कति नागरिक मारेपछि गणतन्त्र जोगिन्छ सरकार ?

भनिन्छ, हामी ‘होमो सेपियन्स’का आधुनिक सन्तान हौँ । अर्थात् आधुनिक मानवको पुर्खा होमो सेपियन्स हुन् । अनेकौँ हन्डर र ठक्कर खाँदै गुज्रिएको मानवजातिले झन्डै ६ हजार वर्षपहिले सभ्यताको विकास गरे । उनीहरू त्यतिमा सन्तुष्ट रहन सकेनन् । फलस्वरुप सन् १८५० बाट औद्योगिक क्रान्तितर्फ लम्किए । लगभग १७३ वर्षको अवधिमा मानवजातिले चन्द्रमामा पाइला राख्ने सफलता पायो । सञ्चारको अत्याधुनिक विकास गर्दै संसारलाई गाउँ बनाउन सफल भयो । बालुवामा तरकारी फलाए । समुन्द्रमा अद्भुत भवन निर्माण गरे । समाजवाद, पुँजीवाद, उदारवाद लगायत अनेकौँ ‘वाद’लाई जन्म दिए । अथाह आन्दोलन, सङ्घर्ष, दुई-दुई वटा विश्वयुद्ध पनि लडे । रगतको खोले बगाए । रगतको मूल्य बुझे । दुर्भाग्यवश विश्वभरका सत्ताहरू विकसित र सम्पन्न भएको भ्रममा थप हिंसातर्फ लम्किएको स्वीकार गर्न तयार देखिएन ।

यतिबेला मानवजाति आफ्नै कारणले थला परिरहेका छन् । छिटो-छिटो परिवर्तन खोज्ने मानवजातिको व्यवहारले नयाँ-नयाँ सङ्कट उत्पन्न गरिरहेको छ । वैश्य युगमा मानिसले विकृत विकासको मोडेल अपनाएका छन् । जसले प्राकृतिक स्रोत, प्रकृति, वातावरण, जैविक विविधता धरापमा परिसकेको छ । यसै समयमा चर्को स्वरले चिच्याउने र गाली गरेर मुलुक बनाउने प्रयोग समेत सुरु भएको छ । आधारभूत समस्याको समाधान फेला नपरेको विषयलाई हाइलाइट गर्दै सोसल मिडियामार्फत निराशा छर्नेहरू नयाँ ‘स्टण्ट’सहित राजनीतिमा उदाउँदै छन् । उनीहरूले बुझेका छन्, निराशाले आशालाई पन्छाउँछ । नागरिक समाजको कमजोरी र मनोविज्ञानलाई बुझेका व्यक्ति र समूहले राजनीतिको डरलाग्दो दुरुपयोग गर्ने तारतम्य मिलाउँदै छन् ।

‘अर्थशास्त्र भनेको मानव गतिविधिको सबै भावना, नैतिक अडान र कल्पनाको अध्ययन हो’ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको दाबी रहँदै आएको छ । दक्षिण कोरियाली अर्थशास्त्री एवम् शिक्षाविद् हा-जुन चाङ (Ha-joon Chang) को नजरमा अर्थशास्त्र मौलिक विज्ञान होइन । यसले हरेक समस्यालाई एउटै मोडेलमा समाधान गर्न सक्दैन । बेल्जियन-बेलायती अर्थशास्त्री स्टेफन डेरकन (Stefan Nicolaas Dercon)ले आफ्नो मनमोहक पुस्तक ग्याम्बलिङ अन डेभलपमेन्टमा उल्लेख गरेझैँ ‘विकास प्रक्रिया राज्यको नेतृत्वमा छ या बजारको नेतृत्वमा छ भन्नेले सफलता निर्भर हुँदैन । प्रशासन प्रणालीको गुणस्तर, नीतिहरू र लगानी परियोजनाहरू कसरी लागू हुन्छन् । देशहरूले आफ्नो सन्दर्भमा उपयुक्त सन्तुलन खोज्नुपर्छ ।’ दुर्भाग्यवश हाइब्रिड उपलब्धि स्वीकार गरेको दलीय राजनीतिले मुलुकको अर्थशास्त्र बुझ्नै चाहेन या सकेन । फगत कुर्सीको निम्ति स्वीकार गरिएको हाइब्रिड उपलब्धि मुलुकको निम्ति उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने बारेमा सामान्य बहससमेत नहुँदा जनताले बोल्नासाथ सिंहदरबारले टेकेको जमिन भासिन्छ । सत्तालाई लोकतन्त्रको भाषा आउँदैन । जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने सिंहदरबारले परिवर्तनलाई जोगाउन सर्वसाधारण नागरिकको हत्या गर्छ । आफ्नो कुकर्म लुकाउन छानबिन समिति गठन गर्दै दुनियाँलाई उल्लु बनाउँछ ।

अन्याय र मानवीय त्रासदीलाई वास्तविक राजनीतिले कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । मुलुक जतिसुकै बरबाद होस्, कुर्सी र हाइब्रिड उपलब्धि जोगिनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रधानमन्त्री गाइडेड छन् । मरेपछि १० लाख दिन तयार हुने सिंहदरबार केवल औपचारिक रूपले बाँचेका गरिब मुलुकवासीको १० हजार ऋण मिनाहा गर्दैन । समाजवादउन्मुख संविधान ल्याएको गर्व गर्ने हरेक सरकारले युवायुवतीलाई लोभलाग्दो सिप सिकाउन १० लाख खर्च गर्दैन । कृषिप्रधान देश भनेर नथाक्ने नीति-निर्माताहरू प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँको भैँसी या बाख्रा या बङ्गुरपालनको निम्ति बिनाधितो ऋण दिँदैन । बाँचुन्जेल रोजगारी नदिने सरकार नागरिकको लोभलाग्दो भविष्य समाप्त पारेपछि सबै दिन्छु भन्न हौसिन्छ ।राज्यको नालायकीले पल-पल मरिरहेका युवायुवतीलाई औपचारिक रूपमा समाप्त गरेपछि १० लाख दिँदै शहीद मान्न तयार हुनुले मुलुकमा लोकतन्त्र नआएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । संविधानले दिन्छु भनेको या दिने कबुल गरेका मौलिक हकलगायत अन्य अधिकारप्राप्त गर्न पहिला जीवनको ‘बली’ दिनुपर्ने वर्तमान परिवर्तनलाई बचाउन अझै कति रगत बगाउनुपर्ने हो, हाइब्रिड परिवर्तनका ठेकेदारहरूसँग कुनै जवाफ नभएको खुलिसकेको छ ।

असफलता विकल्प हुन सक्दैन । नेतृत्व असफल हुन सक्छ तर देश अगाडि बढ्नेछ । मुलुक परिवर्तनको अधिकार जनताबाहेक अरू कसैलाई छैन । सेवा प्रवाह र मानव पुँजी विकास गर्न सरकारसँग कार्यक्रम छैन । किसानले मल माग्दा मल दिन सक्दैन । युवाले काम माग्दा काम दिन सक्दैन । युवायुवतीले हाच्छ्युँ गर्नासाथ व्यवस्था पल्टिने डर देख्छ । सर्वसाधारण मानिस सामान्य ढङ्गले एकै स्थानमा जम्मा हुनासाथ गोली चलाउन तम्सिन्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सके फजुल खर्च जोगाउन सकिन्छ भन्ने सुन्न चाहँदैन । मुलुकको बचत बढाउने, गरिबलाई संरक्षण गर्दै कृषिलाई जोगाउने बारेमा सोच्न सक्दैन । बलियो आर्थिक वृद्धिबिना सार्वजनिक वित्तलाई दिगो बनाउन सम्भव छैन भन्ने मान्दैमान्दैन । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मुलुकले चाहेको आर्थिक वृद्धिदर कहिल्यै प्राप्त गर्ने छैन भन्ने भुलिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी बढाउने र सार्वजनिक ऋण घटाउने कार्यक्रम बेवारिसे बन्नु स्वाभाविक छ । चुनौतीपूर्ण व्यापार वातावरणले लगानी रोकिएको छ । घरजग्गा जस्ता गैरव्यापारयोग्य क्षेत्र थला परिसकेको छ । विदेशी लगानी कुरामै सीमित छ । राष्ट्रिय ठगहरूको चर्को स्वरले युवाहरूलाई थप आक्रोशित बनाएको छ । यी र यस्ता कुराले सिर्जना गरेका समस्याको कारण उठ्ने आवाजलाई सरकारले गणतन्त्र खतरामा परेको सम्झिन्छ ।

युवायुवतीसँग प्रश्न नगर्नुस्, किनकि उनीहरू सत्य बोल्न हतारिएका छन् । उनीहरूको मन जलेको छ । मुखबाट फूल बर्सिने छैनन् । उनीहरूको जिब्रोमा अप्रिय शब्दहरू थुप्रिएका छन्, जसलाई राजनीतिक नेतृत्वले ‘डाइजेस्ट’ गरे पनि मुलुकले स्वीकार गर्न गाह्रो मानिरहेको छ । सन् २०२४ मा रुस, अमेरिका, भारत लगायत थुप्रै देशमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछन् । भारत, अमेरिका र रुसको राजनीतिको बाछिटा मुलुकसम्म अवश्य आउनेछ । हाम्रो समस्या र सम्भावनाहरू आजकै अवस्थामा रहने छैनन् । अप्रिय घटनाको सम्भावना व्यापक छ । विज्ञापन गरेर यथास्थितिलाई जोगाउन सकिँदैन । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, डरलाग्दो बेरोजगारी र कमजोर शिक्षा प्रणालीले अनिष्टलाई स्वागत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्था आइसक्दा पनि मुलुकको ‘लक्ष्य’ के हो भन्ने सिंहदरबारलाई थाहा छैन ।

भनिन्छ, चुनौतीहरूले गहिरो र दिगो सुधारको आह्वान गर्दछ । राजनीति निष्क्रिय र विकृत बन्दैछ । बुद्धिजीवीहरू वर्तमानसँग सहमत र सन्तुष्ट छैनन् । विज्ञान र प्रविधिद्वारा समस्याको समाधान गर्ने सोच मुलुकमा सुरु हुन सकेको छैन । मानव अस्तित्वको लडाइँ सत्ता र कुर्सी झगडामा अल्झिएको मुलुकमा समस्या थप चुलिने छन् । कानुन र अदालतले मात्र मुलुकवासीको सुरक्षा गर्न सक्दैन । कृत्रिम बौद्धिकता मुलुक प्रवेश गर्न हतारिएको समयमा सर्वसाधारणको सुरक्षा गम्भीर बन्दै छ । ‘चिनियाँ नेता माओ भन्थे– समय थोरै छ, धेरै गर्न बाँकी छ ।’ स्थिरता र सफलता सित्तैमा प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसले त्याग माग्छ । दुर्भाग्य…! हामी त्यागमा विश्वास गर्दैनौँ ।

आयातित उपलब्धिले थला परेको मुलुकमा निर्माणको आन्दोलन चलाउन सक्दैनौँ । डरलाग्दो समस्या र विदेशी हस्तक्षेपलाई सामना गर्न राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ । स्वतःस्फूर्त लोकप्रिय विस्फोटहरू चाँडै मर्छन् । राष्ट्रिय रूपान्तरण र निर्माणको लागि समय चाहिन्छ । सावधानीपूर्वक तयारी चाहिन्छ । समयलाई नेतृत्व गर्न सक्ने विचार चाहिन्छ । विचार कार्यान्वयन गर्ने मजबुत सङ्गठन चाहिन्छ । जनसमर्थन प्राप्त गर्न सर्वसाधारण नागरिकको मन जित्ने कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेछ । नीतिहरूको निरन्तरता र विकासको लागि आधार तयार गर्नुपर्छ । छलफल, बहस, सहमति निर्माण, समीक्षा र परिमार्जनसहितको राजनीतिक संस्कृति सुरु गर्नुपर्नेछ ।

सत्य र तथ्यसँग वर्तमान पुस्ताले सरोकार राख्न छोडेको छ । भ्रम र प्रोपोगान्डामार्फत राजनीतिमा स्थापित हुन डिजाइन गरिएका कार्यक्रम सर्वसाधारणको प्रिय बनिसकेको छ । शाब्दिक हिंसाले राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्न सक्दैन भन्ने वर्तमान पुस्ताले बुझ्न चाहेको देखिँदैन । बौद्धिक र राजनीतिक समुदाय पछिल्लो दुर्दशाको उपचार समयलाई छोडेर चुपचाप बसेका छन् । वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै डिजिटल सञ्जाल र राजनीतिक सञ्चारमार्फत ‘हामी बनाम उनीहरू’को तथाकथित भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गर्ने काम चरम अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

मुलुकमा ‘राजनीतिज्ञ’को खडेरी परेको लामो समय भइसकेको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा उदाएका अधिकांश राजनीतिजीवीहरू भ्रष्ट र मेरुदण्डविहीन छन् । मूलधारको राजनीति बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । विवादास्पद तत्त्व र अपारदर्शी शक्तिले नियन्त्रणमा रहेको लोकतन्त्रमा पारदर्शिता शब्द असान्दर्भिक बनिसकेको छ । शिष्टता, नैतिकता र सद्गुणलाई हाम्रो लोकतन्त्रले चिन्दैन । घृणाको आँधीले मुलुकलाई ढाकेको छ । युवायुवती मुलुकको अवस्था र भविष्यप्रति निराश छन् । अवसर, सुरक्षा र न्यायको अवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । अर्बौंको ठगी भएको छ । ठगहरू फरार छन् । पीडितहरूको क्रोध बढ्दै छ । शासकहरू समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् । जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि कुर्सी त्याग्न चाहँदैनन् । दमनमार्फत कुर्सीमा टिक्ने कोसिस गरिरहेका छन् । मौलिक अधिकारका संरक्षकहरू तमाम घटनालाई अनदेखा गरिरहेका छन् ।

सिंहदरबारलाई राम्रोसँग थाहा छ, उसको हैसियत र औकात कस्तो छ । फगत कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिको फ्याक्ट्रीबाट जन्मिएका राजनीतिजीवीले सिंहदरबारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन करिब असम्भव छ । कुर्सी भनेकै अशान्ति, तोडफोड, आगजनी, बन्द, हडतालबाट प्राप्त प्रतिफल हो भन्ने स्थापित भएको मुलुकमा मौलाएका तमाम असन्तुष्टिको उपचार आयातित उपलब्धिसँग नभएको खुलिसकेको छ । राज्यविरुद्ध नागरिकले प्रश्न गर्नासाथ अतिरिक्त बल र हिंसालाई समाधान मान्ने र ठान्ने सिंहदरबारको कार्यशैलीले सर्वसाधारण नागरिकलाई कठोर निर्णय लिन झक्झकाइरहेको छ । सबै सडकहरू सिंहदरबार जाने छैनन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै जनता मार्न हौसिने सरकारको बाध्यता जनताले चुपचाप सहिदिनुपर्ने गणतन्त्रको चाहना छ । दार्शनिक एवम् राजनीतिक लेखक नोम चोम्स्कीले भनेजस्तै ‘हाम्रो लागि सबै र बाँकीका लागि केही छैन’ भन्ने अमेरिकी सत्ताको मूलमन्त्र सिंहदरबारले नक्कल गर्न हौसिँदा मुलुकवासी घरभित्रै थुनिनुपर्ने अवस्था आएको छ । जुनसुकै मूल्यमा गणतन्त्र जोगाउनु पर्ने दबाबमा रहेको सत्ताले सर्लाही घटना (जयशंकर साह हत्याकाण्ड) लाई सामान्य देख्दैछ । पीडितलाई दोषी देखाउन मरिहत्ते गरिरहेको सरकारसँग कति नागरिक मारेपछि गणतन्त्र जोगिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नभएको खुलिसकेको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन नसके मुलुकमा गणतन्त्र त रहला तर न्याय माग्ने जनता जीवित नरहने निश्चित छ ।