टिएन शेषन र फिल्टर बिग्रेको लोकतन्त्र

मद्रास परिवहनलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन हरसम्भव कोसिस गर्दै मैदानमा अधिकतम समय खर्च गरिरहेका तिन्नेल्लइ नारायण अय्यर शेषन (टिएन शेषन) सँग बस चालकले सोधे- ‘डाइरेक्टर साहब ! के तपाईं इन्जिनको बारेमा जान्नुहुन्छ ?’ अकस्मात् आएको प्रश्नले उनी रन्थनिए । यद्यपि शान्तसँग ड्राइभरको कुरा सुनिरहे । ड्राइभरले भने- ‘यदि तपाईं इन्जिनको बारेमा जान्नुहुन्न, बस चलाउन पनि जान्नुहुन्न भने ड्राइभरको समस्या कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ ?’ बस चालकको कुरालाई शेषनले भुल्न सकेनन् । उनले बस चलाउन सिके । वर्कसपमा समय बिताए । इन्जिन मर्मत गर्न सिके । यातायात मजदुरले हडताल गरेको समयमा ८० किलोमिटर बस चलाएर सर्वसाधारण यात्रुलाई घरसम्म छोडिदिए । उनै शेषनलाई सन् १९९० मा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सुम्पिए ।

सत्ताको आदेश भन्दा देशको संविधान, नीति, नियम, ऐन र लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गर्ने शेषनको कार्यशैलीसँग भारतीय सत्ता कहिल्यै खुसी रहेन । शेषनसँग प्रधानमन्त्री नरसिम्हा रावले छुटकारा पाउन कोसिस गरेको रोचक घटना द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकामा टिम मैकगिर्क (Tim McGirk)ले उल्लेख गरेका छन् । एक पटक प्रधानमन्त्री रावले शेषनलाई अफिस बोलाएर भने, ‘शेषन ! भन्नुस् म तपाईंको लागि के गर्न सक्छु ?’ उनले शेषनको अगाडि दुई विकल्प राखे । तपाईंले चाहेको राज्यको राज्यपाल बन्नुहुन्छ कि वासिङ्टनको लागि भारतीय राजदूत । प्रधानमन्त्री रावको प्रस्ताव भुइँमा झर्न नपाउँदै शेषनले अस्वीकार गरिदिए । यस घटनालाई याद गर्दै केही समयपछि शेषनले ठट्यौली पारामा भने- ‘मलाई उपहारमा सिर्फ गणेशको मूर्ति राम्रो लाग्छ । यस कारण कि म नै गणेश जस्तो देखिन्छु ।’

अस्मेरोम र एलिसा पी. रिसद्वारा सम्पादित किताब Democratization and Bureaucratic Neutrality मा टिएन शेषनले भोगेका सङ्घर्षपूर्ण घटना उल्लेख गरिएको छ । एक ग्रामीण अफिसरलाई ३००० हजार रुपैयाँ घुस लिन वञ्चित गरेको रिसमा उनलाई एकै दिन ६ पटकसम्म सरुवा गरिएको थियो । एक दिन तमिलनाडु राज्यको मन्त्रीले उनको मनोमानी नमानेको रिसमा शेषनलाई सुनसान जङ्गलमा गाडीबाट ओह्रालिदिए । उनी आफ्नो कर्म र लक्ष्यमा यति दृढ थिए कि मन्त्रीको असभ्य व्यवहारले उनको हिम्मत झनै चुलियो । सत्ताको आँखाको कसिङ्गर शेषनले आत्मकथा लेखे तर छपाउन राजी भएनन् । किनकि उनको कुराले कसै न कसैलाई दुःख पुऱ्याउँथ्यो । उनको भनाइ थियो- ‘मैले आत्मकथा सिर्फ आफ्नो सन्तोषको लागि लेखेको हुँ ।’

सन् १९९१ मा सम्पन्न उत्तर प्रदेशको विधानसभा निर्वाचनमा शेषनले गलत कार्यमा संलग्न ३०० पर्यवेक्षक, सबै जिल्लाधिकारी (डीएम), प्रहरी अधिकृतलाई उनीहरूको जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरिदिए । साथै करिब ५० हजार अपराधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई ‘अग्रिम जमानत लिने कि प्रहरीसामु आत्मसमर्पण’ गर्ने भन्ने विकल्प दिए । चुनावमा कथित ढङ्गले गरिने खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै गलत विवरण बुझाउने १४ हजार व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज गरिदिए । हेलिकप्टरमार्फत मन्त्रीले चुनाव-प्रचार गर्ने परम्परालाई समाप्त गर्दै चुनाव-सुधार मिसनलाई थप आक्रामक ढङ्गले लागु गरे । भित्ते लेखन, पोस्टर आतङ्क, लाउडस्पीकरको विभत्स प्रयोग, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न गर्ने भाषणलाई नियन्त्रण गर्न सफल शेषनले नेतृत्व वर्गको सोच परिवर्तन गर्न बाध्य तुल्याए ।

केवल चुनावको औपचारिकता पूरा गर्दै भारतीय जनता र लोकतन्त्रको भद्दा मजाक बनाइरहेको भारतीय राजनीतिलाई शेषनको चट्टानी स्वभाव र कार्यशैलीले नयाँ उचाइमा पुऱ्यायो । मनी, मसल र पावर (सत्ता)को बलमा निर्वाचन पद्धति र लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि खेलबाड गरिरहेका दल र नेताहरूलाई तह लगाउने शेषन-कार्यशैली नेपालले खोजिरहेको छ । यद्यपि परिवर्तनको नाममा मुलुकले धान्न नसक्ने निर्वाचन पद्धति र भस्मासुर प्रवृत्तिको सङ्घीयता जस्केलाबाट छिराउँदै शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई महँगी, कुशासन र भ्रष्टाचारको उपहार दिने दलीयतन्त्रले जन्माउने स्वदेशी शेषन कस्ता हुन सक्छन् ? भनिरहनु परेन । सत्ताको गुलामी गरेर ६५ वर्षसम्म जागिर खाने एकल उद्देश्य लिएका व्यक्तिबाट शेषनको भूमिका खोज्नु अपराध हुनेछ । रणनीतिक निर्वाचन पद्धति महँगो भयो । लोकतन्त्रमैत्री भएन । हरेक पटक अनियन्त्रित खर्च बढ्यो । आफैले तोकेको र उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणलाई खुलेआम च्यालेञ्ज गर्दा निरीह बन्ने आयोगले फिल्टर बिग्रेको लोकतन्त्रमा प्राण र ऊर्जा भर्ने कल्पना निमोनिया भएको व्यक्तिले सगरमाथामा चढे जस्तै हो भन्न सकिन्छ ।

मुलुकको भूगोल र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्दा २०४७ सालको संविधानले कल्पना गरेको राष्ट्रियसभा- ६० र प्रतिनिधिसभा- २०५ सभासद्को सङ्ख्या बढी जस्तो लागे पनि वैज्ञानिक देखिन्थ्यो । राजा, वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिमध्ये कसैलाई निषेध नगरेको संविधानमा सामान्य सुधार गर्दा मुलुकको सार्वभौम सत्ता मुलुकमै बस्न सक्थ्यो । परिवर्तनको नाममा मुलुकले धान्नै नसक्ने साधारणतर्फको खर्च संविधानमार्फत बढाउने खेल कसले र किन सम्पन्न गऱ्यो ? आजसम्म जनताले बुझ्ने चेष्टा गरेको भेटिँदैन । इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ- सिंहदरबार कहिल्यै जनतामैत्री रहेन/भएन । परिवर्तनको नाममा स्थानीय तहमा ७५३ वटा सिंहदरबार, प्रदेश तहमा ७ वटा सिंहदरबार थपिँदा जनता थप शोषणमा परेको बुझ्न संविधान जारी भएपछि मुलुकवासीको थाप्लोमा थपिएको सार्वजनिक ऋणको भारी हेरे सजिलै बुझ्न सकिन्छ । २६५ जना सांसद पाल्न मुस्किल अर्थतन्त्रले ८८४ जना सांसद पाल्दा जनताको भागमा कति पर्छ या बच्छ ? मिलीजुली खान मरिहत्ते गरेको दलीय तन्त्रसँग जवाफ खोज्नु मूर्खता हुनेछ ।

नेपाली लोकतन्त्रको इन्जिन रैथाने होइन । यसमा प्रयोग गरिएको इन्धन पनि स्वदेशी होइन । वर्तमान लोकतन्त्रले प्रयोग गरेको स्वदेशी सामान भनेको निर्वाचन आयोग, दलहरू र नेपाली जनता हुन् । लोकतन्त्रको फिल्टर भनेको लोकतान्त्रिक दलको विचार हो, विधान हो । वैधानिक नेतृत्व हो । यसैगरी लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने माध्यम भनेको आवधिक निर्वाचन हो । जसले तमाम खराबीहरूलाई फिल्टर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । दुर्भाग्य ! लोकतन्त्रको फिल्टर बिग्रिएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई थप मजबुत, परिष्कृत र प्रगतिशील बनाउने व्यक्ति खोज्न छोडेको छ । चक्काजाम भएको दलीय नेतृत्व, विचार र उसको व्यवहारले कथितहरूको संरक्षण गर्दा लोकतन्त्र र निर्वाचनको औचित्य कर्मकाण्डमा परिणत हुँदैछ । खुइलिँदै गरेको दलीय नेतृत्वको कारण लोकतन्त्रको स्वास्थ्य थप दर्दनाक बन्दै छ । जगबिनाको कल्पनाशील विचारहरू जतिसुकै किन नहुन्- लोकतन्त्रको सर्वोत्तम पाठ्यक्रम धोका र षडयन्त्र बनिसकेको छ । लुट र विभाजनकारी सन्देशले खुला छुट पाएको समयमा सार्वजनिक दिमागको प्रभाव कतै नदेखिँदा निर्वाचन पद्धतिले रक्तपातको खेती गर्नेहरूलाई सुनौलो जमिन निर्माण गर्दै छ । लोकतन्त्रमा चुनाव त्यस्तो अचुक अस्त्र हो । जसले राजनीति र नेतृत्वलाई जीवित राख्ने गर्दछ । ‘खराब सरकार र खराब चरित्र’को औपचारिक बिदाइ गर्ने निर्वाचन नै औपचारिकता बनाउन सफल दलीयतन्त्र मौलाएको मुलुकमा लोकतन्त्रको कुरा गर्नु प्रतिक्रान्ति मानिँदै छ ।

हाम्रो लोकतन्त्रले जतिसुकै दाबी गरोस्, तर्क गरोस् । आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग जोडिन नसकेको हाम्रो लोकतन्त्रले युवालाई मुलुकमा राख्ने बारेमा सोच्नसम्म सकेन । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् लिएको वैदेशिक ऋण र अनुदान सहयोगले मुलुकवासीको दैनिकीमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पश्चात् ऋण काढेर घ्यू खाने राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकवासीको थाप्लोमा कति ऋण बोकायो ? हिसाब नमाग्ने निर्वाचनले थप महँगी र ऋणको भारी बोकाउने निश्चित छ । कागजी बहुमत र चुनावी सफलतामा रुमल्लिएको दलीय लोकतन्त्र मुलुकको समस्या, अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित मुद्धाहरूलाई महत्त्व दिनुको सट्टा निजी समस्याको पछाडि दौडिन राजी छ ।

लोकतन्त्रको लडाइँ अब औपचारिकतामा बदलिएको छ । यसको लडाइँ अनेकौँ एजेन्सीले लडिरहेका छन् । अदालत, जनता र राजनीतिक दल जीवित रहेसम्म लोकतन्त्रको लडाइँ लडिरहनु पर्ने समय आएको छ । ग्लोबल लिडरहरूको भाषणमा नछुट्ने शब्द लोकतन्त्रको लडाइँ लोकतन्त्र हुँदा पनि नहुँदा पनि लडिरहनुपर्ने कारण विश्व पुँजीवादको आक्रामक उपस्थितिलाई मानिँदै छ । लोकतन्त्रमा महँगी मुद्दा हो तर राजनीतिक मुद्दा हैन भन्ने वैश्ययुगको दाबी छ । लोकतन्त्रको जगमा महँगीलाई समर्थन गर्ने एउटा वर्गको उदय भइसकेको छ । महँगीलाई राजनीतिक मुद्दा बन्न नदिने वर्गको सफलताले मध्यम वर्ग नराम्रोसँग पिसिएको छ । फलस्वरूप सर्वसाधारणको कमाइ मुट्ठीमा बालुवा कसेसमान हुँदै छ ।

वैश्ययुगको लोकतन्त्रमा सित्तैमा पाउने भनेको दलीय आश्वासन मात्र हो । महँगीलाई सामान्य र नियमित प्रक्रिया मान्नेहरू भन्दै छन्- महँगी रोक्ने भ्याक्सिन बनाउन सम्भव छैन !’ यस्ता तर्क गर्नेहरूले राजनीतिलाई विचित्रको उद्योग बनाउने सफलता हासिल गरेका छन् । लोकतन्त्रलाई वीभत्स बनाउँदै राजनीतिक व्यवसाय चलाइरहेको दलीय नेतृत्वले ऋणलाई आम्दानी मान्दै छ । आफ्ना नीति र कुशासनको कारण सिर्जित महँगीलाई नियमित र सामान्य विषय बनाउन राजनीतिक नेतृत्व मरिहत्ते गर्दै छ । राजनीतिक दलको प्रभाव घट्नुको कारण केलाउन अल्छी मानेको दलीयतन्त्रले विरोध, आन्दोलन र सङ्गठनको ब्याज खाएकोखायै छ । राष्ट्रले स्वदेशी शेषन खोज्न नचाहेको लोकतन्त्रमा नागरिक समाजको ऊर्जा थप ओरालो लाग्दैछ । राजनीतिक दलहरू सत्ताको बलमा सब्सिडीको माध्यमबाट मतदाता माथि प्रभाव पार्ने कथित प्रयासमा अधिक भरोसा गर्न बाध्य हुँदा लोकतन्त्रको फिल्टर थप बिग्रिने निश्चित छ ।