अमेरिकी अङ्कुश ‘औकुस’ र चीनको टेन्सन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले गत मार्च १३, २०२३ मा सान डिएगोमा हात मिलाए । इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अस्ट्रेलियालाई आक्रामक सैन्य गतिविधिमा सहभागी बनाउने उद्देश्यले गरिएको सान डिएगो जमघटपश्चात् चीनको आक्रोश विश्वले महसूस गरिसकेको छ । नेभिगेसनको स्वतन्त्रताको आडमा आक्रामक नौ सैनिक गस्ती बढाउने ‘औकुस’ साझेदारहरूको पछिल्लो कदमले क्षेत्रीय अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ भन्ने चीनको दाबी रहँदै आएको समयमा पछिल्लो सक्रियताले इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ । उनीहरूले औकुसलाई ‘प्लेटफर्म’को रूपमा प्रयोग गर्दै चीनको ताइवान क्षेत्रको सम्बन्धमा हस्तक्षेप जारी राखेका छन् । चीनलाई लक्षित गर्दै डिजाइन गरिएका कार्यहरूले क्षेत्रिय अस्थिरता उत्पन्न गर्न अस्ट्रेलियालाई आणविक-सञ्चालित पनडुब्बी बेच्न चाहन्छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भनेजस्तै, यी पनडुब्बीहरूले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको ‘बढ्दो दृढता’लाई साइजमा राख्न सकिन्छ । यद्यपि सान डिएगो घोषणाको आशय दुनियाँले बुझिसकेको छ ।

इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो एकल प्रभाव र प्रभुत्व कायम रहोस् भन्ने चीनको इच्छा र चाहना रहँदै आएको थियो र छ । सन् २०१७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा एकल सम्राट बन्न नदिने नीति लिए । जसलाई बाइडेन प्रशासनले निरन्तरता दिएको छ । ट्रम्पले डिजाइन गरेको रोडम्यापलाई थप आक्रामक बनाउन मरिहत्ते गरेको बाइडेन प्रशासनले चिनियाँ वर्चस्वविरुद्ध यस क्षेत्रमा आणविक पनडुब्बी तैनाथको वातावरण तयार गर्दैछ । एसिया-प्रशान्तबाट इण्डो-प्यासिफिकमा जताततै उपस्थिति देखाउन चाहेको अमेरिकाले AUKUS गठबन्धनमार्फत यस क्षेत्रमा चीनविरुद्ध ढुवानी र सुरक्षा जोखिमलाई जन्म दिँदैछ ।

यतिबेला अस्ट्रेलियाको विदेश नीति धर्मराएको छ । विगतमा अस्ट्रेलियाले प्रायजसो घटनामा अमेरिकाको साथ दिएको भए पनि, अमेरिकीहरूले चाहेको हदसम्म गएको थिएन । जबसम्म अस्ट्रेलिया नाम मात्रको भए पनि स्वतन्त्र थियो, क्षेत्रीय फोरमहरूमा उसको आवाज र योगदानलाई सम्मान गरिन्थ्यो । औकुस पनडुब्बी घोषणापश्चात् अस्ट्रेलियाले अमेरिकी चासो या बेलायतको पुनरुत्थानवादी महत्त्वाकाङ्क्षासँग आत्मसमर्पण गर्न राजी हुँदा अस्ट्रेलिया उनीहरूको दयामा बाँच्न विवश हुँदैछ, जुन कुरा चीनको टाउकोदुखाइ बन्न पुगेको छ ।

‘औकुस’ गठबन्धनले गत १३ मार्चमा सम्पन्न गरेको त्रिपक्षीय पनडुब्बी सम्झौतालाई चीनले ‘अमेरिकी अङ्कुश’ मान्दै कडा आलोचना गरेको छ । अस्ट्रेलियालाई कम्तीमा तीन वटा आणविक शक्तियुक्त पनडुब्बीहरू उपलब्ध गराउने सम्झौताविरुद्ध चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले १४ मार्चमा भनेका छन्, ‘सहयोगीहरू त्रुटी र खतराको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् ।’ साथै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि चिनियाँ नियोगले तीन देशले हतियार दौडलाई उक्साएको आरोप लगाएको छ । औकुस साझेदारहरूलाई चिनियाँ राज्य मिडियाले आणविक अप्रसार सन्धि (NPT) को याद दिलाउँदै ‘शुद्ध धोखा’को आरोप लगाएका छन् ।

सेन्टर फर चाइना एन्ड ग्लोबलाइजेसन (CCG) का अध्यक्ष वाङ हुइयाओ भन्छन्- ‘यदि पाकिस्तानले परमाणु प्रविधि अर्को देशमा हस्तान्तरण गऱ्यो भने निन्दा हुनेछ, मलाई थाहा छैन किन यस घटनामा हामीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना सुन्न पाएका छैनौँ ।’International Atomic Energy Agency (IAEA) ले यो परियोजनाबाट कुनै पनि प्रसार जोखिम उत्पन्न हुने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतले सम्झौताको जानकारी दिएको बताएको छ तर अप्रसारका लागि तीन देशले ‘कानुनी दायित्व’ पूरा गरेको मान्न चीन तयार छैन । औकुस पनडुब्बीहरू एक आणविक प्रसार हो जुन अस्ट्रेलियाको आणविकमुक्त प्यासिफिकको प्रतिबद्धतासँग बाझिएको छ ।

औकुस विकासले क्षेत्रिय सुरक्षा र आणविक प्रविधिमा व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ । पेन्टागनको प्रेस सम्मेलनमा, रणनीति, योजना र क्षमताका लागि रक्षा सहायक सचिव मारा कार्लिनले भने कि यो सम्झौताले ‘तीनवटै राष्ट्रको पनडुब्बी औद्योगिक आधारहरू र समुद्रमुनिको क्षमतालाई माथि उठाउनेछ, प्रतिरोध बढाउने र यस क्षेत्रमा स्थिरतालाई बढवा दिनेछ ।’ चिनियाँ सरकारले मार्च १४ मा औकसलाई ‘विशिष्ट शीतयुद्ध मानसिकता’ र ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता’को निम्ति खतरा भन्दै निन्दा गरेको छ । इन्डोनेसिया र मलेसियाले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यसले हतियारको दौड र क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने छ ।

AUKUS गठबन्धन

अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाद्वारा १५ सेप्टेम्बर २०२१ मा गठन गरिएको सैन्य गठबन्धन हो । इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा सामूहिक सुरक्षाको उद्देश्य लिएर जन्माइएको यस गठबन्धनको प्रमुख लक्ष्य चीनलाई डिस्टर्व गर्नु हो । तीन राष्ट्रको गठबन्धन (औकुस)एक परिष्कृत सुरक्षा साझेदारी हो जसले उनीहरूबीच कूटनीतिक सुरक्षा र रक्षा सहयोगलाई आकार दिनेछ । गठबन्धनले तीन देशलाई भौतिक शक्तिसँग जोड्न र व्यापारलाई प्रभाव पार्न मद्दत गर्ने छ । इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको एकल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने छ । औकुस गठबन्धनलाई पश्चिमी देशहरू र सहयोगीहरूले इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनबाट आउने खतरालाई रोक्ने आन्दोलनको हिस्सा मान्ने छन् । चिनियाँ वर्चस्वलाई चुनौती नभएको अवस्थामा इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक र आर्थिक परिदृश्यहरूमा फरकपन आउने छ । औकुसको बढ्दो सक्रियतापश्चात् फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया जस्ता देशले चीनको धुनमा कतिसम्म नाच्ने भन्ने सोच्न बाध्य हुने छन् ।

इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व

इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रले पृथ्वीको ४४ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ । यस क्षेत्रमा ३८ देशहरू छन् । विश्वको ‘जिडिपी’को लगभग ६० प्रतिशत योगदान दिने यस क्षेत्रमा लगभग ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्व व्यापारको ५० प्रतिशत हिस्सा यसै क्षेत्रले ओगटेको छ । यस क्षेत्रले वार्षिक रूपमा ‘साउथ चाइना सी’बाट गुज्रने लगभग ५.५ ट्रिलियन डलरबराबरको व्यापार ओगट्छ । एसियाको मात्र नभएर विश्वकै अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान निभाउने प्रमुख देशहरू चीन, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड र जापान यसै क्षेत्रमा अवस्थित छन् । दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागर क्षेत्रमा भू-रणनीतिक र भू-आर्थिक लक्ष्य र महत्त्वाकाङ्क्षासमेत जोडिएको छ ।

चीनको सैन्य विस्तार गोप्य छैन । विशेषगरी चिनियाँ सैन्य कूटनीतिले विश्वमा प्रभुत्व जमाइरहेको अमेरिकालाई मन परेको छैन । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र इण्डो-प्यासिफिक आर्थिक रणनीतिमा संलग्न देशहरूमाथि चीनको अतिरिक्त दबाब र प्रभाव बढ्दो छ । चीनको आर्थिक प्रगति र अफगानिस्तानसँग समाप्त भएको विवादले ‘औकुस’लाई स्पष्ट रणनीतिक सङ्केतहरू दिँदै आएको अमेरिकालाई मन परेको छैन । फलस्वरूप अमेरिकाले ANZUS, QUAD र AUKUS मार्फत चीनविरुद्ध आक्रामक घेराबन्दी जारी राखेको छ । यद्यपि चीनले अमेरिकालाई गज्जबले टक्कर दिँदै आएको छ ।

‘अमेरिका-चीन’ द्वन्द्वको प्रभाव

AUKUS पनडुब्बी सम्झौतालाई ‘इतिहासमा सबैभन्दा खराब सम्झौता’ मान्दै बेजिङले विरोध जारी राख्नेछ । अस्ट्रेलियाले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको सुरक्षा भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्न, विवादित दक्षिण चीन सागरमा सैन्य उपस्थिति कायम राख्न र चिनियाँ कम्पनीको बजार पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्ने प्रयास जारी राख्ने छ । चीनले अस्ट्रेलियासँगको सम्बन्धलाई ‘सही बाटोमा फर्काउन’ चाहेको छ तर अमेरिका र बेलायतको चर्को असहयोगले सफलता हात लाग्ने छैन । चीनको कठोर औकसविरोधी बयानले अस्ट्रेलियालाई नछोएको अवस्थामा नयाँ टेन्सन अनिवार्य छ ।

आणविक पनडुब्बी व्यापारले विश्वव्यापी हतियार नियन्त्रण मापदण्डहरूमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणलाई बेवास्ता गर्ने, हतियारको दौडको डरलाई प्रभावकारी बनाउने अमेरिकी नीति थप मौलाए इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नयाँ द्वन्द्वले उचाइ लिनेछ । जसले आर्थिक र राजनीतिक जोखिमहरू थप्नेछ । ‘IAEA’ले एकपक्षीय फाइदाको लागि जबर्जस्ती गर्ने प्रयासलाई विफल पारेका छन् । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको पछिल्लो मनसुवामा IAEA सहयोगी बनेमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा ‘सुरक्षा र स्थिरता’ धरमराउने छ ।

हाम्रो मुलुक कागजमा मात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ । रणनीतिक महत्त्वको विषयमा मुलुकले स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय लिन सक्ने तागत र हैसियत गुमाइसकेको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड होस् कि अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित सन्धि–सम्झौता नै किन नहोस्, यस्ता विषयमा मुलुकको चाहना भन्दा शक्तिशाली मुलुकको स्वार्थ हाबी हुँदै आएको छ । अमेरिका र बेलायतको दबाबमा ‘अस्ट्रेलिया’ जस्तो मुलुकले तटस्थताको अन्त्य गर्दै ‘इमानदार दलाल’ बन्न बाध्य हुन्छ भने सिधै कुटनीतिक धम्की खाँदै ‘एमसीसी’ सम्झौता अनुमोदन गरेको मुलुकको हालत बताउन जरुरी छैन ।

Quadrilateral Security Dialogue (QSD), जसलाई सामान्यतया QUAD भनेर चिनिन्छ । भारत QUAD मा अमेरिकासँग साझेदार छ र रणनीतिक समुद्री मामिलाहरूमा संलग्न छ । भारतको इन्डो-प्यासिफिक देशहरूसँग प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध छ । त्यसैगरी चीनसँग भारत-जापानको आर्थिक सम्बन्ध राम्रोसँग बिग्रिएको छैन । चीन र जापानबिच चलिरहेको झगडाले भारत-चीन चिन्तामा इन्धन थपेको छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेसियासँग पनि भारतको पर्याप्त व्यापारिक सम्बन्ध छ । बिग्रँदै गएको रणनीतिक सम्बन्धका बाबजुद उनीहरूबीच अन्तरनिर्भर व्यापार सम्बन्ध छ । अमेरिकाले यी तमाम तथ्य र यथार्थसँग खेल्दै इण्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा ‘अस्ट्रेलिया र ताइवान’को प्रयोग गर्ने निश्चित छ । जसले चीनलाई थप आक्रोशित र आक्रामक मात्र हैन, सक्रिय समेत बनाउने छ ।

मुलुकले एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्न बाध्य भइसकेको छ । ‘एसपीपी’को अतिरिक्त कुटनीतिक दबाब भोगिरहेको छ । नेपाललाई इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोड्न चाहेको छ । यी तमाम गतिविधिलाई चीनले अनुपयुक्त र अनावश्यक मानिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘औकुस’मार्फत सुरु भएको सकसले सिंहदरबारलाई थप दुःख दिने छ । भू-राजनीतिक अवस्थितिको कारण चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न अमेरिका थप सक्रिय हुँदा मुलुकमा चीन र अमेरिकाको अकल्पनीय दबाब, अराजनीतिक कूटनीति, नाङ्गो हस्तक्षेप र अमर्यादित गतिविधि बढ्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्यको सामु मुलुकको स्वतन्त्रता र विदेश नीतिले आत्मसमर्पण गर्न बाध्य हुनेछ ।