स्वतन्त्रता र मुलुकको अस्तित्व !

वैश्य युगमा मानिसहरू स्वतन्त्रताका भोका छन् । उनीहरूको न्यूनतम आकाङ्क्षा स्वतन्त्र हुनुमा छ तर इतिहासदेखि नै स्वतन्त्रता दुर्लभ रहँदै आएको छ । यसले धेरै कुर्बानी माग्दै आएको छ । त्यसैले आज पनि स्वतन्त्रता दुर्लभ छ । भौतिकवादले सताएका आम मानिस हिंसा, धम्की र अपमानजनक व्यवहारबाट मुक्त हुन खोजिरहेका छन् । जसले उनीहरूलाई सामाजिक प्रतिबन्धको विरुद्ध जान उकासिरहेको छ । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र फल्न र फुल्न देश र समाज मजबुत हुन जरुरी छ । हिंसारहित समाजको निर्माण गर्न, हिंसालाई नियन्त्रण गर्न, जनमैत्री कानुन निर्माण र लागु गर्न साथै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न मुलुक मजबुत हुन जरुरी छ । जसको निम्ति मजबुत राजनीतिक सङ्गठन र सङ्गठित समाजको आवश्यकता रहन्छ । दुर्भाग्यवश हामी त्यसतर्फ गइरहेका छैनौँ । जसले गर्दा हाम्रो गन्तव्य थप अनिश्चित बन्दै छ । स्वतन्त्रता र मुलुकको ‘अर्थ र मूल्य’लाई गहिरोसँग बुझ्न एक पटक सिरियातर्फ जानु उपयुक्त हुनेछ ।

सन् २०११ को जनवरी महिनामा ‘सिरिया’को पुरानो शहर दमिश्क (दमास्कस)को अल–हरिका बजारमा राष्ट्रपति बशर अल-असदको विरुद्ध सामान्य विरोधको स्वर गुन्जियो । त्यसको केही समयपश्चात् दक्षिणी शहर दारामा केही केटाकेटीले एउटा पर्खालको भित्तोमा लेखे- ‘आम मानिस सरकारको पतन चाहन्छन् ।’ यसलाई लिएर सरकार हिंसामा उत्रियो । ती साना बच्चालाई गिरफ्तार गर्दै प्रशासनले चरम यातना दियो । सरकारविरुद्ध सर्वसाधारण मानिसको भीड बढ्न थाल्यो । प्रहरीले भीडमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलायो । दुई व्यक्तिको मृत्यु भयो भने सयौँ मानिस घाइते भए । सामूहिक प्रदर्शन देशभरि फैलियो । बशर अल-असदको पतन हुनुको सट्टा देश गृहयुद्धमा फस्न पुग्यो । सामान्य स्वतन्त्रता खोजेका जनता अनियन्त्रित हिंसाको सामना गर्न विवश भए । सिरियाका जनता सोच्दै थिए- स्वतन्त्रताको उपहार मिल्ने छ । दुर्भाग्य ! उनीहरूको जीवनमा अकल्पनीय दुःखसिवाय केही हात परेन ।

यतिबेला सिरियाको सर्वसाधारण जनता विचित्रको दलदलमा फसेका छन् । उनीहरूको स्वतन्त्रताको चाहना एकादेशको कथामा परिणत भएको छ । मुलुकमा अमेरिका र रुसको रणनीतिक दाउपेच उकालो चढ्दै छ । अनेकौँ भुरे-टाकुरे जत्थाको शोषण र दमनको कुनै हिसाबकिताब छैन । बशर अल-असद र इस्लामिक स्टेटको ताण्डव एवम् नरसंहार देखेर स्वतन्त्रता शब्दसमेत काँप्दै छ । राज्यविहीनता र कानुनको शून्यतापश्चात् अकल्पनीय क्रूरताले अनेकौँ रेकर्ड बनाउँदै तोड्दै छ । दैनिक रूपमा पचासौँ व्यक्तिको हत्या हुँदासमेत ‘धन्य भगवान् ! आज केवल यत्तिमा चित्त बुझायौ’ भन्ने अवस्थालाई सिरियाली जनता ‘न्यु नर्मल’ मान्न थालेका छन् । केवल सामान्य परिवर्तन खोजेका जनताले अथाह रगत बगाएपश्चात् बुझेका छन्- स्वतन्त्रताको निम्ति मुलुक र कानुन चाहिन्छ । तर अभिजात वर्ग र वैदेशिक शक्ति जनताको आवाज र भावनालाई स्थान दिन तयार छैन ।

भनिन्छ, कुनै कुरामा अभ्यस्त नभएका मानिसहरूलाई शङ्का धेरै डरलाग्दो हुन्छ । यो आरोप नभइ कटु सत्य हो । नेपाली समाज सबै घटना र दुर्घटना छिट्टै बिर्सन्छ । सरकार र मिडियासमेत घटना बिर्संदै अघि बढ्छ । त्रासदीको लागि जिम्मेवार अन्तर्निहित समस्या पोको पारेर ढिलो तात्ने छिटो सेलाउने मुलुकवासी अर्को घटनाको प्रतीक्षामा बस्दै आएका छन् । घटनाहरू दैनिक रूपमा हुन्छन्, घट्दै आइरहेका छन् । भाग्यवश ती सबै घटना प्रेसको ध्यान खिच्न पर्याप्त छैनन् । विभिन्न कारणले मुलुकमा असन्तुष्टि बढ्दै छ । सर्वसाधारण जनता चिन्तित र विचलित छन् । मुलुकका जनताबीच बढ्दो अविश्वासको प्रमुख कारण सुरक्षा सरोकार भएको ठान्छन् स्थितिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू । मुलुकले सामाजिक एजेन्डाको सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसको फाइदा उठाउने शक्तिको फन्दामा सिङ्गो देश फस्दैछ, जुन खतरनाक सावित हुने सङ्केत मिलिसकेको छ ।

मुलुकका समस्या नेपालनिर्मित होइनन् । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको नाममा चलाखीपूर्वक भिडाइएका आयातित त्रासदी थेग्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । आणविक शक्तिसम्पन्न उत्तर र दक्षिणको स्वार्थको सम्बोधन गर्ने ल्याकत हामीले गुमाएका छौँ । चन्द्रमामा अवतरण गर्नु वास्तवमा भारतको लागि प्रशंसनीय उपलब्धि हो । यद्यपि, विश्वलाई थाहा छ कि वैज्ञानिक अनुसन्धानसँगै अन्तरिक्ष दौडको सैन्य-उद्देश्य छ । सन् १९९३ मा भारतलाई रुसले दिएको क्रायोजेनिक इन्जिनको प्रविधि चन्द्रयान मिसनको सफलताको जग बन्न पुग्यो । रुसले भारतलाई दिएको उपहारको पश्चिमाहरूले कडा विरोध गरे, जसको नेतृत्वसमेत अमेरिकाले गऱ्यो । दुर्भाग्यवश आणविक शक्तिसम्पन्न भारत र चीन हाम्रो नक्सासमेत स्वीकार गर्न तयार भएनन् । यसको फाइदा उठाउन पश्चिमी शक्ति साइत कुरेर बसिरहेको छ ।

मुलुकको जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ४५ लाख जनता दैनिक रूपमा २०० रुपैयाँ भन्दा कम कमाउँछन् । कृषिप्रधान देश जमिन बाँझो राखेर अनाज किनेर खाँदैछ । गाई-भैँसीको दूध १२० देखि १३० रुपैयाँ लिटरमा बिक्री हुनुले दैनिक २०० कमाउनेका बच्चाले के खान्छन्, के पिउँछन्- भनिरहनु परेन । १६-४० उमेरका युवाहरू रोजगारीको निम्ति मुलुक छोड्ने र, झन्डै कुपोषणको अवस्थामा हुर्किने ठुलो सङ्ख्याका बालबालिका बोकेर समृद्धिको अभियानमा हिँडेको मुलुकको आगामी दिन थप भयावह हुँदैछ भन्न अर्थ/राजनीति शास्त्रका ठुला ठेली पढिरहनु पर्दैन । प्राकृतिक साधन र स्रोतको धनी देशमा एक ट्याक्टर बालुवा किन्न एक ट्याक्टर अन्न तिर्नुपर्ने, सामान्य तीन-चार कोठे घर बनाउन उर्वर उमेर खाडी मुलुकमा बिताउनुपर्ने कसले बनायो ?- नीतिनिर्माता र सरकारले बुझपचाइरहेको छ ।

हरियो वन नेपालको धन भन्ने मुलुकमा जीवनमा एउटा सामान्य घर निर्माण गर्न चाहिने काठपातसमेत सुनको भाउ बनाउने खेल कसरी सिर्जना गरियो ? मुलुकको काठ जङ्गलमा कुहिएर जाने, मलेसिया र भारतको काठ किन्नैपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गऱ्यो ? माटो, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, पानी जस्ता प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथि दलाल, बिचौलिया र अभिजात वर्गले कब्जा गर्दै कृत्रिम मूल्य सिर्जना गर्ने व्यवस्थामा सर्वसाधारण जनताले खोज्ने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि वैदेशिक चलखेल हुँदैन भन्न सक्ने आधार देखिँदैन । मुलुकभित्रका साधन-स्रोत सीमित व्यक्तिले कब्जा गर्ने, निर्माणसँग सम्बन्धित स्वदेशी उद्योग बन्द गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र चर्को मूल्यमा विदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने दलाल अर्थव्यवस्था बोकेर मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व कहिलेसम्म रहला ? सामान्य अर्थशास्त्रको सिद्धान्त समेत नबुझ्ने या बुझेर पनि बुझपचाउने सोकल्ड नेतृत्वले लादेको जन्जाल तोड्न र आधुनिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न मुलुकवासीले अत्यन्त चनाखो हुनुपर्नेछ । अन्यथा मुलुकलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्दै आयातित सङ्कट ल्याउने शक्तिले सुरु गराउने जातीय र धार्मिक द्वन्द्वले नेपाललाई एसियाको सिरिया बनाउन सक्नेछ ।

यतिबेला मुलुक विचित्रको एजेन्डामा फसाइएको छ । सरकार आफै द्वन्द्वको बिउ रोप्न हौसिएको छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायको उत्ताउलो गतिविधिको संरक्षणमा सरकार लागिपरेको छ । रणनीतिक हमला रोक्न सरकारलाई कुनै रुचि वा जाँगर छैन । वास्तवमा, पश्चिमाशक्तिले हिंसालाई अनावश्यक रूपमा प्रोत्साहित गर्दै आइरहेका छन् । सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर आत्मविश्वास निर्माण गर्ने प्रयासलाई रोक्दै आएका छन् । सरकारी लक्ष्यहरू घोषणाको निम्ति जन्मिन्छन् र, राजनीतिको ‘विष’ पिएर अकालमै मर्छन् । ‘निर्यात बढाउने छौँ, ‘कर’का स्रोत परिचालन गरिनेछ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरिनेछ’ जस्ता प्रवचनहरू थकाइलाग्दो छ । आर्थिक सुशासनको कथा पुड्को साबित भइसकेको छ । सरकारी अभिव्यक्तिप्रति कसैको विश्वास छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने घोषणाहरू अलपत्र भएकोमा सिंहदरबार दुःखीसम्म हुँदैन ।

सबैलाई थाहा छ, वैदेशिक लगानी सुरक्षाको सुदृढ अवस्था र स्थायित्व भएको ठाउँमा आउन रुचाउँछ । उपलब्ध पूर्वाधारको गुणस्तर र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयताका साथै नियमहरूको न्यायिक कार्यान्वयनको बारेमा लगानीकर्ताको चासो रहनु स्वाभाविक छ । अस्थिर आर्थिक वातावरण र नीतिगत निरन्तरताको अभाव भएको मुलुकमा लगानी कर्ताको रुचि रहने गर्दैन । उदार व्यावसायिक वातावरण र आयात नियन्त्रणबीचको नीतिहरूले महत्त्वपूर्ण लगानीलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि, शब्द र आह्वानले यो वास्तविकतालाई परिवर्तन गर्दैन । प्रणालीगत सुधार खोजेको सत्ताले पुरानो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । परिवर्तनपश्चात् सरकारले मुलुकमैत्री एजेन्डा बनाउन नसक्दा सम्पूर्ण समस्या मध्यम र निम्नमध्यम वर्गमा सरेको छ । फलस्वरूप स्वतःस्फूर्त जनआक्रोश मौलाउँदो छ । स्वतन्त्रता र बलियो मुलुक चाहने न्यायप्रेमी जनता डरलाग्दो षडयन्त्रमा पर्ने खतरा चुलिएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच चलेको अस्वस्थ घोचपेचले विद्यमान शक्ति संरचनामा रहेका अन्तर्विरोधलाई सतहमा ल्याएको छ । उनीहरूले विगतमा गरेका तमाम गडबडीलाई थप गहिरो बनाएको छ । बिग्रँदै गएको आर्थिक सङ्कटको लागि गठबन्धन राजनीति धेरै जिम्मेवार छ । विनाशकारी नीतिहरू आर्थिक गिरावटको अर्को कारण बनिरहेको छ । जीवनयापनको बढ्दो लागतले लाखौँ मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको छ । विदेशीहरू नयाँ-नयाँ एजेन्डामा व्यस्त छन् । भएको एजेन्डा बिसाएर मुलुक दण्डहीनताको स्वागत गरिरहेको छ । राजनीतिक उथलपुथल गहिरो बन्दै जाँदा सिंहदरबार अझ निरीह बन्न सक्छ । विशेष धर्मका हजारौँ मानिसहरूलाई हिंसा फैलाउन एउटा आरोप पर्याप्त हुन्छ । धार्मिक मूल्य र मान्यताको खिलाफ घोलिने विषले सर्वसाधारण मानिसको शान्तिपूर्ण जीवन खतरामा पर्न सक्छ । धार्मिक अधिकारको ऐतिहासिक संरक्षण पुरानो समाचार हो । यद्यपि धार्मिक अधिकार वैचारिक स्तरमा शक्तिशाली हुन्छ र सामाजिक गतिशीलताको प्रमुख स्रोत पनि हो भन्ने कुरा जानाजान अनदेखा गरिएको छ ।

हामीले भोगिरहेको लोकतन्त्रको स्थापना एकलौटी थिएन । शक्ति र स्रोत-साधनको लागि भएको व्यापक गुटबन्दी सर्वसाधारणको जानकारीमा थिएन । मिडिया, न्यायपालिका र मूलधारका राजनीतिक दलहरू समावेश भएको आन्दोलनको रिमोट मुलुकसँग थिएन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, लोकतन्त्र प्राप्तिको नाममा आर्थिक साम्राज्य स्थापना गर्न मरिहत्ते गरेका शक्तिले सीमा-व्यापार, भूमि, स्रोत कब्जा र नीतिगत क्षेत्रमा गम्भीर उपस्थिति कायम गरिसकेको छ । जसले गर्दा मुलुकमा वैदेशिक प्रभाव अनियन्त्रित रूपमा फैलिएको छ । अपारदर्शी शासनले मुलुक र लोकतन्त्र थिलथिलो हुँदैछ । निरन्तर दण्डहीनता र आयातित उपलब्धिले भरिपूर्ण संविधानसमेतको उपहासपश्चात् आगामी दिन थप भयावह हुने निश्चित देखिन्छ । परिस्थिति यति जटिल बनिसकेको छ कि लोकतान्त्रिक ‘सङ्क्रमण’ कुरेर बसिरहे मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुनेछ ।