देशले नहार्ने बाटो !

भ्रष्टाचारको अभियोगमा सात वर्ष जेल र सात वर्ष निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने पाकिस्तानी अदालतको आदेशको बाबजुद आमालाई भेन्टिलेटरमा छोडेर बेलायतबाट पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफकी ४४ वर्षीया पुत्री मरियम नवाज पाकिस्तान फर्किन तयार भइन् । आफ्नो देशको भूमि टेक्नासाथ भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल जाने निश्चित हुँदाहुँदै पनि इत्तिहाद एयरवेजको प्रथम श्रेणीको क्याबिनमा यात्रा गर्दै मरियम पाकिस्तान उत्रिइन् ।

बेलायत छोड्दै पाकिस्तान आउने निर्णयसँगै आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रा कठिन हुने बुझेकी मरियमले भनेकी थिइन्- ‘राष्ट्रिय कर्तव्य निभाउनु जरुरी छ । यसकारण म पाकिस्तानको यात्रा जरुर गर्नेछु ।’ मरियम विमानबाट निस्कँदै शान्त हाउभाउमा मिडियासँग हाँस्दै जेल यात्रा गरिन् । तात्कालिक बजार भाउअनुसार करिब एक लाख पचास हजार रुपैयाँ पर्ने चप्पल, लाखौँको गहना र २८ हजार डलरको रोलेक्स घडी लगाएर जेलको दुर्गन्धित शौचालयसँगैको कोठामा सामान्य कैदीको सुविधासहित सरकारी पाहुना बन्न राजी भइन् मरियम ।

सन १९४७ मा भारतबाट अलग भएको पाकिस्तान र १९५० मा १०४ वर्षे राणा शासनबाट मुक्त भएको नेपालको राजनीति र लोकतन्त्रको हालत करिव उस्तै देखिन्छ । पाकिस्तानी लोकतन्त्र पटक-पटक सेनाको सिकार बन्दा पाकिस्तान भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार र आतङ्कवादको चपेटामा पऱ्यो भने नेपालको लोकतन्त्र शाहवंशको चपेटामा पर्दा दुई तिहाइको जननिर्वाचित बीपी सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो । भारतसँग छुट्टिँदै नयाँ मुलुक बनेको पाकिस्तानमा अमेरिकी हस्तक्षेप देखिने ढङ्गले भयो भने नेपालमा राजा महेन्द्रको सुझबुझपूर्ण कदमको कारण भारतीय हस्तक्षेप र प्रभाव बिस्तारै घट्न थाल्यो ।

सुशासन र विकासको जग राजा महेन्द्रले राख्दै गर्दा लोकतन्त्र खोस्ने उनको कमजोरीको कारण देशमा नयाँ खालको राजनीतिक धुर्बीकरण र विदेशीको चाहना अनेक रूपमा प्रकट हुन थाल्यो । विडम्बना ! त्यही समयमा राजा महेन्द्रको निधन हुन पुग्यो । राष्ट्रिय राजनीति र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने राजमार्ग, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रिय मुद्रा, योजना आयोग, कला, साहित्य, देशको प्रशासनिक विभाजन गर्दै लोकतन्त्रतर्फको यात्रा सुरु गर्ने अवस्थामा उनको देहान्त हुँदा मुलुकको राजनीतिमा दरबारिया निरङ्कुशतावादी हाबी हुन पुगे, जसको परिणाम २०२८ देखि ०६२/६३ सम्म पुग्दा मुलुक राजसंस्था गुमाउन विवश भयो ।

माओवादी हिंसा र तात्कालिक राजाको निरङ्कुशताबाट दिक्क भएका मुलुकवासीले दीर्घकालीन शान्ति, सुशासन र समृद्धिको चाहनामा पश्चिमाहरूको एजेन्डा, तीन तहको सरकार र थुप्रै सेता हात्ती पाल्न बाध्य हुने प्रावधानसहितको संविधान मात्र हैन भारतीय नाकाबन्दीसमेत स्वीकार गरे । लोकतन्त्रप्राप्तिको दौरान मुलुकभित्र स्थापित संस्थाहरू विघटन गरिए । कैयौँ संस्थाको चीरहरण गरिए । कतिको नसबन्दी गरिए । आफ्ना सन्ततिको सुन्दर भविष्यको निम्ति हजारौँ मानिसको रगत, लाखौँ मानिस विस्थापित, अर्बौंको राष्ट्रिय क्षति, अथाह हिंसा र लुटपाट समेत हाँसी-हाँसी भुली दिए । विडम्बना ! प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तालिप्सा र लहडको सामु लोकतन्त्र, संविधान र संसदीय राजनीति बन्धक बन्दा मुलुकवासीले फेरि एक पटक गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो कुरा सत प्रतिशत सही हो कि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रले थुप्रै नेपाली नवाज सरीफ, जर्दारी, मरियम नवाज, लालु यादव, नरसिंह रावको उत्पादन गरेको छ । सर्वसाधारण जनता चाहन्छन्, उनीहरू जेलमा बस्दै सरकारी पाहुना बनुन् । जनता यो पनि चाहान्छन् संविधानभित्र अन्तरनिहित ‘पश्चिमा उपलब्धि’लाई सुधार्दै नेपालमैत्री संविधान निर्माण गरियोस् । के यो काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्भव छ ? केही मानिसलाई लाग्न सक्छ- ओली त्यही बाटो हिँड्न सुरु गर्दै छन् । पार्टीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने, आफ्ना निहित स्वार्थ र कमजोरीको सजाय मुलुकवासी, संविधान र लोकतन्त्रमाथि थोपर्ने असफल पात्रबाट मुलुकले पवित्र आशा राख्नु ‘मनको लड्डु घिउ’सँग खाएजस्तै हो । सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताविरुद्धको जनमतलाई सत्ताको सिँढी बनाएका कमरेड ओलीले पार्टी र संसदीय सत्ताको शिखरमा हुँदा संविधानमा अन्तर्निहित खराबी सुधार गर्न सिन्को नभाँच्ने, कामचलाउ बनेपश्चात् संविधान सुधारमा छेडखानी गर्छन् भन्नु ‘भैँसी थाकेपछि खीर ख्वाउँछु’ भनेजस्तै हो । कथम् कदाचित उत्ताउलो गतिविधि गर्न प्रधानमन्त्री ओली हौसिए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्ने र फसाइने छ ।

प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटनलाई ‘जडुली औषधी’ बनाउन मरिहत्ते गर्दै भन्छन्- ‘हिँड्न आँट्यो, खुट्टा समातेको छ । रफ्तारमा काम गर्न रोकेको छ । त्यसैले आफूमा अन्तर्निहीत लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दै संसद् विघटन गरेको हुँ ।’ वास्तवमा उनी सरासर झुट बोल्दै छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले मनोनित गरेका राष्ट्रियसभाको तीन सांसदलाई हटाउँदै कार्यकाल शुरु गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको असहयोगको कारण गर्न नसकेको दुई काम भनेको सरकारमा ‘युवराज’को निरन्तरता र संसद्बाट ‘एमसीसी’ अनुमोदन मात्र हुन् । अन्य काम-कुकाम कुनै रोकिएको सर्वसाधारणले देख्न पाएका छैनन् ।

आफ्नै कार्यशैलीको कारण आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा चौतर्फी असफलता भोग्दा उनी पार्टीभित्र प्रचण्ड-माधवको घेराबन्दीमा परेको सत्य हो । आफू र आफ्ना गुटको साम्राज्य धरापमा पर्ने पक्कापक्की हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् र संविधानमाथि आघात पुऱ्याउने गम्भीर भूल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चरम सत्तालिप्साले मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेल्ने अवस्थापश्चात् केही मानिस खुसी पनि देखिन्छन् ।

लोकतन्त्रप्राप्तिको निम्ति असङ्ख्य हन्डर-ठक्कर खाएका, अतुलनीय कुर्बानी दिएका लोकतन्त्रवादी नेता नै जङ्गे या महेन्द्र बन्न हतारिएको लोकतन्त्रमा विकासवादी, न्यायवादी, राष्ट्रवादी, सुशासनवादी जङ्गे या महेन्द्रको कल्पना ‘निद्रामा घिउ खाए समान’ हुनेछ ।

सबैलाई थाहा छ, वर्तमान संविधान निर्माणमा पश्चिमा लगानी व्यापक रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कारण वर्तमान संविधान धरापमा परे पनि ०४७ को संविधान ब्युँतिने सम्भावना नरहेको अवस्थालाई मनन गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको सनक र लहडले निम्त्याएको असहजपूर्ण अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई निष्क्रिय पार्ने कोसिस ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखियो’ भनेजस्तो नहोस् भन्नेतर्फ सोच्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

भारत, पाकिस्तान वा नेपालको ७०वर्षे राजनीतिक इतिहास र परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने जनताको जीवन स्तरमा तात्विक परिवर्तन आएको देखिँदैन । लोकतन्त्रको आवरणमा या अन्य शासनको बीच दलाल पुँजीपति र बिचौलियाले मात्र फाइदा लुटेकोलुट्यै छन्, जसको कारण दक्षिण एसियाका जनता सत्ता-राजनीतिबाट निराश छन् । भारतीय लोकतन्त्रमा करिव ८४ करोड जनता दिनमा लगभग २० भारतीय रुपैयाँ कमाउँछन् भने भारतीय व्यापारी मुकेश अम्बानीको सुपुत्रीको विवाहमा सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको अवस्था छ । यस्तै अवस्था नेपाली राजनीतिक उद्योगमा लाग्नेहरूको बन्दैछ । समाज झुट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय दोहनलाई अस्वीकार गर्छ तर चुपचाप सहनुमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित ठान्दैछ । ‘ओली सत्ता’ संविधान, लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार, सभ्यता, सत्य र न्यायको आफ्नै परिभाषा बनाउन हौसिएको छ । उनीहरू ठान्दैछन्- सत्ताको ‘सभ्यता र परिभाषा’ धम्कीमा टिकेको हुन्छ । भारतीय कार्टुनिष्ट कीर्तिशले भनेका छन्- ‘धमकी हमने नहीं, हमारी संस्कारो ने दी है ।’

लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै देशमा विद्यमान तमाम समस्याको लोकतान्त्रिक समाधान खोजिने छ । भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, गरिबीको अर्थपरक अन्त्य हुनेछ । मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको सुरुवात महसुस मात्र हैन देखिने ढङ्गले हुनेछ भन्ने जनचाहना ओलीतन्त्रमा ‘कर्कलाको पानी’ बनाइएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग, प्राकृतिक स्रोत र साधनको ‘बाहुबली लुट’, मुलुकमा अपराधको राजनीति र राजनीतिको अपराधीकरण रणनीतिक ढङ्गले सम्पन्न गरिएको विभत्स अवस्थापछि देशका विद्वान् वर्गसमेत नयाँ जङ्गबहादुर या राजा महेन्द्रको आवश्यकता देख्दैछन् ।

लोकतन्त्रले जङ्गबहादुर या महेन्द्रको कल्पना गर्न सक्दैन, सुहाउँदैन । भनिन्छ- असङ्ख्य खराबीको बाबजुद लोकतन्त्रको विकल्प खोजिँदैन, लोकतन्त्रले विकल्प आफै खोज्ने गर्दछ । आफैमा आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हुने अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन निर्माण गरे । उत्पादनको साधन र स्रोतमाथि आधिपत्य जमाउँदै अस्तित्वमा रहने सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्रले मुलुकमा ‘भूमिसुधार’ लागु गर्ने देशमा आधुनिक जङ्गे या महेन्द्रले मुलुकका ‘आन्तरिक र बाह्य’ समस्याको समाधान गर्न सक्ने अवस्था केपीकै कारण रहेन । अझ भनौँ लोकतन्त्रप्राप्तिको निम्ति असङ्ख्य हन्डर-ठक्कर खाएका, अतुलनीय कुर्बानी दिएका लोकतन्त्रवादी नेता नै जङ्गे या महेन्द्र बन्न हतारिएको लोकतन्त्रमा विकासवादी, न्यायवादी, राष्ट्रवादी, सुशासनवादी जङ्गे या महेन्द्रको कल्पना ‘निद्रामा घिउ खाए समान’ हुनेछ ।

अन्त्यमा, देशले नहार्ने बाटो !

१०४ वर्ष राणाले र ३० वर्ष शाह वंशले प्रयोग गरेको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग ०४७ को परिवर्तनपश्चात् राजा र जनताको हातमा आएको दक्षिण/पश्चिमलाई उचित लागेन । दक्षिणको राजनीतिमा आएको बदलावलाई संविधानसभाले अनदेखा गर्दा ०६२/६३ को जनआन्दोलनको नाममा जस्केलाबाट छिराइएको ‘पश्चिमा उपलब्धि’ मुलुकलाई महँगो बन्न पुग्यो । संविधान जारी गर्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा छुटेको आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थलाई मुलुकले थेग्न सक्ने गरी सम्बोधन अनिवार्य भइसकेको छ । ओली कदमलाई नजिर बन्न नदिने र मुलुकको राजनीतिलाई ‘ब्ल्याक होल’बाट फिर्ता ल्याउने हो भने प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्दै सर्वदलीय सरकार निर्माण गर्ने र संविधान संशोधन गर्दै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा फर्कनु नै देशले नहार्ने बाटो हुनेछ ।