केपी ‘कू’ कति जायज ?

खुलापन र पुनर्निर्माणको नारा दिँदै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवमा मिखाइल गोर्भाचेव उदाए । पूरै पूर्वी युरोपलाई पाल्नुपर्ने सोभियत सत्तामा अल्छी, भ्रष्टाचारी र अमेरिकी एजेन्टहरूको आन्तरिक रस्साकस्सीका कारण कम्युनिस्ट पार्टी जनताबाट टाढिँदै थियो । अनावश्यक हतियारको होडबाजी र अफगान सत्ता आफ्नो पकडमा राख्न गरिएको खर्चले भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको सोभियत अर्थतन्त्रलाई नवजीवन दिने गोर्भाचेवको उद्घोषलाई यल्तसीन र सिआइएको मिलीभगतमा असफल बनाउँदै अल्छी जमातका ‘ट्वाँटे नेता’ गेन्नाडी एनाएभलाई उक्साउँदै १९ अगस्ट १९९१ मा गोर्भाचेवलाई सैनिक ‘कु’ गराइयो । क्रिमियामा बिदा मनाइरहेका गोर्भाचोभले तत्कालै आफ्ना अङ्गरक्षकको सञ्चार सेटलाई प्रयोग गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज एच. डब्लु बुससँग सम्पर्क गरी सहयोग माग्नुले गोर्भाचेव कुन रूपमा अमेरिकी भक्त भइसकेका थिए भन्ने जानकारी मिल्दछ ।

सिआइएको योजनाअनुसार कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्यबाट राजीनामा गराउँदै रुसी जनतामा लोकप्रिय बनाइएका बोरिस यल्तसीनमार्फत रुसी जनता सडकमा उतारियो । सोभियत सत्ताका सबै जनरलहरूलाई शान्त रहन आदेश दिइयो । अन्ततः ७२ घण्टाको नाटकपछि २१ अगस्ट १९९१ म सोभियत सत्ताको औपचारिक बिदाइ गरियो । गोर्भाचेव, यल्तसीन र बुसको मिलीभगतमा ७३ वर्ष शासन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई २५ डिसेम्बर १९९१ मा सारा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दै विघटन गरियो । लेनिनको विरासत कम्युनिस्ट सत्ता र पार्टीको औपचारिक विघटन गरेबापत अमेरिकी राष्ट्रपति बुसको धन्यवाद थाप्दै २६ डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत युनियनको अस्तित्व समाप्त पारेर मिखाइल गोर्भाचेवले बिदा लिए ।

सोभियत सत्ताको पतन र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको असफलता एवम् कमजोरीबाट पाठ सिक्दै दिवङ्गत नेता मदनले एमालेमा ‘जबज’ फिट गर्न सफल भए । मदनको असामयिक निधनपछि जनतामाझ टिकेको पूर्वएमालेको चुस्त सङ्गठन, बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार हेर्ने जनताको तीव्र चाहना, माओवादीको एजेन्डाको तीव्र विघटन, तात्कालिक सत्तारुढ दलको कमजोरी, देशी-विदेशी शक्तिको आशीर्वाद समेत बटुल्दै कमरेड ओली अथाह शक्तिसहित सत्तामा आउन सफल भए, तर वाम गठबन्धनले पाएको अङ्कगणित र अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

‘संसदीय लोकतन्त्रमा सभासद्को तौल हेरिँदैन, उनीहरूको टाउको गनिन्छ’ भन्ने कमरेड ओलीले बुझेकै कारण संसद् विघटन भएको किटान गर्न सकिन्छ ।

अत्यासलाग्दो जेल जीवन, तिखो प्रहार, तात्कालिक माओवादीको अराजनीतिक व्यवहार, ध्वंश, एजेन्डा र भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध सतिसालझैँ उभिँदै राष्ट्रवाद, लोकतन्त्र, सुशासन, मुर्छित सपना र समृद्धिको वकालत गर्दा कमरेड ओलीको लोकप्रियताले सगरमाथाको उचाइ प्राप्त गऱ्यो । कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुद मुलुकवासीको भविष्य बनाउने हुङ्कारका साथ ओलीले चालेको ६०-४० को राजनीतिक जुवालाई जनताले अनुमोदन गर्दा प्राप्त भएको राजनीतिक पुँजी यही पुस ५ गते आफैले नष्ट गरे । व्यक्तिवाद, निरङ्कुश र एकाधिकारवादी प्रवृत्तिले वशीभूत हुँदै संविधानको बर्खिलाप असंवैधानिक कदम चालेसँगै ओलीभित्र दमित सर्वसत्तावाद र कम्युनिस्ट चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

कमरेड ओलीको नेतृत्वमा तात्कालिक वाम गठबन्धनले अपार सफलता पाएको आंशिक सत्य मात्र हो । ओलीकै कारण जीत भएको मान्ने हो भने पूर्वएमालेले किन बहुमत ल्याएन ? अझ गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने एमालेले ल्याएको समानुपातिक मत काङ्ग्रेस पार्टीको भन्दा केही हजार मात्र बढी हुनुलाई लिन सकिन्छ । कमरेड ओली पार्टीको घेराबन्दीमा परेको सत्य हो । जुन पार्टीले नेतृत्वमा पुऱ्यायो, उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्नु कमरेड ओलीको भयङ्कर असफलता थियो र हो । ‘संसदीय लोकतन्त्रमा सभासद्को तौल हेरिँदैन, उनीहरूको टाउको गनिन्छ’ भन्ने कमरेड ओलीले बुझेकै कारण संसद् विघटन भएको किटान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता लिप्सा र व्यक्तिवादको सजाय पार्टी, जनता, संविधानले किन बोक्नुपर्ने ? वंशवादले जन्मिँदै पाएको ‘कुर्सी र श्रीपेच’ जनतालाई जिम्मा लगाउँदै राजाले सत्ता छोडेको मुलुकमा आवधिक कुर्सी प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताको भोक कसरी जाग्यो ? कुनै पनि लोकतन्त्रवादी नेताले आफ्नो स्वार्थको निम्ति लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, संविधान र जनतासँग खेलबाड नगर्ने नजिर किन प्रधानमन्त्रीले भुसुक्कै बिर्सिए । आफू नभए कुर्सी नै भाँचिदिने मान्यता संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले समर्थन गर्न सक्दैन । भोलि आउने मानिस मभन्दा खराब आउँछ भन्दै सत्ता राजनीतिको नजिर स्थापित गर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्ने नैतिक अधिकार ओलीसँग छँदै थिएन ।

पङ्क्तिकार लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छ । वर्तमान संविधान जसले जसरी जुन प्रक्रियाबाट जारी गरेको भए पनि त्यसमा जनताको स्वामित्व मिसिएको मान्न करै लाग्छ । यद्यपि संविधानसभाले गम्भीर छलकपट गर्दै जनताको अभिमत कुल्चिएको थियो । संविधान आफैमा खराबै खराब र राम्रैराम्रो मात्र हुन नसक्ने पुष्टि भएको पछिल्लो अवस्थामा मुलुकको संविधानभित्र अङ्कित सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको जनमतबाट अनुमोदित दुई तिहाइ शक्तिले संविधानमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधानसहित सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनु हो ।

पूर्वएमाले जस्तो चुस्त-दुरुस्त पार्टी माओवादीसँग मर्ज गर्न पार्टीसँग सोध्नु नपर्ने, जबजलाई हुँदै नहुने महाधिवेशनसम्म स्थगित गर्न कसैसँग सरसल्लाह गर्नु नपर्ने, प्रचण्डसँग चोचोमोचो मिलाउन र आलोपालोमा सहमति गर्न कुनै साइत कुर्नु नपर्ने तर लागु गर्न कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बदनाम गर्नुपर्ने अलोकतान्त्रिक आचरण ओलीसँग देखियो ।

०४७ सालको संविधानको प्रावधानअनुरूप बहुमतको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै मध्यावधिमा होमिए । ०४७ कै दुर्दशा फेरि पनि मुलुकमा नदोहोरियोस् भन्ने लक्ष्यका साथ संविधानसभाद्वारा जारी संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार संसदमा निहित गर्दै संसद् विघटनको बाटो बन्द गरिदियो । संविधानमा उक्त प्रावधान राख्न अत्यन्त ठूलो भूमिका निभाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिजाप्रसाकै पदचिन्ह पछ्याउँदै गैरसंवैधानिक ‘कू’मार्फत करिब दुई तिहाइ बहुमतको सत्ता तीन वर्ष नपुग्दै समाप्त गरेका छन् । मुलुकको वर्तमान अवस्था र संविधानको बर्खिलाप जाँदै केवल सनकको भरमा प्रचण्ड-माधवलाई देखाइदिन्छु भन्दै जनमत र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको केपी ‘कू’ कुनै पनि मूल्यमा समर्थन गर्न सकिँदैन । जनतामा जाने कुरा लोकतान्त्रिक भए पनि त्यसको राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक औचित्य हुनुपर्ने कुरामा नजरअन्दाज गरियो भने लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद जन्मिने खतरा चुलिन्छ ।

लोकतन्त्रको सौन्दर्य सम्पूर्ण शक्ति आफैमा केन्द्रित गर्नुमा छैन । आफूसँग असहमत तप्का, क्षेत्र, समुदाय, विचारसँग मिलेर काम गर्न सक्नुमा छ । विडम्बना ! प्रधानमन्त्री ओलीसँग लोकतान्त्रिक आचरण, विधि, पद्धति, पार्टी, सङ्गठन, परम्पराको चाहना राख्नु लोकतन्त्रको खिलाप देखियो । पूर्वएमाले जस्तो चुस्त-दुरुस्त पार्टी माओवादीसँग मर्ज गर्न पार्टीसँग सोध्नु नपर्ने, जबजलाई हुँदै नहुने महाधिवेशनसम्म स्थगित गर्न कसैसँग सरसल्लाह गर्नु नपर्ने, प्रचण्डसँग चोचोमोचो मिलाउन र आलोपालोमा सहमति गर्न कुनै साइत कुर्नु नपर्ने तर लागु गर्न कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बदनाम गर्नुपर्ने अलोकतान्त्रिक आचरण ओलीसँग देखियो ।

प्रचण्ड-माधव गठबन्धनले ओलीको कुन क्रान्तिकारी कदम रोके ? के राजसंस्था पुनर्स्थापना, हिन्दुराज्य, सङ्घीयता खारेजीको ओली प्रस्ताव खारेज भएको कारणले संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको हो ? शिक्षा र स्वास्थ्य राष्ट्रियकरण गर्न खोज्दा पार्टी र प्रचण्डले असहयोग गरेको हो ? निर्वाचनमा पराजितहरूलाई सरकारी नियुक्ति, पार्टी महाधिवेशनमा पराजितलाई पार्टी नियुक्ति गर्न दिएको रिस फेरेको हो ? डाक्टर युवराजलाई राष्ट्रियसभामा लान नपाएको रिस फेरेको हो ? संविधानको अमूर्त शब्द समाजवाद लागु गर्न नपाएकै कारण वा एमसीसी अनुमोदन गर्न नपाएको झोँकमा संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको हो ? उपरोक्त सवालका सही र यथार्थ जवाफ ओलीले कदापि दिने छैनन् ।

हिजो प्रचण्ड नेतृत्वमा १७ हजार मानिस मारिए । देशमा जातीय घृणा सल्काइयो । लुटपाट मच्चाइयो । लाखौँ मानिस विस्थापित भए । हजारौँको अङ्गभङ्ग भयो । प्रचण्डलाई ठिक पार्नुपर्छ । जेल हाल्नुपर्छ । त्यसैले ओलीले संसद् विघटन गर्न पाउनुपर्छ वा गरेको सही छ भन्ने तर्क राजनीतिक होइनन् ।

आफू खतरनाक खेलाडी रहेको, खेलको मैदानबाट नभाग्ने र बीचैमा खेलको नियम पनि परिवर्तन नगर्ने ऐलान गर्ने ओली चोर बाटोबाट खेल मैदानमा डोजर लगाएको घटना हरेक लोकतन्त्रवादीले ‘कू’को रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ । सात महिनाअघि आफैले फिर्ता लिएको अध्यादेश सात महिनापछि जारी गर्ने, पार्टी बैठकमा उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भन्ने, बीचमा प्रक्रियागत धाँधली गर्दै बैठक गर्ने, पार्टी, मिडिया र आफैलाई ढाँट्ने मानिसले लोकतन्त्र र संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने कल्पना चन्द्रमामा बिस्कुन सुकाएजस्तै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र तमाम सरकारी निकाय र अङ्गमा आफ्नो पकेटका मानिस राख्दै संविधानको दुरुपयोग गर्ने, संविधानको संरक्षकमाथि अनुचित दबाब र प्रभाव पार्ने मानिसले गराउने निर्वाचनमा असफल भए सत्ता छोड्छन् भन्ने कल्पना कुन लोकतन्त्रवादीले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? सवाल गम्भीर छ ।

सुशासन र समृद्धिलाई अलपत्र पारेर तीनवर्षे असफल ओली शासन फेरि पनि जनतामा जान्छु भन्ने कार्य सुहाउने देखिएन । वाम आन्दोलनप्रति अथाह माया-प्रेम गर्ने न्यायप्रेमी जनतालाई निराश बनाउँदै कमरेड ओलीले गोर्भाचेवकै शैलीमा विश्व पुँजीवाद र आफ्ना बैरीलाई गुन लगाएका छन् । हिजो प्रचण्ड नेतृत्वमा १७ हजार मानिस मारिए । देशमा जातीय घृणा सल्काइयो । लुटपाट मच्चाइयो । लाखौँ मानिस विस्थापित भए । हजारौँको अङ्गभङ्ग भयो । प्रचण्डलाई ठिक पार्नुपर्छ । जेल हाल्नुपर्छ । त्यसैले ओलीले संसद् विघटन गर्न पाउनुपर्छ वा गरेको सही छ भन्ने तर्क राजनीतिक होइनन् ।

प्रचण्डको गल्ती क्षमायोग्य छैन साथै प्रचण्डको अराजनीतिक व्यवहारको कडा प्रतिवाद गरेको पुरस्कार ओलीले पाइसकेका छन् । यो भुल्नु हुन्न । प्रचण्डलाई राजनीतिक जीवनदान दिने मानिस ओली नै हुन् । ‘ओली-लहडमा प्रचण्ड ठिक, ओली-सनकमा प्रचण्ड बेठिक’ मान्ने अवस्तुवादी सोच लोकतन्त्रको निम्ति घातक हुनेछ । माधव-प्रचण्डले हात बाँधेको तीनवर्षे ओली शासनमा भएका तमाम काण्डहरू अपुग भएको महसुस गर्नेले मात्र ओली कदमको समर्थन गर्न सक्छ । प्रचण्डको गल्तीको सजाय जनताले ढिलो-चाँडो अवश्य दिने छन्, तर अहिलेको पालो ओलीकै हो । राजनीतिले यही भन्छ । केपी ‘कू’ अस्वीकार्य र तीव्र अलोचनाको योग्य छ ।