‘पुटिन-बाइडेन’को पाठ्यक्रम र विश्वशान्ति !
सोभियत सङ्घका पूर्वराष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभले आफ्नो संस्मरणमा भनेका थिए- ‘नेटो’को बिस्तार पूर्वतर्फ नहुने आश्वासन अमेरिकाले दिएको थियो । रुसी-राजनीतिमा उत्सुकतासहित महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेसँगै आश्चर्यजनक रूपमा गोर्भाचोभले उक्त दाबी फिर्ता लिए । यद्यपि गोर्भाचोभले फिर्ता लिएको ‘अमेरिकी आश्वासन’लाई राष्ट्रपति पुटिनले सत्य मान्दै आएका छन् । सन् १९८८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन र सोभियत राष्ट्रपति गोर्भाचोभबीच भएको भद्र सहमति राष्ट्रपति पुटिनले ‘अमेरिका’लाई पटक-पटक याद दिलाए । दुर्भाग्य ! अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र युक्रेनका राष्ट्रपति जिलेन्स्कीले विषयको गाम्भीर्यता बुझ्न चाहेनन् । परिणामस्वरूप युक्रेन जलिरहेको छ । राष्ट्रपति जिलेन्स्की कल्पनासम्म नगरेको बरबादी हेर्दै राष्ट्रवादको गीत गाउँदै छन् । निर्दोष मानिसहरू अकल्पनीय भुमरीमा फस्दै छन् । दीर्घरोगी, अशक्त, सुत्केरी, गर्भवती महिला, बच्चा, वृद्धवृद्धा र विशेषगरी विकलाङ्ग मानिसको जिन्दगी थप भयावह बन्दै छ ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको पतनको श्रेय अमेरिकी राजनीतिले रोनाल्ड रेगनलाई दिए पनि रुसी राजनीतिले गोर्भाचोभलाई नालायक मान्दै आएको छ । गोर्भाचोभको कारण सोभियत सङ्घको ऐतिहासिक विघटन रुसी जनताले अपमानित महसूस गरिरहेको अमेरिकाले बुझ्न चाहेन । सोभियतकालिन खुफिया संस्था ‘केजीबी’मा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समालेका जिनियस पुटिनले रुसी जनतालाई थप अपमानित हुन नदिने सङ्कल्प गरिरहेको समयमा बाइडेन प्रशासनको कथित उत्तेजना युक्रेनमा पोखियो । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले गुमाएको गौरव युक्रेनमार्फत फिर्ता ल्याउने बाइडेन प्रशासनको कुटिल चालबाजी राष्ट्रपति जिलेन्स्कीले सुँघ्नसम्म नसक्दा लाखौँ युक्रेनी जनताको भविष्य अकल्पनीय अन्धकारतर्फ मोडिएको छ ।
‘अमेरिका-चीन’को तनावपूर्ण सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालेका जिनियस पुटिनले अफगानिस्तानबाट अपमानजनक ढङ्गले बाहिर निस्केको कमजोर अमेरिकाको भौतिक उपस्थिति युक्रेनमा हुन नसक्ने निचोड छ । भियतनाम, इराक र अफगानिस्तान युद्धबाट नमिठो पाठ सिकेको अमेरिकी प्रशासनले रुससँग प्रत्यक्ष युद्ध लड्न चाहेन । रुसलाई सामरिक युद्धमा परास्त गर्न अत्यन्त महँगो हुने बुझेको अमेरिकाले युक्रेनलाई ‘शिखण्डी’को रूपमा प्रयोग गर्दै रुससँग छद्मयुद्ध लडिरहेको युक्रेन प्रशासनले बुझ्न सकेन । युक्रेनलाई बलिदान दिन परे खुसीसाथ दिने र राष्ट्रपति पुटिनलाई उत्तेजित गर्दै आर्थिक रूपले मस्कोलाई तहसनहस पार्न कुनै कसर नराख्ने ‘नेटो-अमेरिकी’ रणनीतिको नयाँ कार्यक्रम ‘आर्थिक नाकाबन्दी’को रूपमा सुरु गरिएको छ । जसको असर विश्वबजारमा डढेलो जसरी फैलिँदै छ ।
सोभियत सङ्घको नाटकीय विघटनबाट मर्माहत भएको ‘क्रेमलिन’ले प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम् प्रयोग गर्दै दुई दशकमा विश्व राजनीतिक मञ्चमा पुरानो स्थान खोजेको अमेरिकाको निम्ति टाउकोदुखाइ बन्न थाल्यो । आफ्नो औकात, हैसियत र बस्तुगत धरातललाई आँखा चिम्लँदै अमेरिकाको इसारामा चल्ने युक्रेनी नेतृत्वलाई साइजमा राख्न राष्ट्रपति पुटिनले मोलेको जोखिमको मूल्य अमेरिकालाई तिराउन क्रेमलिन सक्रिय छ । ‘युरोपको शान्ति र स्थायित्व’को निम्ति युक्रेनलाई ‘असैनिकीकरण’ गर्ने राष्ट्रपति पुटिनको चाहनामा बाइडेन प्रशासन ‘रणनीतिक ओट’ बन्न हौसिएपछि युक्रेनको भौतिक बर्बादी क्रेमलिनको नजरमा अनिवार्य बाध्यता बनेको छ । रुस र अमेरिकाको आफ्नै सिद्धान्त र कार्यक्रम छ । उनीहरूको नजरमा मानवअधिकार र लोकतन्त्रको आफ्नै परिभाषा छ । युक्रेन सरकार र युक्रेनी जनतालाई युद्ध सामाग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने बाइडेन प्रशासनको पछिल्लो रणनीति राष्ट्रपति पुटिनले बुझेसँगै ‘युक्रेन युद्ध’ले नयाँ पाठ्यक्रम सुरु गर्न सक्ने छ ।
भनिन्छ, अधिक शक्तिको प्रयोगले युद्ध-सरदार जन्माउँछ । नेटो-अमेरिकी रणनीतिले राष्ट्रपति पुटिनलाई जबर्जस्ती त्यसतर्फ धकेल्दै छ । राजनीति कम बुझ्ने मानिस र भावनामा चल्ने वर्ग तथा समुदायलाई रुसविरुद्ध उभिन अमेरिकी सूचना सुन्नै परेन । युक्रेन मामिलामा राष्ट्रपति पुटिनको बाध्यात्मक कदमले युक्रेन र बाँकी विश्वलाई दुःख दिए पनि ‘अमेरिका र नेटो’लाई उल्लेखनीय फाइदा भएको छ । युक्रेन-युद्धले हतियारका व्यापारीलाई महान् अवसर सिर्जना भएको छ । युक्रेनलाई मद्दत गर्ने नाउँमा सङ्कलन गरिने आर्थिक सहयोगले तिनै व्यापारीको ढुकुटी भरिने छ । दुर्भाग्य ! विश्वभरका न्यायप्रेमी जनता ‘सहयोग र महँगी’को दोहोरो मारमा पर्नेछन् ।
वैश्ययुगको विश्व-राजनीतिले प्रमाणित गरिसकेको छ- हतियारले विश्वमा शासन गर्न असम्भव छ । केवल हतियारकै भरमा शासन सम्भव हुने भए सोभियत-सत्ता विघटन हुने थिएन । हतियार केवल दादागिरी देखाउन र निर्धोलाई धम्काउनको निम्ति काम लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो कालखण्डमा सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको सम्पत्ति हो । लगानी हो । दुर्भाग्य ! पुटिन र पुटिनको रुसले आर्थिक, कूटनीतिक र हतियारको राजनीति सँगसँगै सुरु गर्न सकेन । गत २ मार्चमा बाइडेन प्रशासनको आदेशअनुसार अमेरिकीसमर्थक युरोपेली देशले आरटी र स्पुतनिकसहित लगभग सबै रुसी मिडियालाई ‘व्यवस्थित सूचना हेरफेर र दुष्प्रचार’को आरोप लगाउँदै सूचना प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै उनीहरूले भन्ने गरेको ‘भाषण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को लँगौटी खुस्केको छ । अरूलाई उपदेश दिने आफूमा लागु नगर्ने पश्चिमी लोकतन्त्रको कुरूप अनुहार बाँकी विश्वले युक्रेन-युद्धको बहानामा पुनः एक पटक देख्न पाएको छ ।
अमेरिकी नेतृत्वमा एकसाथ आर्थिक, सञ्चार, परिवहन, मिडियालगायत अनेकौँ प्रतिबन्ध झेल्न राजी भएको पुटिन प्रशासन र रुसी अर्थव्यवस्था आफैमा रोचक र शक्तिशाली रहेको छ । सन् २०१४ मा रुसले क्रिमिया कब्जा गरेसँगै ‘जी-८’ बाट रुसलाई हटाउने अमेरिकी निर्णयको बाबजुद पुटिन प्रशासनले रुसलाई विश्वका ठुलो अर्थव्यवस्थामध्ये ११औँ स्थानमा पुऱ्याएको अनदेखा गर्न किन तयार भयो ? विशाल परमाणु शक्ति बोकेर कठिन समयमा आफूलाई स्थापित गर्दै युरोपमा पुनः उदाउन चाहेको रुसलाई अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धको असर फितलो हुन गए राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कस्तो उतारचढाव आउने छ ? अमेरिकाले ख्याल गरेको देखिएन ।
युक्रेन मामिलामा बाइडेन प्रशासन चाहन्छ- जर्मनी र फ्रान्सको मिसाइल पुटिनको आँगनमा पड्कियोस् । रुसी ग्यास र पेट्रोलमा निर्भर जर्मनी र युरोपेली देशहरू यस्तो मूर्खता कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन् । भू-राजनीतिक वास्तविकतालाई अनदेखा गर्न नमिल्ने हुँदा कठोर बयानबाजी, प्रतिबन्धको बाबजुद युरोपेली देश अझै लामो समय रुससँग ऊर्जा खरिद गर्न मजबुर हुनेछ । पाइपलाइनमार्फत रुसको प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर रहेका देशहरू केवल अमेरिकी चाहनाको भरमा नयाँ विकल्पमा प्रवेश गरिहाल्ने सम्भावना यथार्थसँग मेल खाँदैन । बरु अमेरिकी नेतृत्वले लादेको आर्थिक नाकाबन्दीको कारण ऊर्जा व्यापारको निम्ति एसियातर्फ पाइला बढाउन ‘मस्को’ बाध्य हुन सक्छ, जसले गर्दा युरोपमा महँगी थप चुलिने छ ।
अकाट्य तथ्यले चिच्याएर भन्दैछ कि वर्तमान समयमा युरोपको ४० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति रुसबाट हुँदै आएको छ । यसै गरी बाल्कन क्षेत्रको शत प्रतिशत ऊर्जा रुसमाथि निर्भर छ । अमेरिकाले भनेको भरमा रुसी ग्यास किन्न छोडेमा पूरै युरोपको अर्थ-व्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्नेछ । फ्रान्स-जर्मनीले जतिसुकै तरक्की गरेको भए पनि तत्काल रुसी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सम्भव देखिँदैन । राष्ट्रपति पुटिनलाई साइजमा राख्ने नाममा बाइडेन प्रशासनले लिने ‘आर्थिक नीति र घेराबन्दीको मूल्य’ विश्वभरका गरिबको भान्सासम्म पुग्नेछ । युक्रेनमा रुसी आक्रमणपश्चात् अमेरिकी राजनीतिले जरा गाड्न सफल भएको खण्डमा युरोपेली मुलुक ‘ऊर्जा सङ्क्रमण र विविधीकरण’को चरणमा प्रवेश गर्ने छ । ततपश्चात् रुसले पश्चिमी ऊर्जा-बजार गुमाउने छ । युरोपको अर्थव्यवस्था र उपभोक्ताले कल्पना नगरेको सङ्कट सामना गर्न मजबुर हुनेछ । साथै मस्कोले नयाँ आर्थिक नीति अपनाउँदै पूर्वतर्फ बजार बिस्तार गर्न तयार हुने छ ।
विश्वमा धेरै इन्धन खपत गर्ने मुलुकहरूको लिस्टमा भारत चौथो नम्बरमा रहेको छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारत यात्रामा रहँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले रुससँग २ लाख मिलियन टन कच्चा तेल किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । युक्रेनमा रुसी हमलापश्चात् अमेरिकाले रुसी तेलमाथि लगाएको प्रतिबन्धले सर्वसाधारण भारतीयको चुलोमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । अमेरिकी नाकाबन्दीपश्चात् आकासिएको डलर र इन्धनको मूल्यको असर भारतीय अर्थतन्त्रमा सिधै पर्नेछ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सामान ढुवानीको मूल्य आकासिने निश्चित छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको चुलोमा पुग्नेछ । नेपालले सम्पूर्ण इन्धन भारतसँग खरिद गर्दै आएको छ । ‘दूधको भाउ बढ्दा कालो चियाको मूल्य बढ्ने’ हाम्रो देशमा डलर र तेलको मूल्य आकासिएपछि मूल्य नियन्त्रण साक्षात् महादेव धर्तीमा ओर्ले पनि काबुबाहिरै रहने निश्चित छ । अनियन्त्रित महँगीको रोगबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन । साथै नेपाली भान्सा थप तितो बन्ने छ ।
संसारलाई थाहा छ- ‘पुटिन-बाइडेन’को पाठ्यक्रममा युद्धलाई सामान्य र अनिवार्य मानिन्छ । ढिलो-चाँडो घाइते रुस युक्रेन युद्धबाट बिदा लिने छ । दुर्भाग्य ! त्यति बेलासम्म युक्रेन उठ्नै नसक्ने गरी थला परिसकेको हुनेछ । भत्किएको, मक्किएको उसको हड्डी जोडिन वर्षौं लाग्नेछ । आज युक्रेनलाई उचाल्ने या उसको दुःखमा साथ दिँदै कसम खान हौसिनेहरू युद्धपश्चात् युक्रेनको हालखबर सोध्नसमेत बिर्सने छन् । ‘इराक-सिरिया-अफगानिस्तान’को आँसुले नपोल्ने वैश्य युगमा युक्रेनको आँसुले सही मूल्य पाउने कल्पना फगत जिलेन्स्कीमा सीमित हुनेछ । साथै, रणनीतिक स्थानमा जन्मिने जन्माइने जिलेन्स्कीहरूले वर्तमान या भविष्यका ‘पुटिन-बाइडेन’को पाठ्यक्रमबाट टाढै बस्न सके गरिबको चुलो र विश्वशान्तिको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।