दलाल नेतृत्व र ‘एमसीसी’को तरबार

दोस्रो पटक चुनिएको संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने तयारी गर्दै थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दूत बनेर एस. जय शङ्कर नेपाल ओर्लिए । उनले शीर्ष नेतृत्वसँग संविधानको बारेमा जिज्ञासा राख्दै तीन दिन समय माग गरे । तत्कालीन समयमा संविधानसभाभित्र निर्णायक उपस्थितिमा रहेका दलहरूले ‘विनम्रतापूर्वक’ भारतलाई समय दिन नसक्ने बताएसँगै शीर्ष नेतृत्वलाई बेडसम्म पुगेर थर्काए । १२ अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी दुईदिने नेपाल भ्रमण गर्न काठमाडौं ओर्लिए । १३ तारिखको दिन चीन फर्किने क्रममा कसैको नाम नलिएर चीनको विरुद्ध लाग्ने शक्तिलाई किचिमिची पारिदिने धम्की दिए । यसैगरी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले फोनमार्फत नेपाली काङ्ग्रेस अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न फोनबाट धम्की दिएको चर्चाले नेपाली राजनीति गर्मायो ।

मुलुकबाट सामन्तवाद र राजसंस्था फालेको, गणतन्त्र आफ्नै बलबुतामा ल्याएको हुङ्कार गर्ने गणतन्त्रवादीहरू सत्तासीन भएको सार्वभौम मुलुकले संविधान जारी गर्दा, एउटा स्वतन्त्र मुलुकले मित्रदेशको राष्ट्रपतिलाई स्वागतपश्चात् बिदाइ गर्दा, अनि पाँच वर्षसम्म वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुदान सहयोग लिनैपर्ने अवस्थामा समेत धम्की खानुपर्ने निरीह अवस्थामा मुलुक कसरी पुग्यो ? वर्तमान शीर्ष नेतृत्वले जवाफ दिने हिम्मत राख्दैन ।

बीपीले इन्दिरा गान्धीको अफरभन्दा मुलुक रोजेको, राजा वीरेन्द्रले आफ्नो अधिकारसहितको पञ्चायत भन्दा मुलुक रोजेको कुरा बुझ्ने विदेशीमार्फत पालितपोषित भोका-नाङ्गाहरूलाई राजनीतिक उद्योगमा स्थापित गर्दै मुलुकको ‘मेरुदण्ड’ खुस्काएको बुझ्ने ल्याकत नेपालीले गुमाइसकेका छन् । जातीय सद्भाव, एकता, भाषा, सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परालाई बेचेर कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिमा जमेका राजनीतिजीवीलाई ‘एमसीसी’ पुरस्कार अनुमोदन नगरे मानवअधिकार उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारका घटना आकर्षित हुने सङ्केत दिनुले गणतन्त्रको आगमनपश्चात् मुलुकको सार्वभौम सत्ताले औपचारिक बसाइँ सरेको आरोप मिथ्या रहेन ।

यतिबेला मुलुक विचित्रसँग विभाजित भएको छ । समाजवादउन्मुख संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको हाम्रो राजनीति कथित दबाबको चक्रब्युहमा फस्न पुगेको छ । सर्वसाधारण जनताको निम्ति आर्थिक सहयोग या अनुदान दिने बहानामा रणनीतिक लगानी गर्न तम्सिएको अमेरिका ‘एमसीसी’ पुरस्कार तिमीहरूले लिनैपर्छ । नलिएको खण्डमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने धम्की दिँदैछ । इराकी राष्ट्रपति सद्धाम हुसेनले कुवेतमाथि सैनिक आक्रमण गरेसँगै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ‘बुस’ले अमेरिकन जनतासँग प्रश्न गर्दै भने- तपाईंहरू स्वतन्त्र कुवेत र अमेरिकाको पक्षमा कि ‘सद्धाम हुसेन’को पक्षमा ? त्यहिबेला बुस-प्रशासन सद्दामलाई तह लगाउने नाममा इराकमाथि बम बर्साउँदै थियो । सर्वसाधारण नागरिक बिनाकसुर मारिँदै थिए । यस्तो अवस्थामा अमेरिकन जनता अवाक् थिए । बुस प्रशासनको समर्थन गरौँ । इराकी जनता मारिँदै थिए । सद्दामको समर्थन गरौँ । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक कुवेत इराकी सेनाको कब्जामा थियो ।

शीतयुद्धको समाप्तिपछि अमेरिकन राजनीतिको पाठ्यक्रम बदलिएको बुझ्न ‘‘तपाईं ‘एमसीसी’को पक्षमा कि ‘चीन’को ?’’ भन्ने अमेरिकी प्रश्न काफी छ । अमेरिकी जनतालाई इराक आक्रमणको सवालमा प्रश्न सोधेकै शैलीमा नेपाली नेतृत्वसँग एमसीसी मुद्धाको जवाफ खोज्ने अमेरिकी शैलीले नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्र अस्तित्व थप नाजुक बन्दै छ । नेपालमाथि एमसीसी पुरस्कार अनुमोदनको अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्दै गत ११ फेब्रुअरीको दिन चीनलाई संशोधनवादी र अस्थिर क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै इण्डो-प्यासिफिक रणनीति जारी गर्न हौसियो ।

अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्याण्डको साथ लिँदै इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एसोसिएसन अफ साउथइस्ट एसियन नेसन्स (आसियान) लाई मजबुत गर्न बाइडेन प्रशासन हदैसम्म आक्रामक बन्दै गएको चीनको दाबी छ । साथै अमेरिका आसियान सङ्गठनको सहयोगी राष्ट्रहरू ब्रुनाई, कम्बोडिया, लाओस र म्यानमारलाई एकजुट गर्दै छ । ‘क्वाड-आसियान’को भागिदारी र सहयोगमार्फत चीनलाई घेर्ने बाइडेन प्रशासनको रणनीति खुला रूपमा प्रकट हुँदै गर्दा अमेरिकी रणनीतिमा नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति थप महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको चीन र अमेरिकाको समान बुझाइ छ । भारत-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको आक्रामक आर्थिक निवेशलाई अवरोध पुऱ्याउने अमेरिकी रणनीतिपश्चात् चीन थप सजग बन्दा अमेरिकी हस्तक्षेप खुला रूपमा एमसीसीमार्फत प्रकट हुँदै छ ।

राष्ट्रपति ‘बाइडेन’को सत्तामा आगमनसँगै अमेरिकी राजनीति सैन्य गठबन्धनमा केन्द्रित भएको चीनको आरोप छ । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्वाड’ थप आक्रामक बन्दै छ । यसैगरी अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका मिल्दै ‘AUKUS’को निर्माण गरिएको छ । यतिमा मात्र बाइडेन प्रशासन रोकिएको छैन । उसले जापानसँग अलग्गै ‘रक्षा अनुसन्धान र विकास’ सम्झौता गर्न हौसिएको छ । साथै क्यानडा र दक्षिण कोरियालाई ‘क्वाड’ सदस्यहरूसँग संयुक्त अभ्यास गर्न उचाल्दै छ भने जापान र अस्ट्रेलिया त्यही बाटोमा हिँडाउँदै छ । शीतयुद्धको समयमा अपनाइएको अमेरिकी नियन्त्रण नीतिलाई एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा पुनः प्रयोग गर्ने बाइडेन प्रशासनको नयाँ रणनीति विदेशमन्त्री एन्टनी ब्लिंकनले ‘क्वाड’का विदेशमन्त्रीसँग चुहाएसँगै आगामी दिनमा परमाणु शक्तिसम्पन्न देशबीच सैन्य सङ्घर्ष थप चर्किन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रुस र युक्रेनबीच चर्किंदो द्वन्द्वले जन्म लिएसँगै सम्भावित सैन्य संघर्ष बाइडेन प्रशासनको रुचिभित्र पर्दैछ । अमेरिकी राजनीतिमा अलोकप्रिय छवि बनाएको ट्रम्प प्रशासनको अविछिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा आएको बाइडेन प्रशासन आफ्ना सहयोगीहरूलाई सैन्य हार्डवेयर उपलब्ध गराउँदै युद्धको निम्ति थप उत्तेजित पार्न सक्रिय बनिरहेको चीन-रुसको आरोप अर्थपरक बन्दै छ ।

सन् ६०-९० को दशकमा एसियाली अर्थव्यवस्थाको फोर टाइगर्स- दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर र हङकङले वार्षिक ७ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्दा एसिया ब्रिटिसमुक्त बजार बनेकोमा अमेरिका अत्यन्त प्रसन्न थियो । राष्ट्रपति केनेडीको हत्यापश्चात् अलेक्जेण्डर हयामिल्टन र फ्र्याङ्कलिन रूजवेल्टको औद्योगिक नीतिलाई परिवर्तन गर्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिव कार्यक्रम सुरु हुँदासम्म एसिया मामिलामा ह्वाइट हाउस सुतिरहेको थियो । बीआरआईमार्फत चीनको आक्रामक उपस्थिति हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र हैन अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका हुँदै युरोप समेत पुग्न थालेसँगै अमेरिका जाग्न बाध्य हुँदा ट्रम्प प्रशासन इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा एमसीसी प्रोजेक्ट समावेश गर्न बाध्य भयो ।

वर्तमान अमेरिकन राष्ट्रपति ‘बाइडेन’को ‘बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड’ Build Back Better World (B3W) ले आक्रामक अस्तित्व देखाउन असफल भएसँगै इण्डो-प्यासिफिक आर्थिक ढाँचा निर्माण गर्न थप मेहनत गर्दैछ । अमेरिकाको क्षेत्रिय रणनीति र व्यापार वृद्धिलाई व्यापक बनाउन सम्भावित सदस्य राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी टेक्नोलोजी र व्यापारमा अधिक निर्भर बनाउन बाइडेन प्रशासन मरिहत्ते गर्दै छ । ‘सशक्त र एकीकृत आसियान’लाई मजबुत गर्दै भारतको ‘उदय र क्षेत्रिय नेतृत्व’को वातावरण निर्माण गर्न रणनीतिक ढङ्गले अमेरिका यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आतुर भएसँगै चीनको आपत्ति प्रकट भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

राष्ट्रपति केनेडीद्वारा सुरु गरिएको आर्थिक नीतिलाई उनको हत्यापश्चात् अमेरिकाले स्थगित गर्दै ‘नवउदारवादी’ प्रणालीको वकालत गर्न सुरु गऱ्यो । जसको असर बिस्तारै उठ्न थालेको अर्थव्यवस्था माथि पर्न गयो । जसले गर्दा विश्वमा नयाँ ढङ्गको गरिबी उत्पन्न भएको अर्थशास्त्रीको दाबी छ । तर सन् ८० को दशकमा ह्यामिल्टन र हेनरी केरीको अमेरिकन आर्थिक नीति चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङले सुधारसहित चिनियाँ भूमिमा लागु गरे । ‘देङ’को आर्थिक नीति, अनुशासित नेतृत्व र कडा परिश्रमको जगमा उदाएको चिनियाँ अर्थतन्त्रले सुरु गरेको बिआरआई जस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाको फैलावटपश्चात् अमेरिकी राजनीति चीनको विरुद्ध नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुँदा त्यसको असर एमसीसीमार्फत नेपालले ब्यहोर्न बाध्य हुँदै छ ।

फगत कुर्सीकेन्द्रित राजनीतिको दलदलमा फसेको दलाल नेतृत्वले ‘तपाईं पानी उम्लोस् भन्ने चाहनुहुन्न भने आगोमा दाउरा किन थप्नुहुन्छ ?’ भन्ने चिनियाँ रक्षामन्त्रालयको पूर्व वरिष्ठ कर्नेल ‘झोउ बो’को अर्थपरक भनाइ मनन गर्न जरुरी ठानेन । दक्षिण एसियाको सानो र शान्त मुलुक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसन कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने मुलुक, जमिनसँग जोडिएका दुई विशाल मुलुकको बीचमा अवस्थित नेपालले एमसीसी जस्तो दुईधारे तरबारको स्वार्थमा सहभागी हुनु दुर्भाग्य हुने बुझ्नै चाहेन । ‘एमसीसी’ अनुमोदन गरे चीन रिसाउने, ‘बिआरआई’ भित्र्याए भारत रुष्ट हुने कटु यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै नेपाल-नीति बनाउन जरुरीसमेत ठानेन । सबैखाले सहयोग, अनुदान, ऋण हाम्रो लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण भए पनि अमुक मुलुकको रणनीतिक लगानी हाम्रो राजनीतिले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । कठिन परिस्थितिमा समेत धैर्य र चातुर्यताको अधिकतम उपयोग गर्दै पुर्खाले जोगाएको सार्वभौम मुलुकलाई कथित कुर्सीको निम्ति नयाँ द्वन्द्वमा झोस्ने छुट वर्तमान शीर्ष नेतृत्व र सिंहदरबारलाई कदापि छैन ।