निर्वाचन र विश्वसनीयताको अनिकाल

संविधानले निश्चित नियमित अन्तरालमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेअनुसार मुलुक यतिबेला निर्वाचनमा होमिएको छ । लोकतन्त्रको प्रकृति भनेको निर्वाचित पदाधिकारीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् र उनीहरूले आफ्नो पदमा निरन्तरता पाउनको लागि निर्धारित अन्तरालमा मतदातासमक्ष फर्कनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा मुलुक र मुलुकवासीलाई निरीह बनाउन सफल शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो व्यवस्थापन गज्जबले गर्दै जनताको घर-आँगनमा झुल्केका छन् । विगतको ब्याज खान पल्केकाहरूले राजनीतिलाई ‘आकर्षक उद्योग’मा परिणत गरेको बुझ्नासाथ ‘व्यवस्था हैन, अवस्था बदल्छौँ’ भन्नेहरू सस्तो मनोरञ्जनसहित मैदानमा ओर्लिएको समयमा ‘नो, नट अगेन’को नारा चर्को रूपले सुन्न पाइँदै छ ।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रप्राप्तिको सपना देखाउँदै राजनीतिक नेतृत्वले न्याय र जनताको मजाक उडाएको अवस्थामा राजनीति सिद्धान्तविहीन छ । लुटपाट, हिंसा, हत्या, विध्वंश, भ्रष्टाचार र बलात्कारको आरोप लागेका र सजाय पाएका कैदीसमेत लोकतान्त्रिक र धार्मिक प्रवचन दिँदै छन् । ‘हत्या’लाई अत्यावश्यक र ‘धर्मलाई पाप’ बनाउन मरिहत्ते गरिरहेको राजनीतिले भन्दै छ- ‘राजनीतिमा लाग्नुस्, सम्पुर्ण अपराध स्वीकारयोग्य छ ।’ राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको हत्या गर्दै दक्षिण-पश्चिमको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न दिनरात एक गरिरहेको वर्तमान शीर्ष नेतृत्वले मुलुकवासीको आत्मविश्वासमाथि आक्रमण गर्दै छ । नैतिक पतनलाई सफलताको खुट्किलो मान्ने र ठान्ने राजनीति स्थापित गरिँदै छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्राप्तिको नाममा मुलुकमाथि लादिएको माओवादी ध्वंश, आर्थिक, भौतिक तबाही र बहुमूल्य समयको बरबादीपश्चात् मुलुकको गन्तव्य थप अनिश्चित बन्दै छ । भाषण, आश्वासन, शिलान्यास, उद्घाटन, फोटो, मिडियामा प्रकाशित हेडलाइन र अनगिन्ती सम्पादकीय हेर्दा मुलुकमा गर्नुपर्ने केही बाँकी भेटिँदैन । दुर्भाग्य ! फेरि पनि राजनीतिक दल संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति मत माग्न विवश छ ।

१२बुँदेको भाग-२ अन्तर्गत दक्षिण-पश्चिमको रणनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा मुलुकभित्र स्थापित सम्पूर्ण संस्था धराशायी बनाउने ‘मास्टर प्लान’ अन्तर्गत पछिल्लो सिकार न्यायालय बनाइएको छ । केपी ‘कू’लाई रोक्ने नाममा जन्माइएको तथाकथित सत्ता गठबन्धनमार्फत मुलुकको सार्वभौम सत्ता थप निरीह बन्न पुगेको छ । एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गराउँदै नेपाल प्रवेश गरेको अमेरिकाले ‘रुस-युक्रेन’ युद्धमा नेपाललाई युक्रेनको पक्षमा उभिन दिएको दबाब विश्वले देखिसकेको छ । परमाणु युद्ध र परमाणु विकिरण नियन्त्रणको नाममा युक्रेनमा अमेरिकाले २९० मिलियन डलर खर्च गरेको ऋण नेपाली चुलोले समेत तिर्दै छ । सरकार अमेरिकी नीतिको पछि लाग्दा मुलुक थप गरिब बन्दै छ । ग्लोबल लिडर बन्दै नयाँ सामन्तको रूपमा उदाएको अमेरिकाले विश्व बजारलाई ‘निजी खेत’ मान्दै जोतिरहेको छ । रुस-युक्रेन युद्धपश्चात् विश्व आर्थिक असुरक्षामा फस्दै छ । युक्रेन युद्धको कारण युरोप र अमेरिकाले आफ्नो राजनीतिक सन्तुलन गुमाउँदै छ । जसको बाइप्रोडक्ट विकासउन्मुख मुलुकमा नयाँ समस्या बनेर देखापर्दै छ । समानता, न्याय, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मसिहा बन्दै विश्वलाई लुट्न तम्सिएको अमेरिकी सत्ता मुलुकमा कठपुतली सरकार स्थापित गर्दै लोकतन्त्रको हुर्मत लिन हौसिएको छ ।

‘अमेरिका र नेटो’को उत्ताउलो रणनीतिको सजाय रुस-युक्रेन युद्धको बहानामा विश्वले भोग्न बाध्य छ । कोभिडले थला परेको विश्व अर्थतन्त्र युक्रेन युद्धपश्चात् थप थला पर्दै छ । अमेरिका-युरोपलाई राम्रोसँग थाहा छ- आर्थिक प्रतिबन्धको राजनीतिले युद्ध रोकिँदैन । दुर्भाग्य ! आर्थिक प्रतिबन्धको तथाकथित राजनीति थोपर्दै विश्वभरका गरिब र मध्यम वर्गमार्फत आफ्नो लगानी असुल्ने धन्दालाई निरन्तरता दिँदैछन् । आफूले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको समयमा अमेरिकालाई साथ दिँदा युरोप कसरी डुब्यो भन्ने बुझ्न नचाहेको देउवा सरकारले अमेरिका खुसी बनाउन विगतदेखि वर्तमानसम्म गरिरहेको कथित प्रयासको सजाय थप भयावह हुने निश्चित छ ।

असङ्ख्य समस्याबाट ग्रस्त सर्वसाधारण राजनीति र सरकारसँग निराश छन् । शिक्षित र सचेत वर्ग राजनीतिबाट निराश बन्दा सरकार र दलीय नेतृत्व मक्ख छ । कोभिडले कति मानिसलाई गरिब बनायो ? गरिब जनता रोग र भोकले कति पिल्सिए ? यसबाट मुक्ति पाउने कार्यक्रम बनाउने जाँगर र ल्याकत दुवै नभएको वर्तमान लोकतन्त्रमा जनताले किन मतदान गर्ने भन्ने सवाल समेत नगर्नुले संविधानको रक्षाको दुहाइ दिनेहरू हर्षित छन् । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने व्यवस्था ल्याउँदै न्याय, समानता, विकास र समृद्धिको सपना बाँड्ने दलीय नेतृत्वले अझै जनतालाई बेवकुफ बनाउँदै छ । धर्म, संस्कृति, परम्परा, मौलिकपन बेच्दै मुलुक बिगार्न मरिहत्ते गरेबापत सिंहदरबार पुर्‍याइएका, टिकाइएका तथाकथित नेतृत्वमार्फत शासित जनता उनीहरूको नालायकी राम्रोसँग जान्दछन् तर विकल्प नपाउँदा मुर्छित छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप, रोग, भोक, शोकदेखि अनगिन्ती समस्याले थिचिएका जनता नगरेको गल्तीको सजाय भोग्न विवश छन् । एकातिर जनता प्रविधि, ज्ञान, बजार, सूचना र विश्व राजनीतिको सिकार बन्दैछन् भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक आक्रमण, अनुपयुक्त शिक्षा, टाट पल्टेको कर्मचारी तन्त्र, वैदेशिक शोषण, जलवायु सङ्कट र पर्यावरणीय खतराको सामना गर्दै छन् । उल्लेखित समस्यासँग जुध्ने, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने, मुलुकलाई त्यस अवस्थाको निम्ति तयार गर्ने राजनीतितर्फ कुनै चासो देखिँदैन । दाँत कोट्याउने बाँसको सिन्कासमेत आयात गर्ने देशमा घरेलु उद्योग खोल्ने वातावरणसम्म बनाउन नसक्ने सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र जनतासामु पस्किनुको अर्थ मुलुकवासीलाई आश्वासनले लुट्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।

कोभिड–१९ को आतङ्कपश्चात् विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) विश्व भरका मुलुकहरूको ‘जिडिपी’को भविष्यवाणी गर्नमै व्यस्त छन् । तिनै संस्थाहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष आदेशलाई मान्न विवश राष्ट्र बैंक ‘भविष्यवाणी र पूर्वानुमान’को दबाब सर्वसाधारणको थाप्लोमा हाल्न दिन-रात एक गरिरहेको छ । बेरोजगारी र महँगीको मारसँग कुनै साइनो नराख्ने सरकार र शीर्ष नेतृत्व आफ्नो संसदीय ग्यारेन्टी खोज्नमा चिन्तित छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट मुलुक र मुलुकवासीलाई मुक्त गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेका दलहरू आफ्नै राजनीतिक सुरक्षाको चिन्तामा डुबेको दृश्य टीठलाग्दो छ ।

दलीय तन्त्रमा ‘आम सहमति’ एक लोकप्रिय शब्द हो । आम सहमति कसको बीच, किन र कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने गज्जबले देख्न पाएको तथाकथित लोकतन्त्रमा सर्वसाधारणको उपस्थिति कतै भेटिँदैन । आफ्नै कार्यकर्तालाई दासको रूपमा व्यवहार गर्ने दलीय नेतृत्वले कुनै व्यक्ति कसरी नेतृत्वमा पुग्छ या चयन हुन्छ या गरिन्छ भन्ने विषय लोकतन्त्रको सिद्धान्तभित्र पर्दैन । आम त परको कुरा सहमतिको हत्यामा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देख्ने शीर्ष नेतृत्वले पारदर्शीतालाई बोझ ठान्ने गर्दछ । गोप्य पुँजी, गोप्य आदेश र गोप्य फैसलाको जगमा टिकेको वर्तमान लोकतन्त्रले मुलुकको बारेमा सोच्छ भन्ने कल्पना गर्नु पनि पाप हुनेछ । मुलुकको संविधान, त्यसमा अन्तर्निहित उपलब्धि, मुलुकका शीर्ष नेतृत्व र उनीहरूले बोकेका विचार र सिद्धान्तसमेत आयातित रहेको बुझ्दाबुझ्दै उनीहरूमार्फत मुलुकवासीको भविष्य उज्ज्वल देख्नु चन्द्रमाको उज्यालोमा बिस्कुन सुकाएजस्तै हो भन्ने ठोकुवा गरे कानुन लाग्न सक्छ ।

वर्तमान वैश्य युगमा कोही सुरक्षित भेटिँदैन । अमेरिकी जनता हुन कि युरोपियन जनता कोही सुरक्षित छैनन् । शीतयुद्ध समाप्तिपछि अमेरिकन युग धर्मराएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर मध्यम वर्गमाथि परेको छ । मध्यम वर्ग असुरक्षित बन्दा समाजको इन्जिनियरिङ भताभुङ्ग बन्दै छ । विवाह जस्तो पवित्र संस्कारले विवाहपूर्व आर्थिक ग्यारेन्टी खोज्दै छ । युवतीहरू विदेशी ‘पिआरधारी’ युवकको खोजीमा छन् । ‘पआरधारी’ युवकहरू नर्सिङ पढेका युवती खोज्दै छन् । यस्तो भयावह स्थिति बुझ्ने र मध्यम वर्गलाई सुरक्षित गर्ने ल्याकत राजनीतिसँग देखिएन । मध्यम वर्गको असुरक्षाको कारण हरेक राजनीतिक दल गम्भीर खतरा मोल्न बाध्य छन् । चुनावमार्फत टिक्नको निम्ति अनेक घाटको पानी पिउन राजनीतिक दल तयार छन् । फलस्वरूप पार्टी बचाउनु शीर्ष नेतृत्वको निम्ति फलामको चिउरा चपाएसरह बन्दै छ ।

शिक्षित युवायुवती देशमा बस्न मान्दैनन् । गाउँघरस्थित सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन बन्दैछन् । १२ कक्षा पास गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको गन्तव्य र मन्तव्य मुलुकमैत्री छैन । समाजको नजरमा भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने मानिस अयोग्य बनिसकेको छ । आशा, भरोसा र उत्साह मुलुकबाट गायब भएको छ । राष्ट्रियता मुर्छित छ । राणाशासनको विरुद्ध लड्ने काङ्ग्रेस मुद्धाविहीन छ । कुसंस्कार, अन्याय, अत्याचारको विरुद्ध व्यक्ति, समाज र मुलुकलाई आन्दोलित गर्न बहुमूल्य त्याग गर्ने एमाले दिशाहीन छ । प्रजातन्त्रको विरुद्ध हतियार उठाउँदै ध्वंश र हत्याको राजनीति स्थापित गर्ने माओवादी केन्द्र मुलुकको अस्तित्व धरापमा पार्दै आफ्नै अस्तित्व रक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै छ । दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइराला, देउवा, माधव, ओली, प्रचण्डको कुर्सीस्वार्थको ऋण मुलुकले तिर्दै छ । यी तमाम दुर्दशालाई आँखा चिम्लँदै दक्षिण-पश्चिमको रोडम्यापमा हिँड्न तयार वर्तमान शीर्ष नेतृत्वले मुलुकलाई अकल्पनीय दुर्घटनाको नजिक पुर्‍याउँदै छ । दुर्भाग्यसाथ भन्नु पर्दै छ कि उनीहरूकै कारण लोकतन्त्र थप बदनाम हुँदै छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत जनताको इच्छा, चाहना, आवश्यकता बुझ्ने ल्याकत शीर्ष नेतृत्वले देखाउन नसक्दा उनीहरूद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र केवल अविश्वासको पुलिन्दा बन्न पुगेको छ ।

वैश्ययुगमा आर्थिक मुद्दाको राजनीति मुस्किल राजनीति हो । जनतासँग दलहरूको सम्बन्ध टुटेको कारण राजनीति पतनतर्फ उन्मुख हुँदै छ । राजनीति पतन हुँदा युवायुवती पनि पतन हुँदै छन्, जसले गर्दा युवा-युवतीलाई राष्ट्रवादले पिरोल्दैन । उनीहरू केवल भौतिकवाद जान्दछन् । उनीहरू मात्र आँखा, कान र जिब्रोको निम्ति बाँच्न चाहन्छन् । विरोधमा खुसी हुन्छन् । सिर्जना गर्न समय खर्चंदैनन् । विश्व पुँजीवादको कच्चा पदार्थ र बजार बन्न आतुर छन् । हाम्रो राजनीति र शीर्ष नेतृत्वले उनीहरूको चाहना, सोच, इच्छा र आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकमा आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र मौलाएको छैन । सामाजिक र सांस्कृतिक भ्रष्टाचार युवायुवतीको प्रिय विषय बनिसकेको छ । राष्ट्रवाद र इतिहास बचाउन मुलुक छोड्न हौसिन्छन् । यस्तो भयावह र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त राख्नको निम्ति वर्तमान नेतृत्वले सिन्कोसम्म भाँच्ने देखिँदैन ।

मुलुकमा समस्याको पहाड थुप्रिएको छ । जसको दीर्घकालीन समाधान वर्तमान संविधानबाट सम्भव छैन । संविधानलाई काम लाग्ने बनाउन व्यापक संशोधनको आवश्यकता छ । सत्तारुढ गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्षी दलविरुद्ध घेराबन्दी गर्न व्यस्त छ । मुलुकभित्र मौजुद भीमकाय समस्या समाधान गर्न दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार चाहिन्छ । दुर्भाग्य ! झन्डै दुई तिहाइ मासेर बहुमतको खोजी गरिँदै छ ।

नेकपाकालीन ओली-प्रचण्डको रत्यौलीले लोकतन्त्रको पेचकिला फुस्किएको छ । संसद्को विघटन हुँदासम्म संवैधानिक अङ्गमा आफ्नालाई जागिर खुवाउन ओलीसँग भद्र सहमति गर्ने देउवा सत्तामा पुग्दा लोकतन्त्र लोकप्रिय र सक्रिय बन्न सम्भव थिएन । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको नाममा दक्षिण-पश्चिमको दलाली गर्दै सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति समाप्त गरिएको पछिल्लो राजनीतिक दुरावस्थापश्चात् सर्वसाधारणको मन कुँडिएको छ । मदनको ‘जबज’, बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, प्रचण्डको माओवाद ‘मिति सकिएको औषधी’ बनाइएको समयमा ‘राजनीति कमजोर भएको छ, समाप्त भएको छैन’ भन्नेहरूको राजनीतिक अस्तित्व धरापमा पर्नु जायज छ । यती, ओम्नी, वाइडबडी, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला जस्ता राष्ट्रिय अपराध मुद्दासम्म बन्न छोडेको मुलुकमा सम्पन्न हुने निर्वाचनले जनतालाई के पस्किन्छ- भनिरहनु परेन । ‘नो, नट अगेन’को खड्गो पार गर्दै सिद्धान्त, निष्ठा र दर्शनको प्रवचन दिन साइत कुरेका शीर्ष नेतृत्वले ‘मतदाता’को अमूल्य ‘दान’लाई अपमान गर्ने निश्चित भएको अवस्थामा हुँदै गरेको निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता चर्चाको विषयसमेत बन्ने छैन ।