बुद्धिजीवीले नरुचाएको विकल्प !

भनिन्छ- लोकतन्त्र चाहे जवान होस् या वृद्ध, स्थापित मूल्य-मान्यता र सिद्धान्तको तर्कसङ्गत प्रश्नद्वारा निरन्तर पोषण र नवीकरण नगरे लोकतन्त्र तानासाहीमा पतन हुन्छ । मानव विकास संस्कृति, विज्ञान र प्रविधिमा आधारित छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शासनमा जनताको सोच्ने क्षमता, समुदायको भावना, आवास र सहिष्णुता अत्यावश्यक हुने गर्दछ । उल्लेखित मापदण्डलाई सम्बोधन गर्न मुलुकको नेतृत्व र सत्ता कहिल्यै सक्रिय भएन । दुर्भाग्यवश बुद्धिजीवीले कहिल्यै नरुचाउने अराजनीतिक खेल कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको छ । तत्कालको निम्ति कुनै व्यक्ति या समूहलाई फाइदा पुऱ्याउने असंसदीय खेलले अन्ततः अस्थिरता चाहने शक्तिलाई मलजल गर्छ, जसले मुलुकमा खुला द्वन्द्वलाई निमन्त्रणा दिनेछ ।

सन् १९६७ मा नोम चोम्स्कीले ‘बुद्धिजीवीहरूको जिम्मेवारी’सम्बन्धी लेखमा स्पष्ट पारेका छन् कि बुद्धिजीवीहरूसँग विकल्प छ । नोर्मन फिन्केल्स्टाइनले भनेजस्तै, उनीहरू सत्य र न्यायको सेवामा समर्पित हुन्छन् या उनीहरू शक्ति र विशेषाधिकार खोज्छन् । दुर्भाग्य ! बुद्धिजीवीहरू दुवै काम गर्न या प्राप्त गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले बुझेका छन्- सत्य र न्यायले सधैँ मूल्य मागिरहेको हुन्छ । ठुलो मूल्य चुकाएमात्र न्याय प्राप्त हुन्छ । दुर्भाग्यवश वैश्य युगमा बुद्धिजीवीहरू सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्न छोड्दै छन् । जागिर र सुविधा, परिवारको सुरक्षा, सामाजिक हैसियत र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको चक्करमा बुद्धिजीवीहरू सत्यको सट्टा सम्झौता गर्न हौसिन्छन् । पेसागत प्रतिबद्धतालाई धोका दिन्छन् ।

भौतिक शास्त्रमा कुनै पनि ‘थेसिस’ कठोर अवलोकन र गणितीय समीकरणद्वारा ‘परीक्षणयोग्य’ हुन्छ । साथै अवलोकन, सैद्धान्तिक र गणितीय प्रगतिहरूले यसको वैधता पुष्टि या चुनौती नदिउन्जेल मान्य रहन्छ । तर, सामाजिक विज्ञानको लागि यस्तो कठोरता छैन । जसको फाइदा सोकल्ड नेतृत्वले उठाइरहेको छ । फलस्वरूप उनीहरू जनता, संविधान र राज्यको शासनमाथि स्थायी रूपमा हाबी हुन खोजिरहेका छन् । यद्यपि शीर्ष नेतृत्वसँग जनताको कुनै उत्साह बाँकी छैन । उनीहरूसँग मुलुकवासीको कुनै अपेक्षा छैन । एजेन्डाविहीन नेतृत्वले जनतामा उत्साह जगाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा राजनीतिक र संस्थागत सङ्क्रमण चुलिएको छ । नेतृत्वको असक्षमताले मुलुकको प्राथमिक मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।

विगतबाट सिक्न कुनै खर्च गर्नु पर्दैन । तर, सोकल्ड नेतृत्वले विगतबाट सिक्न चाहेको अझै देख्न पाइएन । वास्तवमा, कथित नेतृत्वको उदय र पतनको कथाले मुलुकलाई दुःख दिइरहेको छ । निरन्तरको खल्लो प्रस्तुतिले खस्किएको उनीहरूको लोकप्रियतापश्चात् राजनीतिक सङ्कट झन् गहिरो भएको मुलुकवासीले महसूस गरिरहेका छन् । नीतिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नसक्दा नेतृत्वको असक्षमता मुलुकले भोगिरहेको छ । कथित नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीलाई विधि र नियममा चलाउन नचाहनुले मुलुक कमजोर र अस्थिर बन्दै छ । रणनीतिक असफलता, काम नगर्नको निम्ति बनाइने योजनाले उनीहरूको नालायकी र नियत देखाएको छ । प्रक्रियागत अस्थिरतामा खेल्न माहिर सोकल्ड नेतृत्वले लादेको बरबादीको ऋण मुलुकले भुक्तान गरिरहेको छ ।

मुलुक एक शासनबाट अर्को शासनमा फड्को हान्दा सुरु भएको ध्रुवीकरणले अन्तर्घातलाई राजनीति मानेको छ । मुलुकमा नीतिहरूको लागत र लाभको गम्भीर विश्लेषण सुरु भएको छैन । सोसल मिडियाको कब्जामा परेको झिल्के राजनीतिले पुराना र नयाँ राजनीतिको कथित भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । आफू उद्धारकर्ता र अरू जति राक्षस मान्ने र भन्ने अराजक शैलीले राजनीतिक सङ्कट थप गहिरिँदै छ । ‘दानवीकरण र महिमा’को आक्रामक सोसल मिडिया आतङ्कमार्फत लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कार्य युवायुवतीको नजरमा ‘क्रान्ति’ बनिसकेको छ । सोसल मिडियाको रणनीतिक दुरुपयोग गर्दै शून्यबाट मुक्तिदाता बन्ने बनाउने खेल थप चर्किंदै छ । अर्थतन्त्रको चार्टरले ठुलो आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने धारणा असफल बनाइएको मुलुकमा झिल्केशैली नयाँ सिद्धान्तको रूपमा उदाएको छ ।

अस्तित्व, सत्य र न्यायको लागि सामूहिक प्रयास अत्यावश्यक छ । जनताले अथक प्रयास र सङ्घर्ष जारी राखेका छन् । मुलुकवासी अभूतपूर्व अस्तित्वको सामना गरिरहेका छन् । चुनौती र सङ्घर्षले सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको आधार प्रदान गर्दछ । चुनौती लिन नचाहे बाँच्ने अधिकार गुमाउने छौँ । सबैलाई थाहा छ, इतिहासले मुलुकविरुद्ध विश्वासघात गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै माफी दिने छैन । यद्यपि आफूलाई ‘नेता’ भन्न रुचाउने व्यक्तिहरू जिम्मेवार शासक बन्न चाहेको भेटिँदैन । खरिद गरिएका मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी र व्यावसायिक वर्गको कब्जामा परेको मुलुकको सत्ता-राजनीतिले आफ्ना सन्तानको जीवन रक्षा समेत गर्न नसकेको पुष्टि भइसकेको छ ।

यतिबेला मुलुक बिरामी छ । मुलुकका युवा स्वदेश मात्र हैन विदेशी भूमिमा समेत बिना कारण मारिँदै छन् । राष्ट्रको स्वास्थ्य नाप्नको लागि प्रयोग गरिने टुल्सहरूले भनिरहेको छ । मुलुक थप ओरालो लाग्दै छ । शिक्षाको दायरा र गुणस्तर खस्किएको छ । कुटनीतिक असफलता उकालो लाग्दै छ । दयनीय शासनमा सत्तासीनहरूको प्राथमिकता केवल अतिरिक्त आम्दानी रहेको छ । तथाकथित शासन-शैलीले न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक राजनीति समाप्त भएको छ । उसको नालायकीले मुलुकको स्वास्थ्य, संस्थागत भ्रष्टाचार, असमानता र गरिबी डरलाग्दो अवस्थामा छ ।

यतिबेला मिडिया टिप्पणीकारहरू र सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरू ठुलो चिन्तामा डुबेका छन् । उनीहरू नगरेका गल्तीको मूल्य तिर्न विवश छन् । मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार व्यक्ति र समुदाय मानसिक रूपमा आन्दोलित छन् । मुलुक जोगाउने राजनीतिक विकल्पको बारेमा बुद्धिजीवीहरू चिन्तित छन् । दुर्भाग्यवश राजनीति अराजकहरूको कब्जामा गएको रोक्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रभक्त र देशभक्तहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसँग एकसाथ निराश र आक्रोशित छन् । उनीहरूबाट मुलुक नबन्ने कुरामा जति ढुक्क छन् त्यो भन्दा डरलाग्दो उनीहरूको विकल्पमा आएका झिल्केहरूको अराजक सोच र प्रस्तुतिप्रति छ । बुद्धिजीवीहरू चोम्स्कीका विचारलाई सम्झिँदै छन् । ती अनगिन्ती नामविहीन व्यक्तिहरू जसले सत्य, न्याय र परिवर्तनको निम्ति अनगिन्ती विरोध र आन्दोलनको आयोजना गर्छन् । सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन् । निःस्वार्थ र अमूल्य योगदान पुऱ्याउँछन् । उनीहरूलाई सत्ता राजनीतिले सधैँ धोका मात्र दिने गर्दछ । वर्तमान नीतिहरू उल्ट्याएपछि सुरु हुने प्रतिक्रियामा खेल्ने राजनीति झन् डरलाग्दो हुनेछ । मुलुकको विकल्प बन्न हौसिएको कथित युवा शक्तिको राजनीतिक चेतना र कार्यशैली पश्चात् मुलुकले तत्काल राजनीतिक निकास नपाउनेमा बुद्धिजीवीहरू थप चिन्तित छन् ।

वास्तवमा मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु नै गरेन । केवल कुर्सी, पैसा र सत्ताकेन्द्रित राजनीति हाबी भएको कथित परिवर्तनमा राजनीतिक नेता र दलहरूबिच तीतो झगडा निरन्तर चलिरहेको छ । राजनीतिक आचरण नभएका स्वार्थी र लोभीपापीहरूद्वारा कब्जामा परेको लोकतन्त्रमा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिने कामै कहिल्यै भएन । प्रतिस्पर्धीलाई राजनीतिक शत्रुको रूपमा हेरिएको छ । लोकतान्त्रिक ढङ्गले मुलुक निर्माणको निम्ति सत्तापक्ष र विपक्षी बिच भद्र सहमतिको जरुरी हुन्छ भन्ने कहिल्यै स्वीकार गरिएन, जसले गर्दा सरकारलाई निरन्तर अस्थिर पार्ने प्रयास चलिरह्यो । दलीय शक्ति सङ्घर्षले सार्वजनिक आवश्यकताहरू छायामा पर्न गयो । नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न, लोकतन्त्र बलियो बनाउन सम्झौता र सहमति आवश्यक हुन्छ भनियो । दुर्भाग्य ! कथित नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थमा बाहेक राष्ट्रिय सहमति कहिल्यै गरिएन ।

मुलुकको आर्थिक निर्भरता थप चुलिएको छ । निष्क्रिय आर्थिक व्यवस्थापनले पर्याप्त घरेलु स्रोतहरूको परिचालन गर्न समेत चाहेन/सकेन । आन्तरिक र वैदेशिक ऋण निरन्तर बढ्दै जाँदा वित्तीय सङ्कट चुलिँदै छ । विदेशीद्वारा चलाखीपूर्वक भिडाइएका कथित नीति र कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्दा तिर्नुपरेको ‘भूराजनीतिक भाडा’ले सङ्कटलाई बढाएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पुरानो तरिका, सङ्कीर्ण र असमान कर प्रणाली, सीमित निर्यात, संविधान लागु गर्न लिएको ऋण, नियामकहरूको बोझ, न्यून बचत तथा लगानी र संरचनागत स्रोतहरूलाई सम्बोधन गर्न आयातित उपलब्धिसहितको परिवर्तनले चाहेन । फलस्वरूप युवायुवतीले मुलुकमा भविष्य देख्न पाएनन् । जसले वर्तमान सत्ता र शासन प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ । कुनै पनि प्रणाली, व्यवस्था, संविधान सेना प्रहरी लगाएर टिक्दैन भन्ने कुरा सत्ताले भुसुक्क बिर्सेको छ ।

अत्यन्त चलाखीपूर्वक मुलुक भित्र्याइएको ‘हाइब्रिड शासन प्रणाली’ले मुलुकवासीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ । समस्याग्रस्त हाइब्रिड प्रणालीले मुलुकको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई क्षतविक्षत पारेको छ । आयातित उपलब्धिलाई टिकाउने बहानामा लोकतान्त्रिक प्रतिगमन गर्न बाध्य सिंहदरबार स्वाभाविक रूपमा थप कमजोर र बदनाम बन्दै छ । सुसङ्गत र प्रभावकारी शासन एकादेशको कथा बन्न पुगेको छ । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, कोभिड-१९ को महामारी, रुस–युक्रेन युद्धले डरलाग्दो आर्थिक गडबडी निम्त्याएको छ । भर्खरै सुरु भएको इजरायल-हमासको युद्धले ल्याउने आर्थिक मन्दीको अनुमानसम्म सिंहदरबारले गरेको देखिँदैन । उक्त युद्ध थोरै लम्बिँदा हुन सक्ने अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र निकट भविष्यमा आउनसक्ने रेमिट्यान्सको गडबडीबाट बच्न व्यापक सोच र सुधारको खाँचो छ । मुलुकले दीर्घकालीन संरचनात्मक आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न अनिवार्य छ । दीर्घकालीन वित्तीय घाटा, भुक्तानी सन्तुलन समस्या, उच्च मुद्रास्फीति र समष्टि आर्थिक अस्थिरताको पासोबाट उम्कन राष्ट्रिय सहमतिसहितको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको जरुरी छ । दुर्भाग्यवश सिंहदरबार र सोकल्ड शीर्ष नेतृत्व उल्लेखित कार्यलाई बुझ्नसम्म चाहँदैन ।

वर्तमान दुर्दशाका नायकहरूले भने- तमाम समस्याहरूको मूल ‘पञ्च र पञ्चायत’ हो ! जनताले पत्याए र, पञ्चायतलाई उखेलेर फाले । तथापि, मुलुकका समस्या समाधान भएन । उनीहरूले भने- राजतन्त्र रहेसम्म मुलुक बन्दैन ! धर्मसापेक्ष रहेसम्म मुलुक बन्दैन ! सर्वसाधारणले सुने/माने । आखिर जानेर नजानेर मुलुकवासी सनातन धर्म, राजतन्त्र र राजसंस्था फाल्न प्रयोग भए । दुर्भाग्य ! फेरि पनि मुलुक बनेन । मुलुकका समस्याहरू घटेन, उल्टो चुलिँदै छ । निःसन्देह, मुलुकको राजनीति हाम्रो इच्छा र चाहनामा थिएन/रहेन । आन्तरिक एकता मजबुत गर्ने समयमा हिंसात्मक चरम पन्थको आन्तरिक र बाह्य चालकहरूको रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने गतिविधि चुलिएको छ । जानेर या नजानेर हरेक दिन ‘मिसन.. मिसन.. मिसन..’ भन्दै ध्वनि प्रदूषण गर्नेहरूको अराजकता सुरु भएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमार्फत सम्पन्न गराइएको युवा-पलायनपश्चात् ‘प्रौढ पलायन’ गराउने नेतृत्वको खोजी सुरु भएको छ । परेपछि मात्र चेत्ने सर्वसाधारण जनताले ‘अमूल्य मत’मार्फत ‘नयाँ प्रयोग’लाई अनुमोदन गर्न पुगे जनता फेरि एक पटक ठगिने छन् । ततपश्चात् मुलुकमा उत्तर, दक्षिण र पश्चिमको खुला द्वन्द्व सुरु हुनेछ ।बुद्धिजीवीले नरुचाएको विकल्प !