‘पुटिन-बाइडेन युद्ध’ र युक्रेनको भविष्य

‘सिआइए’को वर्षौंदेखिको लगानी, सोभियत सत्ताभित्रको चरम अन्तर्विरोध र टाट पल्टेको अर्थतन्त्रको कारण सोभियत सत्ता लामो समयदेखि बिरामी अवस्थाबाट गुज्रिँदै थियो । ‘खुलापन र पुनर्निर्माण’को नारा लिएर ११ मार्च १९८५ मा मिखाइल गोर्भाचोभ सत्तामा पुगे पनि सोभियत सत्ताको रोग निको हुनुको सट्टा झन्-झन् बल्झिँदै गयो । फलस्वरूप सन् १९९१ को अगस्ट महिनामा राष्ट्रपति गोर्भाचोभविरुद्ध असफल सैनिक ‘कू’ हुन पुग्यो । करिब ७२ घण्टाको नाटकीय ‘कू’पश्चात् गोर्भाचोभ सत्तामा फर्कन सफल त भए तर सोभियत सत्ताको विघटन रोक्न सकेनन् । राष्ट्रपति गोर्भाचोभको चाहना विपरीत युक्रेन र बेलारूसले सोभियत संघबाट अलग भएको घोषणा गरे । ७३ वर्षसम्म अमेरिकासँग टक्कर लिएर बसेको सोभियत संघ २६ डिसेम्बर १९९१ मा ‘शान्तिपूर्ण मृत्यु’ भोग्न विवश बन्यो । जसको ‘तुस’ रुसी जनताको मनमा गढेर बसिरह्यो ।

गोर्भाचोभको पतन र बोरिस यल्तसिनको उदयको बाबजुद अमेरिकी राजनीति तत्कालीन सोभियत राज्यहरूमा बढ्न सकेन । भूगोल, जनता र सामरिक हिसाबले रुसको शक्ति कमजोर नभएको अमेरिकी बुझाइपश्चात् रुसलाई थप कमजोर पार्ने रणनीतिअनुरूप ‘चेचेन विद्रोह’ सुरु गराइयो । जसले गर्दा रुसी जनता र यल्तसिन, अमेरिकासँग थप चिढिए । अमेरिकी-नीतिको कारण रुसी जनताको मनमा आक्रामक राष्ट्रवादले जन्म लियो । जसको नेतृत्व राष्ट्रपति ‘पुटिन’ले गरे । पुटिनको नेतृत्वमा ‘दक्षिणपन्थी’ राष्ट्रवाद जबर्जस्त ढंगले मौलायो, जुन कुरा अमेरिकाको टाउकोदुखाइ बन्दा युक्रेन मामिलामा पुटिन-बाइडेन आमनेसामने भएको घटनाले युरोप राजनीति तात्दै छ ।

यतिबेला युक्रेनको राजनीति गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ । राष्ट्रपति पुटिनले गत २१ फेब्रुअरीको दिन अमेरिकी शैलीको नक्कल गर्दै युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रहेका ‘दोनेत्स्क पीपुल्स रिपब्लिक (डीपीआर)’ र ‘लुहान्स्क पिपुल्स रिपब्लिक (एलपीआर)’को नाटकीय ढंगले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिए । उनले उक्त क्षेत्रमा सम्भावित शान्तिसेना तैनाथीको घोषणालाई रुसी संसद्बाट अनुमति समेत मागे । विगतमा ‘सर्बिया’बाट ‘कोसोभो’लाई अमेरिकाले अलग गरेको नजीर पछ्याउँदै रुसले युक्रेनको भू-भाग स्वतन्त्र गराउने पछिल्लो घटना अमेरिकाको विखण्डनवादी नीतिको रुसी ‘उत्पादन’ बनेर प्रकट भएको छ ।

अमेरिकी आडभरोसामा अधिक विश्वास गर्दा युक्रेनको राजनीति तरङ्गित र थप तरल बन्दै छ । ‘इराक युद्ध’मा अमेरिकी युद्ध-नीतिको सहयोगी बन्ने बेलायती निर्णय गलत थियो भन्ने चिलकोर्ट कमिटीको रिपोर्टलाई Chilcot report रुसी मिडियाले जोडतोडका साथ जनतालाई सम्झाउँदै छ । सद्धाम हुसेनसँग विनाशकारी रसायनिक हतियार छ भन्दै बेलायती सेना इराक प्रवेश गर्दै इराकी जनताको कत्लेआम गरेपश्चात् तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले माफी मागेको घटना युरोपमा फेरि एक पटक चर्चित बन्दै गर्दा रुस-अमेरिका ‘युद्ध’लाई अनिवार्य र अत्यावश्यक बनाउन अमेरिका मरिहत्ते गर्दै छ ।

बाइडेन प्रशासनको अति सक्रियतापश्चात् ‘युक्रेन र रुस’को तनाव नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । आक्रामकता र शालीनता सँगसँगै लिएर जाने पुटिन रणनीतिले पूर्वी युक्रेनमा युद्धरत दुई पृथकतावादी समूह र त्यसले कब्जा गरेको भू-भागको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरेसँगै युद्धको सुरुवात भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनको विरुद्ध खेलेको व्यापार-युद्धलाई शान्त राख्दै बाइडेन प्रशासन रुसको विरुद्ध हात धोएर लागेसँगै पुटिन प्रशासन आक्रामक बन्न बाध्य भएको चीनको बुझाइ छ । रुसको योगदानलाई लात हान्दै अमेरिकी कित्तामा पुगेको युक्रेनलाई नमिठो स्वाद चखाउन सफल नभए रुसी अस्तित्व खतरामा पर्ने पुटिन प्रशासनको बुझाइले युरोपको राजनीति थप पेचिलो बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन मामिलामा आफ्नो धारणा सुनाउन सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाए । एउटै कोठामा तर आफूभन्दा धेरै टाढा रहेका अधिकारीसँग सोधे- पूर्वी युक्रेनको दुई क्षेत्रलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिने मेरो प्रस्तावमा कसैको विरोध छ ? शान्त कोठामा उनको विरुद्ध आवाज निस्कने कल्पना सम्भव थिएन । बैठकपश्चात् राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रको नाममा भावुक र आक्रामक भाषण दिए । जसको नतिजा फेब्रुअरी २४ तारिखको बिहानै रुसी सेना युक्रेनको भूमिमा प्रवेश गर्न हौसियो । युक्रेन आफ्नै असावधानीको सिकार बनिसकेको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रयास गर्न भन्दा अधिक बाइडेन प्रशासनको भरोसामा पर्दा अकल्पनीय युद्धको भुमरीमा फस्न पुगेको छ । रुसी ‘आक्रमण’लाई तह लगाउने नाममा हुने अमेरिकी प्रतिकारले अन्ततः युक्रेनको राजनीतिक भविष्य थप जोखिममा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

राष्ट्रपति पुटिनको बुझाइ र मान्यताअनुसार युक्रेन कहिल्यै स्वतन्त्र राष्ट्र थिएन । युक्रेनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने गल्ती सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपश्चात् भएको पुटिनको आरोप छ । युक्रेनको सम्प्रभुतालाई काल्पनिक बताउँदै उनी भन्छन्- अक्टोबर क्रान्तिपश्चात् निर्माण गरिएको सोभियत संघमा मिलाउन युक्रेनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने काम भएको थियो । जबकि आधुनिक युक्रेनको निर्माण बोल्सेभिक क्रान्तिपछिको रुसले गरेको हो ।

वर्तमान युक्रेन प्रशासन अमेरिकी इसारामा चल्ने कठपुतली हो । अमेरिकी उपनिवेश स्वीकार गर्दै रुसी भाषीमाथि गम्भीर दमन गर्ने दुस्साहसको जवाफ दिनु रुसको धर्म हो, साथै रुसीभाषीको रक्षा गर्न शान्तिसेना युक्रेन जान बाध्य भएको पुटिनको दाबी छ । युक्रेनले सन् २०१४ मा गुमाएको क्रिमियाको भू-भाग नेटोको सहयोगमा फिर्ता लिन चाहेको रुसले राम्रोसँग बुझेको छ । रुसलाई घेर्ने अमेरिकी चाहनाअन्तर्गत युक्रेनलाई नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (NATO)को सदस्यता दिलाउने अमेरिकी चाहना रुसले कदापि स्वीकार गर्न नसक्ने, साथै रुसको सुरक्षा गर्न युक्रेन प्रशासनलाई पाठ पढाउनु आफ्नो अधिकार र जिम्मेदारी हो भन्ने राष्ट्रपति पुटिनको दाबीले युक्रेनलाई युद्धको सामना गर्न बाध्य पारेको छ ।

सोभियत संघको खतरनाक गुप्तचर संस्था ‘केजीबी’मा काम गरेका जिनियस पुटिनले राम्रोसँग बुझेका छन् । वासिङ्टनले कोसोभोको बाल्कन क्षेत्रमा ठुलो सैन्य अखडा स्थापना गर्दा बेलग्रेडसँग कुनै सहमति लिएन । त्यसैगरी चीनको गम्भीर आपत्ति र असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै ‘ताइवान’मा सैनिक तैनाथ गरेको घटना उनबाट छिप्ने कुरै थिएन । दुनियाँलाई थाहा छ- ‘अमेरिकाले केवल त्यस्ता आन्दोलन र आन्दोलनकारीलाई समर्थन गर्दै आएको छ, जसले उसको भू-राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई समर्थन गर्छ ।’ अन्य आन्दोलन, समूह, विद्रोह जेसुकै हुन्, बाँकीलाई अराजक विद्रोहीको रूपमा उपचार गर्न हौसिन्छ । जसको पछिल्लो उदाहरण अमेरिका ‘एक चीन’ नीतिको खिलाफ जाँदै ‘एक यूक्रेन’ सिद्धान्तको वकालत गर्दै छ । जसको कारण यूक्रेन मामिलामा चीन शान्त कूटनीति गर्दै छ । विगत लामो समयदेखि वासिङ्टनले लिएको पाखण्डी नीतिको पछिल्लो सिकार युक्रेन बन्दै गर्दा विश्व-राजनीति अब अनिष्टको कल्पनाबाहेक केही गर्न सक्दैन ।

रुसको विशाल सेना, अत्याधुनिक हातहतियारलाई अनदेखा गर्दै अमेरिकी उक्साहटमा पर्दै नेटोको सदस्य बन्ने युक्रेनको चाहना पश्चिमी देशको निम्ति नयाँ समस्या बन्ने खतरा अकस्मात् चुलिएको छ । युक्रेनलाई प्रयोग गर्दै रुस घेर्ने अमेरिकी रणनीतिले युरोपमा नयाँ अस्थिरता निम्त्याउने फ्रान्स र जर्मनीको बुझाइका बाबजुद उनीहरू चुपचाप छन् । शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् नेटोको सदस्यता बढाउने अमेरिकी नीतिसँग रुस कहिल्यै खुसी थिएन । विश्व पुँजीवादभित्र देखिएका गडबडी छोप्न, कोभिड भाइरसले थला परेको अर्थतन्त्रलगायत अनेकौँ समस्याबाट विश्वको ध्यान अन्यत्र मोड्न बाइडेन प्रशासन गलत बाटो अख्तियार गर्न उद्धत रहेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।

खुला बजार र इन्टरनेटको आक्रामक विश्व उपस्थितिपश्चात् दुनियाँको कुनै कुनामा महाशक्ति राष्ट्रमार्फत लादिने युद्धको असर विश्वले भुक्तान गर्न बाध्य हुनेछ । रणनीतिक युद्धको खर्च विश्व-बजारबाट उठाइने पछिल्लो राजनीतिक अर्थशास्त्रको कारण बजारमा भारी गिरावट सुरु हुनेछ । तेल, सुन, इन्धन, सेयर बजारमार्फत जनताको क्रय शक्तिमाथि अप्रत्यक्ष हमला गज्जबले सम्पन्न हुनेछ । युद्धलाई जति धेरै समयसम्म खिचिने छ, त्यसको क्षति र असर सर्वसाधारण मानिसको थाप्लोमा पर्ने छ ।

अमेरिका थोरै मात्र संयमित भएको खण्डमा तत्काललाई ठुलो युद्ध हुनबाट जोगिने छ । आर्थिक नाकाबन्दीलाई बेवास्ता गर्दै रुसले सुरु गरेको हमलाको शान्तिपूर्ण उपाय खोज्नुको विकल्प छैन । आफ्नो ढोकामा नेटोको सैनिक देख्न नचाहने रुसको रणनीतिक चाहनाको युक्रेनले सम्मान गर्नु खुद उसको निम्ति फाइदाजनक देखिन्छ । आफ्नो अधिक सैन्य शक्तिको प्रयोग शान्ति स्थापनामा लगाउन अमेरिकाले चाहेको खण्डमा विश्वमा शान्ति कायम हुनेछ । अन्यथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति’को सिद्धान्त धर्मराएको विश्व-राजनीतिमा ‘अलगाववादी ताकत’लाई गम्भीर किसिमको महत्त्वाकाङ्क्षा जगाएको सजाय भोग्न ढिलो–चाँडो ‘रुस-अमेरिका’ बाध्य हुने छन् ।