऊर्जा थप्नु छ ।

ग्रामीण जनसङ्ख्या, पुँजी, घरेलु उद्योग, वस्तु, व्यापार, उपभोग र लगानी जस्ता आर्थिक कारकहरूलाई नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्न ढिला भइसकेको छ । अर्थशास्त्रमा आधुनिक विकास सिद्धान्तले देखाउँछ कि देशको आर्थिक वृद्धिको प्रेरक शक्तिलाई पूर्णतया उपयोग नगरेसम्म मुलुक अगाडि जान सक्दैन । ‘श्रम शक्ति र भौतिक पुँजी’को चरणहरू विस्तार गर्दै परिवर्तनतर्फ लम्किनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि गर्न ग्रामीण र शहरी समूहसँग अन्तरक्रिया गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नवीनता दिनुपर्ने छ । ७० वर्षदेखि गुम्सिएको जनताको निराशा र आक्रोशलाई बेवास्ता गर्दै केवल व्यक्तिको पदीय व्यवस्थापन गर्न तम्सिए मुलुक डरलाग्दो अराजकतामा फस्ने छ । ततपश्चात् हाइब्रिड परिवर्तन, संविधान र वर्तमान व्यवस्थाको अवस्था थप नाजुक बन्ने छ ।