लोकतन्त्रको सर्भिसिङ !
भारतीय विचारक मानवेन्द्रनाथ राय दलविहीन लोकतन्त्रको वकालत गर्थे । जसलाई उनले ‘सङ्गठित लोकतन्त्र’को नाम दिएका थिए । उनको बुझाइमा विश्वको नैतिक पतनको मुलकारण वर्तमान दलीय पद्दति हो । वर्तमान दलीय राजनीतिले नेतृत्वको विवेकलाई समाप्त गर्दै नैतिकता र न्यायको बलि चढाउँदै आएको छ । उनी भन्ने गर्थे- आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गरे मात्र व्यक्तिले वास्तविक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्छ । भौतिक आवश्यकताको पूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तनावबाट मुक्ति पाए मात्र मानिसले बौद्धिक एवम् सर्वाङ्गीण विकास गर्न सक्छ ।
झन्डै ३ करोड जनता भएको नेपालमा मानवेन्द्र रायको विचार बोक्ने राजनीतिक दल अस्तित्वमा छैन तर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा खोज्ने मानिसहरूको सङ्ख्या दिन-प्रतिदिन बढिरहेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ०.२ देखि ०.३ प्रतिशत जनता प्रतिमहिना सुखी र सुरक्षित भविष्यको निम्ति मुलुक छोड्दै छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन, सुरक्षित जीवन र रोजगारीको निम्ति मुलुक छोड्ने मानव ताँती रोक्ने नीति-निर्माता र राजनीतिज्ञ वर्तमान लोकतन्त्रले उत्पादन गरेन/गर्दैन । फलस्वरूप शिक्षित मध्यम वर्ग मुलुकमा बसेर ‘मुसा दौड’मा होमिन तयार छैन । निष्क्रिय शासन र ओरालो लागेको अर्थव्यवस्थाबाट वाक्कदिक्क भएको मध्यम वर्ग वर्तमान सोकल्ड नेतृत्वसँग विश्वास राख्दैन । साथै उनीहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न पनि रुचाउँदैन । मुलुकमा गज्जबको प्रभाव पार्न सक्ने यो वर्ग सोसल मिडिया र भौतिकवादको दलदलमा नराम्रोसँग फस्न पुग्दा लोकतन्त्र र राजनीति थप बरालिँदै छ ।
परिवर्तनशील संसारमा लोकतन्त्रको सर्भिसिङ रोकिएको छ । जनता परिवर्तन चाहन्छन् । उनीहरूका आवश्यकता परिवर्तन हुँदैछन् । मुलुकको ढुकुटी र दलहरूको सोच ओरालो लागेको छ । समाजमा विद्यमान विभाजनविरुद्ध काम गर्नुपर्ने दलहरू आफै विभाजित छन् । असमानता, असन्तुलन र कमजोरीलाई जीवित राख्दै मुलुक परिवर्तन गर्ने ‘झिल्के नेता र दर्शन’ राजनीतिमा हाबी हुँदै छ । जनताको अपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारबाट विरक्तिएको मतदाताको आक्रोशले सङ्कटलाई निम्तो दिँदैछ । समाज परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तन फरक कुरा हुन भन्ने मानिएको विश्व राजनीतिमा ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’को एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पीडा मुलुकले भोगिरहेको छ । धन भएको, बुद्धि भएको, ज्ञान र शिक्षा भएको, १२ कक्षा पास गरेका मानिसहरू मुलुकमा बस्न नचाहने पछिल्लो अवस्थाको प्रमुख जिम्मेवार को हुन् ? रोगी, असक्त, बालबालिका, विविध कारणले मुलुकमा बस्न बाध्य मानिस र अङ्गीकृत नागरिकलाई पालेर मुलुकले विकास र समृद्धि कसरी प्राप्त गर्ला ? धन, बल, ज्ञान र वंशज नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा रोक्न नसक्ने नेतृत्वले मुलुकको सुरक्षा कसरी गर्ला ? पुर्खाले अथाह रगत र पसिना बगाएर जोगाएको मुलुक तथाकथित राजनीतिक उपलब्धिपश्चात् कसरी अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा फस्न पुग्यो ? उल्लेखित सवालहरूको जवाफ समेत दक्षिण-पश्चिमले दिने अवस्था आउनुले मुलुक गम्भीर दुर्घटनातर्फ लम्किएको मान्न करै लाग्छ ।
वर्तमानमा मुलुकको अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाले कथित उपलब्धि र परिवर्तनप्रति गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ । अथाह कुर्बानी, त्याग, तपस्या र बलिदानपश्चात् झन्डै १० वर्ष खर्च गरेर बनाएको संविधानले जनताको आशा जगाउन सकेन । राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण बिना जुनसुकै नामको राजनीतिक परिवर्तन टिक्न सक्दैन भन्ने बुझेको दक्षिण-पश्चिमले भिडाएको रेडिमेड रोगको उपचार संविधानले दिने कुरै थिएन । वैश्ययुगमा राष्ट्रको इतिहास, विशाल विरासत र पुर्खाको कथा सुनेर बाँच्न सम्भव छैन । मजबुत अर्थतन्त्रबिना आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग सम्भव छैन । आर्थिक राष्ट्रवादबिना राष्ट्रको निर्माण सम्भव थिएन/छैन । सामाजिक न्यायमा विभेद, आर्थिक असमानता, अधिकांश विषयमा यथास्थितिवादलाई कायम राख्दै फगत परिवर्तन, लोकतन्त्र र राष्ट्रवाद भनेको भरमा दुःख पाएर युवायुवती मुलुकमा बस्न तयार देखिएनन् ।
‘Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty’ भन्ने पुस्तकमा Daron Acemoglu/James Robinson ले लेखेका छन्, सन् १९२८ सम्म अधिकांश रुसीहरू ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्थे । किसानहरूले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि परम्परागत थियो । वास्तवमा, रुसी सामन्तवाद प्रथम विश्वयुद्ध भन्दा केही समय पहिला समाप्त भइसकेको थियो । अङ्ग्रेजी अर्थशास्त्रको एक प्रमुख एकेडेमिक पाठ्यपुस्तकले तर्क दियो कि आर्थिक विकासको मामिलामा, पूर्ण रोजगार र मूल्य स्थिरता प्रदान गर्ने सोभियत शैलीको अर्थव्यवस्था पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भन्दा राम्रो थियो । सन् १९७० मा नोबेल पुरस्कार विजेता Paul Samuelson द्वारा लिखित अर्थशास्त्रमा व्यापक रूपमा उपयोग गरिने पाठ्यपुस्तकले बार-बार सोभियत सङ्घको आर्थिक प्रभुत्वको भविष्यवाणी गरेको थियो । सन् १९६१ को संस्करणमा, Samuelson ले भविष्यवाणी गरे कि सोभियत सङ्घको राष्ट्रिय आय सम्भवतः १९८४ सम्म, या सायद १९९७ सम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भन्दा अगाडि जाने छ । सन् १९८० को संस्करणमा उल्लेखित विश्लेषणमा थोरै परिवर्तन गर्दै दुई मिति सन् २००२ र २०१२ सम्म पुऱ्याइयो ।
निष्कर्ष, सोभियत सङ्घले रफ्तारमा विकास गऱ्यो किन कि यसले केही उन्नत प्रविधिको प्रयोग गऱ्यो । तर कृषिदेखि उद्योगसम्म हरेक क्षेत्रमा मिल्दै आएको प्रोत्साहन र प्रविधिलाई अपग्रेड गर्न सकेन । साथै राष्ट्रविरुद्धको पश्चिमी षडयन्त्रलाई रोक्न सकेन । अन्ततः उसको आर्थिक प्रगति रोकियो । एउटा मजबुत राजनीतिक दर्शन, कठिन सङ्घर्ष र त्यागबाट उठेको सोभियत सत्ता भत्कियो । छोटो समयमा जबर्जस्ती गरिएको आर्थिक वृद्धि लामो समय टिक्दैन/टिकेन । जनतासँग सम्बन्ध पातलिएको प्रणालीले रचनात्मक विकासलाई निरन्तरता दिन सक्दैन । यस प्रकार सोभियत अनुभव एक गतिलो उदाहरण हो ।
निरन्तर विकास उत्पन्न गर्न तब मात्र सम्भव हुनेछ जब समावेशी राजनीतिक सङ्गठन र व्यवस्था एक मौलिक राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रिनु जरुरी छ । तथाकथित शासनशैली मौलाएको मुलुकमा नोवेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रीको भविष्यवाणीले समेत काम गर्दैन भन्ने बुझ्न सोभियत सङ्घ एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो । जनतासँग सम्बन्ध टुटेको सरकार, व्यवस्था र प्रणाली भत्किनु र नयाँ बन्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि पूरै राज्यसत्ता कामै नलाग्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने राजनीतिक ठेकेदारहरूले अझै बुझ्न चाहेनन् । एउटा व्यक्ति, व्यवस्था, प्रणाली, सिद्धान्त, व्यवहार, विधि, पद्धति, कार्यशैली र कार्यक्रमको सर्भिसिङ समय समयमा सही ढङ्गले गरिएन भने शक्तिशाली मुलुकसमेत विश्व मानचित्रबाट गायव हुन सक्छ भन्ने पुष्टि भइसक्दा पनि सोकल्ड शीर्ष नेतृत्व अझै सुध्रिएन ।
समाजमा निर्धनता र अज्ञानताको शासन छ । समाजवादप्रति गज्जबको आकर्षण छ । राजनीति र राज्यसत्ता दलाल पुँजीवादको कब्जामा परिसकेको छ । समाजवादको नक्कली नारामा सर्वसाधारणलाई भ्रमित गरिँदै छ । सँगसँगै ‘नक्कली राष्ट्रवाद’को जोखिम थपिएको छ । कुर्सी र पैसाका भोका पार्टीहरू एक अर्कालाई कमजोर गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधि र अनेकौँ पदहरू सजिलै किनबेच हुने मुलुकमा इमानदार र सम्भावना भएका मानिसहरू एकसाथ निराश र रुष्ट छन् । लोकप्रिय बन्ने शैलीलाई रक्षात्मक बनाउँदै लोकप्रियवादको जगमा उदाएका झिल्केहरू समाजमा घृणाको खेती गर्दै छन् । उनीहरूको खल्लो प्रस्तुति आर्यघाटसम्म पुग्न भ्याइसकेको छ ।
असङ्ख्य काण्डहरूले लोकतन्त्र थला परेको छ । लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गर्ने हो भने एकसाथ थुप्रै जेलहरू भरिने अवस्था छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार र कुशासनको चपेटामा मुलुक परिसकेको छ । १२बुँदेको अपार सफलतापछि ‘दक्षिण-पश्चिम’को आधुनिक रणनीति ‘फ्र्याक्चर र रि-वेल्डिङ’ तर्फ लम्किएको छ । जसले दण्डहीनतालाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ । कथित परिवर्तनपश्चात् समाजमा राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको पुनर्संरचनामा सिंहदरबारले पकड गुमाएको छ । परिवर्तनको विशेष मार्गलाई वैधानिक बनाउने समयमा चुकेको राजनीतिले आर्थिक, राजनीतिक र वैचारिक विषयमा अलिखित सम्झौता गरेको खुलिसकेको छ । मुलुकको आधारभूत शक्ति ’आर्थिक राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय सुरक्षा’लाई गुमाएर पाएका उपलब्धिले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ समेत रोकेको प्रस्ट देखिन्छ ।
हामी असमान संसारमा बाँचिरहेका छौँ । राष्ट्रहरूबीचको भिन्नता छ । धनी देशमा व्यक्तिहरू स्वस्थ छन्, लामो समय बाँच्छन् । आर्थिक असमानताले असन्तुष्टि निम्त्याउँछ । अराजकताले गाँजेको मुलुक महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । जबर्जस्ती र अवैध माध्यममार्फत राजनीति दुषित गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । जनताको गुनासो र आक्रोश एकसाथ चुलिएको छ । भूराजनीतिक सन्तुलन बिग्रेको छ । मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक हमला बढ्दो छ । सोसल मिडिया आतङ्क मौलाउँदो छ । विश्व राजनीतिले ल्याएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र दीर्घकालीन समाधानहरू सुनिश्चित गर्न नयाँ ढङ्गले उभिन जरुरी छ । आर्थिक मन्दीले विशेष गरी हातमा सीप नभएका र कम सीप भएका युवाहरूलाई, अशिक्षित समुदायलाई गम्भीर ढङ्गले सताएको छ । चौतर्फी अन्धकार र निराशामा रहेका युवाहरूलाई मानव तस्कर र भ्रष्ट अधिकारीहरूले डरलाग्दो शोषण गरिरहेका छन् । नयाँ भविष्यको खोजीमा रहेका निराश व्यक्तिहरूलाई खतर्नाक यात्रामा समावेश हुन उकास्दै छ ।
असीमित सम्भावना, मौलिक सांस्कृतिक विविधता, मिहिनेती जनता, कृषिको निम्ति अत्यन्त योग्य भूमि, अथाह प्राकृतिक साधन र स्रोत भएको मुलुकले झन्डै तीन करोड जनतालाई ‘सुन्दर भविष्य मुलुकभित्रै छ’ भन्ने विश्वास जगाउन नसक्नुले वर्तमान लोकतन्त्रको अनुहारमा कालो पोतेको छ । पश्चिम पर्दापछाडि बसेर दक्षिणमा सम्पन्न गरिएको १२बुँदे सम्झौताले अन्तहीन ऋण बोकाएको छ । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् युक्रेनमा रहेको आणविक अस्त्र रुससँग मिलेर नष्ट गर्ने पश्चिमी शक्तिले युक्रेनमा जिलेन्स्की जन्माएको पछिल्लो घटनाले वर्तमान शीर्ष नेतृत्वको जमिन खस्किएको छ । राजसंस्थाको औपचारिक विघटनपश्चात् अपहरण गरिएको सार्वभौम सत्ता फिर्ता नगर्ने भूराजनीतिक तत्त्व र शक्तिहरूले मुलुकमा वैकल्पिक झिल्के राजनीतिको डरलाग्दो प्रयोग अगाडि बढाउँदा लोकतन्त्रको सर्भिसिङ अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
कथित उपलब्धिसहितको परिवर्तनपश्चात् मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत धरापमा परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वीकार गरिसकेका छन् । ऊर्जाको दीर्घकालीन स्रोतमा कब्जा जमाउने, ऋणको पासोमा पार्ने खेललाई रोक्ने तागत मुलुकले गुमाएको छ । समस्यालाई बाहिरी रूपले चर्काउने र सिंहदरबारलाई राजनीतिक रूपले दास बनाउने खेल उत्कर्षमा पुऱ्याइएको छ । संविधानमा राखिएका सुविचारित कमजोरी, वैदेशिक दबाब र प्रभाव, नागरिकता नीति, निर्वाचन पद्धति, आर्थिक नीति, छिमेकी र मित्रराष्ट्र नीति, जनतासँग सम्बन्ध टुटेको कर्मचारी तन्त्र, शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमले आमूल परिवर्तन खोजिरहेको छ । दुर्भाग्य ! उत्तर-दक्षिण र पश्चिमको अतिरिक्त दबाब र सक्रियता थेग्न नसक्ने अवस्थामा सिंहदरबारले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ गर्ने अधिकार र ल्याकतसमेत गुमाएको छ ।