सामाजिक विखण्डनको तयारी पूरा !

समाजले जसको तागत खोज्दै थियो, दुर्भाग्यवश उसैको कमजोरी फेला पार्दा राजनीति थप बरालियो । जसले समाजलाई अपमान र सम्मानको बारेमा सोच्न नसक्ने अवस्थामा पुऱ्यायो । मुलुकमा क्रान्तिकारी सेलाए । अग्रगामी पखालिए । भ्रष्टाचारविरोधी बालकोट पुगे, समाजले चिन्ता गरेन । विकल्पमा पहिल्यै पखालिएका ‘व्यक्ति र विचार’ बोक्न हौसिएका युवायुवती दिमागलाई दुःख दिन तयार छैनन् । केवल श्रीमती र बालबच्चा पाल्न सरकारी कर्मचारी बनेका, फगत कुर्सीको निम्ति राजनीतिक उद्योगमा हाम फालेका, ‘आँखा, जिब्रो र छाला’को निम्ति सबै त्याग्न तयार युवायुवतीबीच विचित्रको अघोषित कार्यगत एकता गराउन सफल शक्तिले डरलाग्दो ‘मास्टर प्लान’ तयार गरेको छ । न्युज कारखानाबाट उत्पादन गरिएका तथाकथित सोच, धारणा, अफवाहलाई सत्य मान्दै बरबादीमा झुमिरहेको पछिल्लो पुस्ता ‘समाज र मुलुक’प्रति महत्त्वपूर्ण दायित्व छ भन्ने मान्न तयार देखिएन ।

रूप बदलिएको द्वन्द्व, खराब शासन र सङ्कटग्रस्त सत्ताले जनताको विश्वास गुमाएको छ । मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने कथित मान्यता रणनीतिक ढङ्गले स्थापित गरिएको छ । महसूस हुने गरी परिवर्तन र सहानुभूति खोजिरहेको पीडित वर्ग सरकारको व्यवहारबाट थप आक्रोशित बन्दै छ । द्वन्द्व बहुआयामिक बन्दैछ । समाज एकताको जुइनो फेला पार्न अथक मिहिनेत गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश विदेशीको दबाबमा बनाइएका कानुनले मुलुकवासीलाई विभाजित गरिरहेको छ । जनता न्यायालय र राजनीतिजीवीको कार्यशैलीबाट निराश छन् । गृहप्रशासन विचित्रको फन्दामा परिसकेको छ, जसले गर्दा अनेकौँ अपराधीहरू साँढेझैँ डुक्रेर हिँडेको उ देखिरहेको छैन । कानुन जोगाउने या लागु गर्ने नाममा न्याय मार्न तयार सत्ताले जटिल सामाजिक विखण्डनलाई स्वागत गरिरहेको छ । नागरिकले शङ्काको लाभ दिएका मानिसतर्फ लक्षित धरपकडले सत्तासामु एकसाथ असङ्ख्य प्रश्न तेर्सिएका छन् ।

नवउदारवादले सङ्कटबाट शक्ति र पैसा प्राप्त गर्छ । उसले द्वन्द्वको समाधान कहिल्यै चाहँदैन । राज्यको चासो स्थायित्वमा हुन्छ । उसले यथास्थितिमा विश्वास गर्छ । जसलाई कायम राख्न दायाँबायाँ हात लम्काइरहेको हुन्छ । वर्तमान राजनीतिमा साना मुलुकहरू आफ्नो बुद्धि र शक्तिमा भर पर्न सक्दैनन् । राजनीतिक बाध्यताले सिर्जना गरेका दबाबबाट भाग्न पनि सक्दैनन् । दुर्भाग्यवश कमजोर वर्गको आक्रोश र द्वन्द्वलाई घटाउने ल्याकत गुमाइसकेको सिंहदरबार विश्व दृष्टिकोण र नीतिहरूको फन्दामा परिसकेको छ । विभिन्न जाति, धार्मिक र सामाजिक वर्गबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले समाज र मुलुकको जरा काट्न अहम् भूमिका निभाएका छन् । गज्जबको कुरा…! अनेकौँ कमजोरीका बाबजुद मुलुकलाई मात्र माया गर्ने राजसंस्था समाप्त गर्न देश बनाउँछौँ भन्नेहरूको प्रयोग गरिएको छ । मुलुक बेचेरै भए पनि कुर्सीमा पुग्न चाहनेहरूलाई राजनीतिको उपल्लो स्थानमा पुऱ्याउँदै समाज विखण्डनको तयारी गरिएको छ ।

थपिएका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूले सिंहदरबारको परीक्षा लिँदै छ । आर्थिक सङ्कटको जरा घट्दो सुशासनसँग जोडिएको बुझ्नासाथ समाधानको जिम्मा समयमाथि छोडिएको छ । हातखुट्टा बाँधिएको सिंहदरबारले बुझेको छ, संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन नगरेसम्म मुलुक बढ्दो मुद्रास्फीतिको जालबाट मुक्त हुन सक्दैन । सिंहदरबारले गहिरो समस्याहरूको सामना गर्न पीडारहित उपाय अपनाएका छन्, जुन अत्यन्त अव्यवहारिक छन् । सरकारै सरकारले सुरु गरेका असमान कर व्यवस्था, टाट पल्टेका सार्वजनिक क्षेत्र, न्यून बचत, लगानी र बढ्न नसकेको उद्यमहरूले हाम्रो कमजोरी छर्लङ्ग पारिरहेका छन् । जसलाई सोसल मिडिया मालिकहरूले जनतातर्फ फ्याँकिरहेका छन् । सोसल मिडियामार्फत फैलाइएका अफवाहले पु¥याएको अपरिवर्तनीय हानीले समाजलाई छिया-छिया पारिरहेको छ । दुर्भाग्यवश नवउदारवादले तयार गरेका ‘सामाजिक बम’ आफ्नै टाउकोमा पड्काउँदै ‘गुड जब…’ भन्न हौसिँदै छौँ ।

भनिन्छ, ठोस शैक्षिक आधारमा मात्र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक प्रगति सम्भव छ । शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाउन, गुणस्तर सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ । अराजकता बढेको, गुणस्तर खस्किँदै गएको समाजमा सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र नपर्नु रहस्यमय छ । बेरोजगारी, निराशाजनक भविष्य र गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका युवाहरूले सामना गरेका समस्या समाधानको साइत कहिल्यै ननिस्किने मुलुकमा नकारात्मकता ‘बन्सो’ जस्तै मौलाउँदै छ । अभिजात वर्गको कब्जामा परेको राजनीतिले जोखिम उठाउन चाहँदैन । निर्णायक मुद्दाहरूमा अभिजात वर्ग र कर्मचारीतन्त्रबीच कार्यगत एकता हुनु स्वाभाविक छ । लोकतन्त्र मतपत्र र चुनाव मात्र होइन, ‘परिवर्तन मतपेटिकामा सीमित हुन सक्दैन’ भन्ने शक्तिले लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमार्फत अपहरण गर्न सफल भइसकेको छ । संस्थागत सुधार एजेन्डा बनाउन नपाउने हाइब्रिड परिवर्तनमा निजामति सेवाको राजनीतिकरण अनिवार्य गरिएको छ । योग्यता र व्यावसायिकता समाप्त गरिएको कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक सेवा दिन नसक्दा सर्वसाधारण नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुनु जायज छ । मनोबल खस्किएको कर्मचारीतन्त्रले अख्तियारको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवायुवती मुलुकबाट पलायन हुँदैछन् । मुलुक ‘नेपाली नबस्ने नेपाल’ बन्दै छ ।

शिक्षा असफल हुनु भनेको राष्ट्रको लगानी खेर जानु हो । मुलुकलाई आर्थिक बोझ थोपरेर सार्वजनिक शिक्षा अनुत्पादक भन्ने र बनाउनेहरूको षडयन्त्रमा फसेको मुलुकले बोकेको आर्थिक बोझ अर्को समस्या बनिरहेको छ । युवाहरूले शिक्षाको खोजीमा देखाएको सक्रियताले शिक्षाको महत्त्व भने चुलिएको छ । विश्वविद्यालयमा भएका कार्यक्रमलाई बेकामे बनाउने सफलतापश्चात् सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरण गर्न/गराउन चाहने शक्तिको स्वार्थ थप मजबुत हुँदै छ । राज्यको भार कम गर्ने बहानामा शिक्षामा लगानी घटाउने रणनीतिले अर्को अनिष्ट निम्त्याउने छ ।

कुर्सीमुखी राजनीतिले पाइला-पाइलामा सम्झौता गर्छ । विचारधारा र इतिहासको खिल्ली उडाएको टुलुटुलु हेरिरहन राजी हुन्छ । शिक्षामार्फत महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक कुरामा महसूस हुने परिवर्तन गर्न चाहँदैन । फलस्वरुप व्यक्तिगत र सामाजिक आवश्यकताबाट उत्पन्न हुने कुरालाई शिक्षाले सम्बोधन गर्न छोडेको एक जुग भइसकेको छ । सामाजिक विभेदलाई घटाउन नसक्ने शिक्षाले नयाँ विचारलाई स्वागत गर्न रुचाउँदैन । अधिकार र विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई रूपान्तरण गर्न नरुचाएको समाजमा समस्याहरू अझै सशक्त बनेर उदाउँछ । यसले समग्र मानव विकासलाई कमजोर बनाउँछ, आलोचनात्मक सोचको क्षमतालाई कम गर्छ । शिक्षाको बजारीकरण, शिक्षाको जवाफदेहिताबाट भागेको सरकारी निकाय र व्यापक सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम भत्किएको मुलुकमा अपमानको संस्कृति मौलाउँछ ।

अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले मानवीय सम्बन्धलाई पातलो बनाउँदै छ । मुद्रास्फीतिको कारण पारिवारिक झैझगडा बढ्दै छ । अभावले असमझदारी बढाउँछ भने जस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक विघटन बढाउँदै छ । जसले गर्दा जन्मदेखि मृत्यु संस्कार धान्न धौ-धौ परिसकेको छ । पारिवारिक कलह बढेको छ । परिवारका सदस्यहरूको सम्बन्ध पीडामा बदलिएका छन् । एकातर्फ मनैदेखि सहभागी हुने, संस्कारहरूमा योगदान गर्न हच्किने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ भने अर्कोतर्फ आयातित चाडपर्व, अनेकौँ संस्कारले मुलुक र मुलुकवासीलाई सताउँदै छ । जीवनयापनमा बढ्दो लागतले सामूहिकता हराउँदै छ । मुद्रास्फीतिको असर खानपानमा परिसकेको छ । फलफूलको उपभोग विलासिता भएको छ । खसीको मासु खान बिरामी बन्नुपर्ने भएको छ । कमजोर वर्ग लोकतान्त्रिक शोषण भोग्दै छ । खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा भएको सम्झौताले नयाँ समस्या निम्त्याएको छ ।

वैदेशिक सहायता कुनै उपचार होइन भन्ने राम्रोसँग बुझेका शक्तिशाली मुलुकहरू हाम्रो उद्धार गर्न सक्रिय छन् । दुर्भाग्यवश हामी झन्-झन् गरिब हुँदै छौँ । गरिब मुलुकलाई ऋणमा डुबाउने वैदेशिक राजनीतिको दीर्घकालीन रणनीति रहँदै आएको सिंहदरबारले बुझ्न सक्दैन या बुझे पनि मुलुकवासीलाई बताउन सक्दैन । विकासोन्मुख मुलुकलाई आफ्नै प्रभाव क्षेत्रको रूपमा जबर्जस्ती विकास गर्ने शक्तिसाली मुलुकको चाहनाले हामीलाई सताउँदै आएको सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने विषय नै होइन । गरिब मुलुकमा अनेकौँ प्रयोग गर्न सजिलो हुने, आफ्नै विकास मोडेल लागु गर्दै गरिब मुलुकलाई अपाङ्ग बनाउने रणनीतिले हामीलाई सामाजिक विघटनतर्फ लागिरहेको छ । गरिब मुलुकमा सहायताको प्रावधानको आधारमा समाजलाई विभाजनतर्फ मोड्ने, लामो समयसम्म अनुपयुक्त बहसमा अल्झाउने, युवायुवतीलाई उक्साउने धनी मुलुकको चालबाजीमा मुलुकको राजनीति फसिसकेको छ । वैदेशिक सहायताले भविष्यका दायित्वहरू सिर्जना गर्दैन भन्दै अनुपयुक्त सहायता लिन बाध्य पार्ने खेल मुलुकले भोगिसकेको छ, भोगिरहने छ ।

भनिन्छ, पीडाले व्यक्तिलाई रचनात्मक बनाउन सक्छ तर समाजलाई अराजक बन्न उक्साउँछ । समाजको विकृति दुःखदायी छ । पूर्वाग्रह हाम्रो संस्कार बनिसकेको छ । वैश्ययुगमा समाज तर्कहीन बन्दै छ । दोहोरो मनोवृत्तिमा बाँचिरहेको छ । सामाजिक समस्यालाई सफलतापूर्वक प्रचार गर्न रुचाउँछ तर समाधानको निम्ति अडिग रहँदैन । निम्न पुँजीवादी चिन्तन, सामन्तवादी मानसिकता र कुरूपतावादी मनोवृत्तिको विरुद्ध आवाज उठाउन तयार छ तर आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न इच्छुक छैन । विडम्बना, मुलुकमा हिंसाको व्यापार चलिरहेको छ । सर्वसाधारण जनता सत्तामार्फत हुने या गरिने हिंसाको विरोध गर्छन् । दुर्भाग्यवश सत्तामा पुग्न गरिएका हिंसालाई क्रान्ति मान्न हतार गर्छन् । नागरिकको सरल स्वभाव, सत्यप्रतिको निष्ठा र परिवर्तनप्रतिको चाहनाको अवसरवादीहरूले डरलाग्दो फाइदा उठाउँदै आएका छन् । फलस्वरुप पछिल्लो पुस्ता राजनीतिसँग भरोसा गर्न इच्छुक छैन । उनीहरूलाई लागिसकेको छ, परिवर्तन सजिलो छैन । यसको पछि लाग्नु भनेको समय बरबाद गर्नु हो ।

दक्षिण-पश्चिमको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत मुलुकको प्राकृतिक राजनीतिक विकास सात दशकदेखि अवरुद्ध छन् । अनेकौँ अड्चनलाई पार गर्दै सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नियन्त्रित अस्थिरताको जगमा ‘सेतो हात्ती’ बनाइएका छन् । सैद्धान्तिक र वैचारिक राजनीति हाबी भए नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ भन्ने बुझेका शक्तिले चलाखीपूर्वक भ्रष्टहरूको संरक्षण गरिरहेका छन् । फगत कुर्सीको निम्ति जतिसुकै बदनाम हुन तयार ‘सोकल्ड लिडरसिप’मार्फत विकृत राजनीति स्थापित गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा ‘वाइल्ड कार्ड इन्ट्री’ गर्न सफल शक्तिले प्रत्यक्ष शासन गरेको नदेखिए पनि राज्यसत्ताको असली प्रयोग गरिरहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र परराष्ट्र नीति औपचारिकतामा मात्र जीवित छन् ।

नव उदारवादी नीतिहरूको कार्यान्वयनले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ । शिक्षाको भूमिकालाई परिवर्तन गरेको छ । पटके राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् विद्यालय र विश्वविद्यालयको गुणस्तर चलाखीपूर्वक खस्काइएको छ । शिक्षालाई मानव पुँजी निर्माण गर्न र आर्थिक उत्पादकत्व बढाउन नसक्ने बनाइएको छ । विद्यालय शिक्षाबाट विद्यार्थी भाग्न बाध्य पार्ने र उच्च शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षित युवा युवतीमा ‘मास फ्रस्टेसन’ जन्माउने वातावरण रणनीतिक ढङ्गले सम्पन्न गरिएको छ । उल्लेखित कारणहरूले जटिल सामाजिक विखण्डनको तयारी पूरा भएको बताइरहेको छ । दुर्भाग्य ! सिंहदरबारचाहिँ बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ ।