निरन्तर सङ्कट !

‘इतिहास र आकाङ्क्षा’ सामान्य भएको मुलुक होइन ‘नेपाल’ । विश्व राजनीतिको मानचित्रमा आफ्नो उपस्थिति सगौरव राख्न सफल मुलुक आज जताततै समस्याग्रस्त छ । पुर्खाले निर्माण गरेको गौरवको निक्षेप रित्तिएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनले हामीलाई खोक्रो बनाएको छ । मुलुकको विश्वसनीयता गुमेको छ । आर्थिक अस्तित्व ‘रेमिट्यान्स र भिख’ले टिकेको छ । आधुनिक उपनिवेशको रक्षार्थ निर्माण गरिएको प्रशासनिक संयन्त्र र आयातित उपलब्धिले मुलुकलाई अनिश्चित गन्तव्यतर्फ धकेल्दै छ ।

अनेकौँ परिवर्तनपश्चात् व्यक्ति सफल भए । मुलुक असफल भयो । मुलुकले पटक पटक विश्वास गरेका सोकल्ड शीर्ष नेतृत्व औसत देखिए । आफू बिग्रिए । विचार, व्यवहार र सिद्धान्तलाई धुलोमा मिलाए । पुर्खाको इतिहास र आदर्श समाप्त गरे । भ्रष्ट बने, भ्रष्टहरू जन्माए । भ्रष्टाचारलाई अलौकिक कला बनाए । कर्मचारी, अभियन्ता र झिल्केहरूलाई राजनीति सुम्पेर आफ्नो औचित्य समाप्त पारे । सामाजिक संरचना भत्काए । नेपाली समाजलाई उत्तर-आधुनिकतावादको चक्रव्यूहमा फसाए । सङ्कट समाधान गर्ने भन्दै सङ्कट निर्माण गरे । आफू असफल बन्दै राजनीतिको हुर्मत लिए ।

आयातित परिवर्तन पश्चात् वित्तीय नीतिको प्राथमिकतामा सर्वसाधारण जनता पारिएन । वैदेशिक शक्ति र कर्पोरेट स्वार्थले परिवर्तनलाई मुलुक र जनमैत्री बन्न दिएन । उनीहरूको दबाब र प्रभावमा परिवर्तन र राजनीति उत्पादनमुखी बन्न दिइएन । आयातमुखी राजस्व, अनुदान र ऋणलाई राष्ट्रिय आम्दानी बनाइयो । बहुपक्षीय निकाय र बाह्य दातामाथिको वित्तीय निर्भरतामा मुलुक निर्माण गर्ने नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्न बाध्य पारियो । आर्थिक पूर्वाधारको भाषण कागजमा सीमित गराइयो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भ्रष्टहरूको ‘दुहुनो गाई’ बनाइयो । अतिरिक्त ‘कर’को बोझ थप्दै खुद्रा व्यवसाय समेत बन्द गर्ने वातावरण बनाइयो । रणनीतिक बेरोजगारी सिर्जना गर्दै मानवस्रोतलाई मुलुक छोड्न बाध्य पारियो ।

सामाजिक मूल्य, मान्यता र विविधतालाई अनदेखा गर्दै जातीय सद्भाव समाप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सक्रिय गराइयो । आयातित उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने नाममा वैदेशिक ऋणको भारी बोकाइयो । राज्यको दीर्घकालीन स्रोत खुम्च्याउँदै राष्ट्रिय विपद्लाई स्वागत गर्न बाध्य पारियो । वंशज नागरिकलाई रणनीतिक ढङ्गले मुलुक छोड्न बाध्य पारियो । मुलुकको आम्दानी घट्दा पनि राजनीतिक उद्योग घाटामा जान दिइएन । कथित शीर्ष नेतृत्व र नेता कार्यकर्ताको आम्दानीको वैधानिक स्रोत नभए पनि सुविधायुक्त जीवनशैली चलिरहने वातावरण निर्माण गरियो । राष्ट्रिय स्रोत र साधनको दोहन गर्दै आर्थिक अराजकता मच्चाइयो ।

मुलुकको उत्पादन क्षमता घट्दै छ । उत्पादन घटाउने देशी-विदेशी शक्तिको रणनीति पूर्णतया सफल भइसकेको छ । कृषि र पशुपालन व्यवसायमाथि निरन्तर आक्रमण चलाइएको छ । राजनीतिक प्रणाली कथित शीर्ष नेतृत्व र सीमित अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा छ । जसको संरक्षण दक्षिण-पश्चिमले गरिरहेको छ । उत्तरले आफ्नो भाग खोज्दैछ, जसले गर्दा दीगो आर्थिक विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने संरचनात्मक सुधारको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । दुर्भाग्यवश, लोकतन्त्रको आगमन पश्चात् राजनीतिक शक्ति संरचनामा कुनै आधारभूत परिवर्तन हुन दिइएन । जनताको झुपडीबाट उदाएको नेतृत्व ‘शासक’ बन्न हौसियो । जनताको झुपडीमा जन्मिएका दलहरू संसदमा बिलाए । सत्ताको निम्ति मारिएका दल अदालतमा जन्मिए । हुँदा-हुँदा टेलिभिजनको पर्दाबाट ‘झिल्के नेता र चटके राजनीति’ जन्माइयो ।

हाइब्रिड परिवर्तन र शासनसँग जनता अघाएका छन् । जनता अर्थपरक परिवर्तन खोजिरहेका छन् । वर्तमान व्यवस्था, बेथिति र विकृतिलाई जोगाउँदै दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने विदेशी शक्तिले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कोसिस गरिरहेको छ । दुर्भाग्यवश सर्वसाधारण न्यायप्रेमी जनताको परिवर्तनप्रतिको महान् इच्छा, चाहना र आवश्यकता पछाडि धकेलिएको छ । ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुरुवात’ जस्तो आकर्षक नारा चलाइएको छ । हाइब्रिड परिवर्तन वैश्य युगमा अनिवार्य र उपयोगी राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने शक्तिले आफ्नो लगानी र सुरक्षाको निम्ति आवश्यक तयारी गरेको मुलुकले महसूस गरिसकेको छ । मुलुकवासी तिलस्मी नारामा गज्जबले झुम्दै छन् ।

मुलुक गहिरो अस्थिरतातर्फ लम्किँदै छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या उकालो चढ्दै छ । रणनीतिक परिवर्तन मुलुकमैत्री नरहेको बुझेको शक्तिले व्यवस्था जोगाउने नाममा नयाँ झिल्केहरूको मार्केटिङ सुरु गरेको छ । मुलुकलाई डुबाउने तमाम तत्त्व र कारणहरू यथावत् राखेर मुलुकवासीको उद्धार गर्ने झिल्केशैली आधुनिक राजनीतिको सिद्धान्त बनाउने तयारी पूरा भएको छ । मुलुकमैत्री वित्तीय सुधारबिना मुलुक र जनताको भविष्य दिगो र उज्ज्वल बन्न सक्दैन भन्ने विषय चलाखीसाथ लुकाइएको छ । मुलुक निर्माणको कार्यक्रमबिना जनताको अवस्था बदल्ने झिल्के सोच र शैली स्थापित गर्ने कोशिस गरिँदै छ । अर्थतन्त्र र मुलुकमाथि बहुआयामिक चुनौती थपिँदै छन् । डेण्टपेन्ट राजनीति, सस्तो चर्चा, लगातारको आरोप-प्रत्यारोप र गरिब अर्थतन्त्र जीवित राख्दै मुलुकवासीसामु अवस्था परिवर्तनको सपना बाँडिँदै छ । आम्दानीको स्रोत बढाउन र मुलुकलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने कार्यक्रम निर्माण गर्ने व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्ने वातावरण चलाखीपूर्वक बन्द गरियो ।

लोकतान्त्रिक नपुङ्सकता झाँगिँदै छ । साझा सांस्कृतिक वैभव मेटाउने खेल उकालो लाग्दैछ । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरू सत्ता-राजनीतिको चपेटामा परेको छ । राज्यसंरक्षित मानवतस्करी र भ्रष्टाचारमार्फत मुलुकको प्रतिष्ठा समाप्त पारिएको छ । सम्भवतः हामी भू-राजनीतिक संवेदनशीलताको सिकार बन्दैछौँ । सबैभन्दा आकर्षक समाधान बनेर देखापरेको दक्षिण-पश्चिमको प्रस्तावले हामीलाई थप असुरक्षित बनाउँदै छ । फलस्वरूप आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने तमाम कार्यक्रम र तागत मुलुकले गुमाउँदै छ । अतिरिक्त कुटनीतिक चहलपहल र अनुपयुक्त दबाबले सङ्कटको नयाँ भेरिएन्ट थपिएको छ ।

मुद्राको अवमूल्यन, करको वर्षा, खर्चमा तीव्र सङ्कुुचन र अनियन्त्रित मुद्रास्फीति भएको मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन असम्भव छ । लोकतन्त्रमा सदैव उत्तम विकल्प रहन्छ भन्ने भनाइको डरलाग्दो दुरुपयोग सुरु भएको छ । आयातित परिवर्तन विगतका क्रान्तिकारीहरूको ‘राजनीतिक कवच’ खोस्न सफल भएकोमा दङ्दास छ । गरिबी समाप्त गर्न गरिब मास्ने अभियान चलाइएको छ । गरिबको पक्षमा बोल्नेहरू राजनीतिबाट हराउँदै छन् । मुलुक जोगाउन मेलमिलापको नीति लिनेहरू कुर्सीको निम्ति मुलुकविरोधीसँग मेलमिलाप गरिरहेका छन् । गाउँ-गाउँबाट उठ, बस्ती-बस्तीबाट उठ भन्नेहरू नयाँ वर्गमा रूपान्तरण हुनुको लाभ अनेक नामका अवसरवादी र झिल्केहरूले उठाउँदै छन् । सोसल मिडिया झिल्केहरूको सेवामा रणनीतिक ढङ्गले लागिरहेको छ । दुर्भाग्यवश न्यायप्रेमी जनता उनीहरूको कच्चा पदार्थ बन्न हौसिँदै छन् ।

भ्रष्टाचार र कुशासनको चिन्ता गर्नुभन्दा दक्षिण-पश्चिमलाई खुसी राख्दै सत्ता लम्ब्याउने कार्यले कथित उपलब्धि र परिवर्तनकारीको राप-ताप सकिएको छ । पटके परिवर्तनपश्चात् मुलुक थप कमजोर बनेको सबैले महसूस गरिरहेका छन् । शक्तिशाली नामहरू कलङ्कित भएका छन् । सटकट बाटोबाट राजनीति जितेको महसूस गर्ने दल कङ्गाल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । संविधान र प्रणाली सुधार गर्ने तागत मुलुकले गुमाएको छ । आधुनिक अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न आवश्यक तरलता उत्पादन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ल्याकत गुमाएको मुलुकले रेमिट्यान्सको बलमा बढ्दै गरेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रमाउनु अर्थहीन छ । देशको समस्या प्रणालीको असक्षमतामा छ । आयातमा आधारित सरकारको आम्दानीले रोगहरू यथावत् रहने निश्चित छ । पुरानो कथा दोहोरिँदै छ । सटकट परिवर्तन जस्तो आर्थिक समाधान सटकट नहुने प्रस्ट हुँदा मुलुक नयाँ सङ्कट कुर्न विवश छ ।

कलेज र विश्वविद्यालयद्वारा उत्पादित शिक्षित जनशक्तिसमेत सटकट खोज्दै छन् । शिक्षित युवायुवतीसँग लक्ष्य र स्पष्ट गन्तव्य देखिँदैन । उनीहरूको तर्कक्षमता मुलुकमैत्री देखिएन । मुलुकको दुर्गतिको अनेकौँ कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार महत्त्वपूर्ण कारक हुन् तर निर्णायक भने होइनन् भन्ने बुझ्न सकेनन् । मुलुकको निम्ति स्पष्ट रूपमा सोच्ने, उन्नति र प्रगतिको कार्यक्रम बनाउने ‘विचार र सिद्धान्त’ पराजित भइसकेको छ । भू-रणनीतिक चपेटाबाट मुक्त हुन आफ्नै खुट्टामा उभिन जरुरी छ । दुर्भाग्यवश हामी आज पनि दक्षिण-पश्चिमको वैशाखीमा हिँड्न बाध्य छौँ । अत्याधुनिक प्रविधि, भाषा, कानुन, वाणिज्य र खेलकुदको माध्यमबाट संसारमा प्रभुत्व जमाउन सफल शक्तिले हाम्रो सार्वभौम सत्ता कब्जा गरिसकेका छन् । परिवर्तनको नाममा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक भू-वास्तविकताहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिँदै हाम्रो अस्तित्व माथि खेलबाड गरिरहेका छन् । परिवर्तन चाहने सर्वसाधारण जनता भ्रम र षडयन्त्रलाई मुक्तिदाता ठान्दैछन् ।

पटक-पटकको सङ्कटबाट नचेतेको सोकल्ड शीर्ष नेतृत्वले लोकतन्त्रको भावनालाई मात्र होइन, लोकतन्त्रको अनिवार्यतालाई समेत कमजोर पारेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा पूर्वसर्तहरू नबनाइएकाले मुलुकमा यो व्यवस्था कुलीन वर्गका लागि ‘गेम अफ थ्रोन्स’को रूपमा विकसित भएको छ, जसले गर्दा ‘प्रजातन्त्र’देखि ‘लोकतन्त्र’सम्म आइपुग्दा पनि नागरिक कल्याण मुख्य प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । फलस्वरूप शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक मर्मबाट भड्केर निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित हुँदै गएको छ, जसको फाइदा अभिजात वर्ग, कर्मचारीतन्त्र र अवसरवादीहरूले लिएका छन् । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा असन्तुष्ट भएको मुलुक यथास्थितिमा रहन सक्दैन । सङ्कटबाट बाहिर निस्कने बहानामा परिस्थितिले थप अन्धकारतर्फ डोऱ्याए सर्वसाधारण नागरिक राजनीतिक क्रूरताको जोखिममा पर्ने छन् । सङ्कटपछि सङ्कटको यो चक्रबाट निस्कने कोसिसमा मौलिक हक हनन भएको देख्न सकिरहेका छैनन् । व्यक्तिगत र सामूहिक कार्यले परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने अवसरवादीहरू अझै पुरस्कृत गरिए मुलुक अर्को रसातलमा जाकिने छ ।

मुलुकमा बिस्तारै देशभक्त र राष्ट्रभक्तहरू सल्बलाएको देखेर आयातित परिवर्तनका ठेकेदारहरू चिन्तित देखिएका छन् । उनीहरू मुलुक गए जाओस् तर संविधान चैँ जोगाउनुपर्छ भन्ने अभियान तीव्र बनाउँदै छन् । मध्यम वर्गसँग भर पर्न नसकेको शक्तिले राज्यको सम्पत्ति र न्यायको समानुपातिक वितरणमाथि नियन्त्रण कस्दै छ । फलस्वरूप हरेक क्षेत्र, तप्का र समुदायहरू सामान्य न्यायको निम्ति सडकमा आउन बाध्य हुँदै छ । आयातित परिवर्तन र हाइब्रिड उपलब्धिपश्चात् अस्तित्वरक्षाको लडाइँ लडिरहेको मुलुकमा शिक्षाको ज्योति छर्दै मुलुकमा बस्न तयार जनशक्ति समेत मुलुक छोड्न बाध्य पार्ने खेल शिक्षा विधेयकमार्फत सुरु भएको छ । सार्वभौम सत्ता गुमाएर प्राप्त गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फगत कुर्सीका भोकाबाहेक कोही सुरक्षित नभएको फेरि एक पटक पुष्टि हुँदैछ । मुलुक र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने राजनीति समाप्त पारिएको मुलुकमा जन्मिएका/जन्माइएका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक र बाह्य फोहोर सफा गर्ने ‘कुचो’ बन्न सक्ने देखिएन । जसले गर्दा हामी निरन्तर सङ्कटतर्फ लम्किँदै छौँ ।