नवऔपनिवेशिक शक्तिको विरुप अनुहार र राजतन्त्रको पुनरागमन !

विपिन अधिकारी, लोकराज बराल, सुरेन्द्र भण्डारी, कृष्ण हाछेथु, कृष्ण खनाल, ध्रुव कुमार, सपना मल्ल, कुमार रेग्मी, गीता पाठक सङ्ग्रौला, युवराज सङ्ग्रौला, पीताम्बर शर्मा, टेक ताम्राकार, मिहिर ठाकुरहरूको राय, सुझाव, सल्लाह, मन्तव्य र योगदानबाट ‘जिल कोट्रेल र यस घई’ले सिर्जना गरेको नेपाली संविधानलाई तत्कालीन संविधानसभाले अनुमोदन गरेको आरोप वर्तमान संविधानको जन्मसँगै लाग्दै आएको छ । मतपत्रको माध्यमबाट सुधार गर्न सक्ने संविधानले मुलुकको समस्या समाधान सम्भव नदेख्ने शक्तिले गणतन्त्रलाई बिदा दिएर राजतन्त्र ल्याउने उद्घोष सडकबाट गरेपश्चात् हाइब्रिड परिवर्तनका सेयर होल्डरहरूमा विचित्रको तनाव उत्पन्न भएको छ । सडक विद्रोहका मुखियाले तत्काल कुनै ठुलो सफलताको अपेक्षा नगरेको आन्दोलनमा उर्लिएको मानव सहभागिताले परिवर्तनकारीको रङ्ग खुइलिएको देखिएको छ । जसले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाको आयु सकिएकै हो त भन्ने गम्भीर प्रश्नले मुलुकवासीको ध्यान खिचिरहेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक इतिहास गौरवशाली छ । यद्यपि नेपाली जनता सदियौँदेखि ठगिँदै आएका छन् । स्वदेशी, विदेशी राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिद्वारा उनीहरूको रणनीतिक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । फलस्वरुप मुलुकवासीले लोकतन्त्र खोज्दा गणतन्त्र भिडाइएको छ । सुशासन खोज्दा मिति र औचित्य सकिएका ‘सोकल्ड’ नेता बोक्न विवश पारिएको छ । विकास र समृद्धि खोज्दा भ्रष्टाचार भिडाइएको छ । आर्थिक उन्नति र प्रगति चाहँदा थाप्लोमा आन्तरिक र बाह्य ऋण बोकाइएको छ । नवऔपनिवेशिक शक्तिलाई राम्रो ज्ञान छ कि पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सभ्य समाजमा उसको उपस्थितिको असर र प्रभावको दायरा साँघुरो हुन्छ । त्यसैले रणनीतिक गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता, अस्थिरतामार्फत आफ्नो एकल उपस्थितिको आधार निर्माण गरिएको छ । जसको विरुद्ध निस्कने झिल्को, विद्रोह, आन्दोलनलाई मत्थर पार्न या दबाउन स्वार्थी र अवसरवादीहरूको उत्पादन गरिएको छ । दुर्भाग्यवश मुलुक र सर्वसाधारण नागरिक नवऔपनिवेशिक शक्तिको चक्रब्युहमा परेको बुझ्न सकिरहेका छैनन् । नवऔपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो निरन्तरताको निम्ति कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने बुझ्न एक पटक अमेरिकी राजनीतिको विरुप अनुहार हेर्नु जरुरी छ ।

मानव जीवनको अकल्पनीय हानी र भौतिक विनाश निम्त्याएको ‘दोस्रो विश्वयुद्ध’ले युरोपेली औपनिवेशिक साम्राज्यहरूको विघटनको अनपेक्षित परिणामको नेतृत्व गऱ्यो । जसको परिणामस्वरूप एसिया र अफ्रिकामा पूर्व उपनिवेशहरू भत्किए । फलस्वरुप स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको रूपमा अधिकारको अभ्यास गर्ने लहर चल्न थाल्यो । उपनिवेशबाट फुत्किएका मुलुकमा आत्मनिर्णयको जादुमा सर्वसाधारण झुम्न थाले । ततपश्चात् पश्चिमा राष्ट्रहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको नीतिलाई नियन्त्रण गर्न र उनीहरूको स्रोतको दोहन गर्न राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र गोप्य माध्यमहरू प्रयोग गरी नवउपनिवेशवादको युगलाई जन्म दिए, जसको नेता बनेर अमेरिका विश्व राजनीतिमा उदायो/फैलियो ।

भनिन्छ, एक उम्मेदवारको रूपमा जोन एफ केनेडीले आफूलाई कम्युनिस्टविरोधिको रूपमा प्रस्तुत गरे । तर राष्ट्रपतिको रूपमा उनी क्यास्ट्रोविरोधिको पक्षमा खुल्न रुचाएनन् । क्युबामा सिआइएद्वारा प्रायोजित आक्रमणलाई हवाई कभर प्रदान गर्ने विकल्पलाई अस्वीकार गरे । जसले गर्दा उनी बढ्दो सैन्य-औद्योगिक शक्तिले निम्त्याउने जोखिमहरूको सिकार बन्न पुगे । सन् १९६८ मा रोवर्ट एफ. केनेडी (Robert F. Kennedy) रातारात प्रगतिशील उम्मेदवारको रूपमा चर्चित बनाइए । उनले भियतनामबाट अमेरिकी सेनालाई बाहिर निकाल्ने वाचा गरे । नागरिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका अफ्रिकी अमेरिकीहरूको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । पुँजीवादी आर्थिक नीतिबाट पीडित गरिब अमेरिकीहरूको पक्षमा इमानदारीपूर्वक सहानुभूति प्रकट गरे । उनी एक सभ्य राष्ट्रपति बन्न सक्थे भन्न गाह्रो थियो, किनकि नवऔपनिवेशिक राजनीतिले उनलाई त्यस्तो छुट दिने थिएन । तथापि, आजभन्दा ६० वर्षपहिले डलासमा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या किन भयो भन्ने उनले समेत बुझ्न सकेनन् ।

रोबर्ट एफ केनेडीले प्रमुख भूमिका खेलेको ब्याक-च्यानल सम्पर्कहरूले सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभ आणविक प्रकोपको जोखिममा जोन एफ केनेडी जत्तिकै अनिच्छुक थिए भनी पुष्टि गरे । वाशिङटनले क्युबामा आक्रमण नगर्ने र टर्कीको सोभियत सीमाबाट आफ्ना क्षेप्यास्त्रहरू फिर्ता लिने वाचा गरेपछि मस्कोले आफ्ना हतियारहरू क्युबाबाट हटाएको उल्लेख छ । जोन एफ केनेडीलाई आणविक प्रकोपले हुने विश्वव्यापी खतराको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो । त्यसैले उनी क्युबा जान तयार थिएनन् । फलस्वरुप नवऔपनिवेशिक शक्तिले बाध्यात्मक रूपमा डलासमा उनको हत्या गर्न बाध्य भयो भन्ने केजीबीको आरोप छ । रोबर्ट एफ केनेडी जूनियर आफ्नो काकाको हत्यामा ‘सिआइए’को भूमिका रहेकोमा विश्वस्त छन् । सन् १९६८ मा गरिएको मार्टिन लुथर किङ र रोबर्ट एफ केनेडीको हत्या अमेरिकी राजनीतिमा अझै नसुल्झिएका आधिकारिक कथाहरू हुन् । नवऔपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो रक्षार्थ कसैलाई छुट दिँदैन भन्ने नभनेरै भनिरहेको छ ।

नवऔपनिवेशिक शक्तिको नयाँ आर्थिक रणनीति अन्तरगत चीनको प्रतिस्पर्धामा भारतलाई खडा गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । जसले भारत र चीनको सुरक्षा खर्च बढाएको छ । भविष्यका प्रविधिहरू विकास गर्नको लागि अमेरिकाले भारतको रणनीतिक प्रयोग गरिरहेको छ । फलस्वरुप विश्वबैंक र पश्चिमी मिडियाहरूले लगातार चीनको आर्थिक वृद्धि मन्दीतर्फ लम्किएको नियोजित प्रचारमा जुटिसकेका छन् ।

सन् १९९० पछि सबैभन्दा सुस्त – भारतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ६.३ प्रतिशत पुगेको हल्ला आफैमा अर्थपरक छ । विश्वका लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा चीनबाट निकालेर भारतमा लगानी गर्न नवऔपनिवेशिक शक्ति मरिहत्ते गरिरहेका छन् । नवऔपनिवेशिक शक्तिको नजरमा भारतको राजनीतिक प्रणाली चीनको भन्दा बलियो छ । चीनले औपचारिक रूपमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत नगर्दासम्म पुँजीवादी अर्थतन्त्र र राजनीतिको असर दक्षिण एसियामा परिरहने छ । भारतको प्रभावशाली आर्थिक वृद्धिले विश्वको गरिब देशहरूमध्ये एकमा पर्न सफल मुलुकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न नवऔपनिवेशिक शक्तिको आशीर्वाद ग्रहण गर्न बाध्य छ ।

नवऔपनिवेशिक शक्तिको नेता अमेरिकालाई राम्रोसँग थाहा छ, भारत एक कमजोर लोकतन्त्र हो । भारतको ढाडमा टेकेर चीनको टाउकोमा हान्ने अमेरिकी नीति बुझेर पनि त्यसबाट जोगिन सक्ने तागत भारतसँग आजको दिनमा देखिँदैन । यद्यपि मोदीको भारत नेपाल मामिलामा उदार छैन । भारतलाई ‘वास्तविक हिन्दुराष्ट्र’मा परिणत गर्ने इच्छाले नवऔपनिवेशिक शक्तिको दलाली गर्न तयार छ । जसको राजनीतिक बाछिटा नेपालको राजनीतिमा पर्नु स्वाभाविक छ । भारतको असङ्ख्य त्रुटिहरूले निम्त्याउने समस्या सडकमा पोखिएको सिंहदरबारले अनदेखा गरिरहेको छ । यस विश्लेषणले के सङ्केत गर्छ भने चीनले आफ्ना बाधाहरू फुकाउन सामान्य कोसिस गर्दा मुलुकमा नयाँ हलचल हुनेछ, जसले राजावादी शक्तिलाई थप भ्रममा पारिरहेको छ ।

मुलुकको लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा रहेकोले सोसल मिडिया अराजकता राजनीतिमा पोखिनु नौलो कुरो रहेन । कुशासन र राजनीतिक अराजकताबाट आनन्द लिनुको सट्टा नीति निर्माताहरूले आर्थिक वृद्धि र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको बारेमा चिन्ता र चिन्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ । भू-अर्थशास्त्रमा मुलुकको दृष्टिकोण शीतयुद्धको समाप्तिको एकल दल दलमा फसेको छोप्न परेन । ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अमेरिकी रणनीतिकारहरूले भू-राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न भू-अर्थशास्त्र प्रयोग गर्न डाक्टर महत फेला पाऱ्यो । ततपश्चात् आर्थिक उपकरणहरूको एक विस्तृत मेनु पस्किँदै लगानी, पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रवर्द्धन वा अवरुद्ध र प्रविधि युद्धहरूको पासोमा मुलुक पारिएको भर्खरै सिंहदरबारले बुझ्दै छ, भोग्दै छ । कमजोर अर्थतन्त्रको विरुद्धमा काम गर्दा बलियो अर्थतन्त्रहरूलाई मात्र उपयुक्त हुने भू-अर्थशास्त्रको एक विकृत रणनीतिक खेलले मुलुकलाई कसरी खोक्रो बनायो भन्ने थाहा पाउँदै छ ।

मुलुक भारत, चीन र अमेरिकी प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा परिसकेको छ । अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दुमा नेपाली भूगोलको खोजी भइरहेको छ । इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत प्रशान्त-हिन्द महासागर अमेरिकी रणनीतिको चुनौतीबाट मुलुक पन्छिन सकिरहेको छैन । भारत र चीनले गरिरहेको अकल्पनीय परिवर्तनलाई कसरी आर्थिक अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दामा मुलुक प्रवेश गर्न समेत सकिरहेको छैन । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भइरहेको चीनको कनेक्टिभिटी, विकास साझेदारी र क्षेत्रीय व्यापारको नयाँ दृष्टिकोणले मुलुकलाई पिरोलिरहेको छ ।

नव औपनिवेशिक शक्तिको एजेन्डा चटक्क बिर्सिंदा, परिबन्दले पटक-पटक राजा बनाइएका ज्ञानेन्द्रलाई लागेको हुन सक्छ- मुलुक थप ओरालो लाग्दै छ । मुलुकको आन्तरिक र बाह्य ऋण उकालो चढ्दै छ । देशभक्ति र राष्ट्रवाद दुब्लाएको छ । नेपाली भाषा, सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा र मौलिकपनमाथिको आक्रमण तीव्र बनाइएको छ । युवा पलायन अनियन्त्रित बन्दैछ । विकास निर्माण ठप्प छ । साधारणतर्फको खर्च काबुबाहिर जाँदै छ । मुलुकको आम्दानी र उत्पादन घट्दै छ । मुलुकको तागत र हैसियत खस्किँदो छ । सुशासन एकादेशको कथा बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार कला बनिसकेको छ । अर्थात्, आफूले जनताको नासो जिम्मा लगाउनुअघि तत्कालीन सत्ता र आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो सावित भएको छ । प्रस्ट र सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दा षडयन्त्र-सिद्धान्तले सत्ता त्याग्न बाध्य भएको समयभन्दा वर्तमान विभत्स छ ।

यतिबेला हाइब्रिड परिवर्तनको रङ्ग उडेको छ । सोकल्ड शीर्ष नेतृत्व डुङ्डुङ्ती गन्हाएका छन् । जनता बेथितिबाट मुक्ति खोज्दै छन् । यस्तो अवस्था आफ्नो निम्ति अनुकूल छ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई लागेको हुन सक्छ । उल्लेखित विकृति, विसंगति र अराजकतालाई राजा ज्ञानेन्द्रले वैधानिक राजतन्त्र पुनरागमनको उपयुक्त समय आएको ठान्नु भुल हुनेछ । यद्यपि मुलुकले एउटा मजबुत, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक संस्थाको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश ‘राजतन्त्र’ फर्किने सम्भावना टाढा छ । मुख्यतया छिमेकी मुलुकहरूको आन्तरिक स्वार्थ, शिक्षित वर्गको स्वार्थीपन र नवऔपनिवेशिक शक्तिको असहमतिको बाबजुद मुलुकमा राजतन्त्रको पुनरागमन धेरै टाढाको विषय हो भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रले बुझिसकेको हुनुपर्छ ।

निश्चित उत्तरहरूको अभावमा अनुत्तरित प्रश्नहरू थुप्रिएर रहन्छन् भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रले बुझिसकेका छन् । राजा वीरेन्द्रको वंशनासपश्चात् आफूलाई बदनाम गर्दै सत्तामा विराजमान किन गराइयो ? संवैधानिक राजसंस्थालाई राज्यसत्ता हातमा लिन बाध्य पार्ने शक्तिले षडयन्त्रमूलक ढङ्गले कसरी सत्ताच्युत गर्न सहयोग गऱ्यो भन्ने बुझेका राजा ज्ञानेन्द्रले वर्तमान समय राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको निम्ति उचित समय हो भन्ने सोच्दैछन् भन्न सकिँदैन । उनले बुझेको हुनुपर्छ- सडकले केवल साहस देखाउँछ तर सत्ताले सदैव अहङ्कार प्रदर्शन गरिरहन्छ । तत्कालीन सत्तालाई जुन शक्तिले बिदा गर्न अहम् भूमिका निभायो उसैले ल्याउन चाहेमा मुलुकले फेरि एक पटक राजसंस्था स्वीकार गर्नेछ । अन्यथा नवऔपनिवेशिक शक्तिले राजा ज्ञानेन्द्रलाई देखाएर सिंहदरबारसँग डरलाग्दो बार्गेनिङ गर्ने निश्चित छ, जसबाट राजा ज्ञानेन्द्र जोगिनु मुलुकको हितमा हुनेछ ।