‘मिसन बरबादी’ !
भनिन्छ, आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रभावकारी नेताहरूको कठिन परीक्षण भविष्यका नेताहरूले गर्छन् । सम्पादक लेनोर टेलरले सन् २०२० मा गार्डियनमा लेखे- ‘नियममा बसेर खेल्न गाह्रो छ । हामीले संसारभर देखेका छौँ, यो कस्तो छ ।’ वैश्ययुगमा अक्सर मानिसहरू तथ्यहरू अनदेखा गर्न रुचाउँछन् । सोसल मिडियाको पछिल्लो कालखण्डमा युवायुवतीहरू तथ्यहरू मन पराउँदैनन् । शेफिल्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जोनाथन फ्रेजरले भनेका छन्- ‘यदि कसैले पानी परिरहेको र, अर्को व्यक्तिले सुख्खा छ भन्छ भने, ती दुवैको पछि दौडिनु तपाईंको काम होइन । तपाईंको काम सत्य पत्ता लगाउनु हो । दुर्भाग्यवश, प्रोफेसर फ्रेजरले व्यक्त गरेका धारणा मुलुकले अझै सुन्न चाहेन ।
अध्ययन, विश्लेषण, बहसबिना लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । तथ्यमा हुर्केको लोकतन्त्रले मानव जीवनलाई अर्थपरक बनाउँछ, परिष्कृत बनाउँछ । नियन्त्रित समाजमा, स्वतन्त्रतालाई सङ्कुुचित रूपमा व्याख्या गरिन्छ । राजनीतिक नेताको सम्मेलनलाई सन्दर्भबिना रिपोर्टिङ गर्नु पत्रकारिता होइन । अयोग्य विश्लेषकले कथित बयानबाजीलाई पास गराउनु पनि पत्रकारिता होइन । आजकल ‘फेक न्युज’को बाढी आएको छ । सोसल मिडिया, मिडिया र टिभी च्यानलहरू ‘वैकल्पिक तथ्यहरू’ प्रसारण गर्न हौसिएका छन् । ‘फेक रियालिटी’मा बाँच्ने, रमाउने, हौसिनेहरू विश्वभर थपिएका छन् । विगतमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिडलाई ‘चाइना भाइरस’ भन्नु र तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसका बिरामीसँग हात मिलाउँदै हिँड्नु रणनीतिक थियो । लोकतन्त्रको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई ‘फेक रियालिटी’मा बाँच्न बाध्य पार्ने एउटा खल्लो कोसिस निरन्तर चलिरहेको/चलिरहने छ ।
प्रथम विश्वयुद्धमा पराजयपछि हराएको गौरवलाई पुनर्स्थापित गर्ने एजेन्डा लिएका एडोल्फ हिटलर जर्मन जनताबीच लोकप्रिय भए । दयालु व्यक्तित्व र भावनात्मक वाकपटुतामार्फत जर्मन युवायुवतीलाई गोलबन्द गरे । तथापि, ‘लोकप्रिय’ हिटलरले जर्मनको विनाश रोक्न सकेन । तर, कोनराड एडेनाउर एक अत्यन्त दूरदृष्टिसहितका बुद्धिमान राजनेता थिए, मानिसहरूले उनलाई सायदै चिन्थे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि कोनराड एडेनाउर सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको पहिलो चान्सलरको रूपमा निर्वाचित भए । दुई विश्वयुद्धमा पराजित भएका जनतामा आन्तरिक एकता र आत्मविश्वास जगाउन सफल भए । बर्बर नरसंहारपछि जर्मनीको छवि पुनर्निर्माण गर्न दिनरात खटे । चान्सलरको रूपमा चुपचाप चुनौतीहरूको सामना गरिरहे । वाइमर गणतन्त्रको असफलतापछि जर्मनीलाई स्थिरता दिए । ध्वस्त भएको अर्थव्यवस्थालाई नयाँ जीवन दिए ।
यतिबेला नेपालले कुनै युद्ध लडेको छैन, तर देशको स्थिति कुनै युद्ध भन्दा कम छैन । मुलुक जटिल अवस्थामा छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मुलुकको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म मुलुकको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड र बाह्य ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म तीन खर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण थप भएको छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको समयमा आन्तरिक र बाह्यतर्फ ऋण थपिने कार्य कहिलेबाट रोकिने छ, अर्थमन्त्रीसँग उचित जवाफ छैन ।
यतिबेला मुलुकको राजनीति गन्तव्य बरबादीतर्फ लम्किँदै छ । राजनीतिलाई बदनाम गर्दै राजनीतिक उद्योगमा हामफालेका झिल्केहरूलाई लोकप्रिय बनाउने खेल नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । सोसल मिडियाको दुरुपयोग गर्दै लोकप्रिय बन्न हतारिएका उनीहरू मिहिनेतमा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरू हिंसात्मक आन्दोलन पनि गर्दैनन् । सभ्य, अध्ययनशील, यथार्थपरक र मुलुकमैत्री राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने विचित्रको अभियानमा छन् । चर्का कुरा गरेर समाजलाई विभाजित गर्दैछन् । विषयबस्तुको गाम्भीर्य, कारण र समाधानको कार्यक्रमबिना कथित बयानबाजी मार्फत जनतालाई दिग्भ्रमित गर्दैछन् । उनीहरू व्यवस्थाप्रति आक्रोश पोखिरहेका छैनन् । एउटै मानिस दशौँ वर्षदेखि एमाले, काङ्ग्रेस, माके या राप्रपामा हुँदा भ्रष्ट हुने, रातारात झिल्केपार्टीमा प्रवेश गर्नासाथ सुशासनवादी र भ्रष्टाचारविरोधी हुने गज्जबको राजनीति स्थापित गर्न न्वारनदेखिको बल लगाउँदै छन् । बिउ एउटै राखी बारी फेरेर फरक फल फलाउने ‘झिल्के सोच’को मार्केटिङ गर्दैछन् ।
मुलुकका सीमान्तकृत समूहले सत्ता त परको कुरा लोकतन्त्रसमेत महसुस गर्न पाएका छैनन् । त्यसको रहस्य व्यवस्था यथावत् राखेर अवस्था बदल्ने नाराभित्र लुकेको छ । यस अर्थमा कथित परिवर्तन र स्वतन्त्रताले अभिजात वर्गलाई मात्र संरक्षण गरिरहेको छ । सार्वजनिक आवश्यकताप्रति जवाफदेही नबन्ने राजनीति र ‘अनुत्तरदायी’ कर्मचारीतन्त्र बोकेर अगाडि बढेको लोकतन्त्रमा मौलाउने भनेकै कुशासन हो, अराजकता हो । कुशासन र अराजकताले खोज्ने भनेकै झिल्के राजनीति हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको काम कानुन र व्यवस्थाको वकालत गर्नुमा सीमित हुँदैन । सरकारको अत्यावश्यक भूमिका वाणिज्य र उद्योगको लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्नु हो । जसको निम्ति सक्षम निजामति सेवा, भौतिक पूर्वाधार र विधिको शासन आवश्यक हुने गर्दछ । तीन तहको सरकार मुलुकले अभ्यास गर्दा पनि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन नसक्नुको कारण खोजिएको पाइँदैन । ‘गुणात्मक कर्मचारीतन्त्र’ नभएको मुलुकमा लोकतन्त्र कदापि फस्टाउँदैन । सर्वसाधारण जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न पाउँदैनन् ।
सच्चा डेमोक्र्याटहरूले सेटअपमा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरू जनताको एजेन्डा र चुनावलाई प्राथमिकता दिन्छन् । औचित्यपूर्ण लोकतन्त्रले सधैं मुलुक र मुलुकवासीको पक्षमा मात्र सोच्ने गर्दछ । इमानदार, सक्षम र दक्ष कर्मचारीतन्त्र मुलुक र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आलोचना सुन्न सक्ने, प्राविधिक ज्ञान भएको र जनताको भावना र आवश्यकतालाई छिटो सम्बोधन गर्न सक्ने निजामति प्रशासनको जग बसाउन सिन्कोसम्म नभाँचेको लोकतन्त्रले जनताको सेवा गर्न सम्भव थिएन/गरेन । ‘कर’लगायतका स्रोत परिचालन गर्ने, ती स्रोतहरूको रक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, सञ्चार, मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याणका योजनाहरू र विपन्न वर्गको सुनिश्चित भविष्यको निम्ति लिने सरकारको रणनीतिले लोकतन्त्रको आयु लम्बिने या छोटिने गरेको विश्व इतिहास छ ।
खुला, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित विधिहरू लोकतन्त्रका आधुनिक गहना हुन् । दुर्भाग्य ! आत्मकेन्द्रीत सोचले ग्रस्त सोकल्ड नेतृत्वले पारदर्शी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुलाई लोकतन्त्रविरोधि कार्य ठान्न पुगे । फलस्वरूप मुलुकवासीले लोकतन्त्रको स्वाद चाख्नसम्म पाएनन् । दलीय आवरणमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम सम्पन्न गरियो । मिटरब्याजीको नाङ्गो नाच, सहकारी र लघुवित्तमा डरलाग्दो गडबडी, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकराल अवस्था लोकतन्त्रको नाममा झनै मौलायो । दलीय भागबन्डाको आडमा न्यायप्रणाली सत्यानाश बनाइयो । संविधान, कानुन, ऐन, नियमावलीले बाँधिएका तमाम निकायहरू लोकतन्त्रमा यति धेरै निकम्मा भइरहँदा लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्दै राजनीतिको चीरहरण गरियो । सत्ता-मदमा कथित नेतृत्वले पार्टी कब्जा गर्दै देशभक्ति, जनसङ्ख्या, श्रमशक्ति र रोजगारीका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको ‘बन्ध्याकरण’ गरिरहे । उनीहरूद्वारा गरिएको तथाकथित अपराधलाई छोप्ने नाममा, दक्षिण-पश्चिमका स्वार्थलाई दीर्घकालीन ढङ्गले स्थापित गर्न झिल्केहरूको उत्पादन गरिएको विषयलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मान्न राजी भए ।
राज्यनियन्त्रित मिडियाले स्वतन्त्रताको परिभाषा आफ्नै ढङ्गले लगाउने गर्दै आएको छ । आधुनिक युगमा मूलधारको मिडियाले भ्रष्टाचारविरुद्धको रिपोर्ट मात्र गर्दैन, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको व्याख्यासमेत गर्दै आएको छ । ‘सफल’ भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न इन्टरनेटले अतुलनीय योगदान पुऱ्याउँदै आएको छ । सीमान्तकृत समूहहरू लोकप्रिय सङ्घर्षलाई सर्वस्व ठान्दै आइरहेको छ । हामीले पटक-पटक गरेका आन्दोलन र सङ्घर्षपश्चात् प्राप्त स्वतन्त्रताले पुर्खाको सम्मान गर्न चाहेन । हाम्रो इतिहास र वर्तमान आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकेन । कागजी अधिकार दिने नाममा मुलुकवासीलाई कर्तव्यबाट च्युत बनाइयो । समस्या जन्माइयो, समाधान पस्किन दिइएन । व्यापक भ्रष्टाचार र आर्थिक सङ्कटलाई संस्थागत गराइयो । ‘राजनीतिक इन्जिनियरिङ’लाई शक्तिमाथि नियन्त्रण कायम राख्ने माध्यममै सीमित गरियो । जसले सिंहदरबारको स्थायी सत्तालाई सर्वसाधारणको आधुनिक चाहना, भावना र आवश्यकतातिर लम्किन दिएन । फलस्वरूप राजनीतिक इन्जिनियरिङको पुरानो खेलको रिप्ले मुलुकले देखिरहेको छ, भोगिरहेको छ । एउटै निर्देशकले कलाकारको भूमिका परिवर्तन गर्ने खेल उत्कर्षमा पुऱ्याउँदै छ । अघिल्लो एपिसोडका नायकहरू अब खलनायक बनाइएका छन् र ‘ब्याडी’हरू मुख्य भूमिकामा फर्किएका छन् । जनता शक्तिशाली र सर्वव्यापी सुरक्षा खोज्दै छन् । चाखलाग्दो कुरा- ‘निष्ठा र देशभक्ति’को राजनीति भत्काइएको छ । ‘देशभक्त’हरूले मुलुक खोज्ने बेला भएको छ । दुर्भाग्य ! देशभक्तहरू रनभुल्लमा परिरहेका छन् ।
परिवर्तनको नाममा असफल राजनीतिक इन्जिनियरिङ परियोजनाका वास्तुकारहरूले मुलुकविरुद्ध गम्भीर ‘घात’ गरे । ‘दक्षिण-पश्चिम’ लाभार्थी भएको हाइब्रिड शासनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निकै कमजोर बनायो, जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिक वातावरण बिग्रियो । सोकल्ड नेतृत्वको कुर्सी-नीतिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारिरह्यो । दुर्भाग्यवश सोकल्ड नेतृत्वले आजसम्म आफ्नो मूर्खतालाई स्वीकार गरेनन् । कुर्सी-स्वार्थमा एउटै गडबडी पटक-पटक दोहोऱ्याइरहे । कथित नेतृत्वलाई राजनीतिक उद्योगमा स्थापित हुने खेलमा फसाएर मुलुकको सार्वभौम सत्ता कब्जा गर्न सफल भए । उल्लेखित कटुसत्य जनताले बुझ्न नसकुन् भन्दै मुलुकलाई भाषणमा अल्झाए । हाम्रो अर्थतन्त्र डुब्दैछ । हाम्रा प्राथमिकताहरू सबै गलत छन् भनिरहनु आवश्यक छैन । मानिसहरू एकसाथ निराश र आक्रोशित छन् । निराशाको प्रभाव विस्फोटक हुन सक्छ । छिटो-छिटो बढिरहेको अङ्गीकृत जनसङ्ख्याको राजनीति र आयमा लगभग शून्य वृद्धिको ‘असर र प्रभाव’ले हामीलाई कहाँसम्म पुग्न बाध्य पार्नेछ- मिसन बरबादीको रोडम्यापमा चलिरहेको मुलुकले जवाफ खोज्ने ल्याकत गुमाएकोमा दक्षिण-पश्चिम सन्तुष्ट छ ।
अन्तमा, भू-राजनीतिक खेलाडीहरूको स्वार्थ र षडयन्त्रलाई अनदेखा गर्दै फगत कुर्सी र पैसाको पछि कुदेका सोकल्ड नेतृत्वले मुलुकलाई अस्तित्व रक्षाको भारी बोक्न विवश बनाएका छन् । यसले मुलुकवासीलाई केही गम्भीर सवाल गर्न बाध्य पार्दै छ- के लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको मुलुक कमजोर बनाउने साधन हो ? धर्म, संस्कृति, परम्परा, भूगोल, अर्थतन्त्र, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, रीतिथिति, विधि, प्रक्रियालगायत पुर्खाले बसाएको सम्पूर्ण इतिहास कमजोर बनाउने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भन्नुपर्ने हो ? के राज्यका साधन र स्रोतको असमान वितरण या तथाकथित लुटलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो ? उल्लेखित सवालहरूको औचित्यपूर्ण समाधानतर्फ मुलुकको राजनीति जान नपाओस् भन्ने खेल रचिएका छन् । १२बुँदेको ‘अपार सफलता’पश्चात् षडयन्त्रमुलक ढङ्गले खोसिएको सार्वभौमसत्ता कुनै हालतमा फिर्ता नगर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । मिसन बरबादीले थिलथिलो भएको मुलुकले स्वदेशी ‘एडेनाउर’को खोजी गरिरहेको छ । दुर्भाग्य ! कुकुरले घरको रक्षा गरेन, गर्न सकेन भन्दै ‘ब्वाँसो’लाई पुरस्कृत गर्ने खेल खेलिँदै छ ।