श्रीलङ्काको दुर्दशामा नझस्केको सिंहदरबार !

यतिबेला आर्थिक सङ्कटले नराम्रोसँग थला परेको श्रीलङ्का-राजनीति मिडियाको निम्ति ‘हटकेक’ बन्दै छ । करिब-करिब सबैजसो लेखक, विश्लेषक, आलोचक, समीक्षकको नजरमा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट आन्तरिक कारणले जन्मिएको हो । वास्तवमा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट पश्चिमा आर्थिक नीतिको असफलता हो भन्ने बुझेमा गलत भइँदैन । करिब २५ वर्षसम्म तमिल विद्रोहीसँग युद्ध लडेको श्रीलङ्का राजनीतिक स्थिरता र शान्तिको बिचमा कसरी टाट पल्टियो ? आर्थिक सूचकमा सामान्य समस्या आउनासाथ हस्तक्षेप गर्ने विश्व पुँजीवादका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू श्रीलङ्का टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दासम्म किन चुपचाप बसिरह्यो ? परनिर्भरतातर्फ आँखा चिम्लेर लम्किएका गरिब र साना अर्थतन्त्रले श्रीलङ्कामार्फत पश्चिमा शक्तिले दिएको सन्देश समयमै बुझ्न सके वरदान साबित हुनेछ ।

वास्तवमा विश्व पुँजीवादमा कहीँ न कहीँ समस्या छ । खुलाबजार अर्थव्यवस्था र आर्थिक उदारीकरणको भद्दा र अन्धो नक्कल गर्दा प्राप्त हुने अस्थायी तरक्कीले सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई अन्ततः पु¥याउने अन्तिम गन्तव्य भनेको श्रीलङ्का हो भन्ने गज्जबले पुष्टि भएको छ । अत्यासलाग्दो गृहयुद्धपश्चात् आफ्नै खुट्टामा उभिन छ्टपटाइरहेको श्रीलङ्कालाई केवल बजार र उपभोक्ताको रूपमा मात्र देख्ने विश्व पुँजीवादले अर्थतन्त्र सुधारको नाममा अन्ततः थला पारेरै छोड्यो । जुन आर्थिक नीतिको कारण श्रीलङ्काले आज तबाही भोग्दै छ । यसको जग धेरै पहिला राखिएको बुझ्न अलमलिनु हुँदैन । उसले अपनाएको आजको वैश्विक आर्थिक नीति वास्तवमा श्रीलङ्कानिर्मित थिएन । यसको जन्मदाता तिनै पश्चिमा किताब हुन् । लेखक हुन् । विचार हुन् । जबसम्म सकारात्मक नतिजा प्राप्त भयो, उनीहरू आफ्नो सिद्धान्तको बयान गर्न हौसिए । तर जब समस्या आयो, सम्बन्धित मुलुक र राजनीतिलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्दै छन् । पश्चिमा व्यापारको सिद्धान्त, मान्यता र अभ्यासविपरीत उदाएको चीनको आर्थिक तरक्कीको साइड इफेक्ट गरिब मुलुकको राजनीति र अर्थनीतिमा परिरहने छ । त्यसैको पछिल्लो असर श्रीलङ्कामा परेको बुझेमा गलत हुने छैन ।

करिब तीन वर्षपहिला श्रीलङ्का-राजनीति सिंगापुर बनाउने सपना बेच्दै थियो । तमिल र सिंहाली जनताको बीच जातीय विभाजन गर्दै राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे सत्तामा पुग्न सफल भए । पूर्व रक्षासचिव राजपक्षेले कर्मचारी, सर्वसाधारण, धर्म र समृद्धिको सफल मार्केटिङ गर्दै सत्तासीन त भए तर श्रीलङ्कन जनताको दुःख हरण गर्न सकेनन् । यतिबेला श्रीलङ्का तड्पिरहेको छ । १५ वर्षदेखि चल्दै आएको आर्थिक मन्दीबाट श्रीलङ्कालाई बाहिर निकाल्ने राजपक्षेको चुनावीनारा बेवारिसे बनेको छ । श्रीलङ्कन जीडीपी मा झन्डै १० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको पर्यटन उद्योग कोभिड महामारीको कारण लगभग समाप्त भएसँगै सरकार र जनता एकैपटक सडकमा पुगेका छन् । सरकार ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छ । मन्त्रीहरू राजीनामा दिन बाध्य छन् । जनता अकल्पनीय महँगी र अभावसँग जुध्दै छन् । मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर छ ।

‘श्रीलङ्कन पत्रिका ‘डेली मिरर’को सम्पादकीयमा आजको समस्या पहिल्यै आँकलन गरिएको थियो । पत्रिका लेख्छ- श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग १६ सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पछिल्ला दश-बाह्र वर्षदेखि अनेकौँ सरकारसँग सम्पन्न भएका थिए । श्रीलङ्काको आजको सङ्कट आईएमएफले पहिल्यै देखेको थियो । श्रीलङ्कामाथि आईएमएफको दबाब थियो कि सरकारले लगानी नगरोस्, रोजगारको सिर्जना कम गरोस्, कर्मचारीको तलब नबढाओस् र, सरकारी सम्पत्ति बेच्दै सम्पूर्ण कुरा बजारमा छोडोस् । आईएमएफको दबाबपश्चात् श्रीलङ्का अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हिस्सा बन्दै पुँजीवादको काखमा बस्न हौसियो । नतिजा- तमाम देश र संस्थाको ऋणी बन्दै गयो । सरकारी निवेश र सब्सिडी हटाउने सरकारी नीतिले सर्वसाधारण मानिसको आर्थिक शक्ति थप कमजोर बन्न पुग्यो । बजार अनियन्त्रित भयो । जसले गर्दा उनीहरूको बचत समाप्त हुन पुग्यो ।

आईएमएफको अप्रिल २०१९ को विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ को दोस्रो अर्धवार्षिकदेखि विश्व अर्थतन्त्र सुस्ताउन थाल्यो । सन् २०१९, २०२० र २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्र मौलाउन सकेन । सन् २०१९ मा अमेरिकाले बजेट घाटा बढायो साथै ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दियो । कोरोना महामारीपश्चात् विश्व अर्थतन्त्र थप नाजुक बनेको समयमा विश्व बैंकको नजरमा श्रीलङ्काको प्रमोसन भयो, जुन आफैमा शङ्कास्पद थियो । श्रीलङ्का सन् २०२० मा निम्नमध्यम वर्गबाट ‘अपर मिडिल क्लास’मा उक्लेको थियो । अपर मिडिल क्लासमा उक्लेकै साल उसको बजेटघाटा इतिहासमा सबैभन्दा धेरै माथि उक्लियो । यसै समयमा श्रीलङ्का चीनबाट आँखा चिम्लेर ऋण लिन हौसियो । जिडिपीको अनुपातमा १०१ प्रतिशत भन्दा ज्यादा ऋण श्रीलङ्काले माग्यो । चीनले दियो । यहाँ प्रश्न छ- चीनले श्रीलङ्कालाई डुबायो कि श्रीलङ्काले आफै डुब्ने बाटो रोज्यो ?

श्रीलङ्का सङ्कट यति भयावह बन्नुको कारणमा ‘अर्ग्यानिक फार्म’को नीति पनि थपिएको छ । राष्ट्रपति राजपक्षेले निर्वाचनमा घोषणा गरेका थिए । देशलाई दश वर्षभित्रमा ‘जैविक खेती’मा परिवर्तन गरिनेछ । सरकारले सन् २०२० बाट कृषि मलको आयात र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय ग¥यो । जसले गर्दा बीस लाख किसान जैविक खेती गर्न बाध्य भए । अचानक सुरु गरिएको उक्त फैसलाले श्रीलङ्काको खेती ध्वस्त हुन पुग्यो । उत्पादनमा २० प्रतिशत गिरावट आयो । चामलमा करिब-करिब आत्मनिर्भर देश चामलसमेत आयात गर्न बाध्य भयो । साथै चियाको खेती समेत जोगाउन सकेन । चियाको निर्यातबाट मनग्गे विदेशी मुद्राको आमदानी अकस्मात बन्द हुन पुग्यो । केही महिना अगाडि मात्र मिडिल क्लासमा उक्लेको श्रीलङ्का चार महिना भित्रैमा गरिब बन्न विवश भयो ।

विश्वभरका कर्मचारीतन्त्र र सरकारसँग हरेक समस्या र सवालको रेडीमेड जवाफ हुँदै आएको छ । अर्थशास्त्रीहरूको भाषाको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्ट हुन्छ- उनीहरू बनिबनाउ उत्तर पस्किन माहिर हुन्छन् । यद्यपि अवस्था धेरै नाजुक भइसकेको हुन्छ । श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटपश्चात् हाम्रो सरकार रेडीमेड जवाफ दिँदै ढुक्क छ । निजीक्षेत्र र सर्वसाधारण सशङ्कित छन् । प्रतिपक्षी राम्रो मसला पाएकोमा हर्षित छ । तर कटु सत्य यो हो कि मुलुकको अर्थतन्त्र हाम्रो हातमा छैन । हामीले जान-अनजानमै हाम्रो अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्र र पश्चिमा शक्तिलाई सुम्पिसकेका छौँ ।

पङ्क्तिकार सन् २००३ मा बेल्जियममा बरालिँदै थियो । तत्कालीन समयमा मुलुक माओवादी ध्वंशको भट्टीमा होमिएको थियो । सयौँ मानिस मारिँदै थिए । सरकारी सम्पत्ति आगोमा पोलिँदै थियो । अर्बौंको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको समाचार पढ्दै आफूसँग काम गर्ने निल्स बायनले पङ्क्तिकारसँग प्रश्न गरे- ‘तिमी भन्छौ नेपाल गरिब छ ! तिम्रो मुलुक अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति भोग्दैछ । यस्तो अवस्थामा तिम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चल्दै छ ?’ उसको जिज्ञासालाई शान्त पार्दै भनेको थिएँ- ‘हाम्रो मुलुक गाउँ नै गाउँले भरिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित छ । हामी विदेशी सहयोग, अनुदान र सस्तो ऋण लिएर कछुवा गतिमा हिँड्दै छौँ । वर्तमान सङ्कटको सामना गर्न विदेशीकै मुख ताक्दैछौँ । हतियार विदेशले दिन्छ । जनता मारिन्छन् तर मुलुक चल्दै गर्छ । तिम्रो जस्तो एक दिन बिजुली जाँदैमा अस्तव्यस्त हुने अर्थतन्त्र हाम्रो हैन । सही अर्थमा भन्दा हामीसँग अर्थतन्त्र छैन । अर्थनीति पनि छैन ।’

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुक छिराइएको पश्चिमा आर्थिक नीतिले हाम्रो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई खासै ध्वस्त बनाउन सकेन । फलस्वरूप मुलुकलाई रणनीतिक ढङ्ले अपाङ्ग बनाउन माओवादी ध्वंशको रणनीति प्रयोग गरियो । विभिन्न मुलुकले बनाइदिएका उद्योगहरू रणनीतिक ढङ्गले बन्द गराउँदै सुरु गरिएको खुला बजार अर्थनीतिले हाम्रो सार्वभौम सत्ता अप्रत्यक्ष ढङ्गले उनीहरूको हातमा पुग्दै थियो । हिंसाको नाममा युवा निर्यात गरियो । गाउँ खाली गराइयो । दलाल पुँजीवादको भद्दा नक्कल गर्दै मुलुकलाई केवल बजारमा परिणत गरियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग समाप्त गरियो । घरेलु उद्योगलाई टिक्नै नसक्ने बनाइयो । जमिनको नक्कली मूल्यवृद्धि गराइयो । कृषियोग्य जमिन घडेरीकरण गरियो । रासायनिक मल, बिउ र कृषि मजदूरको अभाव सिर्जना गरियो । यी तमाम कुकर्ममार्फत मुलुक र अर्थतन्त्रको चाबी पश्चिमा र कर्मचारीको हातमा पुऱ्याउन राजनीतिक दल र सिंहदरबार आफै सक्रिय भयो ।

रणनीतिक आर्थिक नीतिको अन्धो नक्कल, राजनीतिमा भुइँफुट्टा वाद, माफियागिरी, भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाएको वर्तमान समयमा मुलुक कसरी धराशायी हुन्छ भन्न श्रीलङ्का जानै पर्दैन । वैश्विक आर्थिक नीतिलाई आँखा चिम्लेर लागु गर्दा आउने सङ्कट र राजनीतिमा सुरु भएको नैतिक पतनले अन्ततः ल्याउने भनेकै आर्थिक पतन हो । सङ्घीयता लागु गर्न ऋण लिने, पानी सदस्यदेखि पूर्व सेता हात्ती पाल्ने राजनीतिक प्रणाली, गरिब मुलुकलाई आफ्नै खुट्टामा टेक्न नदिने खुलाबजार अर्थनीति नत्यागेमा, ४० महिने पूर्ववर्ती सरकारको शैलीमा मुलुकले ऋण उठाएमा, भ्यु टावर संस्कृति थप मौलाएमा, युवा निर्यात र वस्तु आयातमा आधारित सरकारको आम्दानीमा भर पर्ने राजनीतिको निरन्तरता रहिरहे कुनै न कुनै दिन श्रीलङ्काकै जसरी सङ्कट आउने नै छ । यसरी आउने सङ्कटको बहानामा आईएमएफमार्फत ऋण लिन मिल्नेछ । साथै राष्ट्रिय सम्पत्तिको बिक्री गर्दै मुलुकको दोहन गर्ने अवसर सिंहदरबारले प्राप्त गर्नेछ । पुर्खाको अर्थशास्त्रले भन्छ- ‘घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ ।’ तर दुर्भाग्य ! सिंहदरबार आजसम्म ऋण काढेर घिउ खाँदै छ ।