पावर, लक्ष्य र शासन बिनाको गठबन्धन !
मुलुकले थुप्रै संविधान भोगिसकेको छ । तमाम संविधानले चिनेका/नचिनेका समस्याहरू अझै मौजुद छन् । नागरिकका समस्याहरूको सम्बोधन गर्न संसद्ले सरकार पनि चुनेको छ । तथापि, एकै किसिमको गल्ती गर्न कटिबद्ध सरकारले ‘पारदर्शिता र सुशासन’लाई अपहरण गरेको नागरिकको बुझाइ छ । सोसल मिडिया क्षमा नगर्ने प्लेटफर्म बन्दै गर्दा सरकारप्रति विश्वासको सङ्कट चुलिएको छ, जसले सामाजिक सहभागिता र मौलिकपनमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । संविधानमार्फत समाधान हुन सक्ने समस्याहरू समाधान गर्ने तागत संविधानमा अङ्कित छ, तर संविधान संशोधन गर्ने ल्याकत संसद्सामु छैन । त्यसैले अल्पकालीन, दीर्घकालीन र दिगो समाधान जस्ता शब्द बेवारिसे बनेका छन् । आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति सङ्घर्षका बाबजुद उन्नत लोकतन्त्र स्थापनातर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पात्रहरूको स्वर मधुरो बनिरहेको छ । फलस्वरुप ‘थारो गठबन्धन’ले उल्लेखित परिस्थितिको नाजायज फाइदा उठाइरहेको छ ।
यतिबेला मुलुकसँग ऋणमा फसेको अर्थतन्त्र छ । आयातित बस्तु र सेवा बेच्ने व्यवसायको बोलवाला छ । पटके परिवर्तनको जगमा बनेका/बनाइएका तमाम सरकारले शक्तिशाली औद्योगिक समूह नजन्माउन ठुलो मिहिनेत गरिरहेका छन् । यद्यपि मुलुकले उन्नत लोकतन्त्र खोजिरहेको छ, दुर्भाग्यवश लोकतन्त्र नालायक र अभिजात वर्गको कब्जामा परिसकेको छ । मुलुकवासी निर्वाचन प्रणालीको चक्रब्युहमा पारिएका छन् । सुशासन हराएको लोकतन्त्रमा सम्पन्न निर्वाचनले गठबन्धन नामको नयाँ समस्या बोकाएको छ । प्रभावकारी शासन र सुशासनको निम्ति प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनैपर्छ । सुधारहरू मुलुकको आवश्यकता र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने हुनुपर्छ । विडम्बना ! पावर, लक्ष्य र शासनबिनाको गठबन्धनले यस्ता विषयमा समय र दिमाग खर्च नगर्ने कसम खाएको छ ।
अभाव, उपेक्षा र दमनको राजनीति जीवित राख्ने निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दिन रणनीतिक खेल चलाइएको छ । विभाजित जनादेशमार्फत स्थिरता खोज्ने महाअभियानमा मुलुकलाई होमिएको छ, जसको रक्षा गर्ने जिम्मा हाइब्रिड गठबन्धनले लिएको छ । सम्पूर्ण समस्याको कारण भनिँदै आएको राजतन्त्र, सामन्तवाद, वैदिक सनातन धर्मको अभावमा हाइब्रिड परिवर्तनका खेतालाहरू एजेन्डाविहीन बनेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सर्वसाधारण नागरिक न्याय, सुशासन, विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, खाद्यान्नको पर्खाइमा छन् । विश्वले एकतर्फी रूपमा उत्कृष्ट भनेको र मानेको व्यवस्थामा असङ्ख्य अपराध मौलाउँदै छ । लघुवित्तपीडितहरू सुरक्षा घेरा तोड्दै संसद् प्रवेश गर्दा सरकारको उपस्थिति देखिँदैन ।
हाइब्रिड उपलब्धिसहितको परिवर्तनपश्चात् स्वदेशी सोच प्रभावहीन बनाउने खेल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक, संस्थागत र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई रोगी बनाएर दिगो राजनीतिको भाषण चलाइएको छ । राजनीतिक असहमति सिर्जना गरेर सहमति फलाकिएको छ । वित्तीय, परराष्ट्र र सुरक्षानीतिलाई मिल्काएर उन्नत लोकतन्त्रको सपना बाँडिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई कामकाजी बनाउने दुर्लभ अवसर खेर फालिएको छ । ‘अनुचित’ र ‘पक्षपातपूर्ण’ व्यवहारलाई उन्नत लोकतन्त्रको जग मान्न विवश पारिएको छ ।
हाम्रा साधन स्रोत सीमित छन् । दयनीय सामाजिक अवस्थाको दुरुपयोग गर्नेहरू सोसल मिडियामा लोकप्रिय बनिरहेका छन् । मुलुकलाई घडेरी बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रोक्सी युद्धमा धकेल्ने तारतम्य मिलाएका छन् । अल्पसङ्ख्यक, असहाय र सीमान्तकृत समूहको प्रयोग चर्काइएको छ । उत्पीडनको औजार फेरिएका छन् । क्रान्तिसमेत गर्न नपाएको मुलुकले अनेकौँ सङ्कटलाई आयात गर्न विवश छ । भ्रष्ट र नालायकहरूको संरक्षण गरिएको छ । मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन रोकिएको छ । अपराध र अपराधीको बोलवाला छ । इमानदारलाई कायरको पदवी दिइएको छ । ‘खुँखार’हरूलाई सेलिब्रेटी बनाइएको छ । ‘कमजोर शासन र संस्थागत भ्रष्टाचार’ले अधिकार र स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । आधारभूत सेवा सुरु नभएको लोकतन्त्रमा जनतासँग गरिएको वाचा बेवारिसे बनिरहेको छ ।
औचित्य गुमाएको थारो गठबन्धनले ‘युद्ध अर्थतन्त्र’को रक्षार्थ आफ्नो अनुहारमा कालो पोत्दै छ । लोकतन्त्रको दुरुपयोग ब्रेकिङ प्वाइन्टमा पुगेको छ । शक्तिशाली मुलुकले लक्ष्यबिनाको गठबन्धनलाई दह्रो साथ दिँदैछ । विज्ञान, प्रविधि र मानव संसाधनलाई प्रयोग नगर्ने सर्तमा उनीहरूको संरक्षण गरिँदैछ । यथास्थितिबाट लाभ उठाउने शक्तिले ‘शान्ति र स्थिरता’को रणनीतिक प्रयोग गर्दै जनतालाई कुशासन भोग्न विवश बनाउँदै छ । अनुपयुक्त प्रतिरोधको सामना गर्ने तागत गुमाएको गठबन्धनले संवाद र सहमतिको ललीपप देखाउँदै नागरिकलाई उल्लु बनाउँदै छ । उल्लेखित कटु सत्यलाई लुकाउने अभियानमा थारो गठबन्धन ब्यस्त छ ।
कर्पोरेट क्षेत्र, राजनीतिक वर्ग र अभिजात वर्गले लोकतन्त्रको एकलौटी उपभोग गरिरहेका छन् । मुलुकले छुट्ट्याउने अनुदानको ठुलो रकम तिनै शक्तिले उपयोग गरिरहेका छन् । कुलीन वर्गले विशेषाधिकारको नाममा लिएका कर छुट, पुँजी, भूमि र सेवाहरूले हाम्रो लोकतन्त्रको मजाक उडाइरहेको छ । स्थिर, समावेशी र समृद्ध लोकतन्त्रको विरोधीहरू सफल हुँदै आएको लोकतन्त्रमा मुलुकवासीको दुःख उकालो चढिरहेको छ । शक्ति, उद्देश्य र शासनबिनाको गठबन्धन निर्माण गर्दै राजनीतिको विश्वव्यापी अभ्यासको खिल्ली उडाइएको छ ।
योजना र मान्यता हराइरहेको छ । निर्वाचनले अन्योल र विभाजित फैसला दिएको बुझ्नेहरूले वर्तमान लुकाएर भविष्यको रोजीरोटी सुरु गरेका छन् । गम्भीर समस्या बनेको सुशासन, अर्थतन्त्र र आन्तरिक सुरक्षाको समाधान फेला पार्न नसक्नेहरू कुर्सीसहित ‘आर्यघाट’ जान मरिहत्ते गरिरहेका छन् । पेच किला फुस्किएका शक्तिले उल्लेखित सत्यलाई स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा राजनीति पहिले जस्तै चल्न सक्दैन तर अन्तर्निहित समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने तागत र इजाजत मुलुकसँग छैन । जसले गर्दा राजनीतिक स्थायित्व मृगतृष्णा बनिसकेको छ । गहिरो अशान्तिको बिउ हुर्किंदै गएको हाइब्रिड परिवर्तन मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य सावित भइसकेको छ । द्वन्द्वको वातावरण तर्फ लम्किएको समाजलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ दृष्टिकोणहरू आवश्यक छ । दुर्भाग्यवश सिंहदरबारले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित छ । ‘बढ्दो ऋण र घट्दो आम्दानी’बीच मुलुकवासी सुरक्षित हुनसक्ने छैनन् । चौतर्फी अनिश्चितता बढ्दा बाधा मात्र थपिने छन् । चिन्ताको विषय देशमा ‘निहित स्वार्थहरू’ थपिँदै छन् । भव्य जीवनशैली र भिआइपी संस्कृतिलाई अँगालेका भूतपूर्व लोकतन्त्रवादीहरू उन्नत लोकतन्त्रको दुश्मन बनेर उदाएका छन् । त्रुटिपूर्ण व्यापारनीतिले पिरोलेको मुलुकमा लोकतन्त्र थप दुब्लाउँदै छ । जलवायु परिवर्तनले हजारौँलाई विस्थापित गर्दैछ । ग्लोबल वार्मिङको घातक प्रभाव निरन्तर बढ्दैछ, जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा नराम्रो असर पर्दै छ । नितान्त कुर्सी बचाउन लागेको थारो गठबन्धनले निकट भविष्यमा आउन सक्ने भोकमरीको सम्भावनालाई देख्न सक्दैन ।
गठबन्धन राजनीति सार्वजनिक नीतिभन्दा शक्ति सङ्घर्षमा केन्द्रित छ । उन्नत लोकतन्त्र भोग्न चाहनेहरू भ्रमको पछि दौडिँदै छन् । मुलुकको ढुकुटी रित्तो छ । रित्तो ढुकुटीले व्यवस्था परिवर्तनको सम्भावना देखेको छैन । जगबिनाको योजना देखाउनेहरूको खल्लो चालबाजी भनेको पुरानोको कमजोरी देखाएर त्यस स्थानमा पुग्नेबाहेक केही छैन । क्रान्तिकारीहरू नाङ्गो भएको, परिवर्तनको रङ खुइलिएको मुलुकमा समस्याहरू चाङ लागेका छन् । सम्भवतः छिट्टै समाधान हुने छैनन् ।
वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन गर्ने, महत्त्वपूर्ण परियोजना सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, विशेष कोष र साझेदारीको माध्यमबाट पुँजी विकासको पहल गर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लोकतन्त्र मुलुकले खोजिरहेको छ । भएका संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने, आधुनिक प्रविधिको विस्तार गर्ने, प्रत्यक्ष करको दायरा विस्तार गर्ने, निर्यातमुखी औद्योगिक नीतिको स्थापना, ‘प्रकृति र गाउँ’ बचाउने रणनीतिको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतितर्फ मुलुकलाई धकेल्न ढिला भइसकेको छ । जसको निम्ति निषेधको राजनीति बन्द गर्न जरुरी, अत्यावश्यक र अनिवार्य छ ।
विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कमजोर बनाउने राजनीति मुलुकले भोगिरहेको छ । राजनीतिक लाभ लिने व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गर्नु आफ्नो अधिकार मानिरहेको छ । स्थिर समाजको जग निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया राजनीतिले निलिसकेको छ । लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला बनेको असहमति र विरोध गर्ने अधिकार मुलुकमा भेटिन्छ, तर सरकार सुन्न चाहँदैन । सडकको बलमा सुने पनि कार्यान्वयन गर्दैन । बारम्बार गरिने सम्झौता जन्मिँदै बेवारिसे बन्दै आएको छ । जनताको सट्टा राजनीतिक अभिजात वर्गको हितमा काम गर्ने लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरू हुनु नहुनुको औचित्य भेटिँदैन । राजनीतिको कोलाहलमा महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परेका छन् । सोसल मिडियाको अनियन्त्रित वातावरणमा राजनीतिक बहसको ‘स्वर र विषय वस्तु’ले स्थान पाउन छोडेका छन् । अराजकता उकालो चढ्दा इमानदार अधिकारीहरू चिन्तित छन् । उनीहरू इज्जत बचाउन थप सास्ती बोक्न तयार छैनन् । त्यसैले किनारामा बस्न रुचाउँछन् ।
अशुद्ध प्रयोगले राजनीति ध्रुवीकृत हुँदैछ । असमानताको नयाँ लहरले अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ । गुनासो, समीक्षा र समाधानबिनाको लोकतन्त्र कागलाई बेल पाकेजस्तै बनिरहेको छ । सामाजिक विभाजन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको लोकतन्त्रमा तनाव र हिंसा सामान्य बन्न पुग्दछ । शासन र विधिको शासनमा फराकिलो अन्तर छ र हुन्छ भन्ने बिर्सेको सत्ताले कानुनको सम्मान गर्नै सक्दैन, जसले गर्दा अपराध र अव्यवस्था बढेकोमा चिन्ता गर्न जरुरी ठान्दैन । सरकारको काम समस्या थुपारेर बस्ने होइन, समाधानको निम्ति दिन-रात एक गर्ने हो । दुर्भाग्यवश सरकार समस्यालाई हस्तान्तरण गर्न कुरेर बसिरहेको छ ।
मुलुकको भविष्यको लागि ‘गठबन्धन’ले विश्वसनीय दृष्टिकोण पस्किन सकेन । मुलुकले अभूतपूर्व चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आएको ह्रासलाई सम्बोधन गर्न ‘गठबन्धन’ सरकार पूर्णतया असफल देखियो । सार्वजनिक मुद्दाहरूमा गठबन्धन अझै ब्युँझिएन । शक्ति, उद्देश्य र शासनबिनाको गठबन्धनले समाधान र प्रगतिको अर्थ बुझ्नै सकेन । उन्नत लोकतन्त्रको कार्ययोजना र प्राथमिकता नभएको ‘गठबन्धन’ केवल एक शक्ति हो । कुर्सी ओगट्ने, सत्ता चलाउने र पदको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत रवाफ सुरक्षित गर्नुबाहेक गठबन्धनको कुनै लक्ष्य देखिएन ।