संविधानको आयु !

जनताले बिरलै प्राप्त गर्ने शक्तिशाली सरकार मुलुकमा छ तर सरकार भएको अनुभूति कतै भइरहेको छैन । सरकार ‘चोर बाटो’बाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छ । सत्तारुढ दल जमेर घर-झगडामा मस्त छ । गुटबन्दीका खेतालाहरू देश दौडाहामा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल भर्खरै बिउँझिएको छ । वर्षौंदेखि बाँकी रहेको पसिनाको कमाइ लिन उखु किसान काठमडौंको चिसोमा छटपटाइरहेका छन् । लोकतन्त्र मस्तसँग बालुवाटारमा निदाइरहेको छ । यही समयमा सडकले ‘राजा’ खोज्दै छ ।

लोकतन्त्र एक कठिन प्रकारको शासन प्रणाली हो । यसमा सन्देह छैन कि लोकतन्त्र सबै प्रणालीभन्दा श्रेष्ठ छ परन्तु यो प्रणाली पनि दागरहित वा कमजोरीविहीन छ भन्न सकिँदैन । तपाईं सुनिश्चित र भरपर्दो यात्रामा हुनुहुन्छ । तपाईंको मोटर गाडी बिग्रियो वा खराब भयो भन्दैमा बयल गाडा रोज्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ । भन्नुको अर्थ लोकतन्त्रको कुनै विकल्प छैन । कारपेन्टर महोदयले ठिकै भनेका थिए– ‘अनादरयोग्य लोकतन्त्र, में तुझ से प्यार करता हुँ !’

प्रचलित अर्थमा लोकतन्त्र एकप्रकारको प्रशासनिक व्यवस्थाकै एउटा रूप मानिन्छ । तर गान्धीको दृष्टिमा लोकतन्त्र समाजको एक स्वरूप एवम् सर्वोपरि जीवनको एक विशेष पद्धति पनि हो । प्रश्न केवल व्यवस्थाको हैन, मूल्यको हो । गान्धी भन्ने गर्थे– लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी छ ? सदैव महत्त्वपूर्ण हुनेछ । साथै लोकतन्त्रमा शोषण र निषेध आलोच्य हुने गर्छ । प्रशासनको असक्षमता, आर्थिक–सामाजिक विषमता र शोषणले तथाकथित शान्तिलाई हिंसाको अवस्थामा पुऱ्याउँछ । जब राज्य आफ्नै दायित्वबाट विमुख हुन्छ । राज्यमा विषमता हुर्कन्छ । विषमताले शोषणलाई झनै मलिलो वातावरण मिल्ने गर्छ । जसले विद्रोह, आन्दोलन र हिंसालाई अनिवार्य बनाइदिन्छ । ‘विचार परिवर्तनको सुसंस्कृत एवम् शान्तिपूर्ण जनतान्त्रिक प्रक्रिया’ पारस्परिक भय, अविश्वास एवम् हिंसाको वातावरणमा सम्भव हुँदैन ।

पटक–पटक धोका खाएर धुलो टक्टक्याउँदै उठेको लोकतन्त्रले ‘निर्णय प्रक्रियामा’ ‘लोक’को अर्थपरक भागीदारी सुनिश्चित गर्ने वाचा बिर्सेको छ । वर्तमान लोकतन्त्रमा नाटकीय ढङ्गले ‘लोक’ गायब पारिएको छ । मुलुकमा अङ्कगणितीय हिंसामार्फत कुर्सी र धन प्राप्त गर्ने कथित सोचको बोलवाला छ । जनतालाई पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने अधिकार र कार्यकर्तालाई पाँचै वर्ष नेताको परिक्रमा गर्ने लोकतन्त्र संस्थागत गरिँदै छ ।

निःसन्देह ‘राजतन्त्र’ भन्दा ‘लोकतन्त्र’ उत्तम प्रणाली हो । चोर बाटोबाट आफै राजा बन्ने, तीन तहका असङ्ख््य राजा जन्माउनेहरूले राजाको विरोध गरेको दृश्य लोकतन्त्रले सजिलै डाइजेस्ट गरेको छ । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो राजा (प्रतिनिधि) आफै चुन्न सक्छन् । यदि राजा अर्थात् जनप्रतिनिधिले सही काम नगरेको खण्डमा उनीहरू आवधिक समय पश्चात् शासन गर्नबाट वञ्चित हुने छन् । तर जनताको अमूल्य मतमार्फत चुनिएका राजा या प्रधानमन्त्री समेत लोकतन्त्रमा आफ्नै लहडमा चल्ने, जनताको भावना र विचारलाई लत्याउँदै अनुचित शक्तिको अभ्यास गर्न रुचाउने संस्कारको कारण नीति निर्धारणमा सर्वसाधारणको भूमिका कतै देख्न पाइएन । वंशवादबाट प्राप्त एक राजाको स्थानमा जनता द्वारा चुनिएको जनप्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ‘राजतन्त्र’ भन्दा फरक नदेखिएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।

लोकतन्त्रवादीहरू भन्ने गर्छन्, राजतन्त्रमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्दछ । उनीहरूको दाबी छ,लोकतन्त्रमा बहुमतले अल्पमत माथि शासन गर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्र या राजतन्त्र दुवैमा अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्दछ । जसको कारण समाजमा सत्यको परिभाषा समेत बदलिएको छ । न्याय र सत्य बहुमत या अल्पमतको आधारमा तय हुने विषय नै होइन । तर ’न्याय र सत्य’ पैसा, कुर्सी र कथित संसदीय अङ्कगणितको अधीनमा दबेको छ । जसको कारण लोकतन्त्र अल्पमतको कब्जामा पर्दै सर्वसाधारण मानिसको पहुँचबाट टाढा पुगेको छ ।

यो कटु सत्य हो । नेपालको ‘राजतन्त्र’ लोकतन्त्रमा भन्दा राष्ट्रवाद र शान्तिमा बढी विश्वास गर्दथ्यो । मुलुक निर्माणमा आफ्नो पुर्खाको असीमित योगदान रहेको मान्ने तात्कालिक राजाको एक गलत कदम विभिन्न स्वार्थ केन्द्र र नेपालमा रणनीतिक उपस्थिति चाहने शक्तिको निम्ति ‘सञ्जीवनी बुटी’ बनेको नतिजा राजतन्त्रले भोगिसकेको छ । लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरूलाई जतिसुकै अप्रिय लागे पनि नेपाली ’राजसंस्था’लाई उसको गल्तीको कारण भन्दा विदेशी स्वार्थको सिकार बनाइएको तात्कालिक राजाले महसुस गर्नु जायज छ ।

आन्दोलन र राजनीतिक अधिकारको निम्ति जनताको अनिवार्य समर्थन र सहयोग अत्यावश्यक रहे पनि निर्वाचन जित्न धन र हिंसाको अनिवार्यता लोकतन्त्रले स्वीकार गरेको अप्रिय सत्य हो । चुनावी सफलताको निम्ति मतदाता, कर्पोरेट घराना र अनुपयुक्त धनराशि दलीय कमजोरी बनिसकेको छ । कर्पोरेट घरानाद्वारा सञ्चालित मिडियामार्फत जनमत बदल्न सफल हुने निर्वाचन पद्धतिमा राजनीतिक नेतृत्वको जबाफदेही जनताप्रति कम हुनु स्वाभाविक छ । जसको कारण वर्तमान समयमा मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता नगर्ने, विचारवान र श्रेष्ठ व्यक्ति सत्ता राजनीतिबाट भाग्दै छ । आत्मस्तुति, परनिन्दा र मिथ्या भाषण गर्न नसक्ने, पुँजीपतिसँग अनुपयुक्त साँठगाँठ र सम्झौता गर्न नसक्ने, असत्य र अन्यायसँग नाता गाँस्न नसक्ने इमानदार, योग्य र श्रेष्ठ मानिस राजनीतिबाट पलायन हुँदा भ्रष्ट, अपराधी र पाखण्डीहरूको जगजगी लोकतन्त्रले ब्यहोर्दै छ ।

मुलुकमा अन्याय छ । अत्याचार छ । शोषण छ । अनेकौँ अपराध र अपराधीलाई कानूनले चिनिसकेको छ । करोडौँ खर्च गरेर अदालतबाट फैसला भएका तर सरकारी पाहुना बन्न बाँकी थुप्रै अपराधीहरू खुलेआम हिडीरहेका छन् । राज्यको नाकैमुनि अट्टहास गरिरहेका भ्रष्टहरू लोकतन्त्र नै धुमिल बनाउने तागत राख्छन् । विडम्बना ! मुलुकले करोडौँ खर्च गर्दै निर्माण गरेका सयौँ आयोग र अनुसन्धानको अपनत्व लिँदै सिंहदरबार एक्सनमा जान अझै चाहेन । वर्षौँ जेल बसेका, लोकतन्त्र, विकास, सुशासन, न्याय र समृद्धिको गायत्री मन्त्र जप्नेहरू सत्तामा पुग्दा समेत लोकतन्त्र जनतामैत्री हुन सकेन । फलस्वरुप समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गर्दै कर्पोरेट घरानामैत्री कानुन निर्माण गर्न हौसिएको लोकतान्त्रिक सरकार ’राजतन्त्र’को कमजोरी बिर्साउन लागिपरेको छ ।

विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था मुलुकले प्राप्त गरिसक्दा पनि मनग्गे ‘एफडीआई’ किन आएन ? इच्छित-अनिच्छित राजनीतिक उपलब्धि हात लागेको अवस्थामा सुशासन र समृद्धि किन सुरु भएन ? सबै समस्याको एक मात्र जड भनिएको राजतन्त्रले औपचारिक बिदा लिइसक्दा पनि मुलुकको उन्नति, प्रगति र संविधानमा अन्तर्निहित मौलिक हक जनतालाई दिलाउन कसले रोक्यो ? आवधिक निर्वाचन मार्फत प्राप्त भीमकाय संसदीय अङ्कगणित प्राप्त भएको अवस्थामा बाधा र अवरोध पन्छाउन लोकतान्त्रिक सरकारले के कस्ता कदम चाल्यो ? लोकतन्त्रले मुलुक बनाउनु त परको कुरा बचाउन समेत हम्मे परेको अवस्था कसको अयोग्यताले सिर्जना भयो ? भन्ने सवालको जवाफ सडक मै खोजिनुले लोकतन्त्रवादीको भयङ्कर असफलता सत्ताले अझै स्वीकार गरेको छैन ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन, कार्यक्रम र प्रदर्शनमार्फत आफ्नो विचार राख्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । सडकले ‘राजतन्त्र’ फालेको मुलुकमा सडकबाटै ‘राजसंस्था’ खोज्नु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । जनताले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्दा सत्ताको बुद्धि भ्रष्ट हुनु उनीहरूको नालायकी र कायरपन हो । संसारभरका लोकतन्त्रवादीले बुझे हुन्छ । जनता सार्वभौम हुन्छन् । प्रगतिशील हुन्छन् । हिट्लर, सद्धाम, मार्कोस चुन्ने जनता पनि प्रतिगामी थिएनन् र हुँदैनन् । सत्ताले हमेसा बुझे हुन्छ । उनीहरूको बोझ र सोचको भारी जनताले बोक्दैन । साथै सत्ताको हरेक आरोप जनताले सदैव खारेज गर्छ । तात्कालिक राजाले भीड, कपट र षडयन्त्रसँग लोकतान्त्रिक आचरण देखाउँदै सत्ता छाडे । आफूलाई अब्बल लोकतान्त्रिक ठान्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वले आजसम्म लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत गर्न चाहेनन् । मुलुकको पहिचान, संस्कृति र संविधानको अभिभावक बन्ने संवैधानिक राजसंस्था विश्व लोकतन्त्रले निषेध गरेको पाइँदैन । यद्यपि राजसंस्था स्वीकार या अस्वीकार गर्न हरेक मुलुकका जनता स्वतन्त्र छन् । १२ बुँदेको जगमा सम्पन्न गरिएको आन्दोलनको सफलता पश्चात् राजसंस्थाको इतिहास, भूमिका, आवश्यकता र औचित्य लोकतन्त्रले खोज्न रुचाएन र पाएन ।

आफूलाई अब्बल लोकतन्त्रवादी भन्ने र मान्नेहरू पटक–पटक सत्तामा पुगे, पुऱ्याइए । अनेकौँ हन्डर र ठक्कर खाँदै लोकतन्त्र झुल्कियो तर पनि सुशासन पाहुनाको रूपमा समेत झुल्किएन । योग्यता, क्षमता, बौद्धिकता, कार्यकुशलता भएका तर दलीय आबद्धता नभएका मानिसलाई लोकतन्त्रले बैरी मान्न थाल्यो । गुटगत दलीयता नै उत्कृष्ट योग्यता मानिने नवीन अवधारणा सहित मौलाएको लोकतन्त्रमा शान्ति, स्थिरता, समृद्धि नालायकहरूको ठगी खाने औजार बनाइयो । मुलुककै पहिचान बोकेको संस्था, धर्म, संस्कार, परम्परा, मौलिकता, संस्कृति फाल्ने कुर्सीवादीलाई जनताले सत्ता सुम्पिए । फेरि पनि मुलुकले चाहेको गति पक्डिएन । उल्लेखित र उल्लेखनीय परिवर्तन पश्चात् मुलुक थप कमजोर र अस्थिर बन्दा युवाहरूमा गम्भीर आक्रोश पैदा भएको छ ।

वर्तमान लोकतन्त्रमा जनताले अयोग्यहरूलाई अधिक भरोसा गरेको सजाय मुलुकले भोग्दै छ । ठुलो कुर्वानी पश्चात् प्राप्त उपलब्धि र अधिकारको एकल प्रयोग गर्न हतारिएको सिंहदरबार संविधानको धज्जी उडाउँदै अराजकताको नेतृत्व गर्दै छ । संविधानको संरक्षक नै सांसदहरूको विशेषाधिकार खोस्न तम्सिएको लोकतन्त्रमा संविधानको आयु अनिश्चित बन्दै छ ।