आयातित लोकतन्त्र र निर्वाचन

लोकतन्त्रको भिटामिनले दलीय तन्त्र मालामाल छ । असङ्ख्य विद्रोह, हडताल, विरोध, नारा जुलुस, आन्दोलनबाट थकित जनता दिन प्रतिदिन कङ्गाल बन्दै छन् । समाजवाद उन्मुख संविधान आफ्नो आन्तरिक खुबी सम्झेर रोइरहेको छ । राजनीतिक उद्योगमा लागेका सुकुम्वासीहरू राष्ट्रिय पुँजीपति बन्न सफल हुँदै छन् । लोकतन्त्रलाई मुक्ति मार्ग भन्नेहरू मुक्तिको मार्ग बन्द गर्न मरिहत्ते गर्दै छन् । जनआन्दोलनको बलमा सम्पूर्ण उपलब्धि हात पारेको भ्रममा रमाएका जनता देख्दा अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सिआइए)ले उत्पादन गरेको राजनीतिक जोक पस्किन विवश छु ।

सफल अक्टोबर क्रान्ति पश्चात् वार्षिकी मनाउन रुसी कम्युनिस्ट पार्टीले क्षेत्रीय बैठकको आयोजना गर्‍यो । बैठकलाई औपचारिक ढङ्गले सुरु गर्दै सभापतिले भने – ‘कमरेडहरू ! आउनुहोस् । क्रान्तिपछिको अद्भुत उपलब्धि हेर्नुस् । उनी कमरेड मारिया, क्रान्ति पहिला उनी को थिइन ? कसैलाई थाहा थिएन । उनी एक अनपढ किसान थिइन । उनीसँग सिर्फ एक जोडी पोसाक थियो । तर जुत्ता थिएन । अहिले उनीसँग सार्वजनिक छवि छ । उनलाई सबैले चिन्छन् ।” सभापति अगाडि भन्दै गए – ‘इवान एन्डीवलाई हेर्नुस् । ऊ गाउँमा सबैभन्दा गरिब मानिस थियो । ऊसँग न घोडा थियो, न गाई, न कोदालो । अहिले उनी ट्याक्टर चालक छन्, साथै दुई जोर जुत्ता पनि ऊसँग छ ।’

‘अझ चमत्कार हेर्नुस् । उनी ट्रोफिम सेमेनोविच अलेक्सेव- क्रान्ति अघि उनी एक खराब मानिस थिए । गुण्डागर्दी गर्नु, रक्सी पिउनु र केटी जिस्काउने उसको दैनिकी थियो । विगतमा उसले आफूलाई चाहिएको सामान जबरजस्ती लिन्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तन पछि हामीले उसलाई पार्टीको सचिव बनाएका छौँ । नेतृत्वको आशीर्वादपश्चात् पार्टीले उसलाई चुनाव जिताएको छ । अहिले ऊ चाहिएको सामान आफैँ लिन्छ”, सभापतिले कुरा टुंगाए ।

विश्व राजनीतिमा सोभियत सत्ता जीवित रहेन । करिब ७३ वर्षे कम्युनिस्ट शासनको दौरान सिआइएले मिठा मिठा जोक निर्माण गरिरह्यो । दुर्भाग्यवश ! राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सोभियतकालीन जोक नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गराउन नेपालका स्वघोषित परिवर्तनकारी शक्तिहरू राजी भए । वृद्ध, बालक, रोगी, गरिब, कहिकतैबाट ॠण लिन नसक्ने, सुकुम्वासी, टन्न जग्गा जमिन भएका, राष्ट्रबाट मनग्गे सेवा सुविधा लिएका, प्राकृतिक स्रोत र साधन लुट्न पाएका, कुनै महत्त्वाकाङ्क्षा नभएका, इमानदार, राष्ट्रवादको किराले टोकेका मानिस मात्र मुलुकमा बस्ने अवस्था राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् कसले सिर्जना गर्‍यो ? कसरी गरियो ? भन्ने सर्वसाधारण जनताले बुझ्नै चाहेनन् । ०४६ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत सामन्तवादी राजसंस्थासँग रहेको असीमित अधिकार खोस्न सफल हुँदा सामान्य किसान, शिक्षक, मजदुर, जनता निर्वाचित हुँदै सिंहदरबार पुग्न सफल भए । दुर्भाग्य ! सामन्तवादबाट पुँजीवादी गणतन्त्रमा फड्को हान्दै गर्दा राजसंस्थाबाट खोसेको अधिकार दलाल, बिचौलिया, व्यापारी र दलीय नेतृत्वको कब्जामा पुगेको घटना माथि उल्लेखित जोकसँग ठ्याक्कै मेल खाएको सर्वसाधारण मानिसले पत्तै पाएनन् ।

सोभियत सत्ताको शैलीमा भाषणमार्फत प्राप्त उपलब्धि भोग्दाभोग्दै हैरान भएका जनताहरू लोकतन्त्रमा कसरी बेवकुफ बनाइए ? पढेलेखेका, इमानदार युवायुवतीलाई राजनीति त परको कुरा देशमै टिक्न नदिने दलीय राजनीतिले आयाराम, गयाराम, चोर, फटाहा, गुन्डामार्फत रामराज्य ल्याउने कथित अभ्यासपश्चात् मुलुकको प्रमुख समस्या आयातित लोकतन्त्र बन्दै छ । सच्चा लोकतन्त्रमा ‘सत्ता’ जनताको झुपडीमा पुग्न हौसिन्छ । राजनीतिक उद्योगमा लाग्नेहरूको कब्जामा परेको आयातित लोकतन्त्र अयोग्यहरूको स्वर्ग स्थल बनिरहेको छ । धर्म , संस्कृति, परम्परा र समाजलाई विभाजित गर्दै राष्ट्र दोहन गर्नेहरूले आयातित लोकतन्त्रलाई सत्ता प्राप्तिको मार्ग बनाउने सफलता पाएका छन् ।

योग्य नागरिकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सफल लोकतन्त्रले शिक्षाको स्तर गिराउँदै छ । समानताको नारा दिँदै असमानताको उद्योग चलाउँदै छ । राष्ट्रलाई भन्दा कथित विचारधारालाई प्राथमिकता दिने दलीय तन्त्र र नेतृत्वले लोकतन्त्रको जीतभन्दा आफ्ना निहित स्वार्थ पुरा गर्न मरिहत्ते गर्दै छ । सर्वसाधारण जनताको नजरमा धुलो हाल्ने निर्वाचन पद्धतिको जन्मदाताहरू आफ्नो रणनीति सफल भएको देख्दा खुसीले गदगद छन् । लोकतन्त्र केवल एक मिठो ‘शब्द’मा सीमित बन्दै छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन प्रतिस्पर्धा मानिनु पर्ने हो । दुर्भाग्य ! सत्ता र कुर्सी बाहेक केही नदेख्ने दलीय नेतृत्वले निर्वाचनलाई युद्धको रूपमा लिँदै छ । युद्धले संविधान, नीति, नियम, नैतिकता जस्ता कुरालाई बाध्यात्मक नमान्ने बुझ्दा बुझ्दै सुरु गरेको अभद्र, अशिष्ट भाषा र वाक युद्धले निर्वाचनको महत्त्व छायाँमा पार्दै छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको नाममा सुरु भएको अनियन्त्रित र अकल्पनीय अनौपचारिक अर्थतन्त्रले सामान्य मानिसलाई वित्तीय ज्ञान जबरजस्ती दिँदै छ । जनताको जीवन र चुलोसँग नजोडिएको परिवर्तनले बिचौलिया, दलाल र व्यापारीसँग अघोषित सहकार्य जारी राख्दा सामान्य मानिसले समेत वित्तीय आतङ्क भोग्न विवश छन् । बजार आतङ्क र राजनीतिक दायित्वबाट पन्छिएको सरकार रहेको मुलुकमा केवल सामान्य पैसा बचाउँदैमा पैसाको समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्थापश्चात् सामाजिक इन्जिनियरिङ थप भयावह बन्दै छ ।

प्रकृतिले नेपाललाई दिन कुनै कञ्जुस्याँई गरेन । पुर्खाले मुलुकलाई मालामाल बनाएर गए । दुर्भाग्य ! हाम्रो राजनीतिले यति धेरै समस्यालाई जन्म दियो । जसको समाधान गर्ने ल्याकत उनीहरूसँग देखिएन । गरिबी, स्वास्थ्य समस्या, अशिक्षा, जातिवाद, वर्गवाद, भ्रष्टाचार, वातावरण, पर्यावरण  जस्ता अनेकौँ समस्या वर्तमान राजनीतिको देन हो । सिद्धान्त, विचार, इमानदारी र निष्ठा सकिएको आयातित लोकतन्त्रले मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्‍याउने सम्भावना समेत देखिएन ।

कृषिप्रधान देश भनेर नथाक्ने राजनीति आलु, प्याज, धनियाँ समेत विदेशबाट झिकाएर कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै छ । अदुवा जमिन मुनी फल्छ कि माथि भन्ने ज्ञान नभएका कृषि विज्ञ कृषि मार्फत मुलुकको अनुहार परिवर्तन गर्न गोष्ठी र सेमिनार गर्दै छन् । रणनीति र कार्यान्वयनको बिचमा कहिल्यै मेल नखाने मुलुकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सङ्ख्या थप्न कुनै कञ्जुस्याँई गरेको छैन । कृषि सम्बन्धी मुद्दाबाट मात्र मुलुकले छुटकारा पाएको खण्डमा नेपालीको भाग्य परिवर्तन हुन्छ भन्ने बुझ्नेहरूले दलाल पुँजीवादको रक्षा गज्जबले गरिरहेका छन् । नेपालमैत्री नीति, रैथाने समाजवाद, पुर्खाको संस्कार र सुशासनमार्फत दिगो विकासमा लाग्ने रैथाने लोकतन्त्रको कल्पना वर्तमान दलीय नेतृत्वबाट सम्भव देखिएन । स्थानीय उत्पादन र गरिबीलाई अहम् मुद्दा बनाउन नचाहने दलीय तन्त्रको एकल मकसद यथास्थितिमा मुलुकको दोहन गर्नु थियो र हो भन्ने बुझ्न आयातित लोकतन्त्रको अर्थनीति काफी छ ।

दलीय तन्त्र जनताको शालीनतासँग खेल्दै छ । राजनीतिक इतिहासको बखान गर्दै सहनशील जनताको परीक्षा लिँदै छ । रोजगारी नमाग्ने, गरिबी सहने, पासपोर्ट बनाउन मरिहत्ते गर्ने, तथाकथित महँगीलाई स्वीकार गर्ने, दलीय ज्यादती र हवाई सपनालाई सुन्न हौसिने जनताले निर्वाचनलाई अर्को एक नाटकको रूपमा स्वीकार गर्नेमा दलीय तन्त्र ढुक्क छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनले एकाधिकारवादलाई पूर्ण रूपले समाप्त गर्दै चुनावी दर्शनको महत्त्वलाई स्थापित गर्नु पर्ने हो । वर्तमान विश्वमा १०० भन्दा अधिक देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने मानिँदै आएको छ । आफ्नो शासनको निम्ति सेवकहरूको चयन गर्न चुनावको आयोजन गरिन्छ । यद्यपि ‘द इकोनोमिस्ट इन्टेलीजेन्स युनिट’ को एक रिपोर्टअनुसार केवल १५ प्रतिशत देशमा पूर्ण लोकतन्त्र छ । यस्तो कटु यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने लोकतन्त्र मरेको हाम्रो लोकतन्त्रमा हुँदै गरेको निर्वाचनले विगतका गल्ती र कमजोरीलाई राजनीतिक वैधानिकता दिने बाहेक केही गर्ने देखिँदैन ।

राजस्वबाट साधारण तर्फको खर्च मुस्किलले धान्ने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको नाममा मुलुकको ढाड सेक्ने निर्वाचन पद्धतिले राजनीति थप रोगी बन्दै छ । विचार, सिद्धान्त, नीति, नियम र मुलुक भन्दा दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको संसदीय राजनीति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण पवित्र, अपवित्र गठबन्धन बिना सरकार बन्न अपवादमा मात्र सम्भव छ । परम्परा, संस्कृति दिगो विकासभन्दा सत्ता स्वार्थ हाबी गराइएको रणनीतिक संविधान मार्फत मुलुकको सार्वभौम सत्ता चलाखीपूर्वक बसाई सरेको दलीय तन्त्रले आँखा चिम्लेको छ । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कार्यक्रम भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च बढाउने घोषणा मुलुकको अर्थतन्त्र र सञ्चित ढुकुटीसँग मेल खाँदैन । आयातित उपलब्धि स्थापित गर्न ॠण लिने, वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमा झार्ने, वृद्धलाई चार धाम घुमाउने, महिलाको पिरियडमा बिदा दिने, सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्ने, छोरीको विवाह खर्च दिने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पस्किने दलीय राजनीति मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य समाप्त गरेर विश्राम लिन चाहन्छ ।