घोषणापत्रको चीरहरण !

भनिन्छ- ‘दृष्टिविहीनको बस्तीमा ऐनाको व्यापार फस्टाउँदैन ।’ दुर्भाग्य ! वैश्ययुगको दलीयतन्त्र अन्धकारको व्यापार गर्नुलाई पुरुषार्थ ठान्दैछ । प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्म राजनीतिक दलहरूले जनतासामु पस्किएका तमाम झुटले आँखाको मात्र नभइ दिमागको दृष्टिसमेत खोस्ने सफलता पाएको समयमा मुलुक फेरि झुटको महायज्ञमा प्रवेश गर्दैछ । जसलाई वैश्ययुगमा ‘निर्वाचन’ भन्ने गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले झुट पस्किने भाँडोलाई घोषणापत्रको नाम दिँदै आएका छन् । विगतमा सम्पन्न निर्वाचनमा पस्किएका झुटलाई बेवारिसे छोड्दै स्थानीय चुनावको बहानामा दलहरू झुट्टा आश्वासनको नयाँ-नयाँ परिकार पस्किने अन्तिम तयारी गर्दै छन् ।

सिद्धान्ततः निर्वाचन लोकतन्त्रको एक अभिन्न र अनिवार्य हिस्सा हो । लोकतन्त्रमा चुनाव राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, योग्य उम्मेदवार छान्ने महान् अवसर पनि हो । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले आफ्नो सरकार चुन्न सक्छन् । साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न र लोकप्रिय काम गर्ने प्रतिनिधिलाई पुरस्कार दिन सक्छन् । आधुनिक लोकतन्त्रमा चुनावमार्फत सम्पूर्ण जनता राष्ट्रनिर्माणमा सहभागी हुन पाउँछन् । आवधिक निर्वाचन पद्दतिमा आधारित सिद्धान्तले वकालत गर्दै आइरहेको छ, लोकतान्त्रिक निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई देश र जनताप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य बनाउँछ ।

सामान्यतया राजनीतिक दलहरू नीतिगत मुद्दा र जनताको प्राथमिकताको आधारमा जनताबीच जानुपर्ने हो । मुलुकको आवश्यकता भन्दा भोटकेन्द्रित निर्वाचनमा आधारित राजनीतिले ल्याउने चुनावी घोषणापत्रको स्वामित्व निर्वाचनपश्चात् लिने परम्परा मुलुकको लोकतन्त्रले साक्षात्कार गर्न पाएको छैन । कर्मकाण्डकै शैलीमा जारी गरिने चुनावी घोषणापत्र कति प्रतिशत मतदाताले पढेर मतदान गर्छन् ? आजसम्म स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन । राजनीतिक दल घोषणापत्रमार्फत जति दानवीर बन्छन्, सम्झनुस् उनीहरू धेरै पानीमा छन् । आफ्ना कमजोरी छोप्न सबैभन्दा अपत्यारिलो र सजिलो उपायको प्रयोग निर्धक्कसँग गर्दै आइरहेका छन् ।

दलहरूलाई थाहा छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिने कार्यक्रमको निम्ति बजेटको जरुरत पर्दछ । देशको ढुकुटी लगभग रित्तो छ । रित्तो ढुकुटीबाट पूरा गर्ने विगतका झुटा आश्वासन र कार्यक्रम (वाम घोषणापत्र) मतदाताले भुल्नसमेत भ्याएका छैनन् । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु¥याउने, १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबैलाई मुक्त गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता तथा व्यापार घाटा समाप्त पार्ने, १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने, वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार पु¥याउने बाचाको म्याद आगामी मङ्सिरमा सकिँदै छ । कार्यान्वयनमा जान सम्भव छैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै मुलुकको दलीयतन्त्र स्रोत, साधन र संस्थागत संरचनालाई बेवास्ता गर्दै घोषणापत्रमार्फत जनतासामु झुट पस्किनु आफ्नो अधिकार ठान्दै आइरहेको छ ।

Budge and Farlie को भनाइमा राजनीतिक दल नीतिगत मुद्दामा मात्र जोड दिन्छन्, जुन विषयमा उनीहरू सक्षम मानिँदै आएका छन् । मुद्दाको स्वामित्व सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक महत्त्वलाई बढाएर आफ्ना विरोधीसँग प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् । दुर्भाग्य ! वैश्ययुगको राजनीतिमा मुलुकका दलहरू केवल चुनावी लाभ प्राप्त गर्न मतदाताको भावनासँग खेल्न आतुर छन् । सिद्धान्ततः चुनावमा लाभान्वित हुन राजनीतिक दल जनताका मुद्दालाई उजागर गर्दै मतदाता सामु पस्कन्छन् । निर्वाचनपश्चात् मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा घोषणापत्रको चीरहरण गर्न हौसिन्छन् । सार्वजनिक रूपमा चुनावको लहर ल्याउन राजनीतिक दल आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही बन्दै आएको र बनिरहने खुला झुटलाई सार्वजनिक रूपमा पस्कने हिम्मत राख्छन् । पार्टी घोषणापत्रभित्र समेटिएको सामग्रीको विश्लेषण समेत अविश्वासको जगमा हुने गरेको राजनीतिमा मतदाताले सुन्छन् र, शङ्काको लाभ दिँदै उनीहरूलाई खेल्ने मौका दिन्छन् ।

लोकतन्त्रको पहिचान चुनाव हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको आधार निर्वाचित सरकारमा निर्भर हुने गर्छ । लोकतान्त्रिक चुनावले मात्र संस्थागत विकासको मार्ग सुनिश्चित गर्छ । चुनावले मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मत दिने र आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई विश्व लोकतन्त्रको जरो किलो मान्ने बेलायत र अमेरिकाले साँचो अर्थमा लोकतन्त्रलाई सरल, सहज र विश्वसनीय बनाउने भूमिकामा चुक्दै छ । आफ्नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उडाउँदै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस् जोनसन झुटको मार्केटिङ गर्दैछन् । त्यसैगरी अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा १३ हजार भन्दा बढी झुट या भ्रामक कुरा बोलेकोमा ७७ प्रतिशत रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यले उनीप्रति कुनै गुनासो पोख्न जरुरी ठान्दैनन् । शिक्षित र आत्मनिर्भर मतदाताले भरिपूर्ण अमेरिकी, बेलायती लोकतन्त्रको अवस्था यस्तो छ भने हाम्रो अवस्था कति भयावह छ भनिरहनु परेन ।

धर्म, संस्कृति, परम्परा र गौरवपूर्ण इतिहास भएको समाजमा झूट बोल्ने मानिस र आयातित उपलब्धिप्रति विकर्षण हुनु पर्ने हो । धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति गम्भीर खेलबाड गर्दै ल्याइएको परिवर्तनमा मानिस झुटप्रति संवेदनाहीन हुनु स्वाभाविक छ । कार्नेगी मेलन युनिभर्सिटीका एसोसियट प्रोफेसर Oliver Hahl को नेतृत्वमा गरिएको एक अनुसन्धानमा ती तमाम विशिष्ट परिस्थितिको पहिचान गरिएको छ । जहाँ मानिसहरू झुट बोल्ने राजनेतालाई स्वीकार गर्ने गर्छन् । मानिसहरू राजनीतिक व्यवस्थाबाट वञ्चित र बहिष्कृत भएको महसूस गर्नासाथ उनीहरू राजनेताको ‘झूट’लाई स्वीकार गर्छन् । जुन ‘प्रतिष्ठान’ या ‘अभिजात वर्ग’को खिलाफ बोल्दै आफूलाई जनताको सच्चा सेवक भएको दाबी गर्छन् । विशिष्ट परिस्थितिमा अभिजात वर्गद्वारा गरिएका व्यवहारको उल्लङ्घन गर्दै ‘इमानदारी या निष्पक्षता’को जगमा आफूलाई एक राजनेताको रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्छन् ।

राजनीतिक सिद्धान्त, प्राक्टिस र विश्वव्यापी अनुसन्धानसँग पटक्कै मेल नखाने ‘कामधेनु गाई’जस्तो दलहरूको हावादारी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आएको भए अकल्पनीय अभाव, गरिबी र बेरोजगारी समाप्त भएर मुलुक समृद्धिको युगमा प्रवेश गरिसकेको हुन्थ्यो । चिल्ला रेल, फराकिला सडक, दर्जनौँ सुरुङ मार्ग, अनेकौँ कल-कारखानाको स्थापना, ठुला-ठुला अस्पताल निर्माण, गाउँ-गाउँमा एकीकृत बस्ती विकास, पूर्वपश्चिम तीव्र गतिको विद्युतीय रेल, शहरमा मेट्रो रेल, मोनो रेल, ट्राम, अनेकौँ सुविधायुक्त राजमार्ग, युरेनियम, पेट्रोलियम, फलामखानी उत्खनन्को काम धमाधम शुरु भइरहेका हुन्थे । दुर्भाग्य ! घोषणापत्रमा उल्लेखसम्म नगरिएको भ्यु टावर विकासले जनप्रतिनिधिको नियत र हैसियत उजागर गर्दैछ ।

‘पूरा नगर्दा दण्डित हुनु नपर्ने घोषणापत्र दलको निम्ति केवल एक नैतिक बाचा मात्र हो ।’ नैतिकताको खडेरी परेको हाम्रो लोकतन्त्रमा, संविधान र बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानको खिल्ली उडाउन मरिहत्ते गर्ने नेतृत्वले घोषणापत्रको सम्मान गर्नु कोदो पेलेर तेल निकाले जस्तै हो । जस्तोसुकै कार्यकुशलता र कार्यक्षमता निभाए पनि टिकटको निम्ति सम्पूर्ण तागत खर्च गर्ने दलीयतन्त्रमा घोषणापत्रको चीरहरण स्वाभाविक र सामान्य बन्दै छ । आवश्यकता अनुसार खर्च गर्दै चुनाव जित्न सक्नेलाई टिकट दिने दलीय नीति रोमाञ्चक ढङ्गले मौलाएको समयमा घोषणापत्रमा के लेखिन्छ, कसले लेख्छ ? भन्ने कुराको औचित्यसमेत रहेन ।

गत निर्वाचनमा काँग्रेस कम्युनिस्टले घोषणापत्रमा सुकाएको सपनाको बिस्कुन ओलीको ४० महिना र देउवाको ८ महिनामा तातोसम्म भएन । १० वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनिका जनसङ्ख्या तीन प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, तीन वर्षभित्रमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, दर्जनौँ टनेल र फ्लाइओभर, दश वर्षमा पर्यटकको सङ्ख्या वार्षिक ३२ लाख पुऱ्याउने, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, स्मार्ट र द्रुतमार्गले जोड्ने स्याटलाइट शहरहरू बनाउने, पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार रु ५० खर्ब पुऱ्याउने काङ्ग्रेसको घोषणापत्र प्रधानमन्त्री देउवालाई सायदै याद होला । लेख्ने र पढ्ने दुवैले नपत्याउने घोषणापत्र जनता सामु पस्किनुको अर्थ उनीहरूले जनताको मनोभावनासँग गम्भीर छेडखानी गर्नु हो । एक अर्थमा सर्वसाधारण मतदाता र निर्वाचन पद्धतिप्रति भद्दा मजाक पनि हो ।

वैश्ययुगको लोकतन्त्र चुनाव बिना बाँच्न सक्दैन । जित्नैपर्ने मानसिकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने र मान्ने दलीय राजनीतिमा झूटको बीभत्स प्रयोग अनिवार्य बनिसकेको छ । लगानी पनि छैन । योजना पनि छैन । वास्तविकता कहालीलाग्दो छ । कृषिप्रधान देश भनेर कहिल्यै नथाक्ने, बर्सेनि एक खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको मुलुकमा दुई वर्ष भित्रैमा मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउँदै पाँच वर्षभित्रमा निर्यातको अवस्थामा पुऱ्याउने वाम गठबन्धनको मुर्छित सपना लेख्नेले पत्याएका थिएनन् तर काँग्रेसले घोषणापत्रमा हुबहु नक्कल गर्न राजी भयो ।

विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, सङ्घीयता लागु गर्न ऋण लिने मुलुकको राजनीतिमा घोषणापत्रको रणनीतिक महत्त्व दलीय कमजोरी छोप्ने र जनता झुक्याउने सिवाय केही थिएन, रहेन । कथित आयातित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र दलीय दादागिरीको जाँतोमा ’सत्य’ दिन प्रतिदिन पिसिँदै छ । चुनावी घोषणापत्र, भाषण र नियामक निकाय बिच विचित्रको साँठगाँठ मौलाउँदै छ । झुट अस्वीकार्य छ । यसको नियन्त्रण बिना लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र सुन्दरता सम्भव छैन भन्ने दलहरू आफ्नै घोषणापत्रको चीरहरण गर्न हौसिँदै छन् । आकर्षक विकल्पतर्फ हामफाल्न हच्किएका मतदाता राम्रोसँग बुझ्दै आएका छन् । नेताहरू झुट बेच्दै छन् । दलहरू स्थानीय निर्वाचनको नाममा अर्को एउटा झुटको पोको (घोषणापत्र) थप्दै छन् । उनीहरू यो आशामा झुटलाई अनदेखा गर्दै आइरहेका छन् कि राजनीतिमा सच्चाइ र इमानदारिता अझै बाँकी छ ।