विश्व पुँजीवाद र कृत्रिम बौद्धिकता !

सन् २००९ बाट सुरु भएको आर्थिक मन्दीबाट सकुशल निस्किन अनेकौँ कोसिस गरिरहेको समयमा अकस्मात् आइलागेको कोभिड-१९ को महासङ्कटले ‘विश्व पुँजीवाद’को मर्ममै प्रहार गऱ्यो । ‘विश्व पुँजीवाद’ले सन् २००९ को आर्थिक मन्दी र कोभिड-१९ बाट सिर्जित अकल्पनीय समस्याबाट पार पाउन ठुलो आर्थिक लगानीसहितको सङ्घर्ष गऱ्यो । दुर्भाग्य ! लगानी गरिएको अतिरिक्त पुँजी कहाँ गयो ? गहिरोसँग विश्लेषण गर्दा मानव समुदायको सङ्कट अकल्पनीय जोखिमतर्फ लम्किँदै गरेको फेला प¥यो । विश्वभरको पुँजी मुट्ठीभर मानिसको हातमा पुग्दा धनी र गरिब देश बिच समान ढङ्गले महँगी बढ्दा पुँजीवाद नयाँ समस्याले थलियो । सम्पूर्ण पुँजी केही सीमित पुँजीपतिको पोल्टामा पुग्दा रमाएको विश्व पुँजीवाद सम्पूर्ण मानव समुदाय सङ्कटमा पर्दा पछिल्लो समय नराम्रोसँग झस्किएको छ ।

भनिँदै छ- सन् २०२३ मा विश्वभर भयङ्कर मन्दी आउँदै छ । विश्लेषकहरूले खतरनाक आँकलन गर्दै भनेका छन्- नराम्रोसँग आउने मन्दीले तेस्रो विश्वयुद्धको झलक देखाउन सक्नेछ । सीमित पुँजीपतिको पोल्टामा असीमित पैसा र सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको समयमा जनताको क्रय-शक्ति करिब समाप्तितिर जाँदैछ । केवल प्रहरी र सेनाको बलमा पुँजीवाद बाँच्न सक्ने छैन । पुँजीवादलाई बचाउन कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्न कम्मर कसेर लागेको विश्व-राजनीति थप रोचक बनेर देखापर्दैछ ।

पुँजीवादको रहस्य बुझ्न नचाहेका मध्यम वर्ग र शहरवासीहरू सरकारले सदैव लोकप्रिय कार्यक्रम सुरु गरोस् भन्ने चाहन्छन् । अर्थव्यवस्था र मुलुकको ढुकुटीसँग कुनै सरोकार राख्न नचाहने मध्यम वर्ग सधैँ सकारात्मक मात्र सुन्न, देख्न र भोग्न चाहन्छ । अर्थव्यवस्थाको आँकडासँग खासै सरोकार राख्दैन । रक्सी चुरोट पिउँदा, उपचार गर्दा बढ्ने ‘जिडिपी’को सूचकाङ्कसँग मध्यम वर्ग खुसी हुन सक्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले पस्किने डाटा, औसत आम्दानी र वार्षिक कमाइ जस्ता कुराले मध्यम वर्गको असली हैसियत बताउन सक्दैन । नकारात्मक तथ्यलाई लुकाएर पस्किने तथ्याङ्कले ‘उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था’को कुरूप अनुहार छोप्न सक्दैन भन्ने सर्वसाधारणले महसूस गरिरहेको हुन्छ ।

‘विकास र कल्याण’लाई आर्थिक र सामाजिक मुद्दा कम, राजनीतिक शब्द ज्यादा बनाउँदै मुलुक प्रवेश गरेको विश्व-पुँजीवाद सर्वसाधारण मानिसको भावना भड्काउन मरिहत्ते गरिरहन्छ । चाखलाग्दो कुरा मुलुकले संविधान जारी गर्दै गर्दा छिमेकी देश खुसी हुन चाहेन । नाकाबन्दी जस्तो अप्रिय घटना मुलुकले ब्यहोर्न बाध्य भयो÷पारियो । मुलुकमा भावनाको बाढी आयो । राष्ट्रवाद थप मौलायो । भारतीय वस्तुको बहिष्कार गर्ने आवाजसम्म सुन्न पाइयो । दुर्भाग्य ! मुलुकको आयात घट्न सकेन । अर्थात्, आर्थिक मामिलामा हामी थप भारतनिर्भर बन्न बाध्य भयौँ ।

हाम्रो राजनीति र अर्थनीतिले आजसम्म उत्पादन बढाउन सकेन । विदेशी वस्तुको बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नेहरू हराए । अझ भनौँ मुलुकबाट पलायन भए । हाम्रो उद्यमशीलता र श्रमसमेत मुलुकबाट गायब हुन बाध्य भयो । अर्थव्यवस्था निश्चय पनि राजनीतिको अधीनमा हुनुपर्छ, तर पूरै राजनीति मुलुकको हातमा नरहेपछि ‘अर्थव्यवस्था’को दुर्दशा कसले रोक्न सक्छ ? यसको जवाफ विश्व-पुँजीवादले कदापि दिने छैन ।

पुँजीवादले मान्दै र भन्दै आइरहेको छ- खपत असीमित छ, साधन र स्रोत सीमित छ । सीमित साधन र स्रोतको उपयोग केवल ठुलो पुँजीबाट मात्र सम्भव छ । ‘पुँजीवाद’को थप दाबी रहँदै आएको छ- हरेक आर्थिक समस्याको समाधान ‘पुँजी’सँग छ । दुनियाँभरका अर्थशास्त्रीहरू सजिलै स्वीकार गर्छन्- पुँजीको तागत अथाह छ । उनीहरू प्रस्ट भाषामा भन्छन्- सीमित मानिससँग सम्पूर्ण पुँजी र सुविधा रहे मात्र रफ्तारमा विकास हुने गर्दछ । पुँजीवादी विकासको निम्ति उत्पादन जरुरी छ । त्यसैले हरेक दिन उत्पादन गरिन्छ । उपभोग बढाउन ‘प्रचार र विज्ञापन’को जरुरत पर्छ । विज्ञापनले केवल खपत मात्र बढाउँदैन, जरुरतलाई जन्म पनि दिन्छ ।

मुलुकमा सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको उदयसँगै सत्तालाई लाग्दैछ- मुलुकमा विकास तीव्र छ । पुँजीवादले गरिरहेको ‘तथाकथित विकास’ गरिब र सर्वसाधारणको निम्ति हुँदै होइन । अर्थात् अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका एयरपोर्ट, सडकको असली उपभोगकर्ता तिनै पुँजीपति या धनीहरू हुन् । पैदलयात्री, साइकिल, सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्ने मध्यम र गरिव वर्गले खोजेको विकास उनीहरूको दैनिकीसँग सम्बन्धित छ । चुलोसँग जोडिएको छ । पिउने पानी, सिँचाइ, उपचार, सामुदायिक विद्यालयसँग छ । राजमार्गमा दौडिने कन्टेनर, महँगा अस्पताल, नाफामुखी उद्योगले फाइदा लिने सडक जनताले खोजेको र रोजेको मान्न सकिँदैन । खुला बजार अर्थव्यवस्था र आर्थिक उदारीकरणले थला परेको पुँजीवादले समय-समयमा आफ्नो अनुहार बदल्ने असफल नाटक गर्दै आएको छ । आरोप भन्नुस् कि यथार्थ ! पुँजीवादमा पुँजीको बहाव र बाटो सधैँ उद्योगपति र पुँजीपतिको ढुकुटीतिर लम्किन्छ । विश्व पुँजीवादले निर्माण गरेका तमाम नीति-नियम, कार्यक्रम राखेर व्यक्ति बदल्दैमा सर्वसाधारणको जीवनमा परिवर्तन कदापि सम्भव छैन ।

महात्मा गान्धी भन्ने गर्थे- समाजमा ‘पुँजी र श्रम’को हैसियत बराबर भए मात्र मानिसहरू खुसीसाथ श्रम गर्छन् । मानवीय समस्यालाई हेर्ने आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक तरिका अलग-अलग हुनु अवैज्ञानिक हुन्छ । मनुष्यको विभाजन हुन सक्दैन भने उनीहरूको समस्याको विभाजन कसरी मान्न सकिन्छ ? पुँजी बनेको र बढेको हामीले देखेका छौँ । पुँजीको वितरण केवल विकेन्द्रित आर्थिक व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ । जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यसको खपत त्यहीँ होस् । यही तरिका समाजको ‘न्यायपूर्ण र टिकाऊ’ बाटो हो ।

शहरी मध्यम वर्गको आक्रोश, युद्ध, महँगी, समाज विघटनको बढ्दो सङ्कट भोग्दै गर्दा सङ्कटग्रस्त विश्व पुँजीवादले कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत नयाँ जीवन खोज्दैछ । मानवताको अवमूल्यन, सामाजिक न्याय, मानव श्रमको मागमा कमी र स्वायत्त हतियार बन्ने सक्ने Artificial intelligence (AI) लाई लिएर भौतिकशास्त्री स्टिफन हकिन्स, माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स र स्पेस एक्सका संस्थापक एलोन मस्कले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एआईको विकासबाट हुनसक्ने सम्भावनाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्टिफन हकिन्सले यो ‘मानव जातिको अन्त्यको उच्चारण’ हुन सक्छ भनेसँगै विश्वको ध्यान खिचेको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकताको आरम्भ सन् १९५० को दशकमा भए पनि यसको महत्त्व सन् १९७० को दशकबाट बढ्न सुरु ग¥यो । सन् १९८१ मा जापानले ‘फिफ्थ जेनेरेसन नामक योजना’ अन्तरगत सुपर कम्प्युटरको विकास गर्न १० वर्षीय कार्यक्रमको रूपरेखा तय गऱ्यो । बेलायतले जापानको नक्कल गर्दै ‘एल्वी’ र युरोपियन युनियनले ‘एस्प्रिट’ (ESPRIT) नामको प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यो । यी सबै घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका केही निजी संस्थाहरूले सन् १९८३ मा कृत्रिम बौद्धिकतासँग सम्बन्धित उन्नत टेक्नोलोजी सुरु गर्न ‘माइक्रो-इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर’को स्थापना गरेसँगै विश्वले Artificial intelligence (AI) को असली तागत र कुरूपता एकसाथ देख्न पाएको छ ।

एआई एक टेक्नोलोजी हो, जहाँ एक कम्प्युटर आफ्नो प्रोग्राममा दिएको निर्देशनलाई बुझ्नासाथ त्यसलाई संरक्षित गर्दै आदेशअनुसार काम गर्ने गर्छ । ‘एआई’ले अक्सर मानव मस्तिष्क भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ । ‘एआई’को पछिल्लो सफलतापश्चात् मेसिनबीच एकआपसमा संवादसमेत सम्भव भएको छ । ‘एआई’को कारण रोबोटिक्सको दुनियाँ अविश्वसनीय ढङ्गले बदलिएको छ । अब रोबोटले काम गर्ने निर्णय आफै लिन सक्ने छ । एआईअन्तरगत स्पीच रिकग्निशन, भिजुअल परसेप्शन, भाषाको पहिचान र डिसिजन मेकिङ जस्ता गतिविधि सामान्य बन्न पुगेका छन् ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) पछिल्लो समयमा पुँजीवादको एउटा आधुनिक उपकरण हो जसले हाम्रो समाजलाई नयाँ ढङ्गले शासन गर्न मरिहत्ते गर्दैछ । आर्थिक विकासको पुँजीवादी मोडेल विस्तारमा अचुक अस्त्र बनेर उदाएको ‘एआई’ले सरकार र सर्वसाधारणलाई एकसाथ झकझकाउँदै छ । ‘एआई र डाटा’ वैचारिक रूपमा ‘वैज्ञानिक ज्ञान’ होइनन् जसले आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनलाई ड्राइभ मात्र गर्न सक्छ । श्रम, मूल्य, सम्पत्ति र उत्पादन सम्बन्धको परम्परागत अवधारणालाई एआईले प्राविधिक ढङ्गले हमला गर्दै छ । सूचना र डाटामा आधारित समाजमा बुर्जुवा र सर्वहारा वर्गको विचारमा नयाँ वैचारिक व्याख्याको आवश्यकता सिर्जना गरेको छ । नेतृत्वले आर्थिक विकासमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणमाथि पुनर्विचार गर्न एआई केन्द्रित हुन बाध्य पार्दैछ । विशेष गरी मूल्यको श्रम सिद्धान्तले सामना गर्ने सैद्धान्तिक चुनौतीहरू र यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरूलाई महत्त्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित गर्दछ । एआईद्वारा सञ्चालित ठुलो डाटा र यसको प्रभावहरूको वरिपरि विभिन्न चुनौतीहरूको बारेमा आलोचनात्मक बहसले जन्म लिँदैछ । श्रमको सुरक्षा, मानव विकास र सामाजिक कल्याण बढाउन कृत्रिम बौद्धिकता सफल नहुने विश्व पुँजीवादले राम्रोसँग बुझेको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकता वैज्ञानिकहरू माझ विगत केही दशकदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । वैज्ञानिकहरू ‘एआई’द्वारा सिर्जित फाइदा-बेफाइदाको बारेमा गहिरोसँग विचारविमर्श गर्दै आइरहेका छन् । राजनीति र टेक्नोलोजीको कारण दुनियाँको रफ्तारमा परिवर्तन भइरहेको छ । विकासलाई गति दिन र आम मानिसहरूको जीवनशैली परिवर्तन गर्न टेक्नोलोजीको ठुलो भूमिका रहँदै आएको छ । औद्योगीकरण, शहरीकरण र भूमण्डलीकरणले विश्वभर विकासको गतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । वैज्ञानिकहरू एआईको फाइदा देखाउन मरिहत्ते गर्दै गर्दा यसको अँध्यारो पक्षसँग थप चिन्तित बन्न बाध्य छन् । एआईले निर्णय र नियन्त्रणमा अहम् स्थान जमाउँदै जाँदा मानव सभ्यता कतै गम्भीर नोक्सानी ब्यहोर्न बाध्य त हुँदै छैन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

‘एआई’सँग ‘पुँजी र श्रम’को शारीरिक दखल टाढा गर्ने क्षमताको साथ ‘मूल्य र विकास’को नयाँ स्रोत प्राप्त गर्ने क्षमता छ । ‘एआई’को प्रयोगले रफ्तारमा शहरीकरण र बढ्दै गरेको जनसङ्ख्याको माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्व पुँजीवादले मान्न थालेको छ । उत्पादकता बढाउन एआईको प्रयोग कारगर सिद्ध हुन सक्छ । ई-कमर्स कम्पनीहरू ग्राहक या उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न एआईको प्रयोग गर्न अनिवार्यता देख्दैछन् । हेल्थ केयर र खाद्यान्नको बढ्दो माग पूरा गर्ने क्षमता एआईसँग छ । सङ्कटग्रस्त विश्व पुँजीवादले मान्दै आएको छ- सन् २०५० सम्म ५० प्रतिशत अधिक अनाजको उत्पादन गर्न र २ अर्ब अतिरिक्त मानिसलाई खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न एआईको प्रयोग अनिवार्य छ । अन्तरिक्षसँग जोडिएको रहस्य खोज्न, ऊर्जाको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न एआईबिना सम्भव छैन भन्ने रक्षात्मक पुँजीवादले स्वीकार गरिसकेको छ । साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत धोका, वित्तीय लेनदेनमा हुने गडबडी पत्ता लगाउन र रोक्न एआईलाई सक्रिय बनाइँदै छ ।

केही वैज्ञानिकहरूको दाबी छ- एआईले ठुलो मात्रामा बेरोजगारी बढ्न सक्छ । कारखाना र बैंकमा यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा हुँदै गर्दा हजारौँ मानिस जागिरबाट हात धुने छन् । विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा जारी गरिएको रिपोर्टअनुसार सन् २०२५ सम्म अधिक जागिरहरू स्वचालित मेसिनको कब्जामा पुग्नेछ । यद्यपि केही वैज्ञानिकहरूको बुझाइ अलि फरक छ । उनीहरू सोच्छन्- केवल परम्परागत जागिरमा समस्या आउने छ तर बदलिएको अवसरअनुसार मानिसहरूले नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्नेछन् र उनीहरूले आफूलाई एआईसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा तयार गर्ने छन् । चौबिसै घण्टा उपलब्ध, नयाँ आविष्कार, निष्पक्ष निर्णय गर्ने ‘एआई’को प्रयोग सङ्कटपूर्ण पुँजीवादको बाध्यता बनेको छ । उच्च लागत, नैतिकताविहीन, भावहीन र एकैनासको हुने हुँदा एआईले पुँजीवादको समस्या समाधान गर्न सक्ने देखिँदैन । एआईको अधिक प्रयोगले चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा श्रमबलको आवश्यकता अत्यन्त न्यून हुँदा बेरोजगारी र क्रान्तिको परिभाषामा नयाँपन आउन सक्ने छ ।

अन्तमा, सम्पूर्ण ‘नीति’ समाप्त भएर केवल ‘अवसरवाद’ मात्र बाँकी रहेको मुलुकको राजनीति २००७ साल देखि २०७९ सम्म पुग्दा पनि एउटै नारामा बाँच्दै आइरहेको छ । पिउने पानी, बाटो, सिँचाइ, जग्गा दर्ता, सामुदायिक शिक्षा, हेल्थ पोस्ट, मल बिउ र बजारको समस्याभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । ठुला-ठुला परिवर्तन र विकासे नाराले जनताको कान पाकेको अवस्थामा मुलुकले भोगेको बेरोजगारी समस्या, आयातको कहालीलाग्दो अवस्था, डरलाग्दो सांस्कृतिक पतन, अकल्पनीय भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् दुब्लाएको सार्वभौम सत्ताले ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’को बाटोमा हिँड्न सम्भव थिएन । फलस्वरुप मुलुकभित्र मौजुद समस्यालाई लत्याउँदै ‘गन्तव्य कुर्सी’मा रुमल्लिएको तथाकथित परिवर्तन विश्व पुँजीवाद र ‘एआई’सँग आत्मसमर्पण गर्दै बाँच्न चाहन्छ ।