टुहुरो लोकतन्त्र !


- दीपेन्द्र पाण्डे

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा जनताले सर्वोच्च शक्ति प्राप्त गर्ने छन । यसको अर्थ प्रत्येक नागरिकले उन्नतिको समान अवसर प्राप्त गर्ने छन । ०६२- ०६३को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात मुलुकवासी कर्तव्य भुल्दै अधिकारको स्वाद चाख्दै छन । लोकतन्त्र प्राप्ति पछिको राजनीति जनतालाई सपनाको भारी बोकाउँदै अलपत्र छोडेर आर्थिक जोहो गर्न तम्सिएको छ । फलस्वरुप लोकतन्त्र अभिभावक विहिन बनेर अनेक पात्र र प्रवृतिको नाङ्गो नाच हेर्न विवश छ ।

लोकतन्त्रमा दमनात्मक अनुशासन धेरै महंगो पर्ने हुँदा आत्मानुशासनको कल्पना गरिन्छ । विडम्वना ! आज मुलुकमा त्यसैको खडेरी परेको छ । सबैको लागि सही तरिकाको जीवन जिउन एक सीमारेखा तय गर्नु नै उन्नत समाज र लोकतन्त्रको निम्ति अनिवार्य हुन जान्छ । मुलुक , समाज वा परिवार नियममा चल्नुको अर्थ स्वतन्त्रता गुमाउनु कदापि मान्न सकिन्न । समय, परिस्थिति र स्थान अनुरूप चल्नुलाई अनुशासन भनिन्छ । अनुशासन जसले व्यक्तिको जीवन सरल बनाउँदै महत्वपुर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सहयोगी बन्द्छ ।

राजनीतिको पकडमा नरहेको मुलुकमा पछिल्लो समय अनेक प्रवृतिले आफ्नो कुरुप अनुहार देखाउँदै छ । चर्को स्वरले विरोध गर्ने, अनुपयुक्त शैलीमा असभ्य र अशिष्ट भाषा प्रयोग गर्दै अरुको हुर्मत लिने वा व्यक्ति, संस्था, अंग, निकायको कटु निन्दा गर्दै चर्चामा आउने प्रवृति लोकतन्त्रमा आम बन्दै छ । लोकतन्त्रको अधिकतम प्रयोग गर्ने नाममा वा लोकतान्त्रीक मुल्य र मान्यताको खिल्ली उडाउने तौर तरिकालाई मुलुकले किन टुलुटुलु हेर्दै छ ? सत्ता र राजनीतिले गरेको गल्ती सामाजिक सञ्जाल, अभियान्ता, यु-ट्युब, फेसबुकले सम्पति बनाउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ ? मुलुकको राजनीतिजीवीलाई पखाल्ने अराजक शैलीले लोकतन्त्रलाई कसरी परिस्कृत बनाउँछ ? विचित्रको अराजकताको अभ्यास मार्फत मुलुक नयाँ दलदलमा फस्न पुगे त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? मुलुकमा नकारात्मकताको प्रतिस्पर्धा ‘बुलेट ट्रेन’को गतिमा दौडिँदा पनि दुई तिहाईको सिंहदरबार विचित्रको मोज मस्तीमा रमाउँदै छ ।

लोकतन्त्रको आगमनसँगै विगतमा कठिन राजनीतिक यात्रा तय गरेका राजनीतिकर्मीहरु अधिकतम लाल्ची बन्दै आर्थिक जोहो गर्न तम्सिए। पहिला जनता अनि मात्र नेताको बन्दोबस्त गर्नु पर्ने लोकतन्त्रमा बाटो बिराएका नेताको कारण लोकतन्त्र अभिभावक विहिन बन्न पुग्यो । राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि पुरानो सत्ताको लिगेसीमा हुर्केका स्थायी सरकार(कर्मचारीतन्त्र),न्यायपालिका,सरकारी आयोग र अंगहरुले झस्किन पर्ने वा सच्चिनु पर्ने महशुस समेत गर्नु परेन। राजनीतिसँग विचित्रको साँठगाँठ सहित कर्मचारीले जोगाएको आफ्नो सत्ताको कारण आमजनताले केवल बोल्न बाहेक केहि पाएनन। भ्रष्टाचार नै लोकतन्त्रको उपलब्धि भन्न बाध्य बनाइएको अवस्थामा वेथिति, विकृति र विसंगति लोकतन्त्रको अनुहारमा कालो पोत्न अग्रसर भयो । जसको प्रतिक्रीया अराजक ढंगबाट दिन वाध्य क्षेत्र, तप्का र सर्वसाधारणलाई अनेक शक्तिले दुरुपयोग गर्न मरिहत्ते गर्दा मुलुक अकल्पनीय जोखिम तिर लम्किन हतारिदै छ ।

लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँगै जनताको चेतनास्तर र आर्थिक अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन अनिवार्य मानिन्छ । सत्ता र सरकारको जनता प्रतिको उत्तरदायित्व बढनुको साथै सुशासन र समृद्धि अत्यावश्यक हुन जान्छ। प्रगतिशिल र उन्नत लोकतन्त्रमा असमान आर्थिक वितरण रोक्दै जनताको सहमति र सहभागितामा अधिकतम प्रगतिशिल कार्य गर्न राजनीतिजीवीको प्रमुख कर्तव्य हुन जान्छ । विडम्बना ! हाम्रो नेतृत्वले आधुनिक लोकतन्त्रको जगमा मुलुक निर्माण गर्ने आर्थिक नीति लिनुको सट्टा दलाल अर्थ व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख एक थान संविधान बनाएको गफले रोक्न तम्सियो । जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदा पाएको दु:खलाई नगदमा उतार्न हतारिएका विशिष्ट व्यक्तिहरु जनताको दु:ख भुल्दै आजिवन उनीहरुको पसिना खान हतारिए। जनतालाई सामान्य उपचार गर्ने अवस्था बनाउँन जाँगर नदेखाउने नेताहरु सकेसम्म राज्य दोहन गर्ने, नसके अनुपयुक्त स्रोत र निकाय प्रयोग गर्दै विदेश जान किञ्चित हच्किएनन । गर्ने ठाउँमा पुग्दा पनि गर्नु पर्छ । गरिने छ मात्र भन्दै आफ्नो दिनचर्या विगत कै शासकसँग सापटी लिँदै लोकतन्त्रको प्रवचन दिन लाज मानेनन् ।

निर्वाचन जित्न व्यापारी र कर्मचारीले आर्थिक जोहो गरिदिने, नमरुञ्जेल सम्म राज्यले पाल्नु पर्ने , सम्पुर्ण उपचार खर्च मुलुकले बेह्रोर्नु पर्ने , राजनीतिजीवीका सन्तानको शिक्षा र दिक्षाको अवसर विभिन्न नामका दुतावासबाट मिल्ने अवस्था हुँदा पनि अनेक ढंगले आर्थिक उपार्जन गर्न लाग्नु वा विचित्रको सम्पति मोहमा वाम विचारधारा बोक्ने वा समाजवादको सपना बाँडनेहरु लोकमानसिंह कार्की बोक्न तयार हुने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो ? हुँदा हुँदा सुकुम्वासी भएर जग्गा लिने वाम नेता वालुवाटारको जग्गा जोडन सम्म हतारिएको दृष्य पार्टीले हाँसी हाँसी पचाइ दियो । बुर्जुवा शिक्षा वहिस्कार गर्नेहरु , नेपाल सरकारको स्थायी जागिर छोडदै समाजवाद स्थापना गर्न हिँडेका नेता कार्यकर्ता जीवितै रहेको समयमा उत्पन्न भएको विकराल समस्याको चिरफार , समिक्षा र निदान गर्न जाँगर समेत नदेखाएको नेतृत्वले कस्तो लोकतान्त्रीक कम्युनिष्ट पार्टी र कार्यक्रम निर्माण गर्दै छ ? पुराना वाम नेताले उत्सुकतापुर्वक हेर्न , बुझ्न र सुन्न समेत छाडीसकेका छन ।

नौलो जनवाद र समाजवादको निम्ति गोलघर बस्न राजी कमरेड ओली सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्नु नै लोकतन्त्र मान्दा- ‘उनले धेरै पटक भनिसकेका छन, “लोकतन्त्रको परिभाषा कसैले सिकाइ राख्नु पर्दैन ।” पञ्चायती सत्ताको कठोर सजाय काटदै गर्दा चुरोटको पत्तामा कविता लेख्ने कमरेड ओलीको ‘माई भिजन’ नामको किताब नै प्रकाशित भइसक्दा पनि नयाँ युगको शुरुवात हुन सकेन । गिरिजा देखी ज्ञानेन्द्र सम्म, देउवा देखी प्रचण्ड सम्मले थुपारेको आर्थिक अनियमितताको थुप्रो घटनुको सट्टा झनै बढेको मान्ने आधार आजसम्म कुनै भ्रष्टाचारीले अख्तियारको पुरस्कार पाउन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ। आफ्नै भक्तहरुले अख्तियारमा दिएको क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको निवेदनलाई आँखा चिम्लँदै नितान्त कुर्सीको निम्ति प्रचण्डसँग घाँटी जोडने ओली वाध्यता पछि मुलुकमा सुशासन आउने कल्पना लोकतन्त्रले गर्न सकेन । बाटोबाट हराएको क्विन्टलका क्विन्टल सुन ओली शासनले फेला पार्न नसक्दा लोकतन्त्र कसरी रमाउँन सक्छ ? जग्गाको मुल्य बढाउँदै सम्पति कर लिने स्थानीय सरकारको नीति स्वीकार गर्दै समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयन गर्न सक्छ्न । चिनी व्यापारीको समस्या बुझ्दै सर्वसाधारण जनता माथी चर्को मूल्यवृद्धि गराउन चिनी आयातमा रोक लगाउन तत्काल निर्णय गर्न सक्छन तर जनतालाई वीष खुवाउन वाध्य पार्ने भारतीय पत्र लुकाउनेलाई छुन पनि सक्दैनन । जग्गा बेचेर सम्पति कर तिर्ने जनताको पिर मर्का बुझ्न भ्याउँदैनन तर वाइडबडी र एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभ करको ब्रह्मलुट लोकतन्त्र बचाउन जनताले सहनु पर्ने मान्दछन। ‘कोईको घरमा डाक्टरको चाकरी कोइ त मर्छन अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा’ गीत कण्ठ पारेका प्रधानमन्त्री ओली आज त्यही अवस्थाको जिउँदो साक्षी बन्न पुगेका छन ।

राष्ट्रवाद, सार्वभौमसत्ता र समृद्धिको निम्ति आफ्नो रोगी शरीरको ख्याल समेत नगर्दै मुलुकवासीको मन जित्न सफल प्रधानमन्त्री ओली विचित्रको घेराबन्दीमा परेका छन । प्रधानमन्त्री अहोरात्र समृद्धिको निम्ति खटेका छन । उनी १८ घण्टा काम गर्छन । तर वालुवाटारमा राती हुने छलफल, भेटघाटमा मुलुकको भयावह अवस्थाको बारेमा चर्चासम्म हुँदैन । देशले के खोज्दै छ ? अराजकताको चाबी कसले भर्दैछ ? सरकारको उपस्थिति तत्काल देखिने वर्गीय एजेण्डा के हुन सक्छ ? छलफलको विषय नै बन्दैन । गुटको हिफाजत गर्नमा व्यस्त उनको कार्यकालले पार्टीलाई लामो समय देखी ‘कुम्भकर्ण मुद्रा’मा सुताएका छन । जम्बो केन्द्रीय कमिटि औचित्यहिन बनेर बस्न विवश छ । पोलिटब्युरो जन्मनै सकेको छैन । सरकार जताततै छ । तर कतै देखिदैन । जनता अत्यन्त हतारमा छन । आफ्नै सपनाको बोझले दबिएको सरकार कतै पुग्न चाहाँदैन। जनता सरकारलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देख्न चाहन्छन । सरकारी कार्यालयमा देख्न चाहन्छन । तर सबैतिर विचौलिया, दलाल र धुपौरे मात्र देखिन्छ्न। यस्तो विषम परिस्थिती सिर्जना भएसँगै लोकतन्त्रको रक्षा कसले गर्नेछ ? भन्ने सवाल सरकारले बाहेक सबैले सुन्न भ्याईसकेका छन। तत्काल सच्चिन अनिच्छुक राजनीतिमा कार्यकर्ता देखी नेतासम्म जनता देखी दलाल सम्म आफ्नै डम्फू बजाउन मरिहत्ते गरिरहेको अवस्थामा सरकार भने बहुमूल्य समय खेर फ्याल्दै छ । शहीदहरू बाच्नेलाई लोकतन्त्र जिम्मा लगाउँदै अनन्त यात्रामा निस्किए । लोकतन्त्र ल्याईदिनेहरू मुलुकलाई रोगी र अस्थिर बनाउन सके मात्र आफ्नो भविष्य देख्दैछन् । लोकतन्त्रको बलमा कुर्सीमा पुग्न सफल शासकहरू आफूलाई अजम्बरी ठान्दैछन् । जनता सिंहदरबारको शासकीय शैलीको कारण वाक्क छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिको दौरान रोपिएका वीष वृक्षहरू फल दिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा ‘टुहुरो लोकतन्त्र’ अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लड्दै छ ।