लोकतन्त्रको अवस्था र विद्रोह !

मुलुकको राजनीति ‘लोकतन्त्र’को नसामा झुमेको छ । तमाम क्षेत्र, पेसा, व्यवसायसमेत आत्महत्याको साइत कुरेर बसेको समयमा राजनीतिक उद्योग मात्र मौलाएको देख्दा लोकतन्त्र दङ्दास छ ! ‘प्रजातन्त्र’देखि ‘लोकतन्त्र’सम्म सम्पन्न गरिएका तमाम कुकर्मलाई संवैधानिक जामा पहि¥याउने कार्य धमाधम सम्पन्न हुँदैछ । दलीय राजनीतिको अभिन्न अङ्ग राजनीतिक दलहरू संवैधानिक बाध्यताको कारणले राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै नेतृत्व चयनमा व्यस्त छन् । लोकतन्त्रको नाममा सर्वसाधारण जनता कति प्रताडित छन् ? उनीहरू के चाहन्छन् ? मुलुक र मुलुकवासीको उज्ज्वल भविष्यको निम्ति विश्वसनीय प्रतिबद्धता, आधुनिक नीति, जनमैत्री कार्यक्रम, डाइनामिक नेतृत्वको कल्पना र उच्चारण ‘लोकतान्त्रिक अपराध’ ठानिएको छ । महाधिवेशनको नाममा पार्टी नेतृत्व हत्याउँदै पाँच वर्ष मुलुक लुट्ने लाइसेन्स लिन हौसिएको दलीयतन्त्रले लोकतन्त्रको लक्ष्मण रेखा पार गर्न मात्र बाँकी छ ।

शासित जनता, शासन गर्ने जनता र अन्तर्निहीत संस्थाहरूले लोकतन्त्रको अनुहारमाथि धब्बा लगाएको पछिल्लो समयमा लोकतन्त्र सबैभन्दा खराब प्रणाली हो भन्नेहरूलाई विचित्रको तागत प्राप्त भएको छ । तर्कसङ्गगत र तर्कहीन अज्ञानताले प्रभावकारी नीतिको सम्भावनालाई नकारेको वर्तमान समयमा राजनीतिक झुकावको बाबजुद अधिकांश मानिसले लोकतन्त्रको अनुहारमा लागेको दाग मेट्ने नेतृत्व फेला पारेनन् । राजनीतिक ज्ञान र बुद्धिभन्दा आयातित एजेन्डाको वकालत गर्ने कथित नेतृत्वले हुर्मत लिएको लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र न्यूनतम आर्थिक जीवनशैलीको परिभाषा निर्माण गर्न असफल भयो । फलस्वरूप लोकतन्त्रको जगमा राजनीति मुलुकको भविष्य सखाप पार्ने सिद्धान्त बन्दै छ ।

लोकतन्त्र भनेको सांस्कृतिक दबाब र सार्वजनिक नीतिहरूमा आम मानिसको सामाजिक र राजनीतिक प्रतिक्रिया हो, तर पपुलिस्टहरू सरकारी नियमहरूको विरुद्ध विद्रोह गर्नुलाई लोकतन्त्र ठान्ने गर्दछन् । उनीहरू ‘कुलीन वर्ग’लाई मन पराउँछन् तर गम्भीर किसिमको अविश्वास गर्छन् । न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक विशेषज्ञहरू नराम्रोसँग बरालिएको लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ‘जनताका शत्रु’ बन्न पुग्छन् । पपुलिस्टहरू सोच्ने गर्छन्- आफ्ना तमाम गतिविधि सधैँ राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन ल्याउने कारण बन्नेछ । परिवर्तन खोज्नेहरू र विकल्प अझ राम्रो हुने आशामा पटक-पटक ठगिएकाहरूलाई ‘विस्फोटक औजार’ बनाउँदै सत्तामा पुग्न सकिन्छ । शान्ति, स्थिरता, विकास, समृद्धि, मुर्छित सपना, न्याय, समानता, सुशासन जस्ता नाराले हावा खाएको वर्तमान लोकतन्त्रमा राजनीतिले नयाँ विकल्प खोज्दै छ । दुर्भाग्य ! भू-राजनीतिको चपेटामा नराम्रोसँग पिल्सिएको लोकतन्त्रले अभिजात वर्ग र दलाल बिचौलियाको पक्षमा पैरवी गर्दैछ ।

राजनीतिजीवीहरूको ‘स्वाद परिवर्तन’ भएको लोकतन्त्रमा ‘अवलोकन र मूल्याङ्कन’को कुनै अर्थ छैन । राजनीतिक नेताहरूको अस्तित्वलाई ध्यानमा राख्दै हामीले स्वीकार गरिदिएको लोकतन्त्र फगत ‘कुर्सी एजेन्डा’मा टिकेको लोकतान्त्रिक परिणाम र गतिविधिले चिच्याइ-चिच्याइ बताइरहेको छ । लोकतन्त्रका सर्तहरू ‘महत्त्वपूर्ण नागरिक सहभागिता, पर्याप्त सामाजिक र आर्थिक स्वतन्त्रता र कानुनको समानता’ फगत एक सपनासिवाय केही रहेन । राजनीतिक जवाफदेहिता हराएको लोकतन्त्रमा संविधानमार्फत बहुमतको अत्याचार सिवाय केही भेटिँदैन । शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सङ्घीयता, आवधिक निर्वाचन र बहु-सदनीय व्यवस्थापिका केवल जनता ठग्ने लाइसेन्स सिवाय केही रहेन ।

लोकतन्त्रले लक्ष्मण रेखा पार गर्नासाथ राजनीतिक निर्णयहरूमा ‘आर्थिक र राजनीतिक स्वाद’ कसरी समावेश हुन्छ ? रणनीतिक मतदान प्रणालीमा अन्तर्निहित लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेताहरूको अस्तित्वलाई ध्यानमा राख्दा हाम्रो ‘लोकतन्त्रको जरा’ कति मक्किएको छ ? थाहा लाग्छ । बहुमत भोटिङको आकर्षक सिद्धान्तले थला परेको लोकतन्त्रले दुई विकल्पलाई मात्र मान्दछ । दुई खराबमध्ये एउटा खराबलाई रोज्न बाध्य हुनुपर्ने या बाध्य पार्ने लोकतन्त्रले व्यक्ति तथा दलीय ‘स्वेच्छाचार र त्रुटि’लाई जबर्जस्ती स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ । विचार र प्राथमिकतालाई सङ्कुुचन गर्दै ‘खाए खा नखाए घिच’ वाला लोकतन्त्र हाम्रो भाग्य बनाइएको छ ।

James M. Buchanan र Gordon Tullock को भनाइमा ‘बहुमतको शासन सबैभन्दा राम्रो हुने अवस्थाहरू अत्यन्त कठोर छन् ।’ उदाहरणका लागि, यदि व्यक्तिपरक लाभहरूमा ‘समान तीव्रता’ छ भने बहुमत नियमले उच्चतम लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । तर विषम प्राथमिकताका साथ बहुमतको शासनले सजिलै शुद्ध सामाजिक हानी निम्त्याउन सक्छ । एउटै मतदाताले अन्य मुद्दाहरूमा उनीहरूको विरोध गरे पनि केही मुद्दामा पर्याप्त चासोका साथ एक मतदाताले उम्मेदवार वा पार्टीलाई समर्थन गर्न सक्छ । फलस्वरूप भोटिङ मतदाता प्राथमिकताहरूको वास्तविक योग हुने सम्भावना छैन ।

पछिल्लो दुई वर्षमा कोरोनाले समाज र अर्थव्यवस्थामा काफी नोक्सान पुऱ्याएको छ । विश्व महामारीले लोकतान्त्रिक सरकारको हैसियत उदाङ्गो पारिदिएको छ । भ्रष्टाचारी, कालोबजारी र राजनीतिजीवीलाई कुनै असर नगरेको महामारीले समाज र सरकारको अनुहारमाथि गम्भीर धब्बा लगाएको छ । लोकतन्त्रमा विपक्षी पार्टीको निम्ति अलिखित लक्ष्मण रेखा परम्पराको रूपमा निर्धारित गरिएको छ, जसलाई आधुनिक लोकतन्त्रले अनिवार्य मानेको छ । सरकारमा हुनेले संविधान र चुनावी घोषणापत्रको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ भने विपक्षीले सरकारलाई नराम्रो गर्न रोक्ने, नमानेमा जनतालाई सुसूचित गर्नु हुनेछ । अनुपयुक्त ढङ्गले सरकारको विरोध गर्नुको अर्थ जनताको अभिमत र जनादेशको अपमान गर्नु हुने छ ।

प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, शान्ति सुरक्षा र न्यायप्राप्तिमा सरकारको उपस्थिति कहीँ-कतै नदेखिने लोकतन्त्रको अभ्यास मुलुकले गरिरहेको छ । निर्वाचनको समयमा घरदैलो गर्दै जनतासँग भेटघाट गर्नु र उनीहरूको समस्यासँग अन्तरक्रिया गर्नु श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तै हो । राजनीतिक नेतृत्वले ‘लोकप्रियताको ग्राफ’ ओरालो लागेको सुन्न, देख्न र बुझ्न नरुचाउने वैश्य युगको राजनीतिमा जनता ‘भोट बैंक’ सिवाय केही रहेनन् । भ्रष्टाचार नरोकिने, शिक्षित जनशक्तिको पलायन नरोकिने, जनताको दैनिकी विगतमा भन्दा कष्टकर बन्दै जाने, बेरोजगारी समस्या थप चर्कंदै जाने, वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने, दलाल, बिचौलिया र भ्रष्टहरूको कब्जामा राजनीति पर्दै जाने, वैदिक सनातन धर्मलाई समाप्त गर्ने नाममा पश्चिमा शक्तिको अनुपयुक्त खेल थप मौलाउँदै जाने, उत्तर र दक्षिणको स्वार्थभन्दा पश्चिमको स्वार्थ थप हाबी भएको वर्तमान राजनीतिमा लोकतन्त्रको शुद्धीकरण अनिवार्य र अन्तिम विकल्प बन्न पुगेको छ ।

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा निश्चित मूल्य, मान्यता र परम्पराको ठुलो महत्त्व हुने गर्दछ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको गहना हो । लोकतन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो सोच, दृष्टि र लक्ष्यको पछि लाग्ने अवसर प्रदान गर्ने गर्दछ । सम्पूर्ण नागरिकलाई उसको भेषभूषा, भाषा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, पद्धति, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र शैक्षिक स्थितिको आधारमा कुनै भेदभाव नगर्ने वचन दिने गर्छ । स्वतन्त्रताको नाममा लोकतन्त्रको लक्ष्मण रेखा नाघ्नेहरूको कारण व्यक्ति, सरकार र राजनीतिक दलहरूको मर्यादा र औचित्य थप जोखिममा पर्ने गर्दछ । लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण र फरक विचार फल्ने फुल्ने अवसर पाउँदैन । तब हिंसा जायज हो भन्नेहरूले पीडित भावनाहरूलाई उत्तेजित गर्ने मौका पाउँछन् ।

लोकतन्त्र एक जीवनशैली हो । स्वतन्त्रता र अधिकारको नाममा मनलाग्दी गर्ने छुट आधुनिक लोकतन्त्रले दिन सक्दैन । लोकतन्त्रको सीमा हरेक व्यक्तिले अभ्यासबाट आफै तय गर्नुपर्नेछ । तपाईं आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै अवसर खोज्नुहुन्छ भने त्यही बाटो र अधिकार दोस्रो व्यक्तिलाई दिनु तपाईंको दायित्व हो भन्ने लोकतन्त्रले मानिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा अधिकारको प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला यो सोच्नु जरुरी छ कि हामी अरूलाई उसको अधिकार दिने ग्यारेन्टी दिने दिसामा कति उदार, सहिष्णु र संवेदनशील छौँ ? जब लोकतन्त्रको तागत कलम बन्न सक्छ या पाउँछ तब हिंसाको जरुरत कहीँ-कतै रहँदैन । हिंस्रक, अमर्यादित र निष्ठुर समाजमा मात्र लोकतान्त्रिक समाजको भविष्य थप रक्षात्मक बन्न पुग्छ । उदारता, दया र करुणासहितको समाजमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रहने गर्छ ।

निःसन्देह अधिकारसँग जोखिम समेत जोडिएको हुन्छ । जबसम्म अधिकारको परिभाषा तार्किक सीमाभित्र रहन्छ- त्यति बेलासम्म लोकतन्त्र सर्वसाधारण मानिसको रुचिभित्र अट्ने छ । जब-जब लेखक, पत्रकार र सामाजिक कार्यकर्ता तथा तार्किक सोचहरूमाथि खुलेआम हमला गर्न खुद सत्ता या यसबाट संरक्षित निकाय मजबुर हुन्छन्, तब लोकतन्त्रको औपचारिक आयु खतरनाक मोडमा पुगेको मान्न सकिन्छ । लोकतन्त्रले मात्र ‘सत्य’लाई स्वीकार गर्न सक्छ । लोकतन्त्रले हमेसा स्वीकार गर्नुपर्छ- सत्यको कुनै सीमा हुँदैन । ‘सत्य’ हमेसा सम्पूर्ण हुने गर्छ । दुर्भाग्य ! हामीले विवेक बन्धकी राख्दै जानाजान मूर्ख प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गरीरह्यौँ । जबकि, यस्तो गर्ने छुट हामीलाई कदापि थिएन । विडम्बना ! ‘भ्रष्टाचार’को विरुद्ध हामीले सम्झौता गरिदियौँ । फलस्वरूप सुकुम्वासी नेताले लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको हेर्दै ‘लोकतन्त्रको चमक’ यथावत् रहने कल्पनामा रमाइरहयौँ । लोकतन्त्रको नाममा पार्टीको सिद्धान्त र विचारको हत्या गरिएको वर्तमान राजनीतिले बुझ्नै चाहेन । पटक-पटक चुकेको नेतृत्वले आफूलाई विकल्पविहीन मान्दै जनतासँग भद्दा मजाक गर्दैछ । केवल कुर्सीप्राप्ति नै सम्पूर्ण प्राप्ति मान्दै सुधार र परिवर्तनलाई दुस्मन ठान्दैछ । कुनै विषय वस्तुमा असहमत हुने अधिकारलाई लोकतन्त्रविरोधी देख्दैछ । यस अर्थमा विद्रोह अनिवार्य बन्न पुग्छ । त्यसैले लेखक, पत्रकार र नागरिक अभियन्ताहरूले सदैव स्वतन्त्रता, नागरिक हक, असहमतिको रक्षा गर्दै परिवर्तन र जीवित संस्कृतिको पैरवी गर्नु राजनीतिको नजरमा अनिवार्य बन्नेछ ।