श्रीलङ्काको दुर्दशा, नवउदारवाद र हाम्रो भविष्य

सन् १९९० को दशकमा इन्डोनेसिया, एसियाली ‘टाइगर’ अर्थतन्त्रहरूमध्ये एकको रूपमा चिनिन्थ्यो । उक्त दशकको उत्तरार्धमा आएको आर्थिक मन्दीले सिर्जना गरेको राजनीतिक अशान्ति र हिंसात्मक विरोधलाई थेग्न नसक्दा ३२ वर्षसम्म सत्तामा रहेका राष्ट्रपति सुहार्तोको सत्ता गर्लम्म ढल्यो । जतिबेला सुहार्तो आर्थिक मन्दीको कारण सत्ता त्याग्न विवश बन्दै थिए, त्यस समयमा भीषण गृहयुद्धको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काको आर्थिक हैसियत ठिकठाक थियो । दुर्भाग्य ! इन्डोनेसियाको आर्थिक दुःख देखेको, भोगेको, बुझेको श्रीलङ्का-राजनीति २४ वर्षपछि इन्डोनेसियाको बाटोमा हिँड्न बाध्य भयो । कुशासन, चरम भ्रष्टाचार, अधिक ऋण र नवउदारवादको भद्दा नक्कलको सजाय भोग्दै श्रीलङ्कन राष्ट्रपति मुलुकबाट भाग्न बाध्य भएको घटना विश्व-राजनीतिमा ‘हटकेक’ बनेसँगै अनेकौँ सवालले एकसाथ जन्म लिँदै छ ।

सन् १९४८ मा बेलायती शासनबाट मुक्त भएपश्चात् आजसम्म श्रीलङ्काले यस्तो दुर्दशा भोग्न परेको थिएन । राजनीतिक शास्त्र, नवउदारवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा जानकारी राख्ने अर्थशास्त्रीहरूको निम्ति श्रीलङ्काको दुर्दशा आश्चर्यको विषय थिएन । श्रीलङ्काले समातेको राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक नीतिले पुऱ्याउने अन्तिम गन्तव्य वर्तमानको दुर्दशा थियो भन्ने ‘नवउदारवाद र आईएमएफ’बाट लुकेको विषय थिएन । सतहमा कुरा गर्नेहरूलाई लाग्न सक्छ, श्रीलङ्काको वर्तमान अवस्था रातारात सिर्जित हो । तथ्यहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन । वास्तवमा श्रीलङ्कालाई आफ्नो खुट्टामा उभिन नदिने पश्चिमा आर्थिक प्रणाली नै वर्तमान सङ्कटको कारण थियो र हो । श्रीलङ्का टाट पल्टिएको औपचारिक घोषणासँगै एउटा गम्भीर सवालले विश्वलाई चिमोट्दै छ । श्रीलङ्काको दुर्दशाको प्रमुख जिम्मेवार को हो ? विश्व अर्थतन्त्रको नाडी समातेर बसेको ‘आईएमएफ’ले समयमै श्रीलङ्कन अर्थतन्त्र र जनताको सुरक्षा गर्न किन चाहेन ? नवउदारवादको संरक्षण गर्न कुनै कसर नराख्ने अमेरिकी संस्थाहरू श्रीलङ्काको दुर्दशालाई किन अनदेखा गर्दै बसे ? उल्लेखित सवालको जवाफ फेला पर्नासाथ पश्चिमा राजनीतिक मोडेल र उदारवादी आर्थिक नीति अपनाउने मुलुकहरू ढिलो–चाँडो कसरी श्रीलङ्का बन्न पुग्छन् भन्ने बुझ्न सिकाउँछ ।

आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटलाई श्रीलङ्काले कसरी समाधान गर्छ, यसबारे अहिले नै भनिहाल्नु हतार हुनेछ । पर्यटन, चिया र धानखेतीमा आधारित अर्थतन्त्र धराशायी हुनुमा राजापाक्षे सरकारलाई दोष दिएर उम्किने पश्चिमी नवउदारवादको असफलता बिस्तारै बाँकी विश्वले बुझ्दै छ । कोभिड-१९ महामारी, चलिरहेको रुस-युक्रेन द्वन्द्व, आपूर्ति-शृङ्खला अवरोध, खाद्यान्न अभाव र उच्च मुद्रास्फीति निम्त्याउने अमेरिकी ब्याजदरहरूका कारणले उत्पन्न विश्वव्यापी अशान्तिपछि डढेलोझैँ फैलिन सक्ने विश्वव्यापी जोखिमले नव उदारवादको असली अनुहार गरिव र विकासउन्मुख मुलुकले देख्न र भोग्न पाउने छन् ।

आफ्नो औकात भन्दा अधिक (झन्डै ५१ विलियन अमेरिकन डलर) वैदेशिक ऋणको भारी श्रीलङ्काले धेरै पहिलादेखि बोक्दै थियो । वैदेशिक ऋणको ठुलो हिस्सा गैरउत्पादक पूर्वाधार आयोजनामा खर्च गरिएको थियो । जसले सरकारको आम्दानी घट्दै थियो । त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीति, राजस्वमा भारी कटौती र औकातभन्दा धेरै सब्सिडी दिने राजापाक्षे सरकारको अदूरदर्शी नीतिलाई आईएमएफ र नवउदारवादले आँखा चिम्लिरह्यो । कोभिड-१९ को महामारीका कारण आर्थिक मन्दी नियन्त्रणबाहिर पुग्यो । लामो समयको लकडाउनले पर्यटन उद्योग पूर्णतया धराशायी भयो । विदेशी मुद्राको अभावका कारण मुलुकले इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न सकेन । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा असन्तुलन हुन थाल्यो । आतङ्कवादका घटनामा वृद्धि, आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सुक्यो । फलस्वरूप, मुद्राको क्रयशक्ति पतन भयो । जसले आयात धेरै महँगो बनायो । यी तमाम घटनाले श्रीलङ्काको राजनीति थप अस्थिर बनायो । मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा हालेर राजापाक्षे सरकार मुलुक छोड्न बाध्य त भयो तर आगामी दिन सहज भने छैन ।

आर्थिक रूपले टाट पल्टेको श्रीलङ्कामा यतिबेला जुनसुकै सरकार बने पनि तेल र अन्य आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्न पैसा छैन । ठुलो ऋणमा डुबेको श्रीलङ्का बाह्यऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । आगामी डिसेम्बर महिनासम्मको खर्च धान्न ६ बिलियन डलरको सुनिश्चितता खोज्दै छ । जसको निम्ति श्रीलङ्काले विभिन्न देशहरूबाट आर्थिक सहयोग खोजिरहेको छ । आईएमएफसँग बेलआउट प्याकेजको मुख ताकिरहेको छ । नवउदारवादको डुङ्गामा सवार श्रीलङ्का यस महाविपत्तिबाट कसरी मुक्त हुनेछ ? बाँकी विश्वले उत्सुकतापूर्वक हेर्दै छ ।

श्रीलङ्काले आज जस्तो दुर्दशा सामना गरिरहेको छ, त्यस्तो अवस्था सामान्यतया गरिब या युद्धग्रस्त देशहरूमा हुने गर्दछ । राजनीतिक र आर्थिक पतनको यस्तो भयावह र दुर्लभ अवस्था नवउदारवादको असफलताले सिर्जित हुने गर्दछ । राजनीतिक सङ्कटले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्दा होस् कि जबर्जस्ती थोपरिएको ठुला राष्ट्रहरूको रणनीतिक द्वन्द्वको कारण उत्पन्न हुने आर्थिक सङ्कटले अन्ततः ल्याउने अकल्पनीय दुःख भनेको गरिब र मध्यम वर्गका मानिसलाई हो भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि हुँदै छ । यतिबेला नवउदारवादको सिकार श्रीलङ्का मात्र नभइ लेबनान, जाम्बिया र पाकिस्तान जस्ता देशहरूले बढ्दो वैदेशिक ऋणको परिणामस्वरूप आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । दायित्वहरूको पुनर्संरचना गर्न र निकट भविष्यमा आउन सक्ने वित्तीय सङ्कटबाट मुक्ति पाउन अन्तर्राष्ट्रिय ऋण खोजिरहेका छन् ।

सोभियत सङ्घको नाटकीय पतन र शीतयुद्धको औपचारिक समाप्तिपश्चात् विश्व बैंकद्वारा निर्देशित आर्थिक नीतिहरू सम्पूर्ण विश्वले जबर्जस्ती स्वीकार गर्न बाध्य भयो । साना र अल्पविकसित राज्यले कम्तीमा केही हदसम्म पुँजीको नियमन गरेर श्रमको पक्षमा काम गरिरहेको समयमा लादिएको आर्थिक मोडेल ‘नवउदारवाद’ले अल्पविकसित मुलुकहरूको आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा सदाको निम्ति समाप्त गरिदियो । नवउदारवादी कल्पना र पश्चिमाहरूद्वारा सुरु गरिएका सङ्गठित वैचारिक परियोजनाहरूले विश्वव्यापी मुनाफाखोर वर्गलाई प्रदान गरेको संरक्षणले आर्थिक असमानतालाई थप गहिरो बनायो, जसले कामदार वर्गको रोजगारी, आवास र जीवनलाई सदैव बेवास्ता गर्दै आएको छ । ठुला-ठुला परियोजना निर्माण गर्ने नाममा प्राकृतिक वातावरण विनाश गर्दै जमिनमा आश्रित वर्गलाई शोषण गर्दै आएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत साना अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने, जमिनको प्रोक्सी मूल्य खडा गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनको लागत बढाउने, साना घरेलु उद्योगलाई बाँच्न नसक्ने बनाउँदै मुलुकलाई आयातमा निर्भर बनाउने खेल राजनीतिक परिवर्तनको नाममा गज्जबले सम्पन्न गरिएको छ ।

अमेरिकाले अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा ‘आईएमएफ’सँग धेरै ऋण लिनुपर्छ र सर्तहरू अपनाउनुपर्छ । सन् २०२१ मा मात्रै अमेरिकी वित्तीय घाटा करिब ३ ट्रिलियन डलर थियो । तर वाशिङ्टनले कहिले पनि आईएमएफमा गएर ऋणको लागि भिख माग्दैन र, नीतिगत सर्तहरू स्विकार्दैन । किनभने डलर विश्वको रिजर्भ मुद्रा हो र हामी सबैले यसको घाटालाई तिर्ने गर्छौं । सही अर्थमा भन्नुपर्दा आईएमएफले ‘संरचनात्मक सुधार’को नाममा गरिब र साना अर्थतन्त्रलाई सदैव गरिब राख्न हौसिन्छ । विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरू, फर्महरू र सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यहरूको हितमा आईएमएफ सदैव लागिरहन्छ । आईएमएफद्वारा पालितपोषित कुलिन सत्ताहरू स्पष्ट रूपमा राजनीतिक खेलाडीहरू मध्ये कुनै पनि अनियन्त्रित पुँजी सञ्चय र लुटमा ब्रेक लगाउन रुचि समेत राख्दैन ।

राजनीति र अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान राख्ने मानिसहरूलाई थाहा छ । आईएमएफसँगको सम्झौताविना कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग आउँदैन । सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउने, कर बढाउने जस्ता कठोर निर्णयहरू लिनसमेत आईएमएफले दबाब दिने गर्दछ । आईएमएफलाई सन्तुष्ट पार्न नसके उसले कुनै मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्दैन । उसले सधैँ राजनीतिक विषयमा चासो नराखेको ढोँग गर्छ साथै अर्थतन्त्रको ‘प्राविधिक’ गडबडी समाधान गर्न आफूलाई केन्द्रित गर्ने दाबी गर्छ । उनीहरू आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ नभएको दाबी गर्दै ‘संरचनात्मक सुधारहरू’ गर्न लागिपरेको नाटक गरिरहन्छन् । यद्यपि हरेक मुलुकमा सम्पन्न हुने प्रगतिशील आन्दोलनहरूले स्पष्ट प्रतिफल प्रदान गर्ने कुरा प्रति सदैव सजग रहन्छ । नवउदारवादको बोझबाट उम्कने आन्दोलनहरूले वित्तीय कुलीन वर्ग र अभिजात वर्गका केही विशेषाधिकारहरू खारेज गर्न सक्छन् । अस्थायी रूपमा भए पनि जनताको आवश्यकताहरू मात्रात्मक रूपमा पूरा गर्न सक्छन् । युक्रेन-रुस युद्धको कारण पश्चिमी राज्यहरू र बहुपक्षीय दाताहरूले एसिया र अफ्रिकामा नवउदारवादलाई जोगाउन मरिहत्ते गर्दै छन् । प्रचलित राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाको अन्तर विरोधहरू तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा नव उदारवादको सुरक्षा गर्न कुलीन वर्ग र विश्वव्यापी मुनाफाखोरहरूको संरक्षण गर्नु उनीहरूको धर्म र कर्म हुनेछ ।

आर्थिक विकास र सुधार युगको वृद्धिले चीनलाई समेत नवउदारवादी भूमण्डलीकरणमा समाहित गरेको समयमा मुलुकले समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गर्दै गर्दा उत्पादनका साधनहरू निजी स्वामित्वमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने उदारवादीहरू चिन्तित समेत देखिएनन् । समाजवाद उन्मुख संविधान जारी गरेर नवउदारवादको इन्जिनमा चलिरहेको नेपाली अर्थनीतिमा ‘समाजवादले बजार अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन’ भन्ने वैचारिक बहस चलेको सुन्न पनि पाइएन । समाजवादसँग बजार अर्थतन्त्रको असङ्गति बुझेको चीनले समेत आँखा चिम्लेको समाजवाद नेपालले खोज्ने र लागु गर्ने कल्पना आईएमएफको स्थायी ग्राहक बनेर बसेको मुलुकले गर्न सक्दैन । निजी स्वामित्वमा आधारित उदार बजार अर्थतन्त्र अँगाल्दै समाजवादमा छलाङ मार्ने नेपाली राजनीति देखेर नवउदारवाद दङ्दास देखिन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक सुधारको नाममा मुलुक प्रवेश गरेको नवउदारवादले नेपाललाई गज्जबले जकडिसकेको छ । ०४७ देखि ६२/६३ सम्म आइपुग्दा सानोतिनो कर्म र मेहनतले नव उदारवादको चङ्गुलबाट मुक्ति मिल्ने छैन । दलाल, बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वलाई संरक्षण गर्दै राजनीतिक उद्योग कब्जा गरेर बसेका नवउदारवादीहरूलाई थाहा छ- भिख मागेर देश चल्दैन । हामीलाई अत्यन्त माया गर्ने राष्ट्रहरू हरेक वर्ष अनुदान सहयोग घटाउँदै छन् । हाम्रो भू-रणनीतिक महत्त्वलाई लामो समयसम्म नगदमा रूपान्तरण गर्ने सोच थप कमजोर बन्दै छ । निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, बिग्रँदै गएको आन्तरिक अवस्था र व्यापारमा उच्च लागतले वैदेशिक लगानीको वातावरण आकाशको फल बन्दै छ । नाम मात्रको निर्यातले बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्न सक्ने छैन । बाह्य कारणले आकासिएको पेट्रोलियम र वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्र भताभुङ्ग पार्दै छ । नवउदारवादको रोडम्यापमा आँखा चिम्लेर अगाडि बढिरहे विदेशमा आउने राजनीतिक सङ्कट र आर्थिक मन्दीले रेमिट्यान्सको स्रोत सुक्न सक्छ ।

यतिबेला बाह्य ऋण मात्रै होइन, मुख्यतः आन्तरिक ऋणले समेत मुलुकलाई दिवालियापनको नजिक पुऱ्याउँदै छ । वर्तमान वैश्ययुगको मुख्य समस्या ऋण काढेर घिउ खाने हो । हैसियतभन्दा धेरै ऋण लिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने रोगले मुलुकलाई थप खोक्रो बनाउँदै छ । व्यवस्था टिकाउन र राज्य चलाउनको लागि ऋण लिने वर्तमान सत्ताको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरताले हाम्रो आफ्नै खुट्टामा उभिने क्षमतालाई अझ कमजोर बनाएको छ । दुर्भाग्यवश पूर्व सेताहात्तीहरूको ताँती, सुरक्षा खर्चमा वृद्धि, अवैज्ञानिक वृद्धभत्ता नीति, अनियन्त्रित बेरुजु, संविधानमार्फत चलाखीपूर्वक लादिएको पश्चिमा उपलब्धि जोगाउने नाममा मुलुक निरन्तर आर्थिक सङ्कटमा फस्दै छ । बजेटको ठुलो हिस्सा ऋण तिर्न र रक्षातर्फ जानुले अवस्थालाई थप विकराल बनाउँदै छ । अमेरिकी र चीनको खुला उत्सुकताले बाह्य ऋण र रक्षा-सम्बन्धित बजेट हाम्रो इच्छाबिना बोक्न पर्ने हुन सक्छ । जसले हामीलाई आईएमएफको स्थायी ग्राहक बनाउन सक्छ । नेपाली मुद्राको क्रयशक्तिमा आएको भारी गिरावट, नियन्त्रणबाहिर जाँदै गरेको भ्रष्टाचार, कुशासन, नवउदारवादको कारण हामीलाई वेलआउट प्याकेज लिन बाध्य पार्न सक्छ । आईएमएफमार्फत आउने कडा सर्तहरूले हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई बेवास्ता गर्दछ । फलस्वरूप हामी श्रीलङ्काको जुत्ता लगाउन बाध्य हुनेछौँ ।