मुलुकको अस्तित्व ‘गुगल’मा !

बेलायती साम्राज्यले एउटा मुलुक यसरी माऱ्यो कि त्यही रूपमा कहिल्यै बाँच्न पाएन । हो, हाम्रो भू-भाग बेलायतले खोस्यो । अस्थायी उपभोग गऱ्यो । स्थायी रूपमा भारतलाई सुम्पेर घर फर्कियो । बेलायतले भारत छोड्दै गर्दा पाकिस्तान जन्माएको देख्ने भारतीय सत्ताले नेपालको भू-भाग (सुगौली सन्धिअघिको) फिर्ता नगरेकोमा आँखा चिम्लियो । बेलायतले नेपाललाई भूराजनीतिको चक्रब्युहमा फसाएर घर फर्किएको अमेरिकाले समयमै बुझ्यो । दुर्भाग्यवश तत्कालीन प्रधानमन्त्री पदम शमसेर जबराले बुझेर पनि केही गर्न सकेनन् ।

हाम्रो राजनीतिक परिदृष्यहरू अवास्तविक छन् । मुलुकको गम्भीर र बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सोचले भरिपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिबाट लोप भइसकेको छ । वैचारिक मूल्य र मान्यता त्याग्न सक्ने एक मात्र खुबी राजनीतिको नयाँ सिद्धान्त बनेको छ । राजनीतिक आत्मीयता र सक्रियता कुर्सीकेन्द्रित छ । सत्ताको कमजोर प्रदर्शन मुलुकवासीको भाग्य बनेको छ । राजनीतिक दायित्व चकनाचुर पारिएको छ । राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण बरबादीतर्फ लम्किएको छ । सोभियत-सत्ताको अकल्पनीय पतनपश्चात् बदलिएको विश्व राजनीति अमेरिकाले चाहेको रोडम्यापमा हिँड्न मानिरहेको छैन । जसले बहुध्रुवीय संसारमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनावलाई जन्म दिएको छ । विश्व-राजनीतिमा चीनको र दक्षिण एसियामा भारतको उदयले मुलुकको विदेश-नीति र अर्थनीति प्रभावित भइरहेको छ ।

भूराजनीतिको चपेटामा फसेको मुलुकले शक्तिशाली देशहरूको अनेकौँ प्रयोग भोगिसकेको छ, भोगिरहेको छ । दुर्भाग्यवश पटके परिवर्तन मुलुकवासीको चुलोसम्म पुग्न सकेन । तथाकथित राजनीतिजीवीले भूराजनीतिलाई दोष देखाउँदै निजी कमजोरी छोप्दै आएका छन् । यद्यपि मुलुकको भूराजनीतिक महत्त्व छ, जसको फाइदा दृश्य र अदृश्य छिमेकीले डरलाग्दो ढङ्गले उठाइरहेका छन् । भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थलाई रोक्ने क्षमता सिंहदरबारले निरन्तर गुमाउँदै गएको छ । हाम्रो विदेशनीति लड्खडाएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएमा भूराजनीतिसमेत सम्पत्ति हुन सक्छ भन्ने बुझेका शक्तिले सिंहदरबारलाई गज्जबले नचाउँदै छ । राजनीतिक परिवर्तनको बहानामा आर्थिक क्षेत्र र अर्थनीति ध्वस्त पारिएको छ । घुमाउरो बाटोबाट लादिएको कथित निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा ठुलो दायित्व थपिएको छ ।

मुलुकलाई भू-अर्थशास्त्रको लागि योग्य हुन रोक्दै गरिएको कथित राजनीतिले हामीलाई सदियौँसम्म पिरोल्ने तारतम्य मिलाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माताले चटक्कै आँखा चिम्लेको भूराजनीति र भू-अर्थशास्त्रलाई तत्काल सम्बोधन गर्न उनीहरू आफै आउँदैछन् । जसले सिंहदरबारको सान्दर्भिकता झनै खुम्चिँदै छ । भूराजनीतिक समस्या र भू-अर्थशास्त्र मुलुकको आर्थिक समस्यासँग जोडिएको बुझ्नासाथ नीति निर्माताहरूले समाधान खोज्न सक्नेछन् भन्ने छिमेकीले बुझिसकेको छ । सत्य के हो भने, मुलुकले जनताको सामाजिक-आर्थिक कल्याणलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । हाइब्रिड उपलब्धिसहितको वर्तमान शासन मोडेलले नागरिकभन्दा उच्च वर्गलाई पाल्ने जिम्मा लिएको छ । आत्मनिर्भरता र प्रगतिभन्दा यथास्थितिलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले हामीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै छ । हामी उनीहरूको राडारमा आउन विवश छौँ ।

मुलुकले भूराजनीतिक मूल्य भुक्तान गरिरहेको छ । सन् १९४७ मा बेलायतले भारत छोडेर घर फर्किंदै गर्दा अमेरिकाले नेपालको महत्त्व बुझेको इतिहासले चिच्याएर भनिरहेको छ । विशेषगरी महाशक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा मुलुकको महत्त्व चुलिएको यस क्षेत्रका शक्तिले नबुझ्ने भएन । पूर्वाधार र स्रोत-साधनको आधारमा विश्व अर्थतन्त्रमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्न नसके पनि भू-राजनीतिक स्थानको महत्त्व अमेरिकाले बुझनुको कारण भारतको नीति र चीनको तिब्बत आगमनलाई लिन सकिन्छ । गोवा र हैदरावादको सार्वभौम सत्ता खोसिएको नजिकबाट नियालेको अमेरिकी शक्तिले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको निम्ति चालेको रणनीतिक कदमले भूराजनीतिक महत्त्वलाई दर्शाउँछ । सम्भवतः भविष्यमा उत्पादनमूलक या आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा देशले भू-अर्थशास्त्रमा स्थान बनाउन सक्छ भन्ने बुझेको उत्तर-दक्षिणले बुझेको छ । अथाह प्राकृतिक ऊर्जाको स्रोत र ट्रान्जिट व्यापारलाई बुझेका उत्तर-दक्षिणले अमेरिकाको उपस्थिति नरुचाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

जतिसुकै सैद्धान्तिक कुरा गरे पनि मुलुकको व्यवहारिक राजनीति दक्षिणसँग जोडिएको छ । हाम्रो धर्म, संस्कृति, भूगोल, लिपीलगायत अनेकौँ कुरा भारतसँग नजिक छन् । झन्डै १८०० किलोमिटर खुला सीमानाले हामीलाई थप बाँधेको छ । भूपरिवेष्टित मुलुकको अर्थशास्त्र उत्तर-दक्षिणको भूराजनीतिक चेपुवामा परेको छ । जसले हामीलाई हातखुट्टा तन्काउनसमेत दिँदैन । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था बुझ्दाबुझ्दै हाम्रो राज्यसत्ताले भूराजनीति र भू-अर्थशास्त्रमा पुनर्विचार गर्न सक्दैन । तथ्य के हो भने, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार नहुने या सुध्रिन नदिने पश्चिमा शक्तिले हाम्रो संरचनात्मक आर्थिक कमजोरी, कमजोर शासन र राजनीतिक अस्थिरताको डरलाग्दो फाइदा उठाइरहेको छ । अभिजात वर्ग, कुहिसकेको राजनीतिक नेतृत्व, कुर्सीमुखी राजनीतिले ठोस आर्थिक नीति निर्माण गर्न सम्भव देखिँदैन, जसले गर्दा मुलुकमा रणनीतिक परिवर्तन निरन्तर या एपिसोडको शैलीमा चलिरहेको छ । चलाइरहने तारतम्य मिलाइएको छ ।

मुलुकको कमजोर आर्थिक नीतिहरू अभिजात वर्गको कब्जामा छ । नव एलिट वर्ग र अभिजात वर्गलाई पाल्न मरिहत्ते गर्ने प्रणालीले भूराजनीतिलाई सदैव केन्द्र भागमा राखिरहेको हुन्छ । विशेषगरी कर, अनुदान, महसुल र निर्यातसँग सम्बन्धित नीतिहरूले अभिजात वर्गको सेवा गरिरहेको छ । सम्भ्रान्त वर्गको आर्थिक स्वार्थसँग टकराउन नदिनेगरी डिजाइन गरिएको कार्यक्रम प्रणाली जोगाउने माध्यम बनेको छ । अमेरिकाको रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यहरू दक्षिण–उत्तर भन्दा अलग छ । दक्षिण एसियामा उसको रणनीति अक्सर त्रुटीपूर्ण छ भन्नेमा अमेरिका सहमत छैन । अमेरिकाको अधिक सक्रियता उत्तर–दक्षिणले मन नपराउँदा हामी थप चिप्लिँदै छौँ ।

मुलुकको आन्तरिक र बाह्यऋण उकालो चढिरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सधैँ उकालो लागेको बजेट देखेर मक्ख परेको मुलुकको झन्डै २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुग्दा पनि जनताको जीवनस्तर माथि उक्लिन सकेन । सार्वजनिक ऋण बढेकोबढ्यै छ । प्रशासनिक खर्च तुरुन्तै हुने मुलुकमा विकास खर्च ठप्प जस्तै छ । बजेटको ठुलो हिस्सा साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिरहेको सरकारले उक्त ऋण तिर्न समेत ऋण उठाउन बाध्य भएको छ । गत असार मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ७८ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ८१ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ ।

प्रणालीगत परिवर्तनले दुब्लो बनेको अर्थव्यवस्था सानोतिनो कर्मले ठिक बन्ने छैन । वर्तमान हाइब्रिड उपलब्धिलाई जोगाएर अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न मरिहत्ते गर्ने शक्तिले सर्वसाधारण नागरिकको इच्छा र चाहनाअनुरूप काम गर्नु फलामको चिउरा चपाएसमान हुनेछ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्र बोकेर सक्षम अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्नेहरूले मुलुकको समस्या किन बुझ पचाउँदै छन्, रहस्य गहिरिँदै छ । आर्थिक वृद्धि दर ओरालो लागेको मुलुकमा गरिबी उकालो लाग्नेछ भनिरहनु परेन । सामाजिक सुरक्षा, कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचबाट भागेको मुलुकमा जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा उत्पादनशील हुँदैन, जसले गर्दा बढ्दो गरिबी र तीव्र मानवपुँजी सङ्कटले राज्यसत्तालाई रक्षात्मक बनाइरहने छ ।

आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको बाटो मुलुकको निम्ति काफी छ । उनले त्यतिबेला नै मुलुक चिनेका थिए । हाम्रो कमजोरी र बलियो पक्ष बताएका थिए । आफ्नो जन्म पश्चात् सम्भवतः अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र झन्डै औचित्यहीन अवस्थामा पुगेको असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्दै बहुमूल्य समय खर्च गर्नुभन्दा पृथ्वीनारायण शाहको विदेश नीतिलाई बोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ । मुलुक भूराजनीतिबाट भाग्न सक्दैन । साथै भूराजनीतिको चेपुवामा परेको मुलुकले आवश्यक सुधार गर्ने क्षेत्र समेत अत्यन्त साँघुरो बन्दै गएको पछिल्लो विश्व राजनीतिमा मुलुकलाई भू-अर्थशास्त्र केन्द्रित गर्न खुला बहस अत्यावश्यक छ । अन्यथा आगामी दिन आजजस्तो रहन समेत मुस्किल हुनेछ ।

भनिन्छ, नदीको चिसोपन पत्ता लगाउन एकैपटक दुई खुट्टा चोपिँदैन । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा गाउँ छोड्न बाध्य नागरिक दुवै खुट्टा शहरमा चोप्न विवश बनाइए । दुर्भाग्यवश आर्थिक नीतिबिनाको परिवर्तनले नागरिकलाई शहरमा समेत बस्न दिएन । परिवर्तन र आफ्नै शहरले लखेटेका मुलुकवासीले त्यही परिवर्तन र शहरमा रेमिट्यान्स पठाएर सभ्रान्त वर्गको सोख पुरा गर्न विवश छन् । सामान्य आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने सहर यति धेरै परिवर्तन भएको छ कि यहाँ गरिबहरूको निम्ति कुनै स्थान छैन । अपराधको बिस्तार, धूर्त भाषा र दोहोरो चरित्रले परिवर्तनको रङ्ग खुइलिएको छ । समाज विभाजित हुँदैछ । सोसल इन्जिनियरिङ क्राइसिस, हाइब्रिड प्रणाली, आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक अशान्ति र नागरिक तनावले विस्फोटको साइत कुरेर बसिरहेको छ । चौतर्फी लुट, ठगी, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक उथलपुथल, सुरक्षा खतरा र विभाजित जनादेशले समाजलाई अराजकतातर्फ धकेल्दै छ । दुर्भाग्यवश राजनीतिक उद्योगलाई पखाल्नेहरू प्रणाली जोगाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । बरबाद भएको युवा वर्ग भ्रमलाई मुक्ति ठान्दैछ ।

मुलुक भूराजनीति (अमेरिका, भारत र चीन), कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको फन्दामा परिसकेको छ । मुलुकमा राजनीति समाप्त गरिएको पछिल्लो पुस्ताले बुझ्न सकिरहेको छैन । वैश्य युगका युवायुवती भौतिकवाद र सोसल मिडियाको भाषामात्र बुझ्दछन् । अर्थ राजनीति हाबी नभएसम्म युवायुवतीको पलायन रोकिँदैन भन्ने बुझेको शक्तिले मुलुकको सम्पूर्ण अधिकार नियन्त्रणमा लिन भ्याइसकेको छ । मुलुकको विकास नेता नभएर रोकिएको होइन । हाम्रो भूराजनीतिको दुरुपयोग गर्ने शक्तिले बन्न नदिएको आर्थिक नीति हो । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा मारिएका हाम्रा बहुमूल्य संस्थाहरू हुन् । भएका संस्था मार्ने र नयाँ निर्माण हुन नदिने शक्तिले लादेका कथित एजेन्डाले हामीलाई अफगानिस्तान र हाइटीभन्दा तल पुऱ्याएको नबुझ्ने युवायुवती अनुपयुक्त व्यक्ति र विचारलाई विकल्प देख्न हतारिनु अर्को दुर्भाग्य हो । हाम्रो अविवेकी निर्णय र हतारले तिनै शक्तिको रणनीतिलाई निःशुल्क सहयोग पुग्नेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

पटके परिवर्तनका बाबजुद कर्मचारीतन्त्र यथावत् राख्ने, नालायकहरूलाई दलहरूको मुखिया बनाउन रणनीतिक ढङ्गले सहयोग पुऱ्याउने शक्तिले मुलुकको अर्थनीति बन्न नदिएको युवायुवतीले अझै बुझ्न सकेनन् । विज्ञान र प्रविधिको भाषा नबुझ्ने या नरुचाउने कर्मचारीतन्त्र यथावत् राख्दै सोसल मिडिया आतङ्क सिर्जना गर्दै गरिने व्यक्ति परिवर्तनले मुलुकको दुर्दशा थप मौलाउने छ । छिमेकीहरूको स्वार्थमा रुमल्लिएको मुलुकको राजनीतिले निकास नपाएसम्म मुलुकले अर्थनीति बनाउन नपाउने खुलिसकेको छ । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन वर्तमान पुस्ताले ठुलो ‘कुर्बानी’ दिन जरुरी छ । अन्यथा आगामी पुस्ताले मुलुकको अस्तित्व ‘गुगल’मा मात्र फेला पार्नेछन् ।