वर्तमान बिगारेर अनुत्तरित भविष्य बनाउन उद्यत् देश !

विश्व लोकतान्त्रिक पतनको बाटोमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विभिन्न प्रकाशनहरूमा उल्लेख भएका धेरै प्रतिवेदनहरूले लोकतान्त्रिक पतनको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई उल्लेख गरेका छन् । स्विडेनमा रहेको भि-डेम (V-Dem) इन्स्टिच्युटले सन् २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक पतनको बारेमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार विश्वव्यापी नागरिकले उपभोग गरिरहेको लोकतन्त्रको स्तर १९८६ को हाराहारीमा झरेको छ । धेरै क्षेत्रमा लोकतन्त्र खस्किएको प्रतिवेदन पढ्न पाउँदा सिंहदरबार खुसीले झुमेको छ ।

३५ वर्षभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसमा रहेका लोकतन्त्रका प्रगतिहरू विगत एक दशकमा मेटिएको छ । दुई दशकमा उदार लोकतन्त्र खस्किँदै छ । लोकतान्त्रिक निरङ्कुशता उकालो चढ्दै छ । अनुसन्धानले विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत अर्थात् ५.७ बिलियन मानिस निरङ्कुशतामा बाँचिरहेको फेला पारेको छ । सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार ३५ देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खस्कँदै गएको छ । दश वर्षपहिले यो सङ्ख्या केवल ७ मात्र थियो । विधिको शासन र चुनावको गुणस्तरमा धेरै गिरावट आएको छ । ४७ देशमा मिडियामाथि सरकारी सेन्सरसीप बिग्रँदै गएको छ । ४० देशमा सरकारले नागरिकमाथि नियन्त्रण बढाइरहेको छ । यद्यपि मुलुकमा सरकारको उपस्थिति दयनीय देखिन्छ । जसको फाइदा दलाल, बिचौलिया र अराजकतावादीले उठाइरहेको मुलुकवासीले महसुस गरिरहेका छन् ।

स्टकहोममा रहेको इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्स (आईडीईए) ले गरेको ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी २०२२ को पछिल्लो संस्करणमा लोकतन्त्रको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिएको छ । यसले विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको दुई तिहाइभन्दा बढी मानिसहरू पछाडि परेको लोकतन्त्र, अधिनायकवादी वा हाइब्रिड शासनमा बाँचिरहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनले पछाडि परेका देशहरूको सूचीमा अमेरिकालाई समेत समावेश गर्दछ, जसले ‘राजनीतिक ध्रुवीकरण, संस्थागत असक्षमता र नागरिक स्वतन्त्रतामा खतराहरू’को सामना गरिरहेको छ । भारत र ब्राजिल बाँकी सूचीमा छन् । जहाँ सरकारले दमनलाई तीव्र बनाएको बताइएको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया र बहुलवाद, राजनीतिक सहभागिता, सार्वजनिक हितमा काम गर्ने सरकार, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक संस्कृतिलाई आधार मान्दै इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले १६७ देशहरूमा लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको वार्षिक सर्वेक्षण र मूल्याङ्कन गर्दै आइरहेको छ । सन् २०२२ को प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । विश्वमा केवल ८ प्रतिशत मानिसहरू ‘पूर्ण लोकतन्त्र’मा बस्छन्, जसमा एक तिहाइभन्दा बढी अधिनायकवादी शासनमा, ३७ प्रतिशत त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रमा र १८ प्रतिशत हाइब्रिड लोकतन्त्रमा बस्छन् । वासिङ्टनआधारित फ्रिडम हाउसद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनको निष्कर्ष छ । धेरै देशहरूमा नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारको हनन बढ्दो छ । विश्वव्यापी स्वतन्त्रतामा गिरावट आएको छ । आफूलाई उदारवादी लोकतन्त्रको रूपमा देखाउन दिन रात एक गर्ने शासनहरू पछिल्लो कालखण्डमा दक्षिणपन्थी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । भारत, अमेरिका, हङ्गेरी, पोल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता देशहरूमा लोकप्रिय नेताहरूले लोकतान्त्रिक संस्था र मापदण्डहरूको बेवास्ता गरेका छन् । अधिनायकवादी आचरणमा संलग्न छन् र समर्थन जुटाउन ‘हाइपर–राष्ट्रवाद’को प्रयोग गरेका छन् । यसले समाजलाई विभाजित र ध्रुवीकरण गरेको छ ।

यतिबेला मुलुक लोकतान्त्रिक पतनको बाटोमा दौडिरहेको छ । सोकल्ड शीर्ष नेतृत्वले नसुध्रिने कसम खाएको छ । लोकतान्त्रिक निरङ्कुशताको शतप्रतिशत नक्कल गर्न तम्सिएको सिंहदरबार मुलुक र मुलुकवासीको विरुद्ध हदैसम्म गिर्ने तयारी गरिरहेको छ । फगत कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिले सिर्जना गरेको अराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले राजनीतिमा हेरफेर ल्याएको छ । समस्याग्रस्त मुलुकको राजनीतिमा राजनीतिक सम्भ्रान्त वर्ग र जनताबीच बढ्दो दूरी, स्थापित राजनीतिक दलहरू र उनीहरूका नीतिहरूले बढ्दो जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न सम्भव देखिएन । कमजोर शासन, बढ्दो असमानता, सार्वजनिक सरोकार राख्ने संस्थाहरूको खल्लो उपस्थिति, भूमण्डलीकरणबाट उत्पन्न आर्थिक-सामाजिक असन्तुष्टि र सोसल मिडियाको रणनीतिक दुरूपयोगले अनियन्त्रित सङ्कट निम्त्याएको छ ।

सर्वसाधारण जनताको आर्थिक तनाव र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाहरू पूरा नभएको फाइदा अराजकतावादीले उठाइरहेका छन् । अराजनीतिक ध्रुवीकरण, असहिष्णुता र विषाक्त राजनीतिले मुलुक र मुलुकवासीको चुनौती थपिएको छ । नागरिक स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रताको डरलाग्दो फाइदा मुलुक विरोधी शक्तिले चलाखीपूर्वक उठाइरहेका छन् । यतिबेला धरानको प्रयोग सकिएको छ । अनेकौँ कोसिसका बाबजुद धरान शान्त छ । काठमाडौं तातेर बिस्तारै सेलाउँदै गर्दा एउटा कुरा खुलेको छ । किस्ताबन्दी र एपिसोडको शैलीमा चलाइने मुलुकविरोधी घटनाका ‘मास्टर माइन्ड’हरूले सन्यास लिएका छैनन् । उनीहरू उचित मौकाको खोजीमा छन् । समस्या र समाधान पस्केर थाकेका विद्वानहरूले अनुत्तरित प्रश्नको जिम्मा समयलाई छोडिदिएका छन् । हाइब्रिड परिवर्तनले राजनीति, शासन र अर्थतन्त्रमा व्यापक क्षति पु¥याइएको छ । अकल्पनीय भ्रष्टाचार, विधिको शासनको अवहेलना, संसद् र सांसदलाई सीमान्तकृत गरेको छ । दक्षिण-पश्चिमको रणनीतिक सेवा गर्दै सिंहदरबार पुग्ने र टिक्ने अराजनीतिक सोचले निम्त्याएको डरलाग्दो प्रतिगमन मुलुकले भोग्दै छ ।

विश्वव्यापी परिदृश्यमा सीमित प्रभाव भएका या प्रभाव गुमाउँदै गएका आर्मेनिया, होन्डुरस, गाम्बिया, श्रीलङ्का र नेपालको हैसियत बढेको भि-डेमको प्रतिवेदनले सिंहदरबार थप उत्ताउलो बन्दैछ । केवल निर्वाचन सम्पन्न गरेको आधारमा उसले नेपालको लोकतान्त्रिक छवि राम्रो देखेको समयमा दुर्भाग्यवश सिंहदरबार आफ्नो अनुहारमा आफै कालो पोत्न हौसिएको छ । जनताको न्यायपूर्ण आवाज नसुन्ने, डाक्टर र प्राध्यापकसमेत कुटिने, कुटाइ खानेले कानुन पालना गराउन आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था मौलाउँदो छ । कानुन हातमा लिने अपराधीले पीडितलाई धम्की दिने, दलीय आशीर्वाद प्राप्त गर्ने, सर्वसाधारण जनताले सामान्य कुरा पूरा गराउनसमेत सडकमै पुग्नुपर्ने सरकारको कार्यशैलीलाई मुलुकवासी लोकतन्त्र भन्न विवश छन् ।

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भन्दै जनताको भावना र भविष्यसँग गम्भीर खेलबाड चलाइएको छ । भ्रष्टाचार ऐतिहासिक र विश्वव्यापी रोग हो । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कारकहरूको परिणाम भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै तथाकथित राजनीतिक उद्योगलाई निरन्तरता दिने खेल चलाइएको छ । भाषिक र जातीय समानताको अभाव देखाउँदै मुलुकविरुद्ध नयाँ-नयाँ षडयन्त्र रचिएको छ । प्रभावकारी शासनको लागि इतिहास, विविधता, र सामाजिक गतिशीलताको गहन बुझाइ आवश्यक छ । चामल, चिनी, जिराको मूल्यवृद्धिले भनिरहेको छ । हाम्रो लोकतन्त्रसँग मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ल्याकत छैन । आयातित उपलब्धि र एक थान संविधान बचाउन जमिन बाँझो बनाउनु परेको छ । वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई मलजल गर्दै नेपाली मुद्राको क्रय शक्ति समाप्त पार्नु परेको छ । साम्प्रदायिक विविधतालाई सडकमा ल्याउने शक्तिले आयातित गणतन्त्र जोगाउन लोकतान्त्रिक प्रतिगमन अनिवार्य बनाएको छ ।

मुलुकको परिवर्तनले औद्योगिक क्रान्तिलाई रोकेको छ । सोकल्ड नेतृत्वले औद्योगीकरणलाई रोकेका छन् । परिवर्तनको पेटेन्ट राइट कब्जा गरेर बसेको शक्तिलाई थाहा छ, सङ्घीयताले राजनीतिक रोजगारी मात्र सिर्जना गर्नेछ । औद्योगिकीकरणबाट मात्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र उद्योग नखोल्न पैसा खान्छन् । यो कुरा सही हो, उद्योगीले नाफा कमाउँछन् तर उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, गरिबी घटाउँछन् । अनुदान लिन प्रणालीको दुरूपयोग गर्नेले बाहेक उद्योगीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दा ज्ञान र पुँजीको विकास गर्छ । उसले राष्ट्रको शोषण होइन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सृजना गरिरहेको हुन्छ । सङ्घर्षरत उद्योगप्रति हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र नियामकहरूले विकास गर्नुपर्ने दृष्टिकोण यही हो । अमेरिका र चीनले औद्योगिक र प्राविधिक विकासलाई प्रोत्साहन गरेकोले विकास भएको हो । भ्रष्टाचारले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । सुधार र समृद्ध देशहरूको अनुभवबाट बहुमूल्य पाठ सिक्न सकिन्छ । कुरा प्रष्ट छ । मुलुकमा सजिलै पैसा आउने छैन । हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिन सिक्नुपर्छ । नेतृत्वले आफ्नै विज्ञहरू र स्रोतहरूमा विश्वास गर्न आवश्यक छ ।

न्याय, समानता, अवसर, विकास, समृद्धि दिने भन्दै ल्याइएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले जन्माएका जीवित प्रधानमन्त्रीहरूको अनुहारमा कुनै न कुनै दाग लागेको सर्वसाधारण जनताको बुझाइ छ । हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शासनकालमा निरन्तरता दिएको आर्थिक सङ्कटका एपिसोडहरूले सुशासनमा गम्भीर विचलन ल्याएको प्रमाणित भइसकेको छ । भव्य कूटनीतिक असफलताबाट मुलुकले सिक्न नचाहेको सजाय वैदेशिक हस्तक्षेप बनेर मुलुक प्रवेश गरेको छ । सङ्कटको गम्भीरता, मार्ग र अवधिले गरिरहेको सङ्केत नदेख्ने कथित शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको मात्र चिन्ता गर्दा मुलुकमा ‘लोकतान्त्रिक प्रतिगमन’ मौलाउँदो छ ।

मध्यम वर्गको पतन, पीडादायी उच्च मुद्रास्फीति र पुँजीको उडानले अराजकतावादी र झिल्केहरूलाई गज्जबको इन्धन मिलेको छ । आर्थिक कुप्रबन्ध र राजनीतिक कुशासनले निम्त्याएको सङ्कट ‘डाइनामाइट’ बनिसकेको छ । सक्षम प्राविधिक सुधारक र दूरदर्शी राजनीतिज्ञहरू मुलुकमा नजन्मिने वातावरण परिवर्तनको नाममा सम्पन्न गरिएको छ । तथापि इतिहासका पुस्तकहरूले सामान्यतया हामीलाई अमूल्य ज्ञान सित्तैमा दिइरहेका छन् । जसको उपयोग मुलुकले गर्नुपर्छ । मुलुकसँग ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नको लागि यो एउटा बृहत्, बहु-पुस्ताको योजना हुनुपर्छ । मुलुकको संरचनात्मक सुधार मात्र होइन संस्थागत सुधार पनि आवश्यक छ । इतिहासले हामीलाई उचित बाटो देखाएको छ । दुर्भाग्यवश मुलुकबाट राजनीतिक सोच समेत गायब पारिएको छ । मुलुकविरोधी शक्तिले सर्वसाधारण जनतालाई सोसल मिडिया सुम्पेर राजनीतिक उद्योग कब्जा गर्ने अन्तिम कोसिस गरिरहेका छन् ।

यतिबेला मुलुक ‘लोकतान्त्रिक प्रतिगमन’को अभ्यासमा झुमेको छ । विदेशी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने एक थान संविधान गज्जबले स्थापित गरिएको छ । सर्वसाधारण जनताले मिनी जनमत सङ्ग्रहको शैलीमा दिएको सुझावलाई अनदेखा गर्दै जारी गरिएको संविधानको जन्मदिवस मनाउँदै गर्दा सर्वसाधारण जनताले मन अमिलो बनाएर हेर्न विवश छन् । जघन्य अपराध गर्ने, मानिसलाई दिउँसै हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएको व्यक्तिलाई संविधान दिवसको मौका छोपेर राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी दिने परम्परा बसाइएको मुलुकमा आएको/ल्याइएको लोकतन्त्र प्रतिगामी सत्ताको कब्जामा परिसकेको छ ।

सामाजिक न्याय मारिएको छ । कानुनभन्दा माथि नेता, नेता पत्नी, पुत्र-पुत्री बसेका छन् । नेता पुत्रहरू फरार छन् । सरकार कसैलाई छोडिँदैन भन्दै अपराधी जोगाउँदै छ । देश लुट्न राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको छ । भ्रष्टाचारी र हत्यारा जेल मुक्त हुँदा, न्याय मर्दा/मारिँदा अपराधी र नालायकहरूले अबिर जात्रा गर्ने परम्परा बसाइएको छ । न्यायप्रेमी जनताको ‘खुसी र भविष्य’ दलीय सरदार र भ्रष्टहरूको मिलीभगतमा खोसिएको छ । निरन्तर गडबडीको बाबजुद कहिल्यै नसुध्रिने सिंहदरबारको डरलाग्दो अराजकतापश्चात् लोकतान्त्रिक प्रतिगमन पुर्णरूपमा सफल भएको छ । मुलुकवासी सरकारको नालायकी र आयातित उपलब्धिलाई भुल्दै नयाँ सपना साँच्दै छन् । दुर्भाग्य ! मुलुक वर्तमान बिगारेर अनुत्तरित भविष्य बनाउन मरिहत्ते गर्दै छ ।