रङ्गीन विद्रोह कति नजिक ?

यतिबेला शीर्ष नेतृत्वको सिद्धान्त, विचार र इतिहासमा गरेको त्यागको रङ्ग खुइलिएको छ । श्रमजीवी समुदायको स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चटक्क बिर्सेर फगत कुर्सीकेन्द्रित विचार हाबी भएको लोकतन्त्रमा सुशासन खोज्ने अभियान तीव्र भएको छ । घरेलु अभिजात वर्ग, बढ्दो प्रतिक्रियावादी शहरी मध्यम वर्ग र गहिरो रूपमा स्थापित पुराना राजनीतिक दलहरूले ‘लोकतान्त्रिक’ संस्थामार्फत जमाएको राजनीतिक र सामाजिक पकड जोगाउने अभियान चलिरहेको छ । नेकपाको औपचारिक विघटनपश्चात् वामपन्थी शक्तिको आकर्षण ओरालो लागेको छ । वामपन्थी राजनीति ओरालो लागेको समयमा ‘लोकतान्त्रिक’ शक्तिले मुलुकमा दह्रो उपस्थिति देखाउन असफल हुँदा नयाँ शक्तिले स्थान बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । मुलुकको परिवर्तन खल्लो हुँदा दक्षिणपन्थी विचारधाराले आकर्षण प्राप्त गरेको छ । ‘राजनीतिक र बौद्धिक वर्ग’ भौतिक विचलनमा मौन बस्दा ‘नयाँ पुस्ता’ झनै बरालिएको छ ।

लोकतन्त्रको आगमनपश्चात् ‘प्रगतिशील विचार’ सुनिन छाडेको छ । उद्योग बन्द छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । मजदुर र किसानहरू मुलुक छोड्दै छन् । बाध्यतावश मुलुक छोड्न बाध्य हिजोका ‘मजदुर र किसानहरू’ आजको ‘सामाजिक सञ्जालका विद्रोही’ शक्ति बनेका छन् । जुनसुकै कारणले मुलुक छोड्न बाध्य भएका युवायुवतीको कथा र व्यथा करिब समान छन् । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मलेसिया या खाडी मुलुकमा बसेका नेपाली नागरिक किन नहुन्- उनीहरूले मुलुक र परिवार छोड्न परेको पीडा वर्तमानमा विद्रोहको कच्चा पदार्थ बन्दैछ । मुलुकबाट टाढा हुनासाथ मुलुक, धर्म, संस्कृति, परम्परा र परिवारले पोल्नु जायज छ, जसले उनीहरूलाई कट्टर राष्ट्रवादी बनाउनु स्वाभाविक छ । आर्थिक सङ्कटबाट मुक्ति खोज्न विदेशीभूमिमा पसिना बगाउन बाध्य युवायुवतीले महसूस गर्ने सुशासन देख्न नपाउँदा नयाँ खोज्नु जायज छ । निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेको व्यक्ति, परिवारले जिन्दगीभर आश्वासनमा विश्वास गरिरहँदैन । परिस्थितिले कहिलेकाहीँ उसलाई नतिजा नहेरीकन हामफाल्न बाध्य बनाउँछ । आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको निम्ति विद्रोह रुचाउँछ ।

पटके परिवर्तनपश्चात् सिंहदरबारको हैसियत र तागत बाँकी रहेन । आफ्नो विकल्प नदेख्ने पुराना दलहरू अस्तित्व रक्षाको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न विवश छन् । सत्तालाई अन्तिम सत्य मान्ने र ठान्ने दलहरूको मूर्खतालाई विदेशीले चिन्न सफल हुँदा सिंहदरबार भन्दा सामाजिक सञ्जाललाई शक्तिशाली बनाउने सफलता पाइसकेको छ । शीर्ष नेतृत्व र राजनीतिलाई गज्जबले पखाल्न हतारिएको सामाजिक सञ्जालले सर्वसाधारण जनताको दिमाग चाट्दै कथित प्रचारबाजीको जगमा विद्रोहको तयारी गरिरहेको छ । विश्वभरका निम्न र मध्यम वर्गको समस्या करिब समान किसिमका छन् । अपवादमा या सीमित मानिसहरू बाहेक विश्व–पुँजीवादले सम्पूर्ण मानव समुदायलाई उस्तै किसिमले पिरोल्न सफल भइरहेको छ, जसलाई चिर्न हाम्रो सत्ता सफल हुने कुरै रहेन । कुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र यथास्थितिमा रमाएको शीर्ष नेतृत्वको तथाकथित कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिले रङ्गीन विद्रोहको मलिलो जमिन निर्माण गरिरहेको छ ।

राजनीतिक प्रणाली र व्यक्तिहरू पटक-पटक परिवर्तन भए पनि उनीहरूको शासकीय शैली र व्यवहार परिवर्तन भएन । जनताको वारेस बन्दै आवधिक निर्वाचनमार्फत सिंहदरबार पुग्न सफल दलीय सरकारले सत्ता परिवर्तन गर्न सकेन । फलस्वरूप पुरानो सत्ताले गर्दै आएको काण्ड र शासन शैलीलाई नयाँ सरकारले त्याग्न चाहेन । राजनीतिक परिवर्तनलाई बाटोमा अलपत्र छोडेर कुर्सी र पैसाको पछि दौडेको राजनीतिले गरेको कथित व्यवहारलाई जोसिलो मिडियाकर्मीहरूले सार्वजनिक निन्दा गर्न हौसिँदा सर्वसाधारण जनता चनाखो बन्दै छन् । पुरानोप्रति मोहभङ्ग हुँदै गर्दा वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्नु आफैमा जायज भए पनि मुलुकले बोक्न खोजेको नयाँ शक्तिको काँचो व्यवहारले मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेल्दै छ । विकल्पको चाहना राख्ने युवाहरू अत्यधिक घृणित बयान र व्यवहारमा रमाउन पुग्दा मुलुक नयाँ समस्यामा फस्दैछ ।

मुलुकमा साधन र स्रोतको कमी छैन । मुलुकले गरिबीको जालो तोड्न सकेको छैन । हाम्रा स्रोतहरू देशैभर फैलिएका छन् तर यसको उचित प्रयोग राज्यले गर्दैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था विकराल छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी छ । हाम्रो अवस्था झन्–झन् खराब हुँदैछ । हालको आर्थिक मन्दीले थप चिन्ता थपेको छ । गरिबीबाट मुक्ति पाउने मुलुकवासीको सपना हो । सुशासन हरेक देशवासीको चाहना हो । भर्खरै जन्मेका दलहरू समेत पुरानै रोगबाट थलिएका छन् । उनीहरूको आलोचना गरेर मात्र पुराना दलप्रति जनताको मन फर्किने अवस्था छैन । सर्वसाधारण जनता जीवनको गुणस्तर बढाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । पुर्खाले ठुलो बलिदानद्वारा जोगाएको मातृभूमि आज अस्तित्वरक्षाको लडाइँ लड्दैछ । परिवर्तनले मुलुकवासीलाई नयाँ आसा पस्किन सकेन । गरिबी उन्मूलन केवल प्रतिबद्धतामा सीमित भयो । दुर्भाग्यवश, परिवर्तनपश्चात् मुलुक थप गरिब भयो/बनाइयो । मुलुकवासीको थाप्लोमा ठुलो ऋणको भारी बोकाइयो । आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक कलहले वर्तमान पुस्ताको आशा र सपनालाई ध्वस्त पारेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा कुनै पनि मुलुक बाँच्नको लागि अर्थतन्त्र मजबुत हुनु अनिवार्य छ । मुलुकले अर्थशास्त्रको विषय अझै बुझ्न सकेन । बलियो अर्थतन्त्र नहुँदा मुलुक अपाङ्ग बनिरहेको छ, जसले सरकारको उपस्थिति सुस्त तुल्याएको छ । गरिब मुलुकमा अत्यावश्यक अनुदान बोझ बनेको छ । साथै भ्रष्टाचारको साधन बनेको छ । मुलुकले आर्थिक सङ्घर्ष शिक्षाबाट सुरु गरेन । मुलुकमा शिक्षा भनेको विदेश जान दिइने प्रमाणपत्र मात्र हो । जीविका चलाउनको लागि व्यवहारिक सीप सिक्नु हो भन्ने नीतिनिर्माताले सोच्नै चाहेनन् । बेरोजगारी र गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरिएन ।

संरचनात्मक सुधार गर्न असफल परिवर्तनले दिगो विकास र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सम्भव थिएन । संरचनात्मक त्रुटिहरूलाई निरन्तरता दिँदै कुर्सी युद्धमा होमिएको शीर्ष नेतृत्वले जनताको उत्साहलाई जोगाउन सकेन । मुलुकमैत्री नीति र राजनीतिक मोडेल लागू गर्नुको सट्टा विदेशी मोडेलको भद्दा नक्कल गर्न विवश नेतृत्वले जनताको समस्याहरूको समाधान गर्न सकेन । साथै संविधानले मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक वास्तविकतालाई ध्यान दिन चाहेन । सबैभन्दा खतरनाक कुरा, मुलुक अकल्पनीय अराजकतातर्फ लम्किँदै गर्दा शासक वर्गमा सापेक्षिक सन्तुष्टिको भावना देखिन्छ । सडेको प्रणालीबाट फाइदा लिँदै आएका शक्ति र अभिजात वर्गले राजनीतिको ‘सामाजिक दायित्व’लाई ध्यान दिन जरुरी थिएन । गरिब र अव्यवस्थित मुलुकमा ‘अधिक लोकतन्त्र’ र उदारवाद विद्रोहको कारण बन्न सक्छ भन्ने सोचिएन ।

कृषिप्रधान देश भोकमरी कुरेर बस्दैछ । तथाकथित उपलब्धिको निम्ति राज्यले धेरै कुरा गुमाएको छ । खेतीयोग्य जमिन किन र कसरी बाँझो बन्यो ? सबैसँग जवाफ छ तर सदुपयोगको योजना मुलुकले देख्न पाएको छैन । मुलुकले किसानलाई समयमा मल, बिउ, कीटनाशक औषधि र बजार दिँदैन तर पनि किसानहरू कसरी र किन खेती गरिरहेका छन् ? अचम्म लाग्दैछ । मुलुकमा पशुपालन घट्दै छ । जङ्गल घट्दै छ । युवायुवती भाग्दै छन् । वनफँडानी र भूमाफिया मौलाउँदै छ । राज्यविरोधी गतिविधिमा सरकारी निकायको संलग्नता प्रस्ट देखिँदा पनि सिंहदरबार केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालीन आम्दानी मान्ने नीतिले मुलुक बरबाद हुँदैछ । भूमिको वितरण र प्रयोगलाई अस्तव्यस्त बनाउने शक्तिको निहित स्वार्थले भूमिसुधारलाई अवरुद्ध गरेको छ । कृषिलाई नाफामुखी बनाउने कुरालाई सरकारले चटक्कै बिर्सेको छ । भूमिहीन किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउँदै उनीहरूलाई खेती गर्न दिँदैन । मुलुकले आफ्नै अनुभवबाट सिकेका कुरालाई अनदेखा गर्दै सरकारले विदेशी इच्छा, चाहना र नीतिलाई खुला स्थान दिँदै आएको छ ।

इतिहासमा राष्ट्रहरूको जन्म र विकास हेर्दा ठुलो उथलपुथल भएको पाउँछौँ । मानिसहरूमा आफूले सामना गर्ने सङ्कटहरूलाई विशिष्टता दिने प्रवृत्ति विगतदेखि वर्तमानसम्म उस्तै छ । भूमण्डलीकरण र नवउदारवादको अवधारणाले विश्व-राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन देखिएको छ । गैरसरकारी संस्थाको नाममा रणनीतिक नीति र कार्यक्रम लिँदै मुलुक प्रवेश गरेका दाताको रकमले ‘भ्रष्टाचार र कुप्रबन्ध’ झनै मौलाएको छ । जसले नागरिक समाजको सोचसमेत खल्बलिएको छ । मुलुकमा अनेकौँ समस्या छन् । अनगिन्ती बेथिति छन् । नियमअनुसार नखेल्नेहरू चर्को कुरा गर्छन् । विश्वसनीय प्रतिबद्धताबिना चुनावले अराजकता मात्र पैदा गर्नेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप डरलाग्दो ढङ्गले बढिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा निराशाजनक सूचकाङ्कको आतङ्क छ । असन्तुष्ट समाजमा राज्यको सामान्य कमजोरी पहाड बन्ने गर्छ । राज्यको कमजोरीको कारण आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थपिँदै छ । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको जनताको इच्छालाई समर्थन गर्नु हो । प्रजातान्त्रिक नैतिकतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना इच्छालाई लोकतन्त्र मान्ने नेताले मुलुकलाई दुःखसिवाय केही दिन सक्दैन । चुनावमार्फत सत्तामा आउनु र बाहिरिनु मात्र परिवर्तन होइन । वैश्ययुगको दलदलबाट मुक्ति खोज्दै गरेका सर्वसाधारण जनता ‘लोकतन्त्र’ मात्रले खुसी रहन सक्दैनन् । सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका मिडियाले राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन दबाब दिँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरू परिवर्तनको कथा हालेर विद्रोह रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको निरन्तर आक्रमण र आर्थिक कठिनाइले आक्रोशपूर्ण राजनीतिक वातावरणलाई उत्साह भरिरहेको छ । सामाजिक विद्रोहलाई समयमा सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले मिहिनेत नगर्दा मुलुक विनाशतर्फ लम्किँदै छ ।

समाजको मौलिकपन भत्किएको छ । चौतर्फी विकृति छ । विसङ्गति छ । अनियन्त्रित भ्रष्टाचार छ । समाजमा सपना, इच्छा र चाहनाहरू छिटो-छिटो जन्मिँदै र मर्दै छन् । राजनीतिक नेतृत्वको उचाइ घटेको छ । समाजमा विचित्रको कुण्ठा छ । आक्रोश र निराशाले डेरा जमाएको छ । पुँजीवादको दबदबा र असमान आर्थिक विकासले मुलुकवासीलाई पिरोल्दै छ । राज्यको निरीहता, समाजको अन्तर्विरोध, भौतिकवादको खतरनाक उपस्थिति छ । मुलुकमा नबिक्ने शिक्षा, जनतासँग सम्बन्ध टुटेका दलीय कार्यकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्थाको खल्लो व्यापारिक नीति, सुदखोरहरूको कथित व्यवहार, शिक्षा र स्वास्थ्यको डरलाग्दो व्यापारीकरण, राजनीतिक संरक्षणमा सीमित व्यक्तिद्वारा प्राकृतिक साधनको दोहन, राज्यबाट प्राप्त हुने अवसरमा पक्षपात, छोराछोरीले मुलुक छोड्न परेको पीडा, पैतृक सम्पत्तिको कहालीलाग्दो अवस्थाले पिरोलेको अवस्थामा हात लागेको सर्वसुलभ इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको सुविधाले विद्रोहलाई मद्दत पुऱ्याउँदै छ ।

कथित स्वार्थमा केन्द्रित शक्तिले मिडिया र सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक प्रयोगलाई थप आक्रामक बनाउँदा पुराना दललाई रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याएको छ । भ्रष्टाचारको चर्को विरोध र सुशासनको आकर्षक नारासहित झुल्किएको नयाँ दल आफै चोखो नरहेको सर्वसाधारणले देख्दा राजनीति र मुलुक थप अस्थिर बन्दैछ । समस्याहरू मजबुत बन्दै जाने, राजनीति र नेतृत्व झन्-झन् कमजोर बन्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा अनिवार्य बनेको रङ्गीन विद्रोह ‘नेतृत्व बिनाको’ हुने खतरा चुलिएको छ, जसले मुलुकलाई थप अराजकतातर्फ धकेल्ने छ । उथलपुथलबाट पाठ सिक्ने र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्ने समय अझै छ तर सम्भावना भने न्यून छ ।