एमसीसी, खेदारु र देउवा सरकार

कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको वैदेशिक नीति उसको आन्तरिक राजनीति विस्तारको निम्ति हुने गर्दछ । नेपाल दुई भीमकाय र शक्तिशाली मुलुकको बीच एक भू-रणनीतिक स्थानमा अवस्थित छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपालको परराष्ट्र नीति आफ्ना छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नमा केन्द्रित छ । यद्यपि शक्ति राष्ट्रको वैदेशिक नीतिको अतिरिक्त दबाब र प्रभावबाट जोगिन असफल कोशिस गर्दै छ । जसको पछिल्लो प्रमाण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्दै छ । एमसीसीमार्फत नेपाललाई अनुदान सहयोग या लगानी उपलब्ध गराउन लागेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहयोगले मुलुकको राजनीतिमा गम्भीर कम्पन उत्पन्न हुँदैछ ।

ओली-दम्भको औपचारिक अवसानपश्चात् अकल्पनीय ढङ्गले देउवाको उदय भएको/गराइएको पछिल्लो रणनीतिक घटनाले लोकतन्त्र, समावेशिता, मानवअधिकारको रक्षा र तिब्बत मामिलामा अमेरिकाको सहयोगी बन्न नेपाल मजबुर हुँदै छ । भारत र युरोपियन शक्ति राष्ट्रहरू कुनै न कुनै रूपमा चीनको टाउकोदुखाइ रहँदै आएको पीडा ‘एमसीसी’ मामिलामा खुलेर प्रकट हुँदै गर्दा नेपालको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा गरेको अमेरिका भ्रमण कतै नेपालको निम्ति नोक्सानदायी त बनेन ? अर्थात् काँचो कुटनीति प्रदर्शन गर्दै उनले गरेका प्रतिबद्धताको गम्भीर असर चुहिन सुरु भएको त हैन ? यस्तै प्रश्न अकस्मात् चुलिएका छन् ।

२०६२/०६३ को परिवर्तनसँगै नेपालले बोक्न सुरु गरेको अमेरिकी कार्यसूची सन् २०१७ मा पुग्दा देउवा सरकारले एमसीसीको नाममा ग्रहण गरेको सर्वविदितै छ । १२बुँदेपूर्व नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने अमेरिका २०६२/०६३ पछि आफ्नै आँखाले हेर्न हतारिएको अवस्थामा एकसाथ नेपालले भारत, अमेरिका, युरोपियन मुलुक र चीनको अलग र साझा राजनीतिक कार्यसूचीको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेन । संविधान निर्माणको समयमा नेपालले चीन र भारतको स्वार्थ सम्बोधन गर्न चुक्यो । जसको प्रतिक्रिया भारतले खुलेर देखायो भने चीनले सन्तुलित कुटनीतिमार्फत तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित गऱ्यो ।

२०७६ असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमण सकेर देश फर्कंदै गर्दा एयरपोर्टबाट चिनियाँ राष्ट्रपति ‘सी’ले आफ्नो देशतिर खराव दृष्टि लगाउनेलाई धुलिसात् पार्ने चेतावनी दिए । उनको उक्त धम्कीपूर्ण सन्देशको अन्तर्य केही समयपश्चात् सार्वजनिक भयो । नेपाल भ्रमण गर्न भारतको बाटो प्रयोग गर्दै काठमाडौं ओर्लिएका राष्ट्रपति ‘सी’ले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुशल कूटनीतिको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । करिव-करिव सहमतिको अन्तिम अवस्थामा पुऱ्याइएको सुपुर्दगी सन्धि अकस्मात् भत्किनुमा अमेरिकी सिनेटर बब (रोबर्ट) मेनेन्डेजले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र ‘सी’को जानकारीमा आइसकेको थियो । चीन सरकारले ठुलो मिहेनत गर्दै सफलताउन्मुख सुपुर्दगी सन्धि अमेरिकाको अनुपयुक्त हस्तक्षेपको कारण असफल भएको आक्रोश त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिएको कूटनीतिक असर फातिमा सुमारको भ्रमणमा पोखिएको अमेरिकी बुझाइ झनै गम्भीर र अर्थपरक देखिन्छ । सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलुक नेपालले संविधान जारी गर्दा भारतले नाकाबन्दी जस्तो असफल कूटनीति प्रदर्शन गर्ने र अमेरिकी सिनेटरले पत्र लेखेको भरमा सुपुर्दगी सन्धि रोकिएको अवस्थाको चीनले गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न बाध्य हुँदा एमसीसीको नेपालप्रवेश झनै कठिन बन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।

गोडियापट्टी नारायणपुर घाट रोड (भट्टी रोड) बिहारमा करिव ३० वर्षका खेदारु मियाँ सानो दोकान चलाउँथे । सन् १९८०–८१ तिर उनले दोकानको पछाडि रहेको खण्डहरमा १० किलो सुनले भरिएको एउटा गाग्री फेला पारे । इमानदारिताको रोगले सताइएका ‘खेदारु’ले प्रशासनलाई सूचित गर्दै भने आफूले ‘फेला पारेको १० किलो सुन आफ्नै हातले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई सुम्पिन चाहन्छु ।’ तत्कालीन डिएसपी डीएन कुमारले सुनले भरिएको गाग्री प्रशासनलाई बुझाउन भने तर ‘खेदारु’ले इन्कार गर्दै भने- सुनले भरिएको गाग्री प्रधानमन्त्री इन्दिराको हातमा सुम्पिन चाहन्छु । उनको इमानदारिता, अनुरोध, आग्रह र जिद्दीको अगाडि प्रशासन अन्ततः झुक्यो र उनलाई प्रशासनले सुनको गाग्रीसमेत दिल्ली लिएर गयो । खेदारुले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हातमा १० किलो सुनले भरिएको गाग्री सुम्पे । उनको इमानदारी देखेर इन्दिरा अत्यन्त खुसी हुँदै ‘खेदारू’लाई पुरस्कारस्वरूप २० एकड जमिन इनाम दिने घोषणा गरिन् । इमानदार खेदारू पुरस्कारस्वरूप घोषित जमिन प्राप्त गर्न थुप्रै वर्ष सरकारी अफिस र प्रशासनको चक्कर काट्दै बिताए । अन्तमा निराश हुँदै उनले जमिन प्राप्त गर्ने आशा त्यागिदिए । १० किलो सुन बुझाएपश्चात् करिव ४० वर्ष गरिबीसँग नाता गाँस्दै गत सेप्टेम्बर ६ तारिखको दिन यस धर्तीबाट बिदा लिए ।

मुलुकमा सत्ता र सरकार बदलिएको छ । तर चरित्र बदलिएको महसूस कसैलाई छैन । संविधानभित्रैबाट सरकार परिवर्तन हुनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ । यतिबेला मुलुकले ‘हनिमुन’को सुविधा लिन नपर्ने सरकार पाएको छ । ४ पटकसम्म सरकार सञ्चालनको अनुभव सँगालेका प्रधानमन्त्रीले मुलुकको नेतृत्व गर्दा पनि कुनै उत्साह जनस्तरमा जागेको देखिँदैन । गठबन्धनमा रहेका सहकर्मी दल र साथीहरूको संवैधानिक सुनिश्चितता मिलाउने नाममा बहुमूल्य समय खर्च गरिरहेको समयमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई काठमाडौं बोलाएर सरकारले नयाँ दुःख बेसाएको छ ।

पद्मभुषण सम्मानलाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेका ट्रेड युनियन एवम् भारतीय किसान सङ्घको संस्थापक राष्ट्रवादी नेता दत्तोपन्त ठेंगडीको बारेमा रुपयार्ड किपलिङ भन्ने गर्थे- He could really walk kings and never lose the common touch. उनी बादशाहसँगै हिँड्थे/हिँड्न सक्थे किन्तु उनको पैताला हमेसा धर्तीमा रहने गर्दथ्यो । ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री वासदेव पाण्डेसँग ठेंगडीले भने- ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को बारेमा धेरै कुरा भयो । अब ‘वसुधैव मार्केटिङ्गम’को बारेमा कुरा गरौँ । दत्तोपन्त ठेंगडीको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री पाण्डेले भने- ‘मलाई चिन्तनको नयाँ सूत्र मिल्यो ।’ वैश्य युगको दलदलमा पाँचौँ इनिङ सुरु गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक र लोकतन्त्रको निम्ति दत्तोपन्त ठेंगडीको विचार भन्दा अमेरिकी आशीर्वादलाई महत्त्व दिन्छन् भन्ने खुलिसकेको अवस्थामा आगामी दिन कसको सेवामा बित्नेछ- थप चर्चाको जरुरत पर्दैन ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ- शक्तिशाली देश या साम्राज्यवादी देशहरूको आर्थिक ढाँचा स्वावलम्बी छन् । वास्तवमा यो केवल भ्रम हो । उनीहरू समृद्ध हुँदैनन् । उनीहरूको समृद्धिको आधार उपनिवेशमार्फत शोषणको निरन्तरता नै हो । उनीहरू गरिव र कमजोर देशलाई अनेक ढङ्गले उपनिवेश बनाउँछन् । आर्थिक शोषणको आधार निर्माण गर्छन् र आर्थिक साम्राज्य कायम गर्न आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छन् ।

पञ्चायतदेखि लोकतन्त्रसम्म या राजाको शासनदेखि गणतन्त्रसम्म पुग्दा पनि सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हैसियत भारतीय ‘खेदारू’को हैसियत भन्दा माथि उठ्न पाएको देखिँदैन । हरेक सत्ता र सरकारलाई आफ्नो इमान्दारिताको अनुपम उपहार पस्किएका ‘खेदारू’ जनताले पाएको पुरस्कार भाषण, आश्वासन र शासन मात्र हो । गाउँ खाली गराउने, शहर भराउने, अनि गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुऱ्याउने सङ्घीय लोकतन्त्रमा मुलुक दुब्लाउने राजनीतिक अनुहार मोटाउने विचित्रको उपलब्धि हटेको देख्न स्वदेशी ‘खेदारू’को भाग्यमै छैन । आश्वासन, अपमान, तिरस्कार सहँदै प्राण त्याग्न विवश ‘खेदारू’हरूको मुक्तिको निम्ति देउवा सरकार ल्याइएको सोच्नु सर्वथा अनुचित हुनेछ । घाटाको अर्थव्यवस्था, कालो पैसा र अनियन्त्रित लाभांश एवम् ब्याजले बढाएको चरम मूल्यवृद्धि विरासतमा पाएको सरकारले खेदारु जनताको पक्षमा सशक्त कदम चाल्ने कल्पना वैश्य युगको खिलाफमा हुनेछ ।

हामीले खोजेको लोकतन्त्र अमेरिका, रुस र चीन जस्तो हैन, थिएन । सहभागितामूलक, सहअस्तित्व र सामूहिकता, विधि, प्रक्रिया, कानुनको सर्वोच्चता चल्ने जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतन्त्र हो । तर सत्ता उन्मादमा जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकता सबै धुलिसाथ बनाउने राजनीति मुलुकमा हाबी हुँदा लोकतन्त्र व्यापारी, दलाल र कर्मचारीको ‘रखैल’ बन्न पुगेको छ । राष्ट्रियता, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रभागबाट मिल्काएको लोकतन्त्रले केवल कुर्सीको परिक्रमा गर्दा कर्म, इमान र अधिकारमा मात्र विश्वास गर्ने ‘खेदारु’ जनताको भविष्य थप अनिश्चित र पीडादायी बन्दैछ ।

स्वतन्त्रता, संविधान र देशभन्दा ठुलो पैसा हुन सक्दैन भन्नेहरू काफी छन् देशमा । यसो भन्नेहरूले न विचार निर्माण गर्न सके न देश जोगाउने प्रयास ! इमान र नैतिकताको किराले टोकेका स्वदेशी ‘खेदारू’ जनताहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मात्र हैन मूल्य, मान्यता र विधिको शासनसँग आकर्षित भएको सत्तालाई दिक्क लाग्दै छ । राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो नगरिदिए काफी हुन्छ भन्ने जनताको सदाशयतालाई देउवा सरकारले बुझ्ने तागत देखिएन । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्दा लादिएको नाकाबन्दीपश्चात् भारतले जुन नोक्सानी बेहोऱ्यो । त्यस्तै गल्ती एमसीसीको मामिलामा अमेरिकाले नगरी दिए देउवा सरकार ठूलो अनिष्टबाट जोगिने छ ।