औचित्यहीन मिसाइलहरू !

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै भूमिगत पार्टी नेकपा माले बागबजारमा पार्टी कार्यालय खोल्दै आधा झुल्कियो । एकाध नेता मात्र ३८ वर्षभन्दा माथि रहेको उक्त पार्टीमा अधिकांश नेता युवा जोसले भरिएका थिए । भर्खरै पञ्चायतको अस्त भएको, संविधान जारी नभएको तत्कालीन अवस्थामा पार्टीलाई पूर्ण खुला गर्ने कि अर्द्धभूमिगत नै राख्ने भन्ने सवालले पार्टी र अनेरास्ववियू (पाँचौँ) मा गज्जबको ऊर्जा थप्दै थियो । राजाको अधिकारलाई आंशिक कटौती गर्दै तोकिएको समयमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधान जारी गर्न सफल भए । उक्त संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय राजनीतिमा जम्ने कोशिस गरिरहेको समयमा तत्कालीन सोभियत सङ्घका राष्ट्रपति गोर्भाचोभ ‘कू’मा परे ।

राष्ट्रपति गोर्भाचोभ क्रिमियामा बिदा मनाइरहेको समयमा उपराष्ट्रपति गेन्नाडी एनाएभलगायतले गरेको सैनिक ‘कू’लाई तत्कालीन नेकपा ‘माले’ले तत्काल स्वागत गर्दै वक्तव्य निकाल्यो । करिब ७२ घण्टाको नाटकीय ‘कू’पश्चात् राष्ट्रपति गोर्भाचोभ सत्तामा फर्किन सफल भए तर रुसबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको नेकपा मालेले रुसी ‘कू’लाई स्वागत गरेको छवि सुधार्न वर्षौं लाग्यो । यद्यपि पूर्वी युरोपको साम्यवादी असफलता र सोभियत सत्ताको अकल्पनीय पतनलाई नजिकबाट सुँघ्न सफल नेता मदन भण्डारीले उग्र मालेलाई सुस्त मार्क्सवादीसँग मिलाउँदै एमाले बनाउने सफलता पाइसकेका थिए । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरूको फोटो कहिले देखाउँदै कहिले लुकाउँदै ‘जबज’को जगमा लम्किएको एमाले संसदीय राजनीतिको आहालमा चुर्लुम्म डुब्दा कहिले पुँजीवादी बन्यो ? उसले पत्तै पाएन ।

०४६ को परिवर्तन अपुरो छ । अधुरो छ । यसले नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन । आधुनिक, सम्पन्न, न्यायपूर्ण समाजसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको निम्ति राज्यसत्ता कब्जा गर्नु अनिवार्य छ भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वमा सुरु भएको माओवादी ध्वंशले नेपालको तरक्की, मुलुकको हैसियतमा कति धक्का हान्यो ? त्यस ध्वंशमा संलग्न मूल नेतृत्वलाई रातारात चोख्याएर बालुवाटारको सुख-सयलमा रमाउने ओली-रणनीति सडकमा पछारिँदा मुलुकले के-कति गुमायो ? त्यसको लेखाजोखा सायदै होला । यद्यपि ओली-लहडमा मुलुकको राजनीति थप अस्थिर बन्दै गरेको काङ्ग्रेसले बुझ्न समेत चाहेन ।

हिंसा, छलकपट र मतपत्रको राजनीतिलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रचण्ड-ओली राजनीतिले ‘समाजवाद’लाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । आयातित एजेन्डा र कुर्सीकेन्द्रित राजनीति गर्दा उनीहरूले टेकेको राजनीतिक जमिन भासिएको छ । आफ्नो कमजोरी छोप्न, सर्वसाधारण मानिसलाई दिग्भ्रमित गर्दै अरूको छवि धुमिल गर्न, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम मिल्काएर गाली-युद्धमा होमिनु उनीहरूको दैनिकी बनिसकेको छ ।

सन १९३० को दशकमा सोभियत सङ्घको साम्यवादी शासक स्टालिनले सोभियत जनतालाई खुवाउने बहानामा भूमिको राष्ट्रियकरण गरे । अकस्मात् चालिएको उक्त कदमले धनी किसानलाई रातारात गरिब बन्न बाध्य पा¥यो । क्रयशक्ति अचानक समाप्त भएको समयमा साम्यवादका कट्टर समर्थकले उक्त कदमलाई सही मान्न राजी भए । ‘पुँजीवादी शोषण’सँग लड्ने अचुक रणनीति मानिँदै आएको राष्ट्रियकरणले रुसी साम्यवादीलाई थप ऊर्जा र उत्साह दिए पनि रुसको साम्यवाद समाप्त हुने एउटा कारण बन्न पुग्यो । तथापि पुँजीवादको खुँखार विरोध गर्ने साम्यवादी नेताहरू आफै ‘कुलीन वर्ग’मा रूपान्तरण भएको रुसी-राजनीति ‘एमाले र माओवादी केन्द्र’ले रातारात स्वीकार गऱ्यो । अध्ययन र अनुशासनलाई बोझ ठान्दै, नेतृत्वलाई देवत्व करण गर्दै परिक्रमावादमा रमाएको वाम-राजनीति मोबाइल र सामाजिक सञ्जालबाट सङ्गठन निर्माण गर्न हौसियो । शहरकेन्द्रित मानसिकता, स्मार्ट जीवनशैली, ब्रान्डमैत्री सोच, विलासी सामान र विलासितामा रम्ने कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति ‘ओली-प्रचण्ड’को आशीर्वादमा भविष्य देख्न थाल्यो ।

सर्वविदितै छ, मुलुकमा वामहरूको राम्रो उपस्थिति छ । उनीहरूको नारासँग आकर्षित ठुलो जमात छ । आकर्षक नारासहित मिलेर जाँदा जनादेश र मतादेश उनीहरूप्रति पोखिएको पनि हो । उनीहरूसँग कन्टेन्टको कुनै सङ्कट छैन । यद्यपि उनीहरूको राजनीति सुरक्षित पनि देखिँदैन । उनीहरू आफैलाई उपलब्धि र कन्टेन्ट बनाउन खप्पिस राजनीतिक उद्योग चलाइरहेका छन् । सत्ता-राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको वाम नेतृत्वले जनतालाई कसरी र कतिसम्म बेवकुफ बनाउन सक्छ भन्ने बुझ्न ‘एमसीसी’ सम्झौताको सडक नाटक र संसदीय अनुमोदन काफी छ । ओलीसँग गाँसिएको मायाप्रीतिले पुस ५ निम्त्याएसँगै मुर्छित बनेको वाम-राजनीति देउवाको असफलता कुर्न विवश छ ।

नेकपा र ओलीको ४० महिने एकल शासनको असफलतापश्चात् ओली-प्रचण्ड ‘मिसगाइडेड मिसाइल’मा परिणत भएका छन् । ग्राउन्ड जिरोमा उपस्थित ओली शासनले ४० महिना पुँजीवादी सरकारले गर्ने काम समेत गर्न चाहेन । अमूर्त समाजवादको नारा दिएर जनताको मन जित्न सफल वाम सरकारले ४० महिनासम्म ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’को दायित्व राज्यले लिने कि निजी क्षेत्रलाई दिने ? भन्ने विषयमा एउटा बहस या अन्तरक्रियासम्म चलाएन । नक्कली राष्ट्रवाद, चरम अवसरवाद, आयातित समाजवादलाई फलाउन फुलाउन विचित्रसँग दलाल पुँजीवादसँग अलिखित सम्झौता गरिरह्यो । कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने, युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने समाजवादको सफल अभ्यास ओली नेतृत्वमा सम्पन्न गरियो ।

मोनोरेल, मेट्रोरेल, रेल, पानीजहाज, पाइपलाइनबाट घर–घरमा ग्यास वितरण जस्ता वाम घोषणा अलपत्र भएको मुलुकमा काङ्ग्रेसको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जाने कल्पना ‘भ्याक्सेटोमी असफल हुँदा झारफुकबाट बन्ध्याकरण’ गरेजस्तै हो ।

बढ्दो सहरीकरण, आर्थिक उदारीकरण, असमान विकास र सरकारको आर्थिक नीतिको कारण थप गरिब उत्पादन हुँदै गयो । कम आयमा गुजारा गर्दै आएको वर्ग र क्षेत्रलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने सोच कतै देख्न पाइएन । आकासिएको मूल्यवृद्धिको कारण न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य समूहको कहालीलाग्दो अवस्था मिसगाइडेड मिसाइलहरूको मुद्दासम्म बनेन । दुनियाँको कुनै पनि लेखक, पत्रकारले सर्वसाधारणका समस्यालाई अनदेखा गर्न सक्दैन । साथै उनीहरूको समस्या र सवाललाई घृणा गर्न सक्दैन । उनीहरूले भोग्दै आएको नारकीय जीवनलाई उठाउन, सरकार र अन्य मानिससामु ल्याउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैन । पत्रकारिताको न्यूनतम धर्म मान्ने कुनै पनि लेखक, पत्रकारले जनतालाई घृणा गर्न सिकाउँदैन । सरकारले गरेको तमाम कमी-कमजोरीको उजागर गर्दा सर्वसाधारण जनताले कुनै व्यक्ति, समुदाय या सरकारप्रति घृणा पोख्न बाध्य भएको दोषको भारी लेखक, पत्रकारलाई बोकाउन पाइँदैन ।

मुलुक कोरोना आतङ्कबाट मुस्किलले मुक्त हुँदैछ तर कोरोनाकालमा कुन वर्ग र समुदायका मानिस मारिए ? वाम-राजनीतिले आजसम्म बुझ्न कोशिस गरेको छैन । कोरोनाले भौतिक रूपले मारेका मानिसको दुःख र जीवित मानिसलाई आर्थिक सामाजिक रूपले मारिरहेको बुझ्ने, त्यसले समाजमा पारिरहेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असरको समाधान गर्ने कार्यक्रम सत्तामा हुँदा पस्कन जाँगरसमेत देखाएन । बेरोजगारी, महँगी, शान्ति सुरक्षा, अन्याय जस्ता संवेदनशील विषयमा कलम चलाउने देश र समाजप्रति समर्पित मिडिया र स्वतन्त्र ‘पत्रकार’लाई वाम-सत्ताले दुस्मन देख्न हौसियो । सर्वसाधारण मानिसलाई आतङ्कित पारेर सीमित व्यक्ति र गुटको भविष्य निर्माण गर्न सफल वामसत्ता अन्ततः सडकमा पछारियो ।

वैश्य युगमा कुनै वर्ग, क्षेत्र, तप्का, समुदाय सन्तुष्ट छैन । उनीहरूको असन्तुष्टिको कारण जान्ने, बुझ्ने प्रक्रिया सदियौँदेखि चल्दै आएको छ । यद्यपि यो प्रक्रिया मानव अस्तित्व रहेसम्म चलिरहने छ । चाहे युद्ध होस या नहोस् । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म समान ढङ्गले आफ्नो दबदबा राख्न सफल ‘महँगी’ले आगामी दिनमा आक्रामक रूप देखाउने वातावरण भ्रष्ट राजनीतिले निर्माण गरिरहेको छ । निरन्तर बढिरहने मूल्यवृद्धिले सीमित आम्दानीमा गुजारा गर्दै आएको वर्ग र समुदायलाई आफ्नो इमानदारिता जोगाउन हम्मे-हम्मे पार्दै छ ।

हिंसा, छलकपट र मतपत्रको राजनीतिलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रचण्ड-ओली राजनीतिले ‘समाजवाद’लाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । आफ्ना निहित स्वार्थलाई जबर्जस्ती लाद्न पार्टी सत्ताको भयङ्कर दुरुपयोग गर्ने कथित शैलीले वाम राजनीतिलाई गम्भीर नोक्सानी पुऱ्याइरहेको छ । आयातित एजेन्डा र कुर्सीकेन्द्रित राजनीति गर्दा उनीहरूले टेकेको राजनीतिक जमिन भासिएको छ । आफ्नो कमजोरी छोप्न, सर्वसाधारण मानिसलाई दिग्भ्रमित गर्दै अरूको छवि धुमिल गर्न, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम मिल्काएर गाली-युद्धमा होमिनु उनीहरूको दैनिकी बनिसकेको छ । कमजोर शक्तिलाई धम्काउने, जबर्जस्ती टिप्पणी गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने नीतिले मिडिया र सर्वसाधारणलाई झुटो कुरा पस्कन र सुन्न बाध्य पार्दैछ ।

‘महँगी’ले आगामी दिनमा आक्रामक रूप देखाउने वातावरण भ्रष्ट राजनीतिले निर्माण गरिरहेको छ । निरन्तर बढिरहने मूल्यवृद्धिले सीमित आम्दानीमा गुजारा गर्दै आएको वर्ग र समुदायलाई आफ्नो इमानदारिता जोगाउन हम्मे-हम्मे पार्दै छ ।

‘बहुदलीय जनवादबाट दुईदलीय मनोवाद’मा हामफाल्न हौसिएको एमाले र खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाको नयाँ पहरेदार माओवादी केन्द्रमा आएको अकल्पनीय परिवर्तन देखेर विश्व पुँजीवाद समेत हैरान छ । मुलुकमा सम्पन्न राजनीतिक परिवर्तनले सर्वसाधारणको अनुहारमा चमक ल्याउन असफल भएको समयमा हामीले यति इट्टामा पूजा ग¥यौँ । यति रिबन काटयौँ । यति सपना देखायौँ भन्दै गरिएका भाषणको कुनै औचित्य रहेन । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले विकास र समृद्धिको नाममा मुलुकवासीको थाप्लोमा थपिएको ‘वैदेशिक ऋण’ले मुलुकलाई कुन-कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पाऱ्यो ? मुर्छित वाम राजनीतिले जिम्मेवारी लिने तागत समेत देखिएन ।

मोनोरेल, मेट्रोरेल, रेल, पानीजहाज, पाइपलाइनबाट घर-घरमा ग्यास वितरण जस्ता वाम घोषणा अलपत्र भएको मुलुकमा काङ्ग्रेसको घोषणापत्र कार्यान्वयनमा जाने कल्पना ‘भ्याक्सेटोमी असफल हुँदा झारफुकबाट बन्ध्याकरण’ गरेजस्तै हो । सत्ताको निम्ति गिरिजाको कम्युनिस्ट मोह, कृष्णप्रसादको काङ्ग्रेस त्यागपश्चात् काङ्ग्रेस पार्टी चर्चायोग्य थिएन । मुर्छित वाम-राजनीतिको फाइदा पटक-पटक असफल काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्नु ओली-प्रचण्डको राजनीतिक असफलता सिवाय केही रहेन ।

गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायत उपलब्धिले भरिपूर्ण संविधान ल्याएको दाबी गर्ने प्रचण्ड र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिने ओलीसँग ‘नेपालमैत्री रोडम्याप’ आजसम्म देख्न पाइएन । पुर्खाले अमूल्य योगदान र त्यागसहित निर्माण गरेका रैथाने उपलब्धि, परम्परा र अर्ग्यानिक विधि-पद्धतिलाई जोगाउने जाँगर पनि देखिएन । आन्तरिक स्वार्थको व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोँकमा आरोप-प्रत्यारोप, कपट, झुट, गुट, उखान-टुक्का, कथा, रिस, घमन्ड, घृणाको खेती नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको वाम राजनीतिमा ओली-प्रचण्ड ‘औचित्यहीन मिसाइल’ बन्न पुगेका छन् ।