प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको देहान्त !

सन् १९४० मा चार्ली च्याप्लिनले ‘द ग्रेट डिक्टेटर’को निर्माण गरे । तत्काल मानिसहरू उनको आलोचना गर्न तम्सिए । आलोचकहरूले भने- धेरै गम्भीर विषयलाई चार्लीले अत्यन्त हल्का ढङ्गले प्रस्तुत गरे । उनले न्युयोर्क टाइम्सलाई एक अन्तरवार्ता दिँदै भने- ‘निराशावादीहरू भन्न सक्छन्, म असफल बन्न सक्छु । यो आलोचना धेरै सङ्गीन छ । यो कुरा गलत छ । म जान्दछु, शक्तिलाई हमेसा हास्यास्पद बनाउन सकिन्छ ।’

सत्तालाई हास्यास्पद बनाउनुपर्छ । जब सत्ता र शक्तिको क्रुरताविरुद्ध धेरै कार्यहरू असफल हुन्छन्, सायद हाँसो जवाफ बन्न सक्छ- यो एक ठुलो हाँसो हुन सक्छ, एक मन्द हाँसो हुन सक्छ । एक तिखो ब्यङ्ग्य एक धूर्त ठट्टा हुन सक्छ । यी सबै काम त्यो विशाल बेलुनमा पिन थिचेजस्तै हुन सक्छ । तब अधिनायकवादी प्रवृत्ति र तानाशाहको तागतविरुद्ध मिथ बन्न सक्छ । कहिलेकाहीँ अधिनायकवादले लोकप्रियता या धार्मिक आस्थाको कवच लगाउन तम्सिँदा हाँसोको प्रयोग असफल या सङ्कटमा पर्न सक्छ ।

चार्लीको समयमा कडा ब्यङ्ग्यले सत्तालाई झक्झकाउने सामर्थ्य राख्थ्यो । उनको समयका शासकहरू थोरै भए पनि नैतिकवान थिए । दुर्भाग्य ! वैश्य युगमा बदनाम हुन सक्नु नै शासनको मापदण्ड बनाइएको ‘चार्ली युग’ले देख्नै पाएन । यो कस्तो लोकतन्त्र ! जहाँ वैदेशिक हस्तक्षेपको कारण पाइला-पाइलामा मुलुक असुरक्षित बन्दै छ । अमेरिकाले आफ्नो मुलुकको स्वार्थ हेर्नु जायज छ । उसले बनाउने आफ्नै मुलुक हो । विश्वका अमुक मुलुक बनाउने दायित्व उसको हैन । निस्वार्थ कुनै देश बनाएको इतिहास पनि छैन । हरेक मुलुकले आफ्नो मुलुक बनाउने हो । हामी पनि अपवाद छैनौँ । अमेरिकी स्वार्थमा अल्झिए मुलुक बन्दैन । परिवर्तनका नाममा सरकारमा पु¥याइएका ‘स्वदेशी जिलेन्स्की’ मार्फत मुलुकलाई ‘दक्षिण एसियाको युक्रेन’ बनाउने अन्तिम कसरत लोकतन्त्रको बुई चढेर आउँदै गरेको काङ्ग्रेस-कम्युनिस्ट स्वीकार गर्दैनन् । घाँटी-घाँटी बिकेको दलीय नेतृत्वलाई चार्लीको ब्यङ्ग्यले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अमेरिकाले बुझ्नासाथ आफ्नो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको ‘दशबुँदे मस्यौदा’ सडकमा पोखिएको छ । शान्ति र स्थिरताको नाममा मुलुकवासीलाई ‘एसपीपीको भुङ्ग्रो’मा हाल्ने राजनीतिको स्क्रिप्ट बुझ्न इतिहासतिर फर्किनु जरुरी देखिन्छ ।

आफ्नै इतिहासले चिच्याइ-चिच्याइ भनिरहेको छ । शीतयुद्धको कठिन समयमा नेपाल कतै ढल्किएन । सन् ०६२ को चीन-भारतबीच भएको लडाइँ, सन् ०६५, ०७१ र १९९९ को भारत-पाकिस्तानको लडाइँ मात्र हैन । अमेरिका-सोभियत सङ्घले विश्वमा लडेका सबै युद्धमा नेपालले कसैको पक्ष लिएन । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कुशलतापूर्वक सम्मान गरिरह्यो । साथै शान्तिको वकालत पनि । आफ्नो अस्तित्व र भौगोलिक अवस्थिति अनदेखा गर्दै अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) स्वीकार गर्ने त्यस्तो कुन खुसी या बाध्यता आइलाग्यो ? संसद् विघटन गर्ने र अपुतालीमा प्रधानमन्त्रीको पुरस्कार पाउनेले जवाफ दिने कल्पना कसाइसँग बाख्रोले किन हत्या गरिस् भनेजस्तै हो ।

माओवादी ध्वंशको नाममा रणनीतिक अशान्ति मुलुकमा मौलाउँदासम्म अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने आँखा भारतसँग लियो । नेपालमा हुने र गराइने तमाम गडबडीलाई भारतीय आँखाले हेर्ने तत्कालीन अमेरिकी नीति कथित १२बुँदे सम्झौतापश्चात् अकस्मात् परिवर्तन गरियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको गम्भीर असावधानीको कारण सर्वसाधारण मानिस १९ दिनसम्म सडकमा आउन बाध्य हुँदा ०४६ सालमा जन्मिएको ‘अर्ग्यानिक प्रजातन्त्र’ महादेवले अनजानमै पुत्र गणेश मारेको शैलीमा मर्न बाध्य भयो । भारत-अमेरिका (पर्दापछाडि) र सात दलबीच सम्पन्न १२बुँदेको दिल्ली सम्झौतापश्चात् जन्माइएको ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो लोकतन्त्र’ चलाखीपूर्वक नेपालीको भाग्य बनाइयो । संविधानसभामार्फत रणनीतिक संविधान जारी गराउँदा ‘अमृत’ जति अमेरिकाले लियो भने ‘बिख’ जति नेपालीको पुर्पुरोमा थोपरियो । अमेरिकी आदेशअनुसार झन्डै १० वर्षसम्म माओवादी पालेको पुरस्कार नेपाली संविधानमा फेला नपार्दा नाकाबन्दीजस्तो अप्रिय निर्णय गर्दै भारतले रिस पोख्यो ।

प्रजातन्त्रको आगमनपश्चात् ०४८-०५१ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल सरकार, मनमोहन अधिकारीको नौ महिना, ०५६ सालमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बनेको एकल बहुमतको सरकार र राजा ज्ञानेन्द्रको एकल शासनबाहेक ०४६ देखि आजसम्म एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, मधेसवादी, राप्रपा, राप्रपा नेपालसमेत सरकारमा सहभागी भएका छन् । यसबीचमा मुलुकभित्र भएका तमाम गडबडी, कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातमा उनीहरूको कुनै न कुनै संलग्नता रहेको पाइन्छ । राजतन्त्र र राजसंस्थाले खायो, भ्यायो । मुलुकको सुरक्षा गर्न सकेन । विदेशीको दलाली ग¥यो । मुलुकको विकास ठप्प पाऱ्यो भन्दै नथाक्ने दलीयतन्त्रले मुलुकवासीलाई दिएको कथित उपहारको कुरा उठाउनुको अर्थ राजावादी बन्नु होइन । पञ्चायतको दाबीअनुसार हावा, पानी, माटोसुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था मात्र नेपालनिर्मित थियो । त्यसमा आवश्यक परिमार्जनसहित कसैलाई निषेध नगरिकन मुलुक सञ्चालन गरेको भए आजको दुर्दशा कम्तीमा परिवर्तनको नाममा देख्न र भोग्न पर्ने थिएन भन्यो भने ‘कथित राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादी’ले तत्काल फायर खोल्ने छन् ।

पङ्क्तिकार राजावादी होइन । पञ्चायतको प्रवक्ता पनि होइन । पञ्चायतको समयमा नेपाली पासपोर्टको तागत कस्तो थियो ? नेपाली मुद्रा र जनताको क्रयशक्ति कस्तो थियो ? मुलुकवासीको थाप्लोमा ऋण कति थियो ? मुलुकको विकासको गति, राष्ट्रिय बजेटको साइज, रणनीतिक सोच र राष्ट्रवादको आधार के थियो ? पञ्चायत भन्दा हजारौँ गुना आधुनिक भनिएको लोकतन्त्रमा जेलनेल खाएका अथाह कुर्बानी गरेका नेताले जवाफ दिन कनीकुथी गर्नुपर्ने अवस्था किन र कसरी सिर्जना भयो ? हरेक दिन नयाँ-नयाँ काण्ड मात्र उजागर हुने दलीयतन्त्र पञ्चायतलाई उछिन्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो ?

अर्बौंको भौतिक क्षति, १७ हजार नागरिकको बलिदानी, हजारौँ अङ्गभङ्ग, सयौँ बेपत्ता, असङ्ख्य जुलुस, धर्ना, नाराबाजी, भारतीय नाकाबन्दीसमेत भोग्दै ल्याइएको संविधानपश्चात् मुलुकवासीको अनुहारमा चमक किन आएन ? समाजवाद उन्मुख संविधान ल्याउँदा पनि दैनिक मुलुक छोड्नेको सङ्ख्या १५०० भन्दा माथि किन पुग्दैछ ? कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना किन खुलेन ? किसानले समयमा मल बिउ किन पाउँदैनन् ? शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार समयमै किताब किन पाइँदैन ? शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र बहुमतको सरकार बनेपछि मुलुकवासीको दुःखका दिन जान्छन् भन्ने कथा किन झुटो हुँदै छ ? बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम किन सुरु गरिँदैन ? उद्योग र कलकारखाना किन खुल्दैनन् ? वैदेशिक लगानी मुलुकमा किन प्रवेश गर्दैन ? मुलुकले भोगिरहेका तमाम आर्थिक, सामाजिक विषयमा राष्ट्रिय बहसको सुरुवात गर्नुको सट्टा शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नेहरू कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छन् ? यस्ता गम्भीर सवालको उचित जवाफ लम्पसारवादीहरूसँग अपेक्षा गर्नु ‘चर्को घाम चुसेर तिर्खा मेट्नु’ भनेजस्तै हो ।

०४६ को अर्ग्यानिक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ‘राजनीतिकर्मी र राजनीतिजीवी’ले यति धेरै समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रवादको भाषण छाँटे, ती सबै भाषण र आश्वासनको एउटै थुप्रो लगाउने हो भने कतिवटा सगरमाथा बनिसक्थे भनेर साध्य छैन । अदालतले न्याय नदिने, सेनाले परमाधिपतिको सुरक्षा गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले सन्धि गरेर समझदारी भन्दै देशवासीलाई ढाँट्ने, जिम्मेवारी कसैले नलिने, दोषजति अरूको थाप्लोमा हाल्दै उम्किने या पन्छिने, आर्थिक घोटालामार्फत सात पुस्तालाई सम्पत्ति जोड्न मात्र हौसिने ठुला मानिसको अचाक्ली भएको मुलुकमा अमेरिकाले दबाब दिएर काम गराउनुपर्ने थिएन । आफ्नो मुलुकको नागरिकता भन्दा अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिन मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी, भिआइपी र नेताहरूको कथित मानसिकताको अधिकतम सदुपयोग मात्र अमेरिकाले गरेको भए पनि सिंहदरबार पैताला चाट्न राजी हुने बुझ्दाबुझ्दै यो स्तरको आक्रामक बन्नुले नेपालको ‘अराजनीतिक परिवर्तन’ उसको ‘रणनीतिक रोडम्याप’अन्तर्गत थियो र हुँदै छ भन्ने मान्न र भन्न कन्जुस्याइँ गर्नु परेन ।

नयाँ शिक्षाको नाममा नेता उत्पादन गर्ने कलेज खोल्ने, छोटो समयमा मुलुकवासीको जीवनस्तरमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याउन सक्ने विद्युत् उत्पादन गर्न नदिने, राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई रणनीतिक ढङ्गले असहयोग गर्ने, पाकिस्तान फुटाउँदै बङ्गलादेश बनाउने तर सिक्किम भारतमा गाभ्ने राजनीतिको समर्थन गर्ने भारत-अमेरिकाको राजनीतिबाट तत्कालीन दरबार कति सजग र चनाखो रहेछ भन्ने वर्तमान सत्ता र दलीय शीर्ष नेतृत्वले बुझ्ने ल्याकतसम्म देखिएन ।

सामान्यतया जनताले खोजेको परिवर्तन खासै ठुलो थिएन । उपलब्ध साधन र स्रोतको निष्पक्ष वितरण गर्ने सरकार नामको अभिभावकको खोजी थियो । मुलुकको दीर्घकालीन परिवर्तनको निम्ति राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता, संविधान र कानुनको पालना, स्थायित्व र परिवर्तनमा जनताको अनिवार्य सहभागिता मुलुकले खोजिरहेको थियो । मुलुक र राजनीति परिवर्तन गर्न जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने, जेल जाने, जीवनको आहुति गर्न तयार भूतपूर्व राष्ट्रवादी एवम् वर्तमानका ‘जिलेन्स्की’हरूले कुर्सीसहित आर्यघाट जान मरिहत्ते गर्दा उनीहरूबाट भएका गोप्य सम्झौताको ऋण मुलुकले तिर्न सक्ने देखिएन । राजनीतिक उद्योगमा टिक्न र बिक्न अमेरिकाको आशीर्वादबिना सम्भव नदेख्ने ‘दलीय बबुरो’हरूले ‘अर्ग्यानिक प्रजातन्त्र र सार्वभौम सत्ता लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र’सँग साटेको पुष्टि एमसीसी र एसपीपी सम्झौतामार्फत अमेरिकीहरूले गरिदिएका छन् ।

अन्तमा, भारतीय ब्यङ्ग्यकार ‘हरिशंकर परसाइ’ले कबीरको बारेमा लेखेको ब्यङ्ग्य सापटी लिँदै लेखबाट विश्राम लिन्छु ।

कबीरदास बाख्रा पाल्थे । उनको वासस्थान नजिकै एक मन्दिर थियो । मन्दिरको कम्पाउन्डभित्र ठुलो पिपलको वृक्ष थियो । कबीरका बाख्राहरू मन्दिरको कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गर्दै झरेका पात खाने गर्थे । एकदिन पुजारीले कबीरसँग आलोचना गर्दै भने- ‘कबीरदास, तपाईंको बाख्रा मन्दिरमा चर्न जान्छ, फोहोर गर्छ ।’

कबीरले जवाफ दिँदै भने- पण्डितजी, जनावर हो, गयो होला मन्दिरमा । म त जान्न ।

दुर्भाग्य ! प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादको देहान्त भएको मन्दिरमा कबीरहरू जाँदैनन् । तथाकथित जिलेन्स्कीहरू चर्दैछन् ।