विपत्तिबाट निकाल्ने कसले ?

२०७९ चैत १० गते सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’को नतिजाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जनगणनाले मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटेको देखाएको छ । विक्रम सम्वत् २०६८ को जनगणनामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो  । तर जनगणना २०७८ को अवधिमा वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको छ । उल्लेखित विषयमा गहिरोसँग अध्ययन गर्ने हो भने मुलुकविरुद्ध माओवादी नामको रणनीतिक हिंसा किन लादिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

प्रजातन्त्रप्राप्तिको ६ वर्ष पुग्दै गर्दा ०५२ सालदेखि सुरु गरिएको माओवादी हिंसाले मुलुकलाई दीर्घकालसम्म कसरी पिर्नेछ भन्ने बिस्तारै खुल्दै आएको छ । रणनीतिक हिंसापश्चात् सुरु भएको शिक्षित, अशिक्षित युवाहरूको डरलाग्दो पलायनको असर मुलुकमा देखिन सुरु भएको छ । उनीहरूको बाध्यात्मक बहिर्गमनले केही समयपश्चात् मुलुकमा बालक र वृद्धको जनसङ्ख्या युवायुवतीको भन्दा बढी हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको जिडिपी थप ओरालो लाग्नेछ । रणनीतिक हिंसापश्चात् थपिएको जनसङ्ख्याको बाबजुद मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धि घट्नुले माओवादी हिंसाभित्र लुकेको विदेशी षड्यन्त्रको मूल्य मुलुकले थेग्न हम्मे पर्नेछ । वंशज र अङ्गीकृत नागरिकबीचको फरक हटाउन अन्तिम कोसिस गरिएको समयमा आएको नतिजाले मुलुकको राजकीय सत्ता औपचारिक रूपले ‘अङ्गीकृत वंशज’को हातमा पुऱ्याउने खेल थप डरलाग्दो हुनेछ ।

शीतयुद्धको फाइदा उठाउँदै राजा महेन्द्रले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोऱ्याउन गरेको तमाम कोसिसलाई नेपालको भू-अवस्थिति राम्रोसँग बुझेको अमेरिका र भारतले रुचाउने कुरै थिएन । स्थायी र दीर्घकालीन चाल चाल्न माहिर उनीहरूले मुलुकमैत्री ०४६ को परिवर्तनपश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हिंसाका नायक प्रचण्डलाई आधी बाटोसम्म रणनीतिक सहयोग किन गरे भनिरहनु परेन । हिंसाले हायलकायल भएको समयमा राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षामाथि पेट्रोल छर्किने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको घटना नेता ओलीले सत्ता उन्मादमा अनदेखा गरिदिए । अन्ततः नेता ओली राजा ज्ञानेन्द्रलाई समाप्त गर्ने शक्तिको फन्दामा पर्दै पछारिए । दुर्भाग्य ! उनीहरूको गम्भीर असावधानीको कारण मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप भयावह अवस्थामा पुग्दैछ ।

२०६२/०६३ को आसपासमा प्रचण्ड र तत्कालीन सात दलले देशभन्दा लोकतन्त्र ठुलो ठानेको ऋण मुलुकले तिरिरहेको छ । हिंसा र महत्त्वाकाङ्क्षाले मुलुकलाई कतिसम्म निरीह बनाउन सक्छ भन्ने अनदेखा गर्दा विदेशीले तथाकथित १२बुँदे सम्झौताको भारी बोकाउने सफलता पाए । यद्यपि मुलुकले गम्भीर नोक्सानी ब्यहोरेपछि उक्त सम्झौताबाट नेमकिपा पछि हटेको छ । १२बुँदे समर्थकहरू एमाले पार्टी छोडेर अर्कै घरजम गरिसकेका छन् । राप्रपा १२बुँदेको समर्थक कहिल्यै रहेन । मुलुकमा १२बुँदे समर्थक र विरोधीबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दैछ । मुलुक नयाँ द्वन्द्वतर्फ लम्किँदै छ । मुद्रास्फीति डरलाग्दो ढङ्गले बढ्दै छ । मुलुकको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छैन । वित्तीय अस्थिरता र अराजकताले मूल्य स्थिरता हुन दिँदैन । राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य वित्तीय स्थिरता कायम राख्नु भए पनि सरकार बेला–बेलामा बहकिँदै आएको छ । मूल्य स्थिरता या वित्तीय स्थिरता भन्ने सवालमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्वसमेत भएको छ । अर्थतन्त्रलाई कायम राख्न, तरलता र अन्य बजार असफलतालाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय स्थायित्वको चिन्तालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालय ‘डाइनामिक अर्थमन्त्री’को पर्खाइमा छ ।

यतिबेला मुलुकमा धन र शक्तिको असमान बाँडफाँड, अवसर र सुरक्षामा गम्भीर पक्षपातले राजनीतिक अनिश्चितता थपेको छ । राज्यका आधारभूत संस्थाहरूको खस्किँदो हैसियत, जनताको चेतनास्तर र विदेशी हस्तक्षेपले हाम्रो राजनीतिक उपलब्धि र परिवर्तनलाई खल्लो बनाउँदै छ । पछिल्लो शताब्दीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू द्रुत गतिमा भएका छन्, तर सँगसँगै मानव समाजले अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट, ट्विटरलगायत प्राविधिक कम्पनीहरूले इन्टरनेटमार्फत देख्ने र सुन्ने कुराहरूमा प्रभुत्व जमाएका छन् । जसले राज्य र हाम्रो जनताको चेतना स्तरसँग खेल्दै छ । विश्वभर विज्ञापनको खोजीमा रहेका उनीहरू हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक खतरा बन्दैछन् । चरमपन्थी भिडियो, विकृति, इर्ष्या, असुरक्षा र रिसलाई उत्तेजित गर्न डिजाइन गरिएको सामग्री बिनारोकटोक सर्वसाधारणसम्म पुग्दै गर्दा सरकार सम्भावित डरलाग्दो परिणामसँग अनभिज्ञ छ । कम्पनीहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पछिल्लो लहरलाई अझ बढी आक्रामक बनाएका छन् ।

सामाजिक रूपमा विनाशकारी व्यापार मोडेलहरू सुरु भएको छ । ठुला टेक कम्पनीको डिजिटल विज्ञापनले सरकारलाई थप अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ । एआई प्लेटफर्महरूले विशेषगरी कमजोर युवाहरूलाई भावनात्मक हानी पुऱ्याउन सक्छ । सोसल मिडिया र डिजिटल-सामग्री उपभोक्ताहरूलाई बचाउन सरकारसँग कुनै योजना छैन । तीव्र प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न ठुला प्लेटफर्म कम्पनीहरू तोड्ने तागत गठबन्धन सरकारसँग छैन । गलत सूचना, आक्रोश र असुरक्षाबाट उपभोक्तालाई बचाउन डिजिटल विज्ञापनमा ‘चर्को कर’ एक मात्र व्यावहारिक तरिका हो । दुर्भाग्य ! कमजोर धरातलमा उभिएको गठबन्धन सरकारले यस्तो खतरा मोल्ने छैन ।

सिद्धान्तहीन घेराबन्दीले सिर्जना गर्न सक्ने राजनीतिक र संवैधानिक समस्याहरूबारे केही वैध चिन्ताहरू थपिएका छन् । नेतृत्वको घट्दो जनादेश, प्रभावकारी राजनीतिक र आर्थिक सुशासनको अभावका बाबजुद कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिले लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता माथि प्रश्न खडा गरेको छ । यसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाउने, चर्को कुरा गर्ने व्यक्ति र समुदायलाई उत्तेजित बन्न प्रेरित गर्ने र अन्ततः विदेशी हस्तक्षेप र सैन्य तानासाहलाई उत्साह भर्ने छ । बिग्रँदै गएको सुरक्षा र आर्थिक समस्याहरू पछाडि लुक्ने प्रयासले यो दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्छ । गठबन्धनमा समावेश भएका पार्टीलाई समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यताले राजकोषमा ठुलो बोझ मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै छ । सङ्घीय सरकारको सङ्कुचित जनादेशलाई ध्यानमा राख्दा गठबन्धन झन्–झन् हास्यास्पद बन्दैछ ।

देशले सामना गरिरहेको गम्भीर समस्याहरूमा केन्द्रित हुनुभन्दा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा चासो राख्दैछन् । अत्यावश्यक नीतिगत मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्दो प्रयास गर्नुको सट्टा सत्तारुढ गठबन्धन राजनीतिक सर्कस जस्तो बन्दैछ । चिन्ताजनक अर्थतन्त्रलाई चटक्क बिर्सेर सरकार पैसा बाँड्न हौसिएको छ । जसले मुलुकलाई सम्भावित डिफल्टतर्फ धकेल्न थप मद्दत गर्दैछ । विडम्बनाको कुरा के छ भने, प्रचण्ड सरकारले विगतबाट कुनै पाठ सिकेको छैन र, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूका विरुद्ध धम्की दिने पुरानो रणनीतिको सहारा लिइरहेको छ । यस्ता कार्यनीतिले विगतमा काम गरेका थिएनन् र अब पनि काम गर्ने छैनन् ।

धोखा, षडयन्त्र र कपटमार्फत कुर्सी प्राप्त गर्ने सोचले राजनीतिक द्वन्द्व र ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउँदै देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रक्रियालाई थप कमजोर तुल्याएको छ । यो भन्दा चिन्ताको कुरा के छ भने, फगत कुर्सीकेन्द्रित खेलले संस्थागत द्वन्द्वलाई तिखो बनाएको छ, जसले प्रणालीगत पतन निम्त्याउँदै छ । चुनावले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने र सबै समस्याको समाधान गर्ने कुरा झुटो प्रमाणित भइसकेको छ । तर विद्यमान राजनीतिक उथलपुथलबाट बाहिर निस्कने अर्को उपाय मुलुकले फेला पारेको छैन । सीमित जनादेश भएको कमजोर सरकारले देशमा स्थायित्व ल्याउन सक्दैन । प्रतिपक्षले द्वन्द्वको राजनीति त्यागेर मेलमिलापमा सहमत हुनु महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारको व्यवहारले त्यस्तो सम्भावना धेरै टाढा छ ।

भनिन्छ, सबै खाले चरम पन्थविरुद्ध लड्न शिक्षाको उद्देश्यमा गहिरो आत्मनिरीक्षण आवश्यक हुन्छ । वास्तविक संसारमा उत्पीडनविरुद्ध प्रश्न गर्ने, चुनौती दिने र रूपान्तरण गर्ने वैध तरिका हुन्छन्, यदि शिक्षित वर्गले पर्याप्त अवसर पाएसम्म युवा दिमागले हिंसालाई समर्थन गर्न सक्दैन । वास्तवमा शिक्षाले मात्र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सकारात्मक परिवर्तनलाई अझ सशक्त बनाउन सक्छ । यद्यपि चरमपन्थी विचारधाराले आफ्नो आकर्षण नगुमाएको अवस्थामा युवा दिमागले शिक्षाको महत्त्व भुल्दै ‘बुर्जुवा शिक्षा’ बहिस्कारको नारा बोकेको मुलुकले देखिसकेको छ । नीतिनिर्माता र मुलुकभित्र मौजुद शिक्षाविद्ले एक पटक आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ । इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक, प्राविधिक लगायतका जनशक्तिले हिंसा या पलायन रोज्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी मुलुक प्रवेश गऱ्यो ? उच्च शिक्षितहरूबीच मौलाएको अवसरवाद र हिंसात्मक अतिवादबाट मुलुक जोगाउने विषयमा लोकतन्त्र किन आन्दोलित हुँदैन ? गम्भीर बहसको जरुरी छ ।

हामी एक निराशाजनक र असमान समाजका प्राणी हौँ । मुलुकले सबै क्षेत्रमा निराशा मात्र देखेको, भोगेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व ऊर्जावान् र दूरदर्शी फेला पारेन । नेपालको ‘भूराजनीतिक बाध्यता र जटिलता’लाई शीर्ष नेतृत्वले बझ्न नसक्दा मुलुक सदैव नियन्त्रित अस्थिरतामा परिरह्यो । तथापि २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि भारतले आफ्नो पकड गुम्दै गएको महसूस गर्दा हामी थप समस्या भोग्न विवश छौँ । लियो युजिन रोजद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’लाई शीर्ष नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा मुलुक महाविपत्ति तर्फ धकेलिँदै छ । विश्व-राजनीतिमा भूगोलको रणनीतिक महत्त्व बढेको अमेरिकी लेखक रोबर्ट डेभिड काप्लानले महसूस गरिसक्दा सिंहदरबार मस्तसँग सुतिरहेको छ । उनले देखेको ‘रिभेन्ज अफ जीयोग्राफी’मार्फत एसियामा विश्व शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा मुठभेडतर्फ उन्मुख हुँदा अमेरिका, चीन र भारतको रणनीतिक राडारमा ‘नेपाल’लाई जबर्जस्त प्रवेश गराइएको छ । जसले मुलुकको अस्तित्वमाथि कालो बादल मडारिएको छ । चौतर्फी निराशा मात्र हात लागेको समयमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि कुर्दै बसेका मुलुकवासीलाई तमाम विपत्तिबाट निकाल्ने कसले ? भन्ने उत्सुकता मात्र बाँकी छ ।