राजनीतिको नयाँ बाटो !

मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक सङ्क्रमण पूर्वनिर्धारित थियो । ‘दक्षिण-पश्चिम’ले तय गरेको पूर्वनिर्धारित रोडम्यापमा मुलुक फसिसकेको छ । कथित राजनीतिज्ञहरूले अराजकता निर्माण गरेर आगोमा घ्यू थपेका छन् । यसले प्रणालीको असली हैसियत देखाएको छ । मुलुकमा निर्वाचन कसले जित्यो/जित्नेछ भन्ने कुराले अर्थ राखेन/राख्ने छैन । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, असफल संवैधानिक अङ्ग र निकायहरू, टाट पल्टेको कर्मचारीतन्त्र, गतिहीन कार्यशैली, फैसलामुखी न्यायपालिका, जनतामारा ‘कर नीति’, सोह्रश्राद्धको ब्राह्मण जस्ता अर्थशास्त्री, आम्दानी भन्दा खर्च बढी गर्ने व्यवस्था राखेर सर्वसाधारणको कल्याण नहुने निश्चित छ । अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना र समाजको आधुनिकीकरण गर्न विश्वास गुमाइसकेका नेतृत्व र प्रणाली राखेर सर्वसाधारणको समस्या हल हुन्छ भन्नु मुसाले खेती गरेर जनताको भकारी भरिन्छ भने जस्तै हो ।

कथित शीर्ष नेतृत्वको लापर्वाही र अधिक कुर्सीप्रेमले थिलथिलो भएको व्यवस्थामा अस्थिर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कार्यशैलीलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस निरर्थक भएको छ । कथित नेतृत्वले मुलुक अप्रत्याशित दिशातिर अघि बढेको महसुस गर्नासाथ समाप्त भइसकेको राजतन्त्र र राजालाई दोष दिएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कोसिसले काम गर्न छोडेको छ । आपत परेपछि जवाफदेही बन्न चाहने राजनीति बिक्न छोडेको छ । लोकतन्त्रको सात दशकमा मुलुकका राजनीतिक दलहरू मुलुकबाहिरका शक्तिको दबाबमा रहेको खुलिसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित नभएसम्म नाजी पार्टीले हिटलरलाई त्याग्न नचाहेको शैलीमा मुलुकको लोकतन्त्रले पार्टीको समाप्ति नहुँदासम्म ‘सोकल्ड’ शीर्ष नेतृत्वलाई नत्याग्ने संस्कार सुरु गरिरहेका छन् । मुलुकमा ‘परिवर्तन’ सोकल्ड नेताहरूले गर्दा भएको भन्ने न्यारेटिभ सिर्जना गर्दै जनताको अपमान गरिएको छ । साथै कथित नेतृत्वले परिवर्तनको स्वाद एकलौटी खाँदै आइरहेको छ ।

आफैले सिर्जना गरेका समस्याले थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा थपिएको कोभिड-१९ र रुस-युक्रेन युद्धको असर कति भयावह बनिसकेको छ भन्ने बुझ्न सरकारको आम्दानी काफी छ । आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको मुलुकमा लोकतन्त्र र सुशासनको हालत कस्तो छ र हुन्छ भनिरहनु परेन । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा मुलुकमा कथित ‘राज’ छ, नीति छैन । तीनखम्बे अर्थनीतिमा खम्बा मात्र छ, अर्थनीति छैन । न्यायालय छ, न्याय छैन । भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग छ, अनुसन्धान छैन । लोकतन्त्रको मुख छ तर आँखा, कान र हातखुट्टा छैन । अकल्पनीय घटनाहरू घटेका छन् र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू घट्न नदिन के गर्न सकिन्छ भनी चिन्तन गर्ने मानिस वर्तमान राजनीतिले रुचाउन छोडेको छ ।

नागरिकको भावनासँग खेल्ने, उनीहरूसँग गरिएको लिखित/अलिखित सम्झौताहरूको उल्लङ्घन गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त र संसदीय मूल्य-मान्यताभित्र पर्दैन । वस्तुगत तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्ने, समस्यालाई छल्ने, पछाडि धकेल्ने प्रयासले व्यवस्थामाथि जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । यतिबेला मुलुकको राजनीतिलाई रोगले गाँजेको छ । लोकतन्त्रको प्राण मानिएको संसद् र त्यसभित्र हुने बहस, छलफल तथा उनीहरूको चेतनास्तर, व्यवहार र प्रस्तुति हेर्दा रोग सानोतिनो उपचारले सम्भव हुने देखिँदैन । यस्तो विचित्रपूर्ण अवस्थामा जोखिमहरू बिर्सिएर रोगको मूल कारण र समाधान खोज्ने हो भने मुलुकले अथाह त्याग गर्नुपर्ने छ । संविधान र अशान्त प्रणाली यथावत् राखेर खोज्ने समाधानले बाह्य भाइरसहरूको इच्छाको मात्र सम्बोधन हुनेछ । न्यायपालिका र सुरक्षा निकायले जोगाउन पर्ने व्यवस्था मुलुकको निम्ति अर्को बोझ हुनेछ । संवैधानिक, आर्थिक र न्यायिक असफलताले अनन्त सङ्कट निम्त्याउने छ । मुलुकवासीको भविष्य धरापमा पर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक नेतृत्वले आफ्नै गल्ती, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विश्व-राजनीतिबाट हरदम सिक्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ । इतिहासले चिच्याएर भनिरहेको छ, हाम्रो सोकल्ड राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै सिक्ने प्रयास गरेन । फलस्वरूप पश्चिममा नियन्त्रित सोसल मिडियाले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूको लोकप्रिय आधार भत्काउने सफलता पाए । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट प्रभावशाली व्यक्ति र विशाल समुदायले कथित खुसी मनाउन हौसिँदै छ । उनीहरूले आर्थिक मन्दी, अत्यन्तै डरलाग्दो आन्तरिक सुरक्षा र मुलुकको दीर्घकालीन अस्तित्वमा आएको खतरालाई देख्न र बुझ्न सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक वातावरण थप धमिलो बन्दैछ । नियन्त्रित राजनीतिक द्वन्द्व नयाँ साइत कुरेर बसेको छ । नतिजालाई सम्बोधन गर्न सत्तारुढ गठबन्धन र अन्य शक्तिलाई गाह्रो हुनेछ । तर राजनीतिक क्षेत्रबाहिरका तत्त्वहरूले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक इन्जिनियरिङको सहारा लिएका छन्, जका कारण परिस्थिति थप बिग्रिँदै छ ।

काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको पुरानो वजन बाँकी छैन । पुराना दलहरूका कमजोरीको फाइदा उठाएका झिल्केहरूले आफ्नो हैसियत देखाउन सकिरहेका छैनन् । वंशवादी राजनीतिज्ञहरू भोटबैंक भत्केकोमा सामान्य रूपले चिन्तित छन् तर निर्वाचन आउन थुप्रै समय बाँकी छ भन्दै ढुक्क छन् । सोकल्ड शीर्ष नेतृत्वले बुझ्दैछ, राजनीतिको तापक्रम बढ्दो छ । सबैखाले चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक तापक्रमलाई तल ल्याउन भूमिगत रूपमा कथित मेलमिलापको नीति अपनाएका छन् । वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफ्नो छवि र लोकतन्त्रमा विश्वसनीयता थप्न सकिरहेको छैन । वर्तमान संसद्को बनोटले संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ । यद्यपि उनीहरू गैरप्रतिनिधि प्रणालीले दीर्घकालीन राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व ल्याउन सक्दैन भन्दै समय गुजार्दै छन् ।

धेरै राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले देशको वर्तमान सङ्कटको कारकतत्त्वको रूपमा सोकल्ड नेतृत्वलाई औंल्याउने गरेका छन् । तथापि, राजतन्त्र र राजसंस्थाको उपस्थिति रहँदा सम्पूर्ण दोष उनीहरूले बोक्दै आएका थिए । अब यो स्पष्ट भएको छ कि हरेक सङ्कटको जन्मदाता नेपाल मात्र थिएन । निर्णायक सङ्कटको कारण दक्षिण-पश्चिम थिए र हुन् । दक्षिण-पश्चिमका खेतालाहरूद्वारा फैलाइएका भ्रम, काल्पनिक आरोप, कथित स्वार्थको निम्ति बनाइएका रणनीतिले हामीलाई असफल बनायो, जसको नतिजा गम्भीर भएको मुलुकले बुझिसक्यो । तर, मुलुकमाराहरूको सोच बदलिएन । हाम्रा राजनीतिक पण्डितहरूको आँखा खुलेन । अर्थतन्त्रले गम्भीर सङ्कटको आवाज दिएको छ । मुद्रास्फीति यति उच्च छ कि यसले न्यूनदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई पलपल मारिरहेको छ । जनसङ्ख्याको ठुलो खण्डको क्रोध सडकमा प्रकट हुन मात्र बाँकी छ । राजनीतिक पण्डितहरू राजनीतिक चेसबोर्डमा व्यस्त छन् । अत्यावश्यक राजनीतिक-संवैधानिक मामिलाहरू अदालतमा लैजाने प्रवृत्ति बढ्दै छ । अत्यावश्यक मुद्दाहरूको बढ्दो कार्यभारले नियमित आपराधिक र देवानी मुद्दाहरू कम प्राथमिकतामा पर्दैछन् ।

वैश्य युगमा पत्रकारहरू आफैँले सेट गरेको मापदण्डभित्र काम गरिरहेका छैनन् । रिपोर्टिङ र निष्पक्ष रिपोर्टिङबीच चुक्दै गएका मिडिया हाउसका कारण पत्रकारहरूको वजन घट्दै छ । समस्याहरू मात्र पस्किने मिडिया हाउस र समाधान कहाँ छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सुन्न पनि नचाहने सरकार भएको अवस्थामा सर्वसाधारणको हातमा आइलागेको सोसल मिडियाले बाटो बिराउनु स्वाभाविक देखिन्छ । राजनीतिक दल, सोकल्ड नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, प्रहरी प्रशासन मुलुक, संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी हुनासाथ आफै ठिक हुने सोसल मिडिया साइटहरू ब्लक गरेर या सम्पूर्ण इन्टरनेट बन्द गरेर सफा समाजको कल्पना गर्नु अर्को मूर्खता हुनेछ । सरकार र मूलधारका मिडियाले आफ्नो सोच र कार्यशैली बदल्नेबित्तिकै केवल मनोरञ्जनमा सीमित हुने सोसल मिडियाले सकारात्मक काम थाल्नेछ । जसले राजनीतिक पण्डितहरूलाई फुर्सद दिनेछ ।

डरलाग्दो आर्थिक सूचकहरूले मुलुकको आर्थिक हैसियत अब कसैबाट लुकेको छैन । हरेक वर्ष बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ६ लाख बेरोजगार युवाहरू, हरेक दिन मुलुक छोड्न बाध्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नीति अझै सुरु हुन सकेन । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न कति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्नेछ भन्ने छलफलसमेत हुन छोडेको मुलुकमा नयाँ नयाँ सङ्कट थपिँदै छ । अराजकता उत्पादन गर्ने केही तत्त्वहरू झन्-झन् सक्रिय बन्दैछन् । यसको फाइदा विशेषगरी सोसल मिडिया दुरुपयोग गर्नेहरूले उठाइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले अतिरिक्त क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा उनीहरूले विश्वास गुमाउँदै छन् । जसले युवाहरूलाई थप अस्थिर बन्न बाध्य पार्दैछ ।

प्रगतिशील विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा सत्ताले समाजको ध्रुवीकरणमा आफ्नो भविष्य देख्दैछ । जसले राजनीतिक र गैरराजनीतिक जमातलाई समान रूपमा राजनीतिक उद्योगमा आकर्षित गरिरहेको छ । फलस्वरूप सामाजिक असन्तुलन, साम्प्रदायिक विचारको प्रचार, भाषिक र जातीय विभेदको कथा र घृणाको राजनीति उकासिएको छ । नाम मात्रको निर्यात, बढ्दो मुद्रास्फीति, अवमूल्यन भइरहेको रुपैयाँ र बढ्दै गरेको साँवाब्याज भुक्तानीले मुलुकलाई कङ्गाल बनाउँदै छ । सरोकारवाला र विज्ञहरूको सक्रिय र इमानदार प्रयासले कुनै चमत्कार गर्न नसक्ने अवस्थामा लोकतन्त्रको सङ्क्रमण डरलाग्दो हुनेछ । जेनेरेटिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको आगमनले ‘डीप फेक’को प्रसारलाई धेरै सजिलो बनाउँदै छ । घृणायुक्त भाषणले युवाहरूलाई थप दिग्भ्रमित गर्दै छ । राजनीतिबाट आशा गुमाउने युवाहरू थपिँदै छन् । उनीहरूको आशा जगाउने काम सुरु भएको छैन । बाह्रमासे राजनीतिक समस्याको समाधान मुलुकभित्र खोज्न बन्द गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक विकास रोकिएको छ । उनीहरू ओइलाएका छन् । नीतिनिर्माताहरूले अझै राजनीतिक क्षेत्रलाई साँघुरो आँखाले हेरिरहेका छन् । भविष्यमा सङ्कटहरू अझ गम्भीर हुने सम्भावना धेरै छ । मानिसहरू असभ्य बन्न विवश छन् । नीतिनिर्माताहरूले वास्तविक आर्थिक चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । अदालतले किटान गरेका अपराधीहरूले राज्यको हुर्मत लिँदैछन् । फगत कुर्सी जोगाउन हत्यारालाई पुरस्कृत गरिएको छ । असङ्ख्य भ्रष्टाचारको काण्डमाथि आँखा चिम्लिने, धनीहरूलाई अर्बौं ‘कर’ छुट दिने, गरिबलाई निचोर्ने, फसेको मुलुकको आम्दानी उठाउन नसक्ने, प्राकृतिक साधन र स्रोत दीर्घकालीन रूपले विदेशीलाई सुम्पँदै मुलुकको अस्तित्वमाथि खेलबाड गरिएको छ । विकास र समृद्धिको नारा दिँदै मुलुकविरुद्ध गम्भीर आर्थिक अपराध गरिएको छ ।

‘मुलुक टाट पल्टियोस्, मुलुकले जतिसुकै दुःख पाओस्, जनता मरुन्, तर वर्तमान संविधान, प्रणाली र व्यवस्था मर्नु हुन्न’ भन्ने शक्तिले राजनीति कब्जा गरिसकेको छ । आयातित उपलब्धिले सर्वसाधारण जनताको जीवनलाई तहसनहस पारिसकेको अवस्थामा सरकारको उपस्थिति ‘कर उठाउने कसाइ’को रूपमा सीमित छ । संविधान निर्माण गर्दा वैदिक सनातन धर्ममाथि गम्भीर गद्दारी गर्नेहरू अकस्मात् हिन्दुधर्मको रक्षक बन्दा सर्वसाधारण जनता अर्को धोका सुरु भएको ठान्दैछन् । लोकतान्त्रिक सङ्क्रमण विभत्स बन्दै गएको, वर्तमान संसद् र सांसदहरू ‘जीवजन्तु’मा केन्द्रित भएको, सत्ताले निम्न र मध्यम वर्गको सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत गुमाएको अवस्थामा मुलुक र राजनीतिले नयाँ बाटो समात्न बाध्य हुँदैछ ।