‘प्रचण्ड’को अन्तिम प्रयोग

मुलुकमा ‘दक्षिण-पश्चिम’को खुला राज छ । ‘चीन’ उनीहरूको एकल अभियानमा ‘ओट’ बन्ने कोसिस गरिरहेको छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन दक्षिण-पश्चिमको दीर्घकालीन आशीर्वादको निम्ति हदैसम्मको दलाली गर्न मरिहत्ते गरिरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको गतिविधिबाट मर्माहत देशभक्त शक्तिहरू थप चिन्तित बन्दै छन् । औपचारिक मृत्युको दिन कुरेर बसेको संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको हाराहारीमा कम्युनिस्ट नामका सांसदहरूको उपस्थिति छ । दुर्भाग्य ! शान्ति, स्थिरता, समृद्धि, न्याय, सुशासन, देशभक्तिको नारा दिएर कहिल्यै नथाक्ने’ यदुवंशी कम्युनिस्ट’हरू विगत एक वर्षदेखि ‘दक्षिण-पश्चिम’को दलाली र एक आपसमा झगडा गर्न मै व्यस्त छन् ।

मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । कुनै अकल्पनीय दुर्घटना नभएको खण्डमा आगामी मङ्सिर ४ मा सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । झन्डै दुई तिहाइको ओली सरकार ५ वर्ष टिक्न नपाएको मुलुकमा १२ बुँदेको भाग २ अन्तर्गत ‘दक्षिण-पश्चिम’ले सुरु गरेको संयुक्त मिसाइल ‘नागरिकता र हिन्द प्रशान्त रणनीति’ देउवा-प्रचण्डको नेतृत्वमा अगाडि बढिसकेको छ । भनिन्छ, मुलुकमा अहिले पनि झन्डै ६२ प्रतिशत कम्युनिस्ट मतदाता छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरूले प्राप्त गरेको मतलाई लिन सकिन्छ । संसद्, सडकदेखि सबै क्षेत्रमा कम्युनिस्टहरूको बाक्लो उपस्थितिको बाबजुद मुलुकमा ‘दक्षिण-पश्चिम’को नाङ्गो नाच बढ्नुमा ‘प्रचण्ड’को विगत र वर्तमान जिम्मेवार रहेको बुझ्न इतिहासतर्फ फर्किनुपर्ने छ ।

भारतको राजनीतिक एकीकरणको दौरान गृहमन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री रहेका सरदार बल्लभभाइ पटेल नेपाल मामिलामा उदार थिएनन् । सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विरुद्ध सरदार पटेलले पण्डित नेहरूलाई पत्र लेख्दै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेको इतिहासमा उल्लेख छ । स्वतन्त्रताको समय भारतमा ५६२ स्थानीय राज्य थिए । उनीहरूले झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सामा शासन गर्दै आएका थिए । सरदार पटेलको नेतृत्वमा बिना रक्तपात ५६२ रियासत (राज्य) भारतमा गाभिए । १५ अगस्ट १९४७ मा केवल जम्मु एवम् कश्मीर, जुनागढ र हैदरावाद स्टेटका राजाले भारतमा समावेश हुन अस्वीकार गरेका थिए । सन् १९४८ मा जुनागढ र हैदरावनद स्टेट भारतमा गाभिए । जम्मु एवम् कश्मीरलाई भारतमा गाभ्न नभ्याउँदै सन् १९५० मा उनको देहान्त भयो ।

हिन्दुस्तानको राजनीतिक सिमाना हिमालयको फेदीसम्म हुनुपर्छ भन्ने सरदार पटेलको निधनपश्चात् भारतीय राजनीति आफ्नै समस्यामा फस्न पुग्यो । सन् १९६२ को चीन युद्ध, सन् १९६५ र सन् १९७१ को पाकिस्तान युद्ध, खालिस्तान आन्दोलन, विभिन्न राज्यमा माओवादी हिंसा, पाकिस्तान टुक्र्याउँदै बङ्गलादेश जन्माउने, सिक्किमलाई गाभ्ने गतिविधिको कारण सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक समस्याभित्र अल्झिएको समयमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धीको हत्याले सम्हालिन नभ्याउँदै भारतीय राजनीति सन् १९९९ मा कारगिल युद्धमा फस्न पुग्यो । जसले गर्दा पटेल नीति थप पछाडि धकेलिँदै गयो । शीतयुद्धको समाप्ति, अमेरिकाको परिवर्तित रणनीति, चीनको व्यापारकेन्द्रित राजनीति र नेपाली दरबारको अधिक देशभक्तिको कारण दक्षिणले पश्चिमको साथ लिँदै ‘प्रचण्ड’को लालनपालन गर्न हौसियो ।

श्री ५ महेन्द्र राजा कम राजनीतिज्ञ ज्यादा थिए । उनी राजामै सीमित हुन चाहेनन् । दिवङ्गत सरदार पटेलको नीति, काङ्ग्रेस नेता इन्दिरा गान्धीको कार्यशैली र नेपालको भू-अवस्थितिको गहिरो अध्ययनपश्चात् राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ को कदम चाल्न हौसिए । दक्षिण एसियाको क्षेत्रमा अवस्थित तीन राजतन्त्र (सिक्किम, भुटान र नेपाल) लाई स्वीकार गर्न नचाहने भारतीय नीति, भूगोल, जनसङ्ख्या र भारतीय कानुन ‘नागरिकता अधिनियम १९५५ को धारा ५’ को अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् राजा महेन्द्रले २०१९ मा ‘नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई प्रथम पटक संविधानमा समावेश’ गरे । तत्पश्चात् ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०’ सोही वर्षको फाल्गुण १६ गते बाट लागू गरे ।

‘पटेल डक्ट्रिन’ भारतीय राजनीतिको आन्तरिक समस्याको कारण लामो समय सुस्त गतिमा चलिरह्यो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने बहानामा अन्ततः २०४६ साल माघ महिनामा गणेशमानको चाक्सी बारीमा ‘पटेल डक्ट्रिन’का हिमायतीहरू झुल्किए । २००७ सालदेखि खोजेको र चाहेको कुरा २०४६ को परिवर्तनसँगै कार्तिक २३ गते जारी गरिएको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरियो । राजा वीरेन्द्रको अतिरिक्त सावधानी र उत्सुकताले २०४८ मा नागरिकता ऐन र २०४९ मा निर्मित नागरिकता नियमावलीले भारतीय स्वार्थलाई चाहेजसरी खुसी हुन दिएन । एउटा उपयुक्त मौकाको खोजीमा रहेकै समयमा ‘प्रचण्ड’ नामको माओवादी-ध्वंश दक्षिणको वरदान बनेर झुल्कियो ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोत, व्यापार र नागरिकतामा अल्झिएको दक्षिणले अमेरिकी स्वार्थलाई पढ्न सकेन या चाहेन । नेपालको कमजोरी नै आफ्नो तागत सम्झिने दक्षिणले ‘माओवादी ध्वंश’लाई पाल्दै पश्चिमी शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न हौसियो । नेपालको तागत बनेर बसेको ‘राजसंस्था, हिन्दु धर्म र नेपाली सेना’लाई कमजोर बनाउन पश्चिमी शक्तिको मद्दत लिएको दक्षिणले माओवादी ध्वंशकालमा गरिएको इसाइकरणबाट झस्किन चाहेन । अविश्वसनीय, दुर्भाग्यपूर्ण दरबार हत्याकाण्डपश्चात् ‘प्रचण्ड-बाबुराम’ ध्वंशको गियर चेन्ज गराइयो । मुलुकमा राजसंस्था रहेसम्म आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा नहुने दक्षिण-पश्चिमको निचोडपश्चात् गरिब नेपालमा अकल्पनीय आर्थिक र भौतिक क्षति नियन्त्रण गर्ने बहानामा आफ्ना मतियारहरूमार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई उकास्ने काम गरियो । तत्कालीन दलहरू र जियो पोलिटिक्सलाई अन् देखा गर्दै अतिरिक्त देशभक्तिसहित मजबुत र शक्तिशाली बन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई रोक्न ‘दक्षिण-पश्चिम’ सक्रिय भयो ।

‘माओवादी र सात दल’ बीच २०६२ साल मङ्सिर ७ गते भारतीय भूमिमा १२ बुँदे सम्झौता गराइयो । उक्त सम्झौताले मुलुकलाई के प्राप्त हुन्छ भन्ने भन्दा हामीले के पाउँछौ भन्ने उत्सुकता र आतुरता संसद्वादी दलसँग भएको तत्कालीन दरबारले ध्यान दिन जरुरी देखेन । १२बुँदेको सफल प्रयोगपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रले शान्ति, समृद्धि, आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन, स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिन राजी भयो । मुलुकभित्र विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने नाममा मुलुकलाई थप रसातलमा पुऱ्याउने राज्यको पुनर्संरचना, विकासको दुहाई दिँदै साधारणतर्फको खर्चमा औचित्यहीन वृद्धिपश्चात् स्थापित गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले १२ बुँदे सम्झौता गराउने शक्तिको माग सम्बोधन गर्न हौसियो ।

माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको नाममा मच्चाइएको ‘रणनीतिक ताण्डव’ बिसाउने नाममा मुलुकलाई ‘प्रोक्सी जनसङ्ख्या’ भिराउँदै २०६३ साल कात्तिक २२ गते सात दल र तत्कालीन माओवादीसँग सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णयपश्चात् औपचारिक रूपमा मुलुकको तागत समाप्त पारियो । ‘संविधानसभाको निर्वाचनअगावै नागरिकताबाट वञ्चित सबै नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने’ भन्ने लिखित समझदारी गर्ने दलहरूले कसको स्वार्थ पूरा गरे भनिरहनु परेन । १८०० किलोमिटर खुला सिमाना भएको सानो मुलुकले दक्षिणको ‘जनसङ्ख्या राजनीति’लाई शिरोधार्य गर्दै ‘२०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा जन्म भइ निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिकहरूलाई सरल ढङ्गले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने’ दोस्रो सहमतिले ‘प्रचण्ड ध्वंश’को असली लक्ष्य सर्वसाधारणले बुझ्नसम्म भ्याएनन् ।

दक्षिण-पश्चिमको प्रत्यक्ष लगानीमा हुर्किएको ‘प्रचण्ड ध्वंश’को अपार सफलतापश्चात् सम्पन्न १२बुँदे सम्झौताले मुलुकको ‘मेरुदण्ड’ भाँच्न सफल भयो । तथाकथित माओवादी ध्वंशको भाग १ ले मुलुकलाई उठ्नै नसक्ने अवस्थामा लगे पनि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत उचालिएको उसको साइज र उचाइ दक्षिण-पश्चिमको टाउकोदुखाइ बन्न पुग्यो । नेपालको राजनीतिलाई भारतीय आँखाले हेरिरहेको अमेरिका सन् २०१४ मा मोदीको उदयसँगै नेपाल मामिलामा आफ्नै आँखाले हेर्न तम्सियो । प्रचण्ड नामको माओवादी ध्वंशलाई पाल्न र हुर्काउन गरिएको भारतीय ‘लगानी, जोखिम र स्वार्थ’लाई संविधानमा संस्थागत गर्न जानाजान छुटाइयो । जसको कारण पश्चिमा नीतिमा सामान्य ट्वीस्ट देख्न पाउँदा एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उदय गराइयो । प्रचण्डलाई साइजमा राख्न गराइएको ‘ओली उदय’ अध्यक्ष ओलीले आफ्नै बलबुतामा भएको ठान्नु दक्षिण-पश्चिमको निम्ति रुचिकर बन्न सकेन । राजसंस्थाको मजबुत हैसियत तोड्न सफल दक्षिण-पश्चिमले प्रचण्डको ढाडमा टेक्दै मजबुत बन्ने ‘ओली’ चाहना स्वीकार गर्ने राजनीतिक कारण फेला पारेन । फलस्वरूप १२ बुँदेको भाग-२ तयार गरियो ।

पश्चिमी सहयोग, आश्वासन र रणनीतिअनुरूप जारी गरिएको नेपालको संविधान बोक्दै पश्चिमाराष्ट्रका सामु दुःख पोख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पश्चिमा शक्तिलाई स्थायी स्थान दिन राजी भएसँगै १२ बुँदेको भाग २ औपचारिक ढङ्गले सुरु भएको छ । जसले मुलुकभित्रका देशभक्त शक्तिलाई चिन्तित बनाएको छ । १२ बुँदेको भाग-२ अन्तर्गत नेपालभित्र जरा गाडेर रहेका ‘काङ्ग्रेस-एमाले’लाई राष्ट्रियबाट क्षेत्रिय पार्टीमा रूपान्तरण गर्न दक्षिण-पश्चिमले ‘प्रचण्ड’को अन्तिम प्रयोग गरिरहेको छ । माओवादी ध्वंशदेखि दलीय ध्वंशसम्म ‘प्रचण्ड’को वीभत्स प्रयोग गर्दै मुलुकका तमाम शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्ने दक्षिण-पश्चिमको रणनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा आउने समस्या बुझ्न र जान्न कडा मेहनत गर्नुपर्छ । ‘जसरी पनि जित्ने’ सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धनले विपक्षको अस्तित्व देख्न नचाहनुले उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको ओठे प्रतिबद्धतासमेत लज्जित छ । मुलुकमा लोकतन्त्र छ भन्नेको ताँती देखिन्छ, तर लोकतन्त्रको ‘जरा’ कहाँ-कहाँ कुहिएको छ कसैले भन्दैनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भारतलाई लोकतन्त्रको आमा भन्छन् । दुर्भाग्य ! उनीसमेत लोकतन्त्र बचाउन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग हस्ताक्षर गर्न हौसिन्छन् ।

विदेशी र रणनीतिक स्वार्थ हाबी भएको वर्तमान वैश्य युगमा पत्रिका र टेलिभिजनले लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्दैन । दले, बिचौलिया, व्यापारी र रणनीतिक शक्तिको इच्छाबिना सिन्कोसम्म भाँच्न नचाहने मिडियाकर्मीलाई समेत सत्ताको भोक जागेको लोकतन्त्रमा जनताको हैसियत कति छ ? देख्न पाउने वातावरण गठबन्धनले खोस्दै छ । प्रचण्डको अन्तिम प्रयोगअनुरूप जन्माइएको तथाकथित गठबन्धनले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै छ । प्रतिस्पर्धाको प्रोक्सी नाटक मञ्चन गर्दै जनतालाई उल्लु बनाउँदै छ । दलीय व्यवस्थामा देशको एक दल हुँदैन । दक्षिण-पश्चिमको स्वार्थको खातिर एक बनाइएका दलहरूले देशलाई दलदलमा धस्दै छन् ।

मुलुकलाई प्रचण्ड रोग लाग्यो । माओवादको नाममा मुलुकलाई आर्थिक र भौतिक रूपले बरबाद पार्ने डाक्टर र वैद्यले समेत छोडेको माओवादी पार्टी बोक्न ओलीदेखि देउवासम्म हौसिएको मुलुकमा माओवादी नामको ‘प्रचण्ड भाइरस’ थप सक्रिय बन्दैछ । देशलाई रसातलमा पुऱ्याएर विदेशी शक्तिको दलाली गर्दै आफ्नो कुकर्मबाट जोगिने प्रचण्ड नीतिलाई मलजल गर्ने स्वदेशी/विदेशी शक्तिको नयाँ भेरियन्ट फैलिँदै छ । प्रचण्डको विभत्स प्रयोगपश्चात सम्पन्न गरिएका दुर्घटनाहरू राजसंस्थाको समाप्ति, पश्चिमी उपलब्धिले भरिएको संविधान, नेकपाको नाटकीय अदालती विघटन, माधव नेपालको रणनीतिक प्रयोगसहित ‘एमाले र ओली’लाई गम्भीर धक्कापश्चात् मोदीले बुझेका छन्- नेपालमा पश्चिमी सहयोगबिना ‘दक्षिणको दाल’ गल्दैन । अन्ततः मोदीले पश्चिमी रणनीतिलाई स्वीकार गर्दै प्रचण्डको स्वागत बिजेपी हेडक्वाटरमा गराएको प्रतिफल ‘फास्ट ट्र्याक’बाट संसदीय अनुमोदन गरिएको ‘नागरिकता विधेयक’मार्फत मोदीसत्ताले देख्न पाइसकेको छ ।

दक्षिणको सहयोग पाए सडकबाट कुनै खतरा हुने छैन भन्ने ‘नजिर’को रूपमा ‘माधव नेपाल’को सरकारलाई मानेको देउवा-प्रचण्ड गठबन्धनले दक्षिणको सहयोग लिन मारेको बुर्कुसी ‘प्रचण्ड-बाबुराम’को पुनर्मिलन बनेको सर्वसाधारणसम्मले देख्न पाएका छन् । विदेशी प्रभुको सङ्केत र आशीर्वादबिना मिल्न या झगडा गर्नसम्म नपाउने वर्तमान राजनीतिमा प्रचण्डको अन्तिम प्रयोग भयावह हुने सङ्केत मिलिसकेको छ । ‘बार्गेनिङ’को चरण पार गर्दै ‘घेराबन्दी’मा प्रवेश गरेको मुलुकको राजनीतिले नेपालको सम्पूर्ण तागत र शक्तिको औपचारिक विघटन गराउने छ । प्रचण्डको तथाकथित प्रयोग गर्दै पश्चिमी राजनीतिले दक्षिणलाई थप बदनाम गराउने, नेपालको सार्वभौम सत्ताको एकलौटी प्रयोग आफूले मात्र गर्नेछ । निर्वाचनपश्चात् नेपाली जनता जागरूक बन्न बाध्य भए दक्षिण-पश्चिमको नजरमा प्रचण्डको औचित्य समाप्त हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘नेपाली राजापाक्षे’लाई मुलुक छोड्न बाध्य पार्दै ‘विक्रमासिंघे’हरूलाई बोक्न उनीहरू आफै हौसिने छन् । ततपश्चात् मुलुकले ‘प्रचण्ड’लाई देख्न र भोग्न पर्ने छैन ।