मुलुक जोगाउने मन्त्र !

संविधानले शान्ति स्थापना गर्छ, राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ, मुलुक विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने लफ्फाजी झुटो सावित भएको छ । यतिबेला मुलुकमा विचित्रको सन्नाटा छाएको छ । बहुसङ्ख्यक मानिस निराश छन् । युवायुवती मुलुक छोड्न आतुर छन् । केही मानिस अराजकता सिर्जना गर्न न्वारनदेखिको बल लगाउँदै छन् । अर्थतन्त्र बिरामी छ । सेता हात्तीहरूको लोभ र भोक थप जाग्दैछ । व्यापार-व्यवसायलाई सुकेनास लागेको छ । सुशासनले आत्महत्या गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार योग्यतामा बदलिएको छ । नीति-निर्माताहरू आफ्नो आवश्यकता र औचित्य नभएको प्रमाणित गर्न लाग्दैछन् । मुलुकले ‘बनाउने’ भन्दा ‘नबिगार्ने’ मानिसको खोजी गरिरहेको छ । दुर्भाग्य ! आजसम्म सुखको सङ्केतसम्म देखिएको छैन । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन ‘गाउँ फर्क अभियान’ र ‘डिग्लोबलाइजेसन’ रामवाण हुन सक्छ ।

भनिन्छ, मुलुकमा करिब ४१ लाख हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य छ । दुर्भाग्य ! १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बाँझै राखेर सिंगापुर र स्वीटजरल्याण्डको सपना बाँडियो । परिवर्तनको नाममा रणनीतिक ढङ्गले गाउँघर खाली गराइयो । विगतमा धान-चामल निर्यात कम्पनी खडा गर्ने मुलुकमा घैया धान, कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, जौ, लट्टेजस्ता रैथाने बाली समाप्त गर्ने खेल अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म नेपालले खाद्यवस्तु निर्यात गर्थ्यो । विदेशमैत्री परिवर्तनले मुलुकलाई कृषिप्रधान देशबाट आयातप्रधान देशमा परिणत गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकले ३ खर्ब २३ अर्बको खाद्यान्न आयात गरेको छ । कृषिप्रधान मुलुकले धान, चामल, मकै, गहुँ तथा तरकारी आयात भएको तथ्याङ्क सुनाउँदा नीति–निर्मातालाई कतै दुख्दैन ।

पङ्क्तिकार राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाको समर्थक थिएन/होइन । प्रजातन्त्रभन्दा राष्ट्रवाद केन्द्रित तत्कालीन सत्ताले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोऱ्याउन अधिकतम कोसिस गरेको प्रमाण छ्यासछ्यास्ती भेटिन्छ । विक्रम संवत् १९९३ मा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले विराटनगरमा जुटमिल स्थापना गरे । सनपाट उत्पादनमा पूर्वी तराईका किसान हौसिए । तत्कालीन सरकारले विदेशीसँग सहयोग माग्दै २०२१ सालमा जनकपुरमा चुरोट कारखाना स्थापना गऱ्यो । पूर्वी तराईका किसान सुर्ती उत्पादनमा लाग्न थाले । २०३२ सालमा हेटौँडा कपडा उद्योग र २०३९ सालमा बुटवलमा धागो उद्योग स्थापना गरियो । उद्योगका लागि आवश्यक कपासको खेती मुलुकमै हुन थाल्यो । भैरहवामा चिनी मिल खुल्यो । किसान उखुखेतीमा लागे । गैँडाकोटमा कागज कारखाना खोलियो । स्थानीयले खर, पराल बेचेर नगद हात पारे । जसले कागजको आयात घटाउन भूमिका निभायो भने ठुलो रकम मुलुकभित्रै रह्यो । तत्कालीन सत्ताले मुलुकलाई चिन्यो । स्थानीय स्रोत र साधनमैत्री उद्योगलाई प्राथमिकताको विषय बनाए । सर्वसाधारण मानिसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रणनीति बनाए । दुःखका साथ भन्नुपर्छ- राजनीतिक परिवर्तनले किसानमैत्री उद्योगलाई बचाउन चाहेन ।

जब मुलुक सामन्तवादमा हिँड्दै थियो । सर्वसाधारण मानिसलाई केही कुलिन र राज्यसत्ताले मात्र शोषण गर्थ्यो । कानुन, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार जस्ता शब्दको जगमा उदाएको राजनीतिक परिवर्तन ‘ग्लोबलाइजेसन’को पछि दौडिँदै ‘मुक्त व्यापार’मार्फत जनता लुट्न हौसियो । मुलुक निर्वाहमुखी कृषिमा बाँचिरहेको, निर्यातमुखी उद्योग नखुलेको, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पाइला टेक्न कोसिस गरिरहेको गरिब मुलुकमा प्रतिस्पर्धाको धुन बोक्ने ‘ग्लोबलाइजेसन’ले मुलुकवासीलाई कस्तो नाफा नोक्सान गर्न सक्छ भन्ने सत्ता परिवर्तनले बुझ्नसम्म चाहेन । किसानहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता घट्दै जाने, मल, बिउ, कीटनाशक औषधि, प्राविधिक उपकरण लगायत सम्पूर्ण कुरा विदेशको मुख ताक्ने अवस्थामा गरिब मुलुकका वस्तुले मजबुत देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति लागु गर्न तम्सियो ।

‘ग्लोबलाइजेसन’को दीर्घकालीन व्यवस्थापनको निम्ति जमिनको मूल्य बढाउँदै स्वदेशी उत्पादन समाप्त गरियो । भएका उद्योग बन्द गराइयो । किसान र युवालाई बेरोजगार बनाउँदै मुलुक छोड्न बाध्य बनाइयो । सरकार अनियन्त्रित आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा ढुक्क रह्यो । फलस्वरूप विश्व-राजनीति र मुलुकको सत्ताले अनन्त कालसम्म शोषण गरिरहने तारतम्य गज्जबले मिलाए । एनजिओ, आइएनजियो, शीर्ष नेतृत्व र दलीय कार्यकर्ताको मिलीभगतमा जनताको आशा-भरोसा र सपनाको हत्या गर्दै मुलुकलाई वित्तीय अराजकतातर्फ मोडियो । यी र यस्ता खतरनाक षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न, मुलुकको ‘लाइफ लाइन’ बचाउन, शीर्ष नेतृत्वको नालायकी र विदेशी स्वार्थको कथित रणनीतिलाई असफल बनाउँदै मुलुक जोगाउन शिक्षित जनशक्ति र बौद्धिक समुदायले अन्तिम कुर्बानी गर्दै ‘गाउँ फर्क अभियान’ चलाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

सामान्यतया ‘डिग्लोबलाइजेशन’ राष्ट्रहरू बीचको अन्तरनिर्भरता घटाउने प्रक्रिया हो । जब देशहरूबीच व्यापार र लगानी घट्छ, भूमण्डलीकरणको खेती सुरु गरिन्छ । जबकि भूमण्डलीकरण र ‘डिग्लोबलाइजेशन’ एकअर्काका विरोधी हुन्छन् । डिग्लोबलाइजेसन शब्दको उपयोग आर्थिक र व्यापार जगतका आलोचकद्वारा अनेकौँ देश भित्र मौजुद त्यस्ता प्रवृत्तिको उजागर गर्नको लागि गर्ने गरिन्छ, जहाँ राष्ट्रिय हितलाई सबैभन्दा माथि राखिन्छ । उनीहरूको उद्देश्य आर्थिक र व्यापारिक नीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै श्रम, उत्पादन र सेवाको मुक्त आवागमनमा बाधा उत्पन्न गर्नु हो । जसको उद्देश्य आयातलाई महँगो बनाउँदै घरेलु उद्योगलाई रक्षा प्रदान गर्नु हो ।

यतिबेला ‘ट्रेड वार’ र ‘डिग्लोबलाइजेसन’ जस्ता शब्दले राजनीतिक विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरूलाई आरामसँग सुत्न दिएको छैन । आर्थिक मन्दीले विकास, मुद्रास्फीति र ब्याजदरमा गम्भीर गडबडी निम्त्याएको छ । खुलाबजार नीतिअन्तर्गत चम्किएको अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीनबाट सस्तो सामान आयात गर्दै आएको छ । ट्रेड वार अन्तर्गत अमेरिकाले चिनिया सामानमाथि लगाएको अतिरिक्त ‘कर’को कारण आयातमा लागत बढ्दै छ । जसले मुद्रास्फीतिमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप अमेरिकी ब्याजदर थप उकालो चढ्दै छ । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपश्चात् अमेरिकाले संरक्षणवादी नीतिलाई आक्रामक ढङ्गले लागु गर्दा चीनसँग उसको ट्रेडवारले नयाँ उचाइ पक्डियो । फलस्वरूप डिग्लोबलाइजेसनको चर्चा अकस्मात् चुलियो । जसले आर्थिक मन्दीबाट निस्कने र आर्थिक सुधारको नयाँ कार्यक्रम लागु गर्ने अभियानमा ‘ओट’ लागेको छ ।

आर्थिक मन्दी र राजनीतिक सङ्कटले ग्लोबलाइजेसनको जन्मदाता संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र युरोपेली सङ्घको असली अनुहार बाँकी विश्वले देख्न पाएको छ । कठिन सामाजिक/राजनीतिक समस्याहरूको सामना गरिरहेका उनीहरू विश्वमञ्चमा कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । अमेरिका, जापान र युरोपेली सङ्घको सामूहिक स्वार्थले ‘बटर’ खाने नाममा ‘बन्दुक’को सिद्धान्त विकास गरेका छन् । उनीहरूले लिएका नीतिले राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक समस्याहरू बढाउँदै छ । उनीहरूको सुरक्षा खर्च बढेकोबढ्यै छ ।

अमेरिकी नीतिको पन्जाबाट जापान अछुतो छैन । अमेरिकी दबाब र प्रभाव जापानको कीर्तिमानी रक्षा बजेटमा देखिएको छ । जापानको लक्ष्य सन् २०२७ सम्म जिडिपीको २ प्रतिशत ‘नाटो मापदण्ड’ निम्ति खर्च गर्दैछ । यदि जापानले यो लक्ष्य पूरा गर्न चाहेमा आगामी पाँच वर्षमा रक्षा खर्चमा ५६ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्नेछ । यसले जापानलाई विश्वको तेस्रो ठुलो सैन्य खर्च गर्ने देशमा परिणत गर्नेछ । जापानलाई लतारेको अमेरिकाले युक्रेनको रणनीतिक युद्धपश्चात् युरोपियन युनियन ‘इयु’लाई चैनसँग सुत्न र बस्न दिन सम्भव थिएन । अमेरिकी चाहनाअनुरूप इयुले सन् २०२५ सम्म रक्षा खर्चलाई ७५ बिलियन डलर पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ । आफ्नै महत्त्वाकाङ्क्षा र नीतिको कारण मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो रक्षा बजेट ल्याउन बाइडेन प्रशासन बाध्य हुँदैछ ।

पछिल्लो कालखण्डमा ‘डिग्लोबलाइजेशन’को समर्थकहरू बढ्दै छन् । उनीहरूले भूमण्डलीकरणको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि विश्व व्यापार सङ्गठनका पूर्व महानिर्देशक पासकल लामी यसलाई मान्न तयार छैनन् । भूमण्डलीकरणको रूपमा, ‘डिग्लोबलाइजेशन’ले आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक, ‘डिग्लोबलाइजेशन’ र राजनीतिक आयामहरूलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाउँदै छ । अमेरिका-निर्मित बस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्ने बुस र ओबामा प्रशासनको नियत प्रस्ट हुनासाथ वालडेन बेलोद्वारा १ जुन २००४ मा लिखित पुस्तक DeglobalizationM Ideas for a New World Economy ले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थव्यवस्थामा नयाँ बहसले स्थान पाएको थियो । सन् २००८ को वित्तीय सङ्कटपश्चात् कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न नयाँ अनुदान नीति बनाउन हौसिएको अमेरिकी सरकारको पछिल्लो गतिविधि पछ्याउन इयु समेत लाग्दैछ । भूमण्डलीकृत संसारमा, ऐतिहासिक र भौगोलिक विभाजनहरू क्रमशः अप्रासङ्गिक हुनेछ । विश्वव्यापीकरण गरिएको विश्वले धनी र गरिब राष्ट्रहरूलाई समान रूपमा फाइदा पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएका थिए । धनी र गरिब राष्ट्रहरूले एउटै खेलमैदानमा एकसाथ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्राप्त हुने सिद्धान्त अमेरिकी नीतिको कारण ओझेलमा परेको छ ।

९/११ को घटनापश्चात् अमेरिकाको नेतृत्वमा उदारवादी लोकतान्त्रिक र आर्थिक व्यवस्थाको अवधारणामा ट्वीस्ट आएको छ । अमेरिकाले चाहेको रोडम्यापमा विश्व-अर्थतन्त्र र राजनीति नहिँड्दा ‘रुस र चीन’ उसको टाउकोदुखाइ बन्दैछ । एसियाको राजनीतिक-आर्थिक परिदृश्य उत्साहजनक गतिमा परिवर्तन भइरहेको अमेरिकाले नजिकबाट नियाल्दैछ । एसियाली अर्थतन्त्रको उदयमा चीनको नेतृत्व थप खतरा हुन सक्छ भन्ने बुझ्दा उसको सुरक्षा खर्च अकल्पनीय ढङ्गले बढ्दैछ । पश्चिमी वाणिज्य, विचार र शक्तिले गम्भीर चुनौती भोग्न बाध्य हुँदा ‘अमेरिका र चीन’बीच अर्को शीतयुद्धको खतरा चुलिएको छ । अमेरिकाले चीनको उदयलाई रोक्नको लागि विस्तृत इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अपनाएको छ । यस्तो बेलामा रुस-युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने चीनको प्रयासलाई अमेरिकाले रुचाएको देखिँदैन । कथम् कदाचित चीनको प्रयास र प्रस्ताव बाध्यात्मक बन्न गएमा अमेरिकी कदमलाई नोक्सानी पर्न सक्छ । अमेरिकी नीतिको कारण सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद बढ्दै गएको छ । इस्लामोफोविया र अति दक्षिणपन्थी समूहहरूको उदयले सामाजिक विकृति निम्त्याउँदै छ । स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले ‘व्यापार संरक्षणवाद’लाई नयाँ मार्ग दिइरहेको छ । त्यसैले विश्व अहिले डि-ग्लोबलाइजेशनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ ।

अन्तमा, रणनीतिक युद्धले सर्वसाधारणलाई झन्-झन् पिरोल्दै छ । पश्चिमी स्वार्थले विश्वमा नयाँ द्वन्द्व जन्माउँदै छ । बढ्दो रक्षाखर्चले खतरनाक विचार र चासोलाई उजागर गर्दैछ । सङ्कटको निर्यातबाट लाभ उठाउने व्यापारीहरू, द्वन्द्वलाई सनसनीपूर्ण बनाउने मिडियाहरू र रणनीतिक स्वार्थअनुसार शङ्कास्पद लगानी गर्ने शक्तिहरूको चक्रब्युहमा मुलुक फस्दैछ । हाम्रा कमजोरी भनेर साध्य छैन । हाम्रा हात बाँधिएका छन् । दक्षिण, उत्तर, इयु, अमेरिकाको स्वार्थ र नीति बोकेर हिँड्ने तागत हाम्रो मेरुदण्डसँग छैन । इयु, रुस, अमेरिकाको बढ्दो सुरक्षा खर्च र चीन-भारतको व्यापार नीतिले थला परेको अर्थतन्त्र जोगाउन दलाल पुँजीवादसँग नाता तोड्नुपर्ने छ । जतिसुकै महँगो र अप्रिय भए पनि नेपालीको पेट नेपाली अनाजबाट भर्न हाम्रो गाउँ पाखा हराभरा गर्नुपर्ने छ । जसको निम्ति युवा जनशक्तिलाई गाउँतर्फ मोड्नुपर्नेछ । घरेलु उद्योग, आत्मनिर्भर कृषि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आधुनिक उद्योग र संरक्षणवादी नीतिसहित ‘डिग्लोबलाइजेसन’मार्फत खुट्टा टेक्ने हिम्मत नगरे आगामी दिन थप भयावह, अनिश्चित र अन्धकारमय हुनेछ ।