अमेरिकाको दुःख ‘चीन’ !

ट्रम्प प्रशासनको गलत नीतिको कारण नयाँ शीतयुद्धतर्फ लम्किँदै गरेको चीन-अमेरिका तिक्त सम्बन्धले राष्ट्रपति जो बाइडेनको आगमनपश्चात् कस्तो मोड लिन्छ भन्ने उत्सुकता निःसन्देह सारा विश्वलाई थियो । ट्रम्प प्रशासनको चीनविरोधि उपायहरूलाई हदैसम्म अक्षुण्ण राख्दै गत सेप्टेम्बर १० तारिखदेखि बाइडेन प्रशासनले चीनसँग संवाद सुरु गऱ्यो । अमेरिकी राजनीतिमा चीनविरोधि भावनाको तीव्रतालाई ध्यानमा राख्दै बाइडेन प्रशासनले बढाएको फोन संवाद आफैमा तत्काल नतिजामुखी हुन नसक्ने खुला बुझाइको बाबजुद राजनीतिक संवादको निरन्तरता दिन दुवै पक्ष राजी भए ।

विश्व व्यापार सङ्गठनका पूर्व महानिर्देशक एवम् पेरिस शान्ति फोरमका वर्तमान अध्यक्ष पास्कल लेमी चीन-अमेरिका भर्चुअल बैठकबारे प्रतिक्रिया दिँदै भन्छन्- ‘मुख्य सन्देश भनेको राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति बाइडेन एकअर्कासँग कुरा गर्दै छन् । हामी अहिले अमेरिका र चीनबीच बढ्दो प्रतिद्वन्द्वको अवधिमा छौँ र, यो आउने समयमा पनि रहनेछ । त्यसैले उनीहरू जति धेरै पटक संवाद गर्छन्, यो प्रतिद्वन्द्व नियन्त्रण गर्न र यसलाई पूरै द्वन्द्वमा परिणत हुनबाट जोगाउनको लागि त्यति नै राम्रो हुन्छ । त्यसैले मलाई विश्वास छ कि यो समग्रमा सकारात्मक सङ्केत हो ।’

उनको बुझाइमा अमेरिका-चीन सम्बन्धको व्यापारिक पक्ष मुख्य आयाम हो । मुख्य आयाम सुरक्षाको बारेमा पनि छ । यो रणनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा हो र यो संसारमा चीनको महत्वको सापेक्ष वृद्धिको बारेमा अमेरिकाले चिन्ता गरिरहेको छ । तर यो पनि सत्य हो कि पुरानो अर्थतन्त्रमा भन्दा डिजिटल युगमा भूराजनीतिले बढी महत्व राख्छ । विशेषगरी डाटाको संवेदनशीलता, साइबर सुरक्षा चिन्ताको कारण डिजिटल युगमा भूराजनीति र भू-अर्थशास्त्र थप पेचिलो मुद्दा बन्ने छ । यो त्यस्तो चिज हो जसले यस आपसी द्वन्द्वलाई व्यापारसँग जोड्दछ, यद्यपि ट्रम्पको बाटो सही थिएन । लेमीको नजरमा चीनसँगको ट्रम्प व्यापार नीति ‘सिर्फ असफल’ मात्र रह्यो । वास्तवमा विश्व व्यापार सङ्गठनमा चीनको प्रवेश अमेरिकाको निम्ति कहिल्यै रुचिकर थिएन ।

सन् २०२१ नोभेम्बर २ मा ग्लासगो, स्कटल्यान्डमा सम्पन्न COP26 शिखर सम्मेलनको ‘एक्सेलेरेटिङ क्लीन टेक्नोलोजी इनोभेसन एन्ड डिप्लोइमेन्ट’ सत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले विकासोन्मुख देशहरूमा उच्च गुणस्तर, जलवायुमैत्री पूर्वाधारको तत्काल आवश्यकता रहेको र विश्वका केही उन्नत अर्थतन्त्रहरूले विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधारलाई वित्तीय सहयोग गर्ने बताए । अचम्मको कुरा के हो भने, राष्ट्रपति बाइडेन जलवायुमैत्री पूर्वाधार खर्चको लागि मेलमिलाप विधेयक लिएर ग्लासगो जान चाहन्थे । दुर्भाग्य ! उनी रित्तै गएर विकासशील देशहरूलाई ऋण-जालमा पार्न चाहेको भन्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विरुद्धमा अराजनीतिक प्रदर्शन गरि छाडे ।

चीनलाई मानवअधिकार, प्रविधि चोरी र कोभिड-१९ उत्पत्तिकर्ताको कथित आरोप लगाउँदै कडा आलोचनामा उत्रिएको अमेरिकी प्रशासन नोभेम्बर १६ मा भर्चुअल बैठकमार्फत सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा धकेल्न प्रतिबद्ध भयो । क्यानडामा Huawei को Chief Financial Officer (CFO) को हिरासत मुद्दा र ‘ट्यारिफ युद्ध’लाई अलग राख्दै COP26 को जलवायु परिवर्तन कार्यक्रममा सकारात्मक भूमिका निभाउन राजी भए । यद्यपि अमेरिका ‘प्रतिस्पर्धा-सिद्धान्त’मा उत्तेजित हुँदा चीन सहयोगमा अधिक जोड दिँदै छ । उनीहरूको सम्बन्धको आधारभूत प्रकृति समान छैन । फलस्वरूप चीन-अमेरिका बिग्रँदो सम्बन्ध ‘new normal’ बन्न अमेरिकी नीति नै निर्णायक हुनेछ । चीन-अमेरिका सम्बन्ध पछिल्लो कालखण्डमा गहिरो रूपमा एकअर्कामा परनिर्भर छन् तर प्रमुख मुद्दाहरूमा उनीहरूबीच तीव्र असहमति छन् । मुख्य र महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि चीन-अमेरिका सम्बन्ध नयाँ परिभाषाको पर्खाइमा छ ।

९–११ को घटना पश्चात् आतङ्कवादविरुद्ध लड्न अमेरिका-चीन एकसाथ थिए । चीनभित्र उपस्थित उइगुर चरमपन्थी समूहलाई माइक पोम्पीओले आतङ्कवादी सूचीबाट हटाउने मूर्ख निर्णय गरेपश्चात् चीन अमेरिकासँग रुष्ट छ । ट्रम्प सरकारको दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय नसच्याएसम्म बाइडेन प्रशासनलाई चीनले अफगानिस्तान मामिलामा खुला दिलले सहयोग गर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो कुरा बुझेको तालिवानले चीनसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहेको छ । अफगानिस्तान मामिलामा आतङ्कवादको उन्मूलन, लागू पदार्थको व्यापारविरुद्ध लड्न र समावेशी सरकार निर्माण गर्न अमेरिका चीनको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दै छ । अमेरिकाले वित्तीय र बैंकिङ समस्यालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार परियोजना र सन्देशको स्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । चीनलाई थाहा छ- जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा अमेरिकाको कमजोर नेतृत्व थप पीडाको कारण बन्ने छ ।

लन्डनआधारित पत्रकार बबी नादेरी लेख्छन्- अमेरिका विश्वव्यापी निर्माणकर्ता होइन ! वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा ठुलो कार्बन उत्सर्जनकर्ता अमेरिका नै हो । आतङ्कवाद र अतिवादीसँग लड्ने बहानामा अनगिन्ती मुस्लिम देशहरूमा आक्रमण, कब्जा र बर्बाद गर्न ट्रिलियन डलर सिध्याउने मुलुक पनि अमेरिका नै हो । विश्वका कुनै पनि मुलुक अचम्म मान्दैनन् कि अमेरिका गरिब मुलुकहरूको ‘पुनर्निर्माण’ चाहन्छ । अमेरिका ‘बीआरआई’लाई काउन्टर दिन चाहन्छ तर लोकप्रिय विकल्प तत्काल दिन असमर्थ छ । जबकि विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रले पहिले नै धेरै विकासशील देशहरू र महादेशहरूमा आधुनिक, जलवायुमैत्री रेलमार्ग, पावर प्लान्ट, ट्रान्जिट र ऊर्जा नेटवर्कहरू निर्माण गरिसकेको छ । यद्यपि यो झूट हो कि बीआरआई ऋण–सम्झौताहरूले ऋणी देशहरूलाई राहत खोज्नबाट प्रतिबन्ध लगाउँदछ । यो पनि झूट हो कि बीआरआईले चिनियाँ प्रविधिमा विशेष निर्भरतालाई बढावा दिन्छ र देशहरूलाई बेइजिङसँग कडा आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा आकर्षित गर्छ ।

यो २०–३० वर्षअघिको संसार होइन । बेइजिङको विदेशनीति सधैँ साझा मूल्य र भविष्यमा केन्द्रित छ । वाशिङ्गटनको विदेशनीति प्रतिष्ठाकेन्द्रित छ । दुर्भाग्य ! इराक र अफगानिस्तानमा गम्भीर धक्का खाएको अमेरिका विकासोन्मुख विश्व निर्माण गर्न चीनलाई बाधक देख्दै छ । साथै चिनियाँ ग्लोबल फाइनान्स र बीआरआईमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई जोड्ने नयाँ यातायात कोरिडोरले दर्जनौँ विकासोन्मुख देशहरूको लागि आर्थिक विकास र गरिबी घटाउन सक्ने कुरालाई अमेरिकाले गम्भीर चुनौती ठान्दै छ ।

अमेरिकासँग ‘विजयवाद’को धङधङी बाँकी छ । राजनीतिमा संयुक्त भविष्यको विचारलाई मूर्त रूप दिन अमेरिका अझै इच्छुक छैन । अमेरिकी नीतिको कारण उल्लेखनीय सङ्ख्यामा पश्चिमी देशहरूले वासिङ्टनलाई विश्वास गर्दैनन् । वासिङ्टनको वास्तविक मनसाय र काल्पनिक संसारलाई नजिकबाट सुँघेको चीनले राष्ट्रपति बाइडेनको पछिल्लो चाहनामा ‘ओट’ हाल्न सी प्रशासनले कुनै कमी राख्ने छैन । चीन, दक्षिण अमेरिकाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजार बनेर उदाएको छ । सन २०२१ मा लगानीहरू पुनः प्राप्त हुने सम्भावना रहेको भन्दै बेइजिङको कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन खरिदका लागि १ बिलियन अमेरिकी डलर ऋणको प्रस्ताव गरेको छ । १५ वटा पूर्वाधार, ऊर्जा र यातायात परियोजनाहरू समेट्ने ३० अर्ब डलरको महत्त्वाकाङ्क्षी लगानी कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि चीनसँग अर्जेन्टिनाले वार्तालाई तीव्रता दिएको छ । यसै गरी क्यारेबियन राज्यहरूमा अनुमानित १४० बिलियन डलर लगानीमार्फत, चिनियाँ कम्पनीहरूले बाँध, सडक, रेल वे, पुल, बन्दरगाह र दूरसञ्चार नेटवर्कहरू निर्माण गरेको विषयले अमेरिकालाई थप चिढाउँदै छ ।

स्पष्ट रूपमा बेइजिङले ‘सैन्य क्षेत्र’को सिर्जना नगरे पनि अमेरिका विश्वव्यापी रूपमा बेइजिङको बढ्दो सम्बन्धबाट त्रसित छ । ल्याटिन अमेरिकामा वासिङ्टन एक प्रमुख शक्ति रहे पनि सन २०१९ मा चीनले ब्राजिल, चिली, पेरु र उरुग्वेसँग व्यापार साझेदार बन्न आक्रामक आर्थिक र कूटनीति सुरु गर्दा अमेरिका उक्त क्षेत्रमा समेत पछारियो । चीनले अन्य देशहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा क्षेत्रीय सरकारहरूलाई राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न वा प्रभाव पार्न इच्छा समेत देखाएन तर अमेरिकाले धम्की र चेतावनीको भाषा माथि अधिक प्रेम दर्शाउँदा ती क्षेत्रमा चीनले थप जरा गाड्न सफल भयो ।

शीतयुद्ध, सोभियत सङ्घको औपचारिक विघटनदेखि अफगानिस्तानसम्म पुग्दा पनि अमेरिकाको खुसी लामो समय टिक्न पाएन । आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक रूपले अकाट्य शक्ति बनेको अमेरिकाको एकल प्रभाव र आदेशको सामु नतमस्तक नहुने चीनको तरक्की अमेरिकाले रुचाउने कुरै थिएन । अमेरिकी नजरमा कहिल्यै निको नहुने घाउ चीनलाई जित्न भन्दा उसको नीति र कार्यक्रमलाई कसरी डिस्टर्ब गर्ने भन्ने एक मात्र सोचमा केन्द्रित अमेरिकी रणनीतिलाई सफल बनाउन बाइडेन प्रशासन दिनरात एक गर्दै छ ।

अमेरिकाको असफल रणनीतिले उसलाई भियतनाम, इराक र अफगानिस्तानमा जान बाध्य बनायो । जहाँ-जहाँ उसले हात हाल्यो- हरेक ठाउँमा महँगो शिक्षा पायो तर आत्मसात गरेन ! उसले दुस्मन ठानेका शक्ति, मुलुक र सङ्गठनहरू वास्तवमा उसका प्रतिस्पर्धीसमेत थिएनन् । आफ्नै गलत नीतिको कारण अमेरिकाको मित्रशक्ति समेत अमेरिकासँग टाढिए । चीनको उदयबाट मर्माहत भएको अमेरिका !, उसको तरक्कीमा भाँजो हाल्न नेपालको समेत रणनीतिक प्रयोग र दुरुपयोग गर्न आतुर छ । आफ्नै गलत रणनीतिमा पुनर्विचार गर्दै विश्व राजनीतिमा एकछत्र राज गर्नुको सट्टा हदैसम्म दबाब र प्रभावको दुरुपयोग गर्न लालायित हुनुले अमेरिकाको दुःख चीन वा अन्य मुलुक नभएर उसको गलत सोच हो भन्ने निचोडमा विश्व-राजनीति सहमत छ ।