घातक ‘सिम्बायोसिस’

वास्तवमा मानिस असामाजिक प्राणी हो । मानिस जहाँ पाइन्छ, त्यहाँ भेदभाव हुन्छ । मानिसले राजनीतिको आवरणमा भेदभाव, अपमानजनक व्यवहार र शोषणलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । वैश्य युगमा मानिसका आवश्यकता र चुनौतीहरू थपिएका छन् । सफल राज्यहरूले सर्वसाधारणका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न समाधान, नवीनता र नियमनसहितको टेक्नोलोजी, संविधान र कानुन अपनाएका छन् । जसले गर्दा विकसित मुलुकमा सकारात्मक शक्तिको विकास सुरु भएको छ । जनताले अतिरिक्त सेवा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । सामाजिक र राजनीतिक समस्याहरू समाधान गर्न ‘अपरिहार्य’ बनेको प्रविधिको निरन्तर विकासले उनीहरूलाई सर्वशक्तिमान् बनाएको छ ।

मानवशास्त्री डेभिड ग्रेबरले बुझिसकेका छन्- उनले ‘ब्याक टु द फ्यूचर’द्वारा कल्पना गरेको भविष्यमा प्रश्न गरेका छन् । किन हामीले धेरै वर्षपहिले कल्पना गरेको जीवन बाँचिरहेका छैनौँ ? सन् २०१२ मा उनले लेखेका थिए- मङ्गल ग्रहको उपनिवेशहरू कहाँ छन् ? यसबाट बुझ्न सकिन्छ, प्रविधि अमेरिकी राजनीतिको एक अस्त्र हो, जसले विश्वभर नयाँ ढङ्गले शासन गर्ने तारतम्य मिलाउँदै छ । दुर्भाग्य ! दुनियाँका दुई शक्तिशाली लोकतान्त्रिक मुलुकहरू हामीलाई ‘भुटान या युक्रेन’ बनाउने अराजनीतिक खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

यतिबेला विश्व लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झिने दुई ठुला देश मुलुकको राजनीतिमा हाबी हुँदै छन् । हालैका वर्षहरूमा उदारवादी पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्न उनीहरू लागिपरेका छन् । सूचना र सञ्चार प्रविधि, सोसल मिडिया र आर्थिक राजनीतिमार्फत निरङ्कुश नियन्त्रणलाई तीव्र पार्न सक्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको अटुट विश्वास छ । पारदर्शिता र उचित प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेको दक्षिण-पश्चिमले ०६२/०६३ पछि मुलुकको राजनीतिमा कस्तो स्थान जमाएका छन्, बुझ्न एक पटक इतिहासतर्फ फर्किनु उचित हुनेछ ।

सन् १९४७ मा भारत छोडेर बेलायत घर फर्कियो । बेलायती सत्तासँग एक किसिमको समझदारी बनाएर बसेको नेपालको तत्कालीन राणा सरकारलाई दबाबमा राख्न राजा त्रिभुवनलाई दरबारबाट भगाउँदै भारत पुऱ्यायो । तत्कालीन भारतीय सत्ताको नियत राम्रोसँग बुझेको राणा सरकारले रातारात बालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाएर राजनीतिक सन्देश दिन सफल भयो । अन्ततः भारतमा जन्माइएको नेपाली काङ्ग्रेस, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति भागेका राजा त्रिभुवन र राणाबीच सम्झौता गराउँदै नेपालमा भारतले आफ्नो दीर्घकालीन नीति कस्तो हुनेछ भन्ने देखाउन सफल भयो । शीतयुद्धको फाइदा उठाउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले २००७ सालको गल्तीलाई करेक्सन गर्ने कोसिस गरे ।

हिमालयको फेदीसम्म भारतको सीमा बनाउने भारतीय सत्ताको चाहनालाई आफ्नै आन्तरिक कारणले पछाडि धकेल्न मजबुर बनायो । भारत-पाकिस्तान युद्ध, भारत-चीन युद्ध, खालिस्तानको समस्या, इन्दिरा-राजीवको हत्याले भारतीय सत्ता नेपाल मामिलामा आक्रामक ढङ्गले आउन सकेन । शीतयुद्धको असर अत्यन्त न्यून रहेको समयमा नेपाल नीतिमा चलखेल बढाउँदै गणेशमानको चाक्सीबारीमा भारतीय सत्ता झुल्कियो । जसलाई राजा वीरेन्द्रले तत्काल बुझे र उनीहरूको अभीष्टमाथि चिसो पानी खन्याइदिए ।

भारतीय सत्ता रोकिएन । उसले निर्वाचित सत्तामार्फत राजालाई दबाब दिने काम जारी राख्यो । दुर्भाग्य ! तत्कालीन दरबारले अधिक शक्तिको लालसामा माओवादीलाई बोक्न हौसियो, जुन काम पछि गएर दरबार र मुलुकको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण बन्न पुग्यो । दरबारले जन्माएको, भारतले हुर्काएको, पश्चिमले हाइज्याक गरेको माओवादी हिंसाको व्यवस्थापन १२बुँदे बनेर मुलुक फर्किंदा दरबारले आफ्नो स्थान जोगाउन सकेन । यस ध्वंशको नाममा दरबारले मात्र गुमाएन, मुलुकले सर्वस्व गुमायो । हिमाल, पहाड, तराईलाई एकजुट बनाउने सम्पूर्ण माध्यम थिलथिलो बनाइयो ।

लोकतन्त्र र मानव अधिकारको वकालत गर्नेहरूले दुई तिहाइ भन्दा बढी नेपालीले मान्दै आएको सनातन धर्ममाथि अल्पमतको हुकुम चलाए । मुलुक र मुलुकवासीको रक्षा गर्ने कसम खाएर बसेको नेपाली सेनालाई कामै नलाग्ने बनाइयो । हल्ला पिटाइएको कथित उपलब्धिलाई लागु गराउने कर्मचारी तन्त्रलाई यथावत् राख्दै परम्परागत बेथितिको संरक्षण गरियो । यी सबै काम गराउन मुलुकभित्रकै कुर्सीजिवीको प्रयोग गरियो । अन्ततः हरेक परिवर्तनपछि परिवर्तन गरिने नागरिकता नीति संविधानमै घुसाइयो । दुनियाँमै बोझ बनेको राजनीतिक प्रणाली गरिब मुलुकलाई बोकाइयो । राजनीतिक सङ्क्रमण काल लम्ब्याउँदै सहमतिको नाममा भागबण्डाको कथित राजनीतिमार्फत मुलुकका संवैधानिक निकाय र अङ्गहरू कोमामा पुऱ्याइयो । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरियो । अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणाली भिडाउँदै दलहरूलाई रक्षात्मक बनाइयो । यी तमाम काम गर्न गराउन दक्षिण-पश्चिमले सहकार्य गरिरहे ।

विगतमा सामन्तवादी सत्ताले गरेको गडबडीको ऋण परिवर्तनपश्चात् ब्राह्मण-क्षेत्रीको सन्तानबाट असुल गरिने संविधान ल्याउनुको अर्थ मानव अधिकारको घोर उलङ्घन, आधुनिक लोकतन्त्र र मुलुकविरुद्ध गरिएको षडयन्त्रको हिस्सा थियो । परिवर्तनको नाममा नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरतालाई दीर्घकालसम्म जीवित राख्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राखियो । मुलुकले फास्ट ट्र्याकबाट विकास खोजिरहेको समयमा सार्वभौम सत्ताको विभाजन सहितको सङ्घीयता, जातीय आरक्षण र झगडैझगडालाई संस्थागत गर्दै सहमतिलाई बाध्यात्मक बनाउने संविधान जारी गराउँदा शिक्षित ब्राह्मण-क्षेत्रीका छोराछोरी मुलुकमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।

आयातित उपलब्धिले भरिएको कथित संविधान जारी गराउँदै नियोजित विद्रोहको ठेक्का सामाजिक सञ्जाललाई दिलाइयो । सङ्गठित विरोधको रिमोट नेपालभित्र नरहेको सर्वसाधारणबाट चलाखीपूर्वक लुकाइयो । संविधान, सोकल्ड नेतृत्व, ठेकेदार, कर्मचारी तन्त्र र आइएनजिओको तमाम गडबडीको दोष पुराना राजनीतिक पार्टीमाथि थोपर्दै सुरु गराइएको गहिरो सङ्कटसँग जनताको ध्यान खिच्ने जिम्मा सुशासनको नाममा झिल्केहरूको भागमा पारियो । आर्थिक, सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र अन्य कारक तत्त्वसमेत प्लान्ट गर्दै सूचनाक्रान्ति र सामाजिक सञ्जालको चक्रब्युहमा सर्वसाधारण मतदातालाई हालियो । विश्वव्यापी दृष्टिकोण, संयन्त्रहरू र गलत सूचनाको द्रुतगति चिन्ने, जान्ने र त्यसले पार्न सक्ने आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन नेपालमैत्री नरहेको बुझ्ने विद्वान् वर्ग चुपचाप बस्ने वातावरण सिर्जना गरियो ।

परिवर्तनको नाममा साधारणतर्फको बजेट रणनीतिक ढङ्गले बढाइयो । बजेटको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने अवस्था सिर्जना गरियो । बाँकी रहेको २० प्रतिशत बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने अनुमान गरिए पनि त्यसको आधाआधि मात्र खर्च हुने अवस्थामा मुलुकलाई पुऱ्याइयो । तथाकथित राजनीतिक प्रणाली स्वीकार गर्न बाध्य बनाइयो । मुलुकलाई डरलाग्दो ढङ्गले ऋण बोकाइयो । तर खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न भाँजो हालियो । जनतासँग चर्को ‘कर’ उठाएर विदेशी ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्ने राजनीतिले हामीलाई दीर्घकालीन रूपले विदेशीको ग्राहक बनाइयो । यस्तो कथित उपलब्धि र वर्तमान आर्थिक नीति कायम राखेर नेपालीको कल्याण नहुने बुझ्ने दक्षिण-पश्चिमले मुलुकको गरिबीमा खेल्ने दीर्घकालीन नीति लियो । जसलाई सोकल्ड नेतृत्वले बुझ्न सकेन या बुझेर पनि दलाली गरिरह्यो ।

तत्कालीन ‘दरबार र भारत’लाई चलाखीपूर्वक मिल्न दिइएन । सर्वसाधारण मुलुकवासीको नजरमा उनीहरूको विरुद्ध घृणा फैलाउने रणनीतिक चाल चालियो । दक्षिण-पश्चिमको दानापानी खानेहरू मुलुकविरुद्ध गम्भीर ढङ्गले सक्रिय भइरहे । जसलाई समयमै जनताले चिन्न सकेनन् । दक्षिण-पश्चिमका उत्पादनहरूले राजसंस्था र राजतन्त्रको अतुलनीय योगदानको खिल्ली उडाइरह्यो । दक्षिण-पश्चिमसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै मुलुकको हितमा निरन्तर लागेको एउटा संस्था जसले मुलुकको विरुद्ध सम्झौता गर्दै सत्तामा टिक्न चाहेन । शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राख्दा, मुलुकको प्राकृतिक साधन र स्रोतको सुरक्षा गर्दा, खम्पा विद्रोह दबाउँदा, नागरिकता नीतिमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्दा, दक्षिण एसिया राजनीतिमा चीनलाई प्रयोग गर्न आँट्दा नेपालको राजसंस्थाले सदा-सदाको निम्ति बिदा लिन बाध्य भयो/बनाइयो ।

आधुनिक नेपालको फाउन्डर पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्नेहरू क्रान्तिकारी बने/बनाइए । राजा पृथ्वीनारायणले जन्माएको र राजा महेन्द्रले हुर्काएको आधुनिक नेपाललाई गाली गरेर, ढाँटेर, छलेर, इमान बेचेर चुलो बाल्नेहरूले फैलाएको भ्रमलाई न्यायप्रेमी जनताले सुनिरहे । तत्कालीन बेलायती नीति र वर्तमान भारतको सोचलाई विफल नबनाएको भए आज उनीहरूको अस्तित्व भारतीय गल्लीमा समेत नहुने कटु सत्यप्रति बुझ पचाइरहे ।

वास्तवमा देश चाहिने भनेकै विकल्पहीन जनता र राजालाई हो भन्ने मुलुकले महसूस गरिरहेको छ । राजा बन्न देश अनिवार्य देखियो, राजनीति गर्न र नेता बन्न देशको जरुरी देखिएन । अझ डरलाग्दो कुरा… फगत कुर्सी र पैसाको निम्ति देश बिर्संदै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा दक्षिण-पश्चिमको कथित मनसुवा पूरा गर्न हदैसम्म गिर्ने प्राणीहरूलाई मुलुकले नेताको रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ ।

राजनीतिक सिद्धान्तको ऐतिहासिक कार्य, भविष्यको राजनीति, राजनीतिक प्रणाली न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक हुनुको अर्थ के हो भन्नेसम्म नबुझेको जमात सोसल मिडियाको भरमा राजनीतिक मैदानमा मौलाउनु मुलुकको दुर्भाग्य हो । डिजिटल प्रविधिद्वारा उत्पन्न सुशासनका चुनौतीहरू मुलुकले सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्दैन । तुलनात्मक रूपमा, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूको जीवन क्रूर रूपमा छोटिँदै छ । आँधीबेहरीको शैलीमा सम्पन्न हुने आमनिर्वाचनले सही नतिजा निकाल्न अक्सर सम्भव हुँदैन । सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताले विश्लेषणात्मक क्षमतामा सुधार गर्न आवश्यक ठान्दैन । इन्टरनेटले कम लागतमा तत्काल, विश्वव्यापी र बहुभाषिक पहुँच प्रदान गर्दै आइरहेको अमेरिकी रणनीतिकारले बुझेका छन् । विकसित कथा, प्रविधि, सामाजिक-आर्थिक कुरूपता र जातीय-राजनीतिको नयाँ-नयाँ एपिसोड राजनीतिक अस्थिरताको आडमा मुलुकमा भित्र्याउन उनीहरू सफल भएका छन् । पुराना दलहरूमार्फत आफ्ना कथित कामहरू सम्पन्न गराउने, उपयोगिता सकिएपछि खुइल्याउने र मिल्काइदिने पश्चिमको रणनीति एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनपश्चात् उत्कर्षमा पुऱ्याइएको छ ।

दुनियाँमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पाठ पढाउने अमेरिकाले आर्नोल्ड स्वार्जनेगरलाई राष्ट्रपति बन्न दिएन÷दिँदैन । अस्ट्रियामा जन्मेका आर्नोल्डलाई राष्ट्रपति नस्विकार्ने अमेरिकाको नागरिकता-नीति नबुझ्ने झिल्केले जान्नेलाई चुन्ने भन्दै जनताको खिल्ली उडाउन मरिहत्ते गर्दैछ । केवल छाला, जिब्रो र आँखाको निम्ति श्रीमती त्याग्ने, बाबु आमा त्याग्ने, मुलुक त्याग्ने कुरालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मान्न सकिएला तर आफै जन्मिएको मुलुकको नागरिकता त्याग्ने, पछाडिको खल्तीमा अमेरिकी पासपोर्ट र अगाडिको खल्तीमा नेपाली पासपोर्ट राख्ने, मुलुकको राजनीतिक उद्योग नाफामा चलेको देख्नासाथ पाएको देशको नागरिकता पनि त्याग्ने झिल्केलाई मुक्तिदाता देख्ने देशवासी भएको मुलुकमा दक्षिण-पश्चिमको स्वार्थ सफल हुने दिन नजिकिँदै छ ।

अन्तमा, मृत नागरिकता विधेयक दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले जन्माउँदै संविधानलाई कोमामा पुऱ्याइएको छ । प्रतिपक्षी दल कुहिरोको काग भएको छ । एउटा रणनीतिक हिंसा, जुन देशको विरुद्ध लक्षित थियो, जसको नेतृत्व माओवादीले गऱ्यो, भारतले पाल्यो र, ‘फल’ अमेरिकाले खायो । मुलुकले १७ हजार नेपालीलाई अकालमै गुमायो । वाल्मिकीहरू संसदीय रत्नाकर बने । एउटा ‘रत्नाकर’ आज उसैको निगाहमा कुर्सी प्राप्त गर्दै पाप मोचन गर्न रुद्राक्ष लिएर भौँतारिँदै छ । नियन्त्रित अस्थिरताको जगमा मुलुकलाई भुटान बनाउने भारतीय रणनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । अर्को पात्र अमेरिकाले विशाल मुलुक चीन र भारतको बीच अवस्थित नेपाललाई ‘घडेरी’ बनाएर युक्रेन बनाउन सोसल मिडियामार्फत जिलेन्स्कीको उत्पादन गर्दैछ । यस्तो विचित्रपूर्ण अवस्थामा तथाकथित खेतालाहरू ‘युक्रेन बन्नु भन्दा भुटान बन्नु ठिक’ भन्ने प्रचारबाजीको तयारी गर्दैछन् । दक्षिण-पश्चिमको घातक ‘सिम्बायोसिस’बाट (Symbiosis) बच्न मुलुकले बीस वर्ष पासपोर्ट छाप्न बन्द गर्नुपर्नेछ । आफ्नै बाँझो जमिन फुटाउनुपर्नेछ । कृषिक्रान्ति गर्नुपर्नेछ । अन्यथा हाम्रो भविष्य उनीहरूले सोचे/चाहेभन्दा भयावह हुनेछ ।